बाढीपीडित पुनःस्थापनामा ढिलाइ

जग्गा खण्डीकरण रोक लगाउने निर्णय बाधक  जग्गा खण्डीकरण रोक लगाउने निर्णय बाधक  बाढीपीडित पुनःस्थापनामा ढिलाइलक्ष्मण ढुंगानाबर्दिया, २७ पुस चार वर्षअघिको बाढीबाट विस्थापित गुलरिया नगरपालिका–४, रामपुर टापुका बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय नै बाधक बनेको छ । बाढीले घरवारविहीन भएकाहरूलाई जग्गा खरिद गरी घर निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न सुरु भए पनि सरकारले गत साउन २६ गते कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्नमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णय पुनःस्थापनामा बाधक बनेको हो ।

सरकारले राम्रो उद्देश्यले जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाए पनि विपत्तीमा परेकाहरूलाई जग्गा खरिदका लागि पहल नगर्दा सरकारकै कारण पुनःस्थापनामा असहज भएको हो ।वि.सं २०७१ साल साउन मसान्तमा बाढीबाट सर्वस्व गुमाएका बर्दियाका बाढीपीडितलाई सरकारले निजी घर निर्माण अनुदानसम्बन्धी ३० महिनापछि गत माघ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै घर निर्माणका लागि जग्गा भएकाले प्रतिपरिवार तीन लाख र जग्गा नभएकाले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै असार महिनामा पहिलो किस्तावापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।

पहिलो किस्तावापतको रकम पाएपछि पीडित ४० परिवारले गुलरिया ४ स्थित जग्गा खरिदका लागि २० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट बैना बुझाएका छन् । उनीहरूले तुरुन्त जग्गा पास गरेर अर्को किस्ता निकासा भएपछि तिर्नेगरी जग्गा धनीसँग सहमति गरेका थिए । तर जग्गा खरिदका लागि बैना बुझाएर पास गर्ने प्रक्रियामा जग्गा प्लटिंग गरी कित्ताकाटमा मालपोत कार्यालयले रोक लगाएको पीडितको भनाइ छ । 

बाढीवाट बुबा, आमा र बहिनीसहित सर्वस्व गुमाएर चार वर्षदेखि तुल्सीपुरको खेलकुद मैदानमा कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गर्दै आएका गोविन्द खत्रीले सरकारले राम्रै उद्देश्यले जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाए पनि हामीजस्ता विपत्तीमा परेका पीडितलाई समेत रोक्नु आफूहरूमाथि अन्याए भएको बताए । “एकातिर सरकारले जग्गा किन भनेर अनुदान दिने अर्कोतर्फ किनेको जग्गा पास गर्न सरकार कै नीति बाधक बन्ने यो कस्तो न्याय हो सरकार,” उनले प्रतिप्रश्न गरे, “हामीलाई पीडामाथि झनै पीडा थप्ने काम भएको छ ।” सरकारले राम्रो उद्देश्यले जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि विपतपीडितको पुनःस्थापनालाई ध्यानमा राखी जग्गा पास गर्नुपर्ने या त सरकारले नै जग्गा खरिद गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकले कृषियोग्य जमिनमाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मालपोत कार्यालयलाई २७ साउनमा पत्र पठाएर जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय बर्दियाले जग्गा प्लानिंगमा रोक लगाएको जनाएको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको जग्गा प्लानिंगमा खण्डीकरण गर्न नपाइने नीतिअनुसार जग्गा पास गर्न नसकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले पहिलो किस्ताको रकम पाएर पीडितले बैना गरिसकेको अवस्थामा सरकारी निकायकै कारण खण्डीकरण हुन नसकेको बताउँदै सो सम्बन्धमा टिप्पणी उठाएर केन्द्रमा पठाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गरेको बताए । यता पीडितले पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकमसमेत केन्द्रबाट निकासा हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले केन्द्रबाट निकासा भए पनि बाढीपीडितले जग्गा खरिद गरेको लालपुर्जाको प्रतिलिपि नल्याएसम्म रकम वितरण गर्न नसकिने बताए । “दोस्रो किस्ताका लागि लालपुर्जा अनिवार्य चाहिन्छ,” उनले भने, “जग्गा किनेको प्रमाणकै आधारमा दोस्रो किस्ता वितरण गर्ने प्रावधान छ ।”