स्थानीय तहले बजेटमा गरेका बाचा पूरा होलान् ? «

स्थानीय तहले बजेटमा गरेका बाचा पूरा होलान् ?

संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केही स्थानीय तहले आपसी मतभेदका कारण बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको यो अन्तिम बजेट पनि हो । केही स्थानीय तहले चुनावमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कसैले यो हाम्रो अन्तिम बजेट हो भनी आफूअनुकूल प्रयोग गरेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेको छ । प्रायः पालिकाहरूले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन् । केहीले पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् । विकास नै पहिलो प्राथमिकता भएका कारण सबै पालिकाले विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखी यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेका छन् । केही पालिकाले विगतको भन्दा फरक किसिमका नारा तय गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटका सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरूले विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभूति नै भएन
बाबुकाजी कार्की
पूर्व केन्द्रीय सदस्य, गाविस महासंघ नेपाल

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरे । संविधानतः अन्तिम वर्ष हो स्थानीय सरकारको । सिंहदरबार गाउँमा पुगेको पाँच वर्ष हुँदैछ । यसो भन्नुको अर्थ केन्द्रको अधिकार गाउँमा पुग्यो भनिएको हो । स्थानीय आवश्यकता स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ र दैनन्दिन जनताको सरोकारका विषयहरू उसैले हल गरिनुपर्छ भनिएको हो ।
केन्द्र र प्रदेशको केन्द्रिकृत मानसिकतालाई अस्वीकार गर्न नसकेका कारण स्थानीय सरकारहरूले घोषित मान्यता र अधिकारको उपयोग गर्न सकेनन् । त्यसो त केन्द्र र प्रदेशले त्यो वातावरण पनि दिएनन् । विडम्बना ८० हजारका योजना समेत संघ र प्रदेशले वितरण गर्दै हिंडे । कथित दलीय अनुशासन र माथिल्ला भनिएका ठालुलाई मान्नुपर्ने सामन्ती मानसिकताको कारण ठाडै अस्वीकार गर्न सकेनन् । जबकि सक्नेजति सबै काम स्थानीय सरकारले गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने काम मात्र प्रदेशले गर्ने, प्रदेशले नसकेको काम मात्र संघले गर्ने नीतिअन्तर्गत गरिएको व्यवस्था हो यो । साथै कानुनसमेत आफ्नो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा स्थानीय सरकारले बनाउने, उक्त कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी संघले कानुन बनाउने व्यवस्था हो यो । तर, ठालु र केन्द्रिकृत मानसिकताको कारण यसो गरिएन, भएन । र पनि स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । जनताले छुन, छाम्न, भेट्न, देख्न सक्ने सरकार हो यो ।
अहिलेसम्म हेर्दा पुँजीगत बजेट खर्च संघीय सरकारको जे छ, स्थानीय तहको पनि उस्तै छ । कतिपय स्थानीय तहको त चार वर्षसम्म हेर्दा ५० प्रतिशत पुग्न नसकेको विडम्बना छ । आवको सुरुमा समय छउन्जेल अलमल गर्ने र अन्तिम जेठ–असारमा हतार गरेर खर्च गर्ने परम्परा विद्यमान नै रह्यो । अहिले पनि बजेट हेर्ने हो भने अधिकांशको विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधामै केन्द्रिकृत देखिन्छ । स्थानीय आम्दानी बढाउने नाममा करको मार थोपरिएको छ । यसले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन ।
यता यो बुझाइको अभावमा यो खाले अनुभूति दिन सकेन स्थानीय सरकारले । हिजोका शासकका स्वभाव, शैली, आचरण, विकास र जनताप्रतिको गलत धारणाले वाक्क भएका जनता फेरिएको परिस्थितिमा पनि उस्तै शासक बेहोर्न अभिशप्त भए । वडामा पाँच जनासहितको सर्वशक्तिमान कार्यकारी स्थानीय सरकारले हिजो आफूले गरेका वाचा, जारी गरेको घोषणापत्रलाई ध्यान दिएन । पटक–पटक सर्वसाधारण जनता तथा समुदायसँग समीक्षा र छलफल गर्न आवश्यक थियो, तर एकपटक पनि मसिनो गरी स्थानीय जनतासँग संवाद गर्न आवश्यक ठानेन स्थानीय सरकारले । सबैभन्दा पहिले आफ्नो सुविधाप्रति रुचि राख्यो र लक्जरियस जीवनशैली प्रस्तुत ग¥यो । स्वाभाविक छ कि त्यो लक्जरियस जीवनशैली धान्न अतिरिक्त योजना बन्नुपथ्र्यो उसको । त्यसैबमोजिम नीति तथा योजना बने बनाइए, बजेट प्रस्तुत गरियो । अनुत्पादक क्षेत्रतिर बढी योजना बने, किनकि उत्पादन योग्य क्षेत्रबाट त्यो जीवनशैलीलाई सहयोग पुग्दैनथ्यो । र त पार्क, चौतारा, टावर र अधिकांश कथित सडक (जसमा जति पनि खर्च देखाउन, मूल्यांकन गर्न मिल्ने, एउटै काम धेरै पटक देखाउन मूल्यांकन गर्न मिल्ने भएकाले) तिर ध्यान दिइयो ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पाँचौं पटकसम्म आफ्नो मौलिक शैली र स्थानीयता देखिएको छैन । उही केन्द्रले पठाएको नमुनालाई कपी पेस्ट गरेजस्तो देखिन्छ । यसले छुट्टै सरकारको पहिचान देखिएन । पारदर्शिता त छँदै छैन ।
जबकि आवश्यक सडकका अतिरिक्त मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूतिर केन्द्रित हुनपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । आधारभूत तहका जनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने र दैनन्दिन विदेसिन बाध्य श्रमशक्तिलाई रोक्ने कार्यक्रम बनाउन त पूर्णत असफल रहे ।
प्रस्तुति : दिलबहादुर केसी

सञ्चार क्षेत्रको बजेट बढ्दै गएको छ
लक्ष्मण केसी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, रुकुम शाखा

रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिमका स्थानीय तहहरूले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । सरसर्ती हेर्दा कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको देखिन्छ । भैंसीपालन गर्ने कृषकहरूलाई दूधमा वार्षिक अनुदानदेखि सहिद परिवारलाई मासिक भत्ताजस्ता नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने अन्तिम बजेट भएका कारण पनि चुनावी बजेटको स्वरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइएको छ ।
रुकुमपूर्वका ३ र रुकुमपश्चिमका ६ स्थानीय तह गरी ९ स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिएका छन् । सुरुवातका वर्षहरूभन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा मिडिया विकास तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि महासंघले सुझाव दिँदै आएको छ र यसपटक पनि दिएको थियो । जसअनुसार धेरै स्थानीय तहले महासंघले गरेको अनुरोधअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो संक्रमणले हाम्रो देश नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
सबै क्षेत्र यस भाइरसबाट प्रभावित भएको बेला सञ्चार क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा जिल्लाका पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र सञ्चार माध्यमको समस्या समाधानका लागि पत्रकार महासंघ रुकुमले रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिमका स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छ, जसअनुसार नै आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा जिल्लाको सञ्चारकर्मीहरूको व्यावसायिक हित र सञ्चार माध्यमको दिगोपनाका लागि केही कार्यक्रमहरू पेस गरिएको हो । हामीले पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार कल्याण कोष स्थापना तथा सञ्चालन, जिल्लाका पत्रकारहरूको समग्र क्षमता विकास, पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि विषयगत तालिम, जिल्लाका पत्रकारहरूलाई लेखनवृत्ति, जिल्लाका आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन) लाई लोककल्याणकारी विज्ञापन, स्थानीय सरकार र पत्रकारहरूबीच नियमित तथा समसामयिक अन्तरक्रिया, संवाद, छलफल र पत्रकारहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीहरूमा अनुदान व्यवस्थाका लागि प्रस्तावहरू पेस गरिएको थियो, जसमध्ये अधिकांश हाम्रा मागहरू समावेश भएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा यहाँका केही स्थानीय तहहरूले ३ लाखभन्दा माथिका योजनाहरूको सार्वजनिक जनलेखा परीक्षण सञ्चारमाध्यममार्फत गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूका लागि १० देखि २५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रस्तुति : मेगराज खड्का

आर्थिक समृद्धिका आधार कृषि र पर्यटन
प्रेम घले
अध्यक्ष, क्होलासोंथार गाउँपालिका, लमजुङ

लमजुङको क्होलासोंथर गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा निकै विकट क्षेत्र पर्छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भन्ने जुन नारा चल्यो त्यही नाराले स्थानीय सरकारलाई निकै चुनौती दिएको थियो । यद्यपि हामी स्थानीय सरकारको पहिलो जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनताको अधिकार र उनीहरूको सेवा–सुविधालाई हर स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पूरा गर्ने कोसिस गर्दै आएका छौँ ।
स्थानीय सरकारमा हामी पहिलो जनप्रतिनिधि भएकाले काम–कारबाही अघि बढाउन पहिलो वर्ष निकै अलमल हुनु स्वाभाविक नै हो । यद्यपि हामीले कानुनले निर्दिष्ट गरेका नियम र माथिल्लो निकायको सहयोगमा असल अभ्यास गरेका थियौँ । हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा निकै विकट भएकाले हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रत्येक समुदायमा सडक पहुँच पु-याउनु थियो । त्यो काम हामीले करिब–करिब सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसपछि दूरदराजमा रहेका बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु हाम्रो दायित्य थियो, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ । लमजुङ जिल्ला जलविद्युत् उत्पादनमा नमुना जिल्ला भए पनि जिल्लाका केही ग्रामीण बस्तीहरू अझै अन्धकारमा थिए । हामीले सुरुकै वर्षदेखि ती गाउँहरूमा विद्युतीकरणको पहल ग¥यौं, जसले गर्दा आज हाम्रो गाउँपालिकाका अधिक बस्तीहरूमा राष्ट्रिय विद्युत् पुगेको छ ।
सुरुका वर्षहरूमा हामीले गाउँपालिकाको विकासका निम्ति आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर काम ग¥यौँ । विकासका लागि आधार बनाएर मात्रै समृद्धिको यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ दोस्रो वर्षबाट हामी भौतिक संरचनालाई भन्दा आर्थिक समृद्धिका लागि अन्य पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्ष भइरहँदा हामीले राम्रो अनुभव लिन पायाँै, जसले गर्दा अहिले क्होलासोंथारको विकास भौगोलिक विकटता र चुनौतीका बाबजुत पनि सन्तोषजनक पाएका छौँ ।
हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि जनतामा समृद्धि आउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बुझेका छौँ । त्यसैले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूदेखि नै हामी हाम्रा पालिकाभित्रका सबै जनतालाई धनी बनाउन कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ । ग्रामीण होमस्टेमा विश्वभर ख्याति कमाएको घलेगाउँलाई पर्यटन हब बनाउँदै पालिकाका अन्य गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेका छौँ । होमस्टे प्रचार मात्रै होइन, त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिम, संरचना निर्माणमा सहयोगलगायतका कामहरू गरेर अहिले हजारौँ पर्यटकलाई घलेगाउँसहित हाम्रै पालिकामा स्वागत गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ भनेर चिनिएको घले गाउँ अहिले स्मार्ट भिलेज भएको छ ।
ग्रामीण पर्यटन आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार भएको छ । त्योसँगै हामीले कृषिलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । कृषिअन्तर्गत ठाउँअनुसारको सम्भाव्यता हेरी पशुपालन, तरकारी, कुखुरा, माछा उत्पादन र बजारीकरण हुन थालिसकेको छ । जीविकोपार्जनको रूपमा हुँदै आएको कृषि अहिले अधिक मात्रामा व्यावसायिक हुन थालेको छ । कृषिलाई आधुनिकीरण गर्न हामीले आफ्नै पालिकाभित्र कृषि प्राविधिक विद्यालय पनि सञ्चालन गरेका छौँ । दूरदराजमा रहेका स्थानीयहरू पहिलेभन्दा अहिले कृषिमा आकर्षित भएका छन् ।
हामीले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ३१ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्र कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, कृषि पशुमा व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण हुने अपेक्षा गर्दै बजेट विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि पर्यटनसँगै पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहर झर्ने क्रमलाई रोक्न गाउँकै विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री र छात्रवृत्तिका आकर्षक प्याकेजहरू ल्याएका छौँ, जसले गर्दा विगत केही वर्षदेखि नै शिक्षाका लागि गाउँ छाड्ने क्रम केही कम भएको छ ।
गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावट, पर्याप्त स्रोत र साधन नहुँदा हामीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नगर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि हामीले दीर्घकालीन सोचका साथ विकास र समृद्धिका लागि निश्चित आधार निर्माण गरेका छौँ । तत्कालै ठूलो परिवर्तन नदेखिन सक्छ, तर अब हामीले बनाएको आधारलाई नै प्राथमिकता दिएर निरन्तरता दिएमात्रै पनि पालिकावासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन देख्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।
प्रस्तुति : सन्देश पौडेल

आ–आफ्नो ठाउँअनुसारका प्राथमिकता छन्
कमल लम्साल
उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय

अहिलेसम्म हेर्दा संघीयताको सुन्दर पक्ष नै स्थानीय तह देखिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हो भने संघीयता राम्रो रहेछ भन्ने पर्न जान्छ । कतिपय स्थानीय तहले यसलाई राम्ररी बुझेका छन् र त्यहाँ कार्यान्वयन पनि राम्रो देखिएको छ भने कतिपय ठाउँमा आफूहरूलाई भएको अधिकार र जिम्मेवारी नै बोध भएको देखिँदैन । विशेषगरी सुगम र आर्थिक तथा भौतिक रूपमा बलिया स्थानीय तहहरूले राम्रो गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्षम नै चुनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा राम्रा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि त्यसअनुसारको काम हुन सकेको देखिएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अहिलेका जनप्रतिनिधिको अन्तिम हो सायद । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सुरुको वर्षमा केही रुमलिएजस्तो देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आउँदा नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य, प्राथमिकता र योजना राम्रा देखिएका छन् । कतिपयले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति र कलालाई जगर्ने गर्ने, लैंगिक असमानता घटाउने, विभेद घटाउने खालका कार्यक्रम बनाएका छन् । यी स्थानीय तहले गरेका र गर्न सक्ने उदाहरणीय काम हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ । अपवादका रूपमा कतिपयले भने अबन्डा बजेट राख्ने, योजना छनोटलाई बस्तीस्तरमा प्रक्रियामा नलिई आफ्नो अनुकूल कार्यकर्ता र बिचौलिया हित हुने खालका योजना बनाएको पनि देखिन्छ । अर्काे कुरा, स्थानीय तहले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छन् जस्तो वीरेन्द्रनगरको छोरी जन्मिएपछि उसको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने, अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिने, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको छ, गुराँस गाउँपालिकाले तेस्रोलिंगीलाई भत्ता दिने, विभिन्न स्थानीय तहहरूले छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । पालिकाअनुसार आ–आफ्ना प्राथमिकता छन् । कसैले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने कसैले पूर्वाधार विकास । कसैले सामाजिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।
नीति, कार्यक्रम र योजना राम्रा ल्याए पनि समस्या कार्यान्वयनमा देखिएको छ । अधिकांश ठाउँमा कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको कमी छ । गुणस्तरीयतामा प्रश्न गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ भेटिन्छन् । कतिपयले नियतवश नै गरेका होलान् त कतिपयले अनुभव र सुझबुझको कमीले यस्तो गरेको जस्तो लाग्छ । म स्थानीय तहहरूको स्व–मूल्यांकनको काममा समेत सहभागी भएको थिएँ । त्यसैले मैले योजना तथा कार्यक्रम बनाउनमा राम्रा–राम्रा नारा बनाए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । विशेषगरी दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू धेरै बस्दा रहेनछन् । अनुगमन गर्ने निकाय देखिए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाएनन् भने फल्ट गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । यस्तै स्थानीय तहलाई न्यायिक निरुपण र कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ । यतातिर धेरैको ध्यान कम गएको छ । आफ्नो ठाउँअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा त्यति प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन । कानुनहरू आफ्नो ठाउँ, परिस्थितिअनुसार बनाउनुपर्नेमा धेरै ठाउँ नक्कल गरिएको देखिन्छ । कानुनतर्फको जनशक्ति नहुनुले त्यस्तो भएको होला ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री

पहुँचमा केन्द्रित स्थानीय तहको बजेट
डा. राजेन्द्र अधिकारी
अर्थशास्त्री

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । सोहीअनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । केन्द्रले नदेखेका सम्भावना र आवश्यकता प्रदेश र स्थानीय तहले देख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा गर्न नसक्ने योजना केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । तर, तीन तहबीचको समन्वय अभावले बजेट तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय तहले ल्याएको बजेट पूर्वाधार केन्द्रित छ । नागरिकको सोचमा पनि विकास भनेको सडक बन्नु भन्ने नै छ । हामी आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई भन्दा पूर्वाधार विकासलाई विकास मान्छौँ । जबसम्म सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा लगानी बढाउँदैन वा बजेट समान रूपले वितरण गर्दैन तबसम्म विकास हुन सक्दैन । पूर्वाधार विकासमा लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने गरेको छ । हिजोआज पनि देख्न सक्छौँ, असारे विकासको चटारो कति छ भन्ने । जसका कारण पारदर्शिताको पनि प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ । हामी दुई वर्षदेखि कोरोनासँग लडिरहेका छौँ । यस प्रकारका भाइरस भोलिका दिनमा पनि आउने हुनाले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन पनि आवश्यक बजेटको अभाव भएको मलाई महसुस भएको छ ।
अधिकांश स्थानीय सरकारले कोरोना चपेटाको बीच बजेट सार्वजनिक गर्न भने सफल भए । तर, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । बजेट पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेको छ । विजियोजित बजेटको कार्यान्वयन पक्ष र अनुगमनका स्थानीय सरकार चुकिरहेको छ । गत वर्ष मात्र झापाको एक स्थानीय सरकारले गोठ निर्माणका लागि कृषिलाई बजेट उपलब्ध गरायो । तर, त्यो बजेट कति कार्यान्वयन भयो भनेर अनुगमन भएको देखिएन । जुन प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च नहुँदा सरकारको जिम्मेवारीमा नै प्रश्न उठ्छ ।
बजेटले कोरोना कहरका कारण तहसनहस भएको शिक्षा क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रम समेट्न सकेको देखिँदैन । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएका अनलाइन कक्षा प्रभावकारी छैनन् । अनलाइन कक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक नीति बनाएको देखिँदैन । धेरै विद्यार्थी इन्टरनेट सेवाभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, जसकारण अनलाइन कक्षामा सहजता होस् ।
कोरोनाको कारण तहसनहस बनेको व्यापार क्षेत्रलाई उकास्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्थामा बजेट भने वितरणमुखी देखिएको छ । केही जनप्रतिनिधिले प्रमुखले आफू खुसी बजेट ल्याएको भन्दै बजेटको विरोध गरेका छन् । जसका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न स्थानीय तहहरू चुकिरहेका छन् । यो कदापि पनि राम्रो होइन । अधिकांश पुरानै योजना दोहोरिएका छन् । केही बहुवर्षीय योजना भने सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको समयमा नयाँ गौरवका योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्य र कृषि उत्पादनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन अझै पनि सकेका छैनन् । अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई मध्यनजर गर्दै अनुदान उपलब्ध गराउन सके युवापुस्ता कृषितर्फ होमिन्छन्; जसले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्छ ।
प्रस्तुति : मनिषा चम्लागाईं

प्रतिक्रिया दिनुहोस्