सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर

हाल नेपालका करिब ३६ हजार विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी नभएकाले करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४३ प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ३४ प्रदत्त श्रमको हकमा उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा यस धाराको प्रयोजनका लागि श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यो परिभाषाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई श्रमिक मानेको देखिँदैन । यति मात्र नभएर सम्मानित सर्र्वाेच्च अदालतले संवत् २०६४ सालको ०५०१ मुद्दामा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने तथा २०७१ सालको ०१०६ नं.को मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले नै शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भन्नेसमेतको व्याख्या गरिसकेकाले पनि सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक रूपमा सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नसमेटेको प्रस्ट छ ।
तर, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका कम्तीमा ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको र श्रमजीवी वर्ग नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएबाट नै यो कार्यक्रम नितान्त निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ ।
नेपालको शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालयलाई मुख्य रूपमा २ भागमा बाँडेको छ । सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (घ२) मा सामुदायिक विद्यालयको र खण्ड (घ३) मा संस्थागत विद्यालयको परिभाषा गरिएको छ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को प्रस्तावना तथा परिभाषा खण्ड विश्लेषण गर्दा कम्पनीमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नै भएको देखिन्छ, जसले गर्दा सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमबाट उनीहरूलाई लाभ पुग्ने नै बुझिन्छ ।
नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा आजको दिनमा यति धेरै शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा विकृति, विसंगति, बेथिति तथा समस्याको जालो लागिरहेको देखिन्छ कि त्यसलाई सफा, स्वस्थ र जागरूक बनाउन सरकारले थुप्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी नै नभए पनि शिक्षकहरूको दरबन्दी धेरै छ त कतिपय ठाउँमा शून्य शिक्षक दरबन्दी छ । विद्यार्थी संख्या शून्य भए पनि शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा राज्यको कोषबाट उनीहरूले तलब भत्ता मात्र खाइरहेको समाचार पटक–पटक सार्वजनिक भइरहे पनि यसको स्थायी हल गर्न राज्य गम्भीर देखिँदैन । हाल देशभरि विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी तीनवटै विषयको दरबन्दी भएका माध्यमिक विद्यालय ७१ वटा मात्र हुनु सानो दुःखलाग्दो कुरा होइन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीको उल्लेख त गरिएको छ, तर त्यसअनुसारको शिक्षक उपलब्ध नै छैनन् । विद्यालय स्थापनार्थ स्वीकृति तथा अनुमति दिने नेपाल सरकारले शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यालयले सामुदायिक स्रोतबाट तलबभत्ता खुवाउने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर बिना दरबन्दी विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न नपाइने र नियुक्ति गरेमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई खुवाएको तलबभत्ता सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ भन्ने प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानुनी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयलाई दोहोरो मार पारेको छ । एकातर्फ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याएको छ भने अर्कातर्फ संविधानमा नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनेर मौलिक हकमा राखिसकिएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षकको दरबन्दी अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू स्थायी रूपमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । करार, अस्थायी, पीसीएफ तथा विद्यालयको स्रोतमा तलब खाने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटीले विद्यालय आज राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे जागिर खाने ठाउँ बनेको छ, जसले गर्दा योग्य जनशक्तिले रोजगारीको अवसर नपाएको पनि स्पष्ट नै छ ।
हाल नेपालका करिब ३६ हजार विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी नभएकाले करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयमा करिब ३३ हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा रहेको छ । यति मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता पनि छन् । अन्य पीसीएफ कोटाका शिक्षक तथा विद्यालयको सामुदायिक स्रोतबाट तलबभत्ता खाने शिक्षक तथा कर्मचारीको कुनै खास तथ्यांक छैन ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आजका दिनमा सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी, पीसीएफ तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताले नेपालको राज्यकोषबाट तलब भत्तासम्म पाए पनि उनीहरू पेन्सन, औषधी उपचार, उपदानजस्ता सुविधाहरू पाउन सकेको स्थिति छैन । तर, नेपालका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले पनि आपूmले खाइपाइ आएको तलबमध्ये १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर राज्यलाई बुझाइरहेका छन्, तर आव ०६६÷६७ बाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करकट्टी जम्मा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको पनि योगदान छ । सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको रकमको लाभको हिस्सेदारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी नहुने भएपछि सा.सु. कर पनि किन तिर्ने भन्ने भावना शिक्षक कर्मचारीमा उब्जन सक्छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किरहेको यस स्थितिमा सरकारले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी गरी स्थायी शिक्षकले पाएसरहको सुविधा दिई मनोबल उच्च बनाई शिक्षाको गुणस्तर बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भएको तथा देखिएको छ आज ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधी उपचार, स्वास्थ्य ताथ मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका स्थायीबाहेकका शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवामा रहँदा मात्र तलब भत्ता पाउने तर सेवाबाट अलग भएपछि खाली हात फर्कनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विश्लेषण गर्दा अब योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति बरु पुनः संस्थागत विद्यालय तथा अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न जाने सम्भावना बढेको छ, किनकि सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सुरु गरिएको हो ।
श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार सरकारले सुरुवात गरेको यस कार्यक्रममा वृद्ध अवस्था पेन्सन योजनाअन्तर्गत कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोषबापत ८.३३ उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्ने १० प्रतिशत योगदान गरी जममा २८.३३ प्रतिशत गरी वृद्ध अवस्था योजना सञ्चालन गरिनेछ । २०७६ साउन १ गतेपछि कार्यरत श्रमिकले यो सुविधा पाउनेछन् । हाल सञ्चयकोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरूले चाहेमा वा यस योजनामा सहभागी हुने भनी उनीहरूका प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा समावेश गरिनेछ । योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि कोषमा जम्मा गरेको रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र उक्त रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम प्रत्येक जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने पनि सचिव दाहालको भनाइ छ । योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालालाई कोषमा गरेको योगदान रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुस्ट रूपमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अवकाश हुने उमेर नपुग्दै अवकाश सुविधा लिन चाहने योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चयकोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताहरूका तर्फबाट गरेको योगदान र त्यसमा कोषमा गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हँुदाका बखत एकमुस्ट भुक्तानी पाउने सुविधा रहेको जनाइएको छ ।
यसरी निजी क्षेत्रका करिब ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर श्रमिकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ अगाडि ल्याइएको यस कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नभएकाले उनीहरूलाई समेट्न नसकिने कुरा माथि नै प्रस्ट पारिसकिएको छ । देशको सार्वभौम संसद्ले कानुन बनाउँदा नै विद्यालयका शिक्षकलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र नपारेको तथा सर्वाेच्च न्यायिक निकायले पनि शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वृद्ध अवस्थाका लागि पेन्सन, निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्चजस्ता सेवानिवृत्त तथा अवकाशित सुविधा प्रदान गर्नका लागि सरकारले कुनै चासो नदिनु साँचो अर्थमा सीधा शिक्षकहरूमाथि गरिएको अत्याचार तथा दमन नै हो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा र स्थायी शिक्षक, कर्मचारीसरहको सेवा–सुविधा नपाउने शिक्षक, कर्मचारीको मनोबल घट्ने तथा उनीहरू निजी क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित हुने कारणले गर्दा अबका दिनमा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा तलबभत्ता खाने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी हुनुका साथै व्यावहारिक हिसाबले समेत कठिन हुने देखिन्छ । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक, कर्मचारीसमेत अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना देखियो र आगामी दिनमा पनि नयाँ शिक्षक, कर्मचारीले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको त विश्लेषण गरेकै छन् र गर्नेछन् नै, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विशेष गरी विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी र अन्य ऐच्छिक विषय अध्यापन गराउने दक्ष, अनुभवी तथा लगनशील शिक्षकहरूको अभाव खड्किने लगभग पक्का भइसकेको छ । सामान्य तलबभत्ताबाहेक अरू कुनै पनि सुविधा नपाइने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी भई बस्नुभन्दा निजी क्षेत्रमा काम गरी ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, औषधि–उपचार खर्च, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाको खर्च भुक्तानी लिन चाहन्छन् ।
-माधवप्रसाद पन्त
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)