सहुलियत कर्जा कुर्दै वन उद्यमी

वनको निजी क्षेत्रले बैंकबाट सहुलियत ऋण व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएका कारण वनजन्य उद्योगमा नयाँ लगानी नभित्रिएपछि र स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा पनि समस्या देखिएको भन्दै वनजन्य उद्योग विकासका लागि कृषि सरह सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
कृषिलाई सरकारले ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बंैकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वन पैदावार पनि कृषि सरह रहेको र वनजन्य उद्योग संचालनका लागि कृषि सरह सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने २ लाख रोजगारी पाएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर, कच्चा पदार्थको अभावका कारण र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहेको र स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत कर्जा आवश्यक देखिएको महासंघको भनाइ छ । करिब १ वर्षसम्म सरकारले काठ कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसारमा रोक लगाएसँगै काठजन्य कच्चा पदार्थको अभाव भएको र उद्यममा गरिएको निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले वनजन्य उद्योग विकासका लागि कृषिसरह सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । “नयाँ लगानी भित्रने वातावरण छैन, लगानी सुनिश्चित छैन” उनले भने, “कृषिलाई जस्तै वनलाई पनि साढे ३ प्रतिशत व्याजदरमा सरकारले बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराए मात्रै उद्यम फस्टाउँछ ।”
सरकारले उद्यम विकासका लागि सरलिकृत गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वय गरेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराए वन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण हुने, रोजगारी वृद्धि हुनुका साथै राज्यको वित्तीय आम्दानी सुधारमा वन क्षेत्रको योगदान बढ्ने मास्केले बताए ।
काठ उद्यमी तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले पनि काठजन्य उद्योगलाई सहुलियत ऋणका साथै अनुदानको व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । “सरकारले अनुदान र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेमात्र वन क्षेत्रमा लगानी भएर उद्योग फस्टाउने सम्भावना छ ।” उनले भने ।
मागअनुसार काठ नहुँदा विदेशी काठ आयात बढिरहेको उनको भनाइ छ । वनजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको नयाँ लगानी आकर्षण गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको माग छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि विकास बैंकमार्फत वन उद्यमलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए ।