सरकारी ऋणको वर्तमान अवस्था «

सरकारी ऋणको वर्तमान अवस्था

विश्वका कतिपय मुलुकले आफूले तिर्नपर्ने ऋण समयमा तिर्न नसकेका कारण विभिन्न किसिमका संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुल तथा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त मुनाफा आदि आय स्रोतहरू अपर्याप्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक रकम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अत: आन्तरिक ऋण भन्नाले सर्वसाधारण जनता, बैंक–वित्तीय संस्थान आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ । अर्को कुरा, सरकारले आफ्नो मुलुकभित्रैबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आफ्ना जनता, गैरवित्तीय संस्था, वित्तीय संघसंस्था वा अन्य जोसुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलनले व्यापकता पाएको अनुभूति हुन्छ । जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्छ तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ । जनता र संस्थाबाट स्वस्फूर्त रूपमा यस्तो ऋण संकलन गर्ने ध्येयले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ । अर्थात् साँवा र ब्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी ब्याजदर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । केही प्रमुख अर्थशास्त्रीले सरकारी ऋण अथवा आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एउटा स्रोतका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यी अर्थशास्त्रीहरूको मतानुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अन्तत: सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आयको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, साथै आन्तरिक ऋणलाई राज्यको आयको साधन यसकारणले पनि मान्न सकिँदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन । आज ऋणका बारेमा आधुनिक विचारधारा पूरा परिवर्तित भएको छ । आन्तरिक ऋणको वर्तमान स्वरूपहरूको उत्पत्ति वास्तवमा वैधानिक सरकारको उत्पत्तिका साथै प्रारम्भ भयो ।
१८ औं शताब्दीका अर्थशास्त्रीले आन्तरिक ऋणको विरोध गरेकै थिए । एडम स्मिथले भनेका छन् कि आन्तरिक ऋणबाट अनावश्यक खर्च बढ्छ र यसबाट देशको आर्थिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्छ । समयको गतिका साथै सरकारी क्रियाकलाप र आर्थिक जीवनमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गयो । किन्सभन्दा पछिका अर्थशास्त्रीहरूले ऋणभारको सम्बन्धमा भन्दा अहिलेको पुस्ताले लिएको ऋण अर्को पुस्ताले तिर्नुपर्ने हुँदा ऋण लिनुलाई नैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्ररी विचार गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारी ऋणका दुई गुण हुन्छन् । प्रथमत: यो पनि आयको एक स्रोत हो, त्यस्तै व्ययमध्येको यो पुन: एक भाग पनि हो । आयका रूपमा सरकारी ऋणबाट रकम लिन्छौं, तर करजस्तो यो तिर्न नपर्ने छैन । जब हामी ऋण तिर्न खोज्छौं, तब साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ, अत: यो व्ययको अर्को भाग पनि हो । अन्य शीर्षकहरूमा खर्चका लागि रकम छुट्ट्याइएजस्तै ऋणको ब्याज वा सावाँ भुक्तानीका लागि पनि रकम छुट्ट्याउनुपर्छ । सार्वजनिक ऋण ठूलो परिमाणमा पाउन सकिने हुनाले धेरै उत्पादन, धेरै रोजगारीका अवसरको सिर्जना आदि गर्नमा सहयोग पुग्छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ । राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य तवरबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट बच्न हातहतियार, उपकरण आदि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणले यस कार्यमा सहायता प्रदान गर्छ । बाढी, पहिरो, महामारी, भूकम्प, डढेलोजस्ता अनेक प्राकृतिक र दैवी समस्याको समाधान गर्न यो सहयोगी हुन्छ । ऋण लिएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा तत्काल जनतालाई करको बोझबाट पर राख्न सकिन्छ । बाह्य ऋणले ऋणसँगै प्राविधिक सहायता, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने हुनाले उत्पादन प्रणाली तथा प्राविधिक स्तरमा सुधार ल्याउँछ ।
सरकारले ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा निम्न बुँदाले प्रस्ट पार्छ : (१) बजेट न्यून पूरा गर्न, (२) आकस्मिक खर्चका लागि साधनको व्यवस्था गर्न, (३) युद्धको तयारी तथा युद्ध सञ्चालन गर्न, (४) आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न, (५) मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न, (६) राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लागि, (७) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न आदि ।
सरकारले घटा बजेट पूर्ति गर्न परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋणको भूमिका न्यून वित्त पूरा गर्नमा सीमित छैन । देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सार्वजनिक सेवाहरू उपलब्ध गराउमा पनि यसले अहं भूमिका खेलेको छ । तथापि प्रत्येक वर्ष सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्न उठाइने आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको रकमले नेपालले तिर्नुपर्ने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको रकम र सोमा तिर्नपर्ने ब्याजको दायित्व पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकले आफूले तिर्नपर्ने ऋण समयमा तिर्न नसकेका कारण विभिन्न किसिमका संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालले पनि सार्वजनिक ऋणमा अन्तरनिहित जोखिमहरूको मूल्यांकन गरी त्यस्ता जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्ने र लागतलाई निश्चित दायराभित्र राख्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी रु. ५५ अर्ब ३५ लाखबरावरको वैदेशिक सहायता उपयोग भएको छ । यस अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमश: ३६ र ६४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ४१ र ५९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा गत आर्थिक वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष कुल वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक अनुदानको अनुपात उच्च रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा वैदेशिक अनुदानको अंश हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । यद्यपि वैदेशिक सहायता उपयोगको आकारमा भने आर्थिक वर्ष ०६९-७० पश्चात् क्रमश: बढ्दै गएको छ । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक सहायता उपयोगको अनुुपात वार्षिक औसत ३.२ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३.८ प्रतिशत थियो ।
पछिल्लो ५ वर्षमा वैदेशिक सहायता परिचालन हुने विकास सहायताको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा परिचालित कुल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामध्ये गैरबजेट संयन्त्रमार्फत परिचालित सहायताको अंश २७ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा उक्त अनुपात ३७ प्रतिशत थियो ।
नेपालले आफ्नो विकास क्रियाकलापको वित्तीयकरण गर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गर्छ । घाटा वित्त पूरागर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने, क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउने, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, आय र धनको असमान वितरण कम गर्नेलगायत देशका विद्यमान र आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न देशले ऋण लिने गर्छ । नेपालले उपर्युक्त कुरामै मध्यनजर गरेर ऋण लिन्छ । नेपालले प्रथम पटक आर्थिक वर्ष ०३०-३१ मा ऋण उठाएको थियो आव ०३१-३२ मा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश ५४.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अंश ४२.२ प्रतिशत थियो । हाल नेपालको कुल ऋणको ठूलो अंश बाह्य ऋण रहने गरेको छ । नेपालको पहिलो योजना २०१३–२०१९ मा बाह्य सहायता पूर्णत: अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको थियो । नेपालले दोस्रो योजना २०१९–२०२२ देखि वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न थालेको हो । दोस्रो योजनामा कुल वैदेशिक ऋण सहायताको १०.२ प्रतिशत ऋणका रूपमा प्राप्त भएको थियो । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको प्रकृति तथा प्रवृत्तिलाई निम्न दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । आफ्नो देशका जनता, बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूसँग लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आन्तरिक ऋणले स्रोतसाधनको परिचालन सही दिशामा गराउने हुँदा आर्थिक अनियमितताको सिर्जना हँुदैन आन्तरिक ऋण सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र तथा आईएमएफ प्रतिज्ञापत्रजस्ता ऋणपत्रहरूद्वारा उठाउँछ । आन्तरिक ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन हुन्छ । अल्पकालीन ऋण तत्कालिक वित्तीय घाटा पूरा गर्न लिइन्छ भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा लिइन्छ । आन्तिरिक ऋणका स्रोतहरूमा व्यक्तिगत स्रोत, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, वित्तीय संघसंस्था र अन्य स्रोतहरूको सार्वजनिक ऋणले नेपालमा जीडीपीमा ठूलो योगदान रहेको छ । आन्तरिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले कुल आन्तरिक ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान नेपाल राष्ट्र बैंकको, दोस्रोमा वाणिज्य बैंकहरूको र तेस्रोमा वित्तीय संस्थाहरूको योगदान रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीहरू, ग्रामीण विकास बैंक, नेपाल विकास बैंक र वित्तीय संस्थानहरू समाविष्ट हुन्छन् । बाह्य ऋण कुनै देशको सरकारले सरकारले अन्य देशका व्यक्ति, सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लिने ऋणलाई बाह्य ऋण भनिन्छ । नेपालले दोस्रो योजनादेखि बाह्य ऋण लिन थालेको हो । पहिलो योजनामा सम्पूर्ण विदेशी सहायता अनुदानका रूपमा प्राप्त भएको थियो । दोस्रो योजनामा कुल विदेशी सहायता ऋणको अंश १०.२ प्रतिशत थियो ।
चौधौ योजना ०७३-७४–०७५-७६ मा सार्वजनिक ऋण सोचअन्तर्गत सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोगद्वारा सबल राष्ट्र निर्माण, लक्ष्य आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ऋण परिचालन गर्ने तथा उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पु-याउने गरी सार्वजनिक (आन्तरिक तथा बाह्य) ऋणको व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । यसका रणनीतिमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने तथा सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खर्च र राजस्वको कुशल व्यवस्थापन गर्ने लेखिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋण लगानीका लागि प्राथमिकता क्षेत्र तोक्न सकिएको छैन । यसरी क्षेत्र तोक्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सकिएको छैन । यस क्षेत्रमा उपयोग क्षमतामा कमी हुनु, प्रतिबद्धता प्राप्त द्विपक्षीय-बहुपक्षीय ऋण प्राप्ति र सोधभर्ना लिन नसक्नु, कुल आन्तरिक ऋणमा एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको ट्रेजरी बिलको अंश धेरै हुनु, अल्पकालीन अवधिको ऋण दायित्व धेरै भई पुनर्निष्कासनको समयमा ब्याजदरसम्बन्धी जोखिम बढेर जानु, समग्र ऋण दायित्वमा बाह्य क्षेत्रको ऋण दायित्व ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका कारण बाह्य क्षेत्रको ऋणमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम बढी हुनु सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था नहुनु आदि समस्याहरू विद्यमान छन् । प्राप्त आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको एकीकृत उपलब्धि विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । ऋणको उच्चतम उपयोग गरी राजस्व र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्दै ऋण भार बहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, ऋणको संरचना र मिश्रणबारे विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्ने, बढ्दो सार्वजनिक खर्चको सन्दर्भमा ऋणलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्ने एवं ऋणको जोखिम व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
ऋण लिएर चालू बजेटको साधारण व्ययका लागि खर्च गरिदिएमा त्यसबाट कुनै खास उपलब्धि पनि नहुने ऋणको भुक्तानी गर्दा पुन: करमै वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अत: ऋणको सदुपयोग यथाशक्य उत्पादक आयोजनामा खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अत: ऋणको सदुपयोग यथाशक्य उत्पादक आयोजनामा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने विचार वागनरको हुनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु र उठाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका सम्बन्धमा गहिरिँदा अनुमानित बजेट खर्चको अनुपातमा आम्दानी हुन नसक्ने भएमा वा कुनै संकटबाट मुलुकलाई उधार गर्नुपर्ने भएमा वा आर्थिक मन्दी देखा परेमा जस्ता मूलभूत बुँदाहरू अगाडि आउँछन् । आन्तरिक ऋण उठाउनु आफैंमा बेठीक होइन, तर यसको मात्रा र भार सरकारमा थोपरिँदै गयो भने यसले मुलुकलाई दुष्मार्गतर्फ लैजाने कुरामा शंका रहँदैन ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्