अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल सहुलियत कर्जा निरन्तर «

अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल सहुलियत कर्जा निरन्तर

डा. नीलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै आगामी आवका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । चालू आवकै मौद्रिक नीतिबाट कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत दिएर प्रशंसा पाएको राष्ट्र बैंकप्रति सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यापारीले यस वर्ष पनि अपेक्षा गर्न थालेका छन् । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा उन्मुख हुने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने र चालू आवमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई दिने बताउँछिन् राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना । खुला बजार अवधारणा र उदार आर्थिक नीतिको मर्मअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र छोडिएको भए पनि ग्राहकको हित गौण प्राथमिकतामा पर्दा नियमनकारी निकायको हैसियतमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको र यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति र नेपालको वित्तीय प्रणालीमा केन्द्रित रही डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका कारण मूल्य वृद्धिदरमा चाप पर्ने देखिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ ?
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि बजेटमा मूल्य वृद्धिदरको सीमा ६.५ प्रतिशत तोकिएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि त्यही मुद्रास्फीति नै सीमाको रूपमा रहन्छ । यही सीमाभित्र रहने गरी नै माग पक्षीय मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपायहरू राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने नै छ । चालू आथिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत मात्रै छ । असार मसान्तसम्ममा यो ४ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने अनुमान छ । त्यसका आधारमा पनि आगामी वर्ष पनि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति हुने देखिँदैन ।
भारतले पनि मुद्रास्फीति तय गरी यसलाई ४ प्रतिशतमा प्लस÷माइनस २ प्रतिशत सीमाभित्र नियन्त्रण गर्ने नीति लिएकाले पनि नेपालको मुद्रास्फीति पनि वाञ्छित सीमाभित्रै रहन सक्छ । अर्को कुरा, नेपालको आपूर्ति व्यवस्था कोभिड–१९ र निषेधाज्ञाको समयमा समेत सहज नै भएको हुनाले र कतिपय अवस्थामा अनिवार्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरूको मागमा शिथिलता आएका कारण पनि मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिँदैन ।

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई निरन्तरता दिने सकिने अवस्था छ कि छैन ? कतिपयले बैंक–वित्तीय संस्थामार्फत लामो समय सहुलियत दिँदा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि खतरा हुन्छ भन्ने आलोचना हुन थालेको छ नि ?
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई अहिले नै बन्द गर्ने सोचमा राष्ट्र« बैंक छैन । यिनीहरूको निरन्तरता नै हुन्छ । तर, जुन कुराको पनि सीमा हुन्छ । कोभिड–१९ कोे प्रभाव कम भई निषेधाज्ञा सकिएर उद्योग–व्यवसायहरूले पुनः गति लिँदै गएर अर्थव्यवस्था सामान्य लयमा फर्किन थालेपछि भने यस्ता सुविधाहरूको निरन्तरतामा पुनर्विचार गर्नुुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो, लामो समय सहुलियत दिँदा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा असर पर्नसक्छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सजग छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सहुलियत दिँदै यसले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा समेत खतरा नपु-याओस् भन्नेतर्फ नियमनकारी निकायका रूपमा राष्ट्र बैंक चनाखो छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो अवधिमा पनि कर्जा, निक्षेप, ब्याजदरलगायतका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरूको नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।

सरकारको नीतिबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सुरु गरिएको सहुलियत कर्जा प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाको सीमा बढाउने, ल्यापटप कर्जा, स्टार्टअपलाई कर्जा घोषणा गरेको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे केन्द्रीय बैंकको योजना के छन् ?
सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएका होइनन् । तथ्यांकगत रूपमा भन्नुपर्दा पनि २०७७ असार मसान्तसम्ममा ३२ हजार ४ सय ४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएकोमा २०७७ चैत मसान्तमा यो संख्या बढेर ८९ हजार ८ सय ७९ पुगेको छ । यस्तै २०७७ असारमा ५९ अर्ब ५६ करोड लगानी भएकोमा १ खर्ब ४२ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यसमध्ये महिला उद्यमशील कर्जा २०७७ असारमा ६ हजार ६ सय ८२ जनालाई ४ करोड ३५ लाख प्रदान भएकोमा बढेर ४५ हजार १ सय २८ जनालाई ४२ अर्ब १५ करोड भएको छ । अन्य कर्जाहरूको पनि ऋणी र ऋण लगानी बढेकै छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पनि २०७७ असारमा २४ हजार ७ सय ६३ ऋणीलाई ५४ अर्ब ११ करोड लगानी भएकोमा बढेर २०७७ चैतसम्ममा ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीलाई ९६ अर्ब ८० करोड लगानी भएको छ । सबै प्रकारका कर्जा प्रवाहले उत्पादनशील, स्वरोजगारी, आय आर्जनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जाको कारणबाट कुखुरापालन, खसीबोका, गाईभैंसी पालन, तरकारी खेतीमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको छ । दूधमा मुलुक आत्मर्निभर भएको छ । कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ । खसीको मासु र अन्य तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुँदैछ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता, स्वरोजगारी र आयआर्जन बढेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगमा केही चुनौतीहरू भने नभएका होइनन् । लक्षित वर्गभन्दा बाहिर पनि कतिपय कर्जा प्रभाव भएका छन् । धितोबिना नै कर्जा दिनुपर्नेमा धितो लिई कर्जा प्रवाह भएका लगायतको विसंगति देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगको अवस्थाबारे अध्ययन पनि गरेको थियो । यसबाट देखिएको नतिजाका आधारमा सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा थप सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यो निकट भविष्यमा सुधार पनि हुने अवस्थामा छ । साथै वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको त्यस्ता कर्जाको विवरण माग गर्ने तिनको लेखापरीक्षण गराउने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, निर्देशन पालना नभएमा कारबाही गर्नेसम्मको बैंकको योजना छ । बजेटमा घोषणा भएका अन्य नयाँ कर्जाको हकमा भने दुई–चार दिनभित्रै बैंकर्स संघसहित अर्थमन्त्रालयमा बसेर कसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरी अगाडि बढ्छौं ।

कोभिड–१९ महामारी, लकडाउन आदि कारणले प्रभावित अर्थतन्त्र रिभाइभ नहुँदै पुनः दोस्रो लहरका कारण प्रभावित बनेको छ । यसका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि नहुने र अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षा र सर्वेक्षण प्रतिवेदनमार्फत पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले के–कस्तो मौद्रिक उपाय अपनाउँदै छ ?
पहिले कोरोना लकरबाट अर्थतन्त्र रिभाइभ हुँदै गरेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन गएकाले हाल उक्त आथिक वृद्धिदर हासिल हुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न दिशामा उन्मुख हुने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । कोभिड–१९ को प्रभाव कायम नै रही अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल नियमनकारी सहुलियतलाई निरन्तरता दिने, तरलताको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमबाट नै मौद्रिक नीति आउन सक्छ ।

गत वर्ष लकडाउनलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत १० प्रतिशत ब्याज छुट र २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदरमा सहुलित दिएर प्रशंसा बटुलेको राष्ट्र« बैंकले यसपटक ‘छुट दिन प्रोत्साहन गर्न मात्र भनेको छ ? सर्वसाधारणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने आधार छन् ?
विगतको लकडाउनमा दिएको नियमनरी छुटहरू कायमै छन् । पुनर्कर्जाका सुविधाहरू पनि प्रदान भइरहेका छन् । लकडाउनका बेला लिलामीको सूचना ननिकाल्न, लकडाउनको समयमा कर्जा असुलीमा अतिरिक्त सेवाशुल्क, पेनाल्टीहरू नलिन पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । यस्तै महामारीको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदिको सहज आपूर्तिका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने खर्चसमेतलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्न पाइने खर्चमा समावेश गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संंस्थालाई ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट नै दिनु भनेर निर्देशन दिँदा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको भन्ने कुरा पनि आउने हुन्छ । तसर्थ संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरूप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौं । विगतको मोडल पृथक् थियो, अहिलेको मोडल पनि छुट्टै किसिमको हुनसक्छ ।

लकडाउन-निषेधाज्ञाजस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा दबाब दिए, धितो लिलाम गरे भन्ने गुनासो अघिल्लो वर्ष र यस वर्ष पनि छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । गत वर्ष पनि निर्देशन दिएको हो । बैंकहरू किन संवेदनशील बनेका छैनन् त ?
बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरूले आफ्नो काम गरेका छन् । कुनै–कुनै बैंकहरूले आफ्नो पुँजीकोषको सीमा ज्यादै साँघुरो हुन लाग्दाको अवस्थामा कर्जा असुलीमा जोड दिएको हुनसक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले भर्खरैमात्र पनि निर्देशन जारी गरेर निषेधाज्ञाको समयमा लिलामीको सूचना ननिकाल्न भनेको छ । अहिले यसको पूर्ण पालना भइरहेको छ ।

१० वर्षयता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेर मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसले गर्न बैंकहरूको संख्या आधा कम भएको छ । अझै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति नै छ । नेपालका लागि कति संख्यामा बैंकहरूको संख्या बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना हो ?
बैंक तथा वित्तीय संथाहरूको संख्या ज्यादै धेरै भई तिनको बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, मर्जरबाट सिनर्जी प्रभाव परोस्, सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता आओस् भनेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको हो । कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउन उपयुक्त हो भन्नेबारेमाचाहिँ अहिले नै यकिन भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउने योजना छ ।

बजेटमा आयकर छुटको नीति पनि वाणिज्य बैंकलाई घटाउने किसिमले आएको छ । अब मर्जरको प्रावधान वाणिज्य बैंक केन्द्रित हुन खोजेको हो ?
अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरूका साथसाथै विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पनि आआफ्नै महत्व र भूमिका रहेको हुन्छ । संख्या अत्यन्त धेरै हुँदाको अवस्थामा जुन संस्थाहरू जुन संस्थासँग पनि मर्ज हुँदा पनि संख्या घट्नुले नै मुख्य अर्थ राख्थ्यो । तर, अब संख्या निकै घटिसकेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा साना ऋणीहरूको पहुँच सहज छ । यिनीहरूले क्षेत्रीय र जिल्लागत रूपमा पनि सेवा दिएका छन् । यसैले यिनीहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूले मर्ज गर्ने नीतिभन्दा पनि वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकलाई नै मर्ज गर्ने नीतिलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो । तर, यसको अर्थ विकास बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले वित्त कम्पनीलाई मर्ज गर्दा कर छुट पाउँदैनन् भन्ने होइन । एकै वर्गका संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा मात्र सहुलियत पाउँछन् ।

मर्जरमार्फत थोरै र ठूला बैंक बनाउने नीति देखिन्छ । यसबाट नियमन गर्न त सरकारलाई सजिलो होला तर संख्या सीमित होला, यसले बजार प्रतिस्पर्धा नहुने, बजार मनोपोली हुने तथा तल्लो वर्गले पाउने सेवा प्रभावित होला नि ?
मर्जरको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएर भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने नै हो । अर्को कुरा, तल्लो वर्गले सेवा पाउनमा कुनै कठिनाइ हुँदैन । बजेटमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र मर्जरमा प्रोत्साहन दिएको विषय तपाईंले पनि उल्लेख गर्नुभयो । अब विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू खासै घट्दैनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले पनि सेवा दिइरहेकै छन् । मर्जर गर्दा नजिक–नजिकै रहेका शाखाहरू मात्र मर्ज गर्न नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा तिनको शाखा संरचना, शाखा सञ्जाल, पहुँच आदि पनि राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ । तसर्थ मर्जर हुँदैमा तल्लो वर्गले पाउने वित्तीय सेवा प्रभावित हुँदैन । अर्को कुरा, मर्जरपछि ठूला बैंकले ठूला परियोजनामा कर्सोटियममा लगानी गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले क, ख ग, घ गरेर वित्तीय संस्थालाई वर्गीकरण गरेको छ । तर, अधिकांश संस्थाको काम उस्तै–उस्तै देखिन्छ नि ?
क, ख र ग वर्गले गर्ने काम उस्तै–उस्तै भए पनि घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूले दिने सेवा बिल्कुलै फरक छ । क, ख, ग वर्गमा पनि केही भिन्नताहरू छन् । ख र गले ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउँदैनन् । अर्कातर्फ ख र ग वर्गले क्षेत्रिय र जिल्लागत रूपमा नै सेवा दिइरहेका छन् । स–साना ऋणीहरूको समेत सहज पहुँच हुन्छ । लघुवित्त महिला केन्द्रित स–सानो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा उनीहरूको स्रोतका रूपमा रहन्छ । तसर्थ यी विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा भिन्नता छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता अधिकांश व्यापारी व्यवसायी नै छन् । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के–कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन राष्ट्र बैंकले के गर्दै छ ?
हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीकर्ता व्यापारी तथा व्यवसायी पनि छन् । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो छैन । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लगानी नै धेरै रहेको अवस्था पनि छ । व्यापारिक घरानाको लगानीमा सीमा छ । एउटा बैंकमा १५ प्रतिशत लगानी गरेपछि अरूमा १ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने हुनाले असीमित रूपमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापारी–व्यवसायीहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा, अहिलेसम्म व्यापारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता हुन नपाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यस समन्धमा केही व्यवस्था गर्नका लागि नयाँ प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, तथापि त्यो ऐन पारित भइसकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदा पनि बैंकको खराब कर्जा भने बढेको छैन । यो अवस्थालाई कतिपयले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् । राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ?
अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्नुपर्ने हो । तर, कोभिड–१९ र निषेधाज्ञाका कारण शिथिल भएको अथतन्त्रलाई त्राण दिनका लागि गत वर्ष नै राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूको साँवा–ब्याज तिर्ने समयावधि बढाइदिएको, २०७६ पुसमा असल वर्गमा रहिरहेका कर्जाहरू २०७७ असारसम्म तल्लो वर्गमा झर्ने खालका भए ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानले त्यो अवधिमा खराब कर्जा बढ्न पाएन ।
२०७७ असोज मसान्तपश्चात् प्रायः सबै क्षेत्रहरू खुले । ‘भी सेप’मा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन थाल्यो । २०७७ पुससम्म राम्रो रिकोभरी भयो, ऋणीहरूले साँवा–ब्याज बुझाउन थालेपछि कर्जाहरू पुनः असल नै भए । खराब कर्जा बढ्न पाएन । अर्को कुरा, २०७७ असार मसान्तबाट २०७७ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ७ सय १५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट १ सय २८ अर्बको पुनर्कर्जा गएको छ । चालू पुँजी कर्जाको २० प्रतिशत थप प्रवाह भएको छ । यी कारणहरूले गर्दा पनि खराब कर्जाको प्रतिशत नबढेको हो ।

उदार आर्थिक नीति भए पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, सेवाशुल्कलगायतका विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, माइक्रोम्यानेजमेन्ट भयो भन्ने आलोचना हुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
२०४५ सालदेखि नै नेपालले खुला बजार अवधारणा र उदार आथिक नीतिको मर्मअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको हो । तर, खुला बजार अवधारणाले मात्र सदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरू स्वभावैले मुनाफामुखी भएको हुनाले यदाकदा ग्राहकहरूको हितलाई गौण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले नियमनकारी निकायको हैसियतले अनुशासन कायम गराएको मात्र हो । यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्नुभन्दा पनि आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नियमनकारी निकायले गरेको सत्प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरे पनि ती क्षेत्रको प्रतिफल राम्रो देखिँदैन नि ? कर्जाको प्रभावकारितालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था नगरेको भए अहिलेको भन्दा धेरै कम मात्र ती क्षेत्रको विकास भएको हुन्थ्यो । वाणिज्य बैंकहरूले २०७८ असारसम्ममा कुल लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा २०७७ चैतसम्ममा १२.६३ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै उर्जा क्षेत्रमा २०७८ असारसम्म ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ५.९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाले लघुवित्तसम्बन्धी गतिविधि फस्टाएको छ । महिलाहरूको स्वरोजगारी र आत्मनिर्भरता बढेको छ । कृषि कर्जाका कारण दूध, कुखुराको मासु आदिमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनाले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवस्था आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत धेरै मेगावाट विद्युत् थप भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्