प्रहरीमा ३ हजार दरबन्दी थप «

प्रहरीमा ३ हजार दरबन्दी थप

सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३ हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप गरेको छ । करिब ७५ हजार जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा थप ३ हजार १ सय १ अधिकृत तथा जवानको दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनालले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार ३ हजार भन्दा बढी अधिकृत तथा जवानको जनशक्ति थप भएको जानकारी दिए । थपिएकामध्ये ९५ प्रतिशत जवान र बाँकी अधिकृत तथा जुनियर अधिकृतको दरबन्दी रहेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
“एक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा प्रहरी चौकी रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,” प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने, “त्यही प्रस्तावअनुसार तत्कालका लागि चौकी स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा सुरक्षा प्रबन्धअन्तर्गत जनशक्ति थप भएको हो ।” प्रहरी नेतृत्वमा जो आएपनि पहिलो प्राथमिकता जनशक्ति थप्नेमै दिने गरेका छन् । साधनस्रोत र हरेक काम प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने जनशक्ति थप्ने बोझिलो निर्णयबाट सरकार मुक्त हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेको पारिश्रमिक अनुसार एकजना जवानका लागि सरकारलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी आर्थिक भार पर्न जान्छ । १ जना प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्दादेखि पासआउट भएर कार्यक्षेत्रमा जाँदासम्म अधिकृतस्तरका लागि ७ देखि १० लाख र सिपाही तथा जुनियर अफिसर (असई)का लागि ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।
त्यसबाहेक मासिक तलव÷भत्ता÷रासन तथा सेवा निवृत्तिपछिको उपदान र आश्रित परिवारका लागि पनि सरकारले दीर्घकालसम्म खर्चको दायित्व बेहोर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, अहिलेको ३० वर्षेसेवा अवधि कायम रहँदा पनि अहिले भर्ना भएको सिपाही अवकाससम्म अहिलेकै पारिश्रमिक अनुपात रहने हो भने पनि डेढ करोड भन्दा बढी सकिन्छ । त्यसपछिको पेन्सन तलवको ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध गराउनु पर्छ । जुन राज्यका लागि अहिले देखिएको सबैभन्दा बढी अनुत्पादक खर्च पनि हो ।
संघीयता लागू भएपछि भीआइपी सुरक्षा, प्रशासनिक काम र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति अभाव देखाउँदै प्रहरी मुख्यालयले २२ हजारभन्दा बढी अधिकृत तथा जवानको दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यतिधेरै जनशक्ति थप्ने बजेट अभाव भएको देखाउँदै तत्काल आवश्यक पर्ने दरबन्दी मात्रै थप भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालयले २२ हजार र ६ हजार जनशक्ति थप्ने छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पठाएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले पनि थपिएको ३ हजार १ सय १ बाहेक ६ हजार जनशक्ति थप्न पनि प्रस्ताव गरिएको बताए ।
माघदेखि रासन बढ्ने
यसैबीच, सरकारले आगामी माघ १ गतेदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को रासनभत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । बजारभाउ, राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक, दैनिक आवश्यक पर्ने क्यालोरीलगायतलाई आधार मानेर सरकारले माघदेखि नै लागू हुने गरी प्रहरी र सशस्त्रको रासनभत्ता बढाउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रासन भत्ता बढाउने तयारी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्