घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा अन्तरिम प्रशासन

सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क सम्बन्धमा अन्तरिम प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेशको दफा ३४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको अन्तरिम प्रशासनको व्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले नै मातहतका कार्यालयमार्फत् घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने र प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने जनाएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी प्रभावित बनेपछि सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गरी संकलन गर्ने उपाय निकालेको हो ।
“अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन (आइजीएफटी) ऐन, २०७४ बमोजिमको घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क उठाउन प्रदेश तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको शुल्क उठाई यस ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमका सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ,” अध्यादेशमा भनिएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार हो । तर आइजीएफटी ऐनले घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई लगायतलाई एकल कर प्रशासनमा राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलगायत सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलाई एकल कर प्रशासनमा व्यवस्था गरेको छ ।
सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउन पाउँछ । तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउन पाउने कानूनी प्रावधान छ । यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर विज्ञापन करको दर चाँही गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा प्रदेशले स्थानीय तहले उक्त शुल्क संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेशका आम्दानीमा ह्रास आइरहेको गुनासो गर्दै आइरहेको थिए । प्रदेशको आम्दानीको क्षेत्र नै सीमित रहेकाले घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क कर नै स्थानीय तहले कानुन बमोजिम संकलन नगर्दा कोषमा दाखिला पनि हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् मातहतका कार्यालयहरुबाट संकलन गरी कानुन बमोजिम दाखिला गर्ने बताएको हो ।
घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषिमा आय कर प्रदेशले लगाउन सक्ने करको रुपमा परिभाषित छ ।