उद्योग सञ्चालनमा राज्यको भूमिका

आयात प्रतिस्थापनमा मात्रै जोड दिए पनि देशको धेरै पैसा बाहिर जानबाट बच्छ र देशमा पनि तरलता संकटको अवस्था आउँदैन ।

कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने स्थललाई उद्योग भनेर चिनिन्छ । उद्योगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गरी समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । आज देशमा बेरोजगारी समस्याले गाँजेर दैनिक लगभग २ हजारको संख्यामा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन् । उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । मूलतः देशमा छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार होला भन्ने अपेक्षा थियो त्यसको विपरीत झनै भएका उद्योगहरूको पनि निजीकरणका नाममा बिक्री गरियो ।
तत्कालीन समयमा चलेकै उद्योगहरू निजीकरण गर्दा औद्योगिक विकासमा झन् संकट निम्त्याएको हो कि भन्ने आशंका छ । त्यसबेलामा बासवारी छालाजुत्ता, भक्तपुर इँटा, भृकुटी कागज कारखानालगायतका उद्योगलाई निजीकरण गरियो । यस्तै, देशको एक मात्र औषधी उद्योग तथा चीन सरकारले निर्माण गरिएको त्रिपुरेश्वर कोटेश्वर सम्मको ट्रलीबसजस्ता ज्यादै उपयोगी सेवा पनि बन्द हुन पुगे ।
हेटौंडा कपडा उद्योगजस्ता केही उद्योगलाई सरकारले पुनर्जीवन दिने प्रयास गरिरहेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी त्यहाँबाट उत्पादित कपडा राष्ट्रसेवक कर्मचारी निजामती प्रहरी क्षिक्षक सेनालगायत दर्जनौं संस्थानका झन्डै ५ लाख कर्मचारीले आ–आफ्नो कार्यलयका पोसाकका रूपमा उपभोग गर्ने हो भने उद्योग सहज रूपले नाफामा नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पक्षको सोचाइ छ भने अर्को पक्षबाट हेर्दा त्योभन्दा सस्तो भारतीय तथा चिनियाँ कपडासँग हेटौंडाका कपडा उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ भन्ने पनि छ ।
त्यसै गरी तत्कालीन अवस्थामा नाफामा सञ्चालित भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गरी देशभरका सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कागज उत्पादन गरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाई त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यन्यन गर्न सके उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन गरी नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को विचार पनि हाबी छ । तर, उद्योग मन्त्रालय आफैं अग्रसर भएर उद्योग सञ्चालनतिर लाग्ने कि निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिएर सरकारले नीति नियम तथा ऐन–कानुनमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने दुईवटा धार पनि एकैसाथ बजारमा चलेका पाइन्छ ।
भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखानालाई पनि उद्योग मन्त्रालयको अगुवाइमा केही समय निगरानीमा राखेर सञ्चालनमा ल्याउने, त्यहाँबाट उत्पादित इँटाहरू देशभर सरकारी भवन निर्माणमा अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने अथवा यसबाट फेरि सरकारले पहिलाझैं आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाएर राष्ट्रलाई आर्थिक भार थप्ने अर्को चिन्ताको विषया हो यो ।
देशमा उद्योग चलाउँदा एकातर्फ स्वदेशी मुद्रा विदेसिने समस्या हुँदैन भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले सुलभ दरमा आफ्नै देशको उत्पादन प्रयोग गर्न पाउँछन् । नेपाल खाद्य संस्थान जसले कृषि उत्पादन विशेष गरी धान खरिद गरी सहुलियत दरमा चामल उत्पादन र वितरण गर्ने हो भने त्यसले पनि नवजीवन पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यति मात्र नभई आफ्नै लगानीमा गाउँगाउँका कृषकहरूलाई बाख्रा पालनमा प्रोत्साहन गरी खसी बोका उत्पादनमा लगाउन सक्छन्, जसले गर्दा दसैँमा आवश्यक पर्ने अर्बांै रुपैयाँबराबरको खसी आयात गर्नुपर्ने थिएन । आयात प्रतिस्थापनमा मात्रै जोड दिए पनि देशको धेरै पैसा बाहिर जानबाट बच्छ र देशमा पनि तरलता संकटको अवस्था आउँदैन ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल दुग्ध विकास संस्थानमार्फत जिल्लामा गाईभैंसी पालनलाई प्राथमिकता दिई दूध उत्पादन वृद्धि गराउन सकिन्छ; जसबाट दूध, पनिर, घिउलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी आयआर्जनका साथै रोजगारी समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । उद्योेग सञ्चालन सहज अवस्थामा नआएसम्मका लागि कृषि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले अग्रसरता देखाई त्यसको सफलतातर्फ अगाडि बढ्नका लागि कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायत सबै सम्बन्धित कार्यालय गम्भीरतापूर्वक लागेर कृषिउपज तथा यसबाट बन्ने उत्पादन कसरी आयातितभन्दा प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरयुक्त, बनाउने त्यता ध्यान दिन सकिन्छ ।
अहिले देशका गाउँगाउँमा वृद्धाहरू र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन् । सवै युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा आफ्ना घर खेत नै धितोमा राखेर अनेकौँ समस्याको सामना गरी ४० डिग्री तापक्रम भएको खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै लगाउने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।

नारामा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर मात्र हुँदैन । समृद्ध बन्ने मार्ग पहिल्याई त्यसमा सहज ढंगले हि“ड्न सक्ने बनाउनु पनि पर्छ ।
आज पनि वास्तविक किसानले कृषि ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सच्चा कृषकको नाममा जमिन नै छैन, जसको नाममा जमिन छ तिनले कृषि कार्य नै गर्दैनन् । आजको अर्को गम्भीर समस्या भनेको जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हो । युवाशक्तिको अभावले श्रमिक नपाई उर्वर भूमि बाँझो भएको छ । कृषि उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा कृषक निरुत्साहित छन् । राज्यले समयमै धान, उखुलगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारण नगर्दा हजारौँ किसान लागत पनि नउठ्ने अवस्था रहन विवश छन् । आफ्नो उत्पादकले बजार पाउनेमा ढुक्क नहुन्जेलसम्म उत्पादन गर्न कृषक उत्प्रेरित हुँदैन । यसरी राज्यले थोरै र प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने थुप्रै संख्यामा रोजगारीको सिर्जना भई बेरोजगारी समस्या पनि क्रमशः हल हँुदै जान्छ । अब रह्यो सवाल, पुँजी वा लगानी गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने, त्यसका लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन नीति बनाएर आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थामा लगानी गर्न योग्य रकम नभएको होइन । राज्यले नै न्यूनतम ब्याजदरमा कम्तीमा पाँच वर्षको समय लिएर स्रोत जुटाई प्रभावकारी ढङ्गले नेपालमा औद्योगीकरण विशेषतः कृषिजन्य उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने हो राज्यले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने थियो । हालको स्थिर सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वकको कार्य आरम्भ गर्ने हो भने साख पनि जोगिने, राष्ट्रलाई पनि हित हुनेमा विमति रहँदैन ।
–सुदर्शन अधिकारी