थप ५ सैनिक हेलिकप्टर पनि प्रतिस्पर्धाबिनै

प्यारातालिम गर्न फिक्स विङ कार्गो खरिद

नेपाली सेनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि डेढ अर्ब खर्चेर ल्याएको १४ सिट क्षमताको इटालियन अगुष्टा बाहेक थप ५ हेलिकप्टर पनि बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । जीटूजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट)को बहानामा नेपाली सेनाले स्थानीय एजेण्टसँग मिलेर अमेरिका, फ्रान्स तथा इन्डोेसियाबाट ५ वटा हेलिकप्टर किनेको हो ।
यी हेलिकप्टर किन्न तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अनुमति दिएको थियो । केही साताअघि नै इटालियन हेलिकप्टर उत्पादक कम्पनी अगुष्टाको १४ सिटे हेलिकप्टर बिनाप्रतिस्पर्धा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर ल्याइएको थियो ।
त्यसबाहेक फ्रान्समा उत्पादित इकुरेल र अमेरिकी हेलिकप्टर बेल पनि प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गरेर नेपाल ल्याइसकेको छ । “अगुष्टा बाहेक इन्डोनेसियाको पीटीडीआई कम्पनीबाट २ वटा ट्रेनर जहाज, फ्रान्सबाट फिक्स विङ कार्गो र ४ सिटे इकुरेल हेलिकप्टर तथा अमेरिकाबाट एउटा ६ सिटे बेल हेलिकप्टर बिनाप्रतिस्पर्धा जीटूजी अनुसार खरिद गरिएको हो,” सैनिक स्रोतले भन्यो, “त्यसमध्ये अगुष्टा, इकुरेल र बेल त नेपाल नै आइसकेको छ ।” ट्रेनर जहाज किन्न सरकारले यसअघि नै सेनालाई ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक अर्को लाइट हेलिकप्टर किन्ने प्रयोजनकै लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । अमेरिकाले अनुदानमा दिने भनेको स्काइ ट्रकसहितका ४ वटा हेलिकप्टर पनि आएको छैन । अमेरिकी सदन सिनेटबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण तत्काल अनुदानका हवाईसाधन आइनपुगेको सैनिक अधिकारीले बताए ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले पनि इकुरेल सेनालाई हस्तान्तरण भइसकेको र बेल पनि छिट्टै हस्तान्तरण हुने बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जीटूजी खरिद प्रणालीका प्रावधान देखाएर बारम्बार प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने गरेको भन्दै यसअघि पटक–पटक असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सेनालाई कार्गो विमान किन्न ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।
उक्त हेलिकप्टर भैरवनाथ, सिंहनाथ लगायत विशेष फौजलाई प्याराजम्प तालिम प्रयोजनका लागि किनिएको हो । केही वर्षअघि सेनाको कार्गो विमान दुर्घटनापछि प्यारा तालिम हेलिकप्टरबाट हुने गरेको सेनाले जनाएको छ । सैनिक मामिलाका जानकारहरू जीटूजीको बहानामा सेनाले नेपालस्थित विभिन्न राजदूतावासका अधिकारी र उनीहरूले सिफारिस गरेका ठेकेदारमार्फत् बिना प्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर किन्दै आएको बताउँछन् । सेनाले पनि खरिद ऐनको जीटूजी प्रावधानका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई सधैं बाइपास गरेर हेिलकप्टर, बख्तरवन्द गाडी लगायत बन्दोबस्तीका सामान किन्ने गरेको छ ।