परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी अभियान «

परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी अभियान

 सहकारी क्षेत्रले श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम मापदण्डका रूपमा रहेको श्रम ऐन, २०७४ को पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

बेलायतबाट सुरु भएर युरोपभरि फैलिएको औद्योगिक क्रान्ति (१७६० देखि १८४०) को प्रभाव स्वरूप पुँजीपति र मजदुर वर्गको उदय भयो । औद्योगिक क्रान्तिले तत्कालीन समाजमा पारेको विभिन्न प्रकारका प्रभावप्रति फरक–फरक व्यक्तिले फरक तरिकाले प्रतिक्रिया जनाए । सन् १८४४ मा रोवर्ट ओवेनले ‘सहकारी’ अवधारणा प्रतिपादन गरे भने सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्सले एंगेल्ससँग मिलेर ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ प्रकाशन गरे । अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिकै पृष्ठभूमिमा आएका यी दुवै अवधारणाहरूमध्ये पहिलोले ‘सहकार्य’ को बाटो लियो भने दोस्रोले ‘संघर्ष’ को । त्यही सहकार्यको अवधारणालाई नै आज हामी सहकारी भन्छौं । तसर्थ आधुनिक सहकारी आन्दोलनको श्रेय युरोपलाई जान्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
त्यसो त हाम्रो नेपाली समाजमा ऐतिहासिक कालदेखि नै विभिन्न प्रकारका ढिकुटी, गुठी आदिजस्ता स्वरूपमा सहकारीको प्रचलन रहेको पाइन्छ । औपचारिक रूपमा वि.सं. २०१३ मा नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको स्थापना भएको पनि ६ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तसर्थ नेपालको सहकारी अभियान पनि करिब परिपक्व भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ अनुसार नेपालमा करिब ६४ लाख ५१ हजार सदस्य देशभर रहेका ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी संस्थामा आबद्ध छन् । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी ७६ अर्ब, बचत संकलन ३ खर्ब ११ अर्ब २३ करोड र कर्जा प्रवाह २ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । वित्तीय पहुँचमा करिब १५ प्रतिशत योगदान भएको अनुमान गरिएको सहकारी क्षेत्रले पहिले–पहिले आफ्ना सदस्यहरूबाट संकलित सेयर पुँजी र बचत रकम मात्र परिचालन गर्दै आएकोमा हालका दिनमा वित्तीय स्रोत पनि निकै फराकिलो भएको छ । विभिन्न बैंक तथा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सरकारले समेत राष्ट्र बैंकको ग्रामिण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत वित्तीय सेवा (निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह) प्रदान गर्नुका साथै आफ्ना सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी र उद्यमशील बनाउन तथा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले नै उच्च महत्व दिएको सहकारी क्षेत्रमा केही समस्यासमेत छन् । सहकारिताका क्षेत्रमा देखिएका विविध प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्नकै लागि सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरियो । सहकारी ऐन, २०७४ लगायत हालका दिनमा जारी गरिएका अन्य विभिन्न ऐन–नियमले परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका नेपालको सहकारिताको क्षेत्रमा नयाँ चरणको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रले पनि विभिन्न ऐन–नियमको पालना गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । मुख्यतया नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र प्रचलनमा रहेको कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको सहकारी क्षेत्रमा पनि प्रवेश भएको छ । नयाँ सहकारी ऐनमा गरिएका यी व्यवस्थाहरू सहकारीले प्रवाह गर्ने कर्जामा शुद्धता कायम गर्नुका साथै खराब ऋणीहरूको पहिचान गर्न र खराब कर्जा असुल उपर गर्न समेत सहयोगी हुनेछन् । त्यस्तै सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थाहरूले पनि सदस्यता तथा कर्जामा रहेको दोहोरोपनालगायतका सहकारी (सहकारीबीच हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको एक दशकसम्म पनि सहकारीको क्षेत्रमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसको फलस्वरूप सहकारीमा कालोधनको प्रचलन बढेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न चाहनेहरूका लागि सहकारी संस्थाहरू सजिलो माध्यम बनेको गुनासो बढ्दै गइरहेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सहकारी विभागले निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ । आवश्यक सबै पूर्वाधार तथा सुविधासम्पन्न बैंकहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको सन्दर्भमा ग्रमीण क्षेत्रमा अवस्थित र आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारसमेत नभएका सहकारीहरूलाई यो कार्य फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ, तर पनि क्रमशः क्षमता विकास गर्दै उक्त ऐन तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालका लागि उच्च महत्व बोकेको समग्र सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कार्यमा प्रयोग हुन नदिई सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु पनि सहकारी क्षेत्रकै दायित्व हो ।
सहकारी संस्थाहरूमा ६१ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने तथा व्यावसायिक रूपमा लाभान्वित हुनेको संख्या पनि लाखौंमा रहेको छ । अधिकांश सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले उचित पारिश्रमिक नपाएको तथा सेवा–सुविधाको रक्षा नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तसर्थ सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी (श्रमिक) को हकहितको कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै रूपमा श्रमशोषणको अवस्था कायम रहेसम्म, न त असल श्रम सम्बन्धको विकास हुन सक्छ न त श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सहकारी क्षेत्रले श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम मापदण्डका रूपमा रहेको श्रम ऐन, २०७४ को पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा पनि श्रम ऐनले तोकेअनुसारको सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार बिमा, दुर्घटना बिमालगायतका सुविधाहरूबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । अथवा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा सहभागी भई उक्त सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले समेत ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ (धारा (३४) भनेर श्रमिकको मौलिक हकको रक्षा गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले ‘कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछ’ (दफा (५) भन्ने परिकल्पनासमेत गरेको छ । आगामी दिनमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने कार्यमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीलाई उक्त सुविधाहरूवाट वञ्चित गर्नु जायज हुन सक्दैन ।
२०१३ सालमा तत्कालीन बाढीपीडित जनतालाई बीउबिजन तथा ऋण उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्यसहित सुरु भएको नेपालको सहकारी अभियान आजको दिनसम्म आइपुग्दा निकै परिष्कृत तथा विकसित भएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भले एकातिर सहकारी क्षेत्रको भूमिका अझ व्यापक बनाएको छ भने अर्कातिर कानुनी जटिलता समेत थपेको छ । अब सहकारी संस्थाहरू समेत ‘श्रम अडिट’ गरेर प्रचलित कानुन तथा श्रमिकको हकहितको रक्षा गरेको सुनिश्चित गर्न आफंै अग्रसर हुनुपर्छ । अन्त्यमा, हालसम्म परम्परागत रुपमा चल्दै आएका सहकारी संस्थाहरूले, देश र समाजमा भएको परितर्तन तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्छन्, त्यसले नै नेपालको भावी सहकारी अभियानको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्