‘प्रविधिमैत्री कानुन नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या’
प्रकाशित मिति : असार ३, २०७८ बिहीबार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधिमैत्री कानुन नहँुदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्य सहजरूपमा गर्न नसकिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्घि हासिल हुने मन्त्री पहाडीले बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडीसमक्ष आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पेस गरेको छ ।
निर्माण आयोजनाहरूको छ महिनामात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाका लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रूपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवाबाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरूले अतिआवश्यक सेवामात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रिया स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको भन्दै महासंघले रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरेको छ ।