दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिका बनाउन कार्यदल गठन

सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डसहितको दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ को मस्यौदा तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएसँगै अन्योयलमा रहेको वनको व्यवस्थापन प्रणालीलाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव शिव वाग्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यदललाई १ महिनाभित्र मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
अब बन्ने दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिकाले वन पैदावारबाट नै मुलुक आत्मनिर्भर बन्नु पर्ने, वन पैदावारको निर्यात बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट उत्पादनमुखी वा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय मापदण्डसहितको दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक शिव वाग्लेले निर्देशिकामा कस्ता कुरा समावेश गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको र १ महिनाभित्र मस्यौदा तयार हुने बताए । “मस्यौदामा कस्ता विषय समेट्न भनेर छलफल थालेका छौं” उनले भने, “सरोकारवालाहरुका बिचार पनि समावेश गरिने छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी अध्यक्ष, भारती पाठकले विगतमा बनेका वन निर्देशिकाले समुदायका हक अधिकारलाई कन्ट्रोल गन खाजेको र संरक्षणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित रहेकाले वनबाट वित्तीय सुधार हुन नसकेको भन्दै आगामी निर्देशिकाले समुदायको प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले उपभोक्ताको माग अनुसारको काठ आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा काठ आयात पनि बढिरहेको भन्दै काठ उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । “वन व्यावस्थापन गर्ने हो भने नेपालको काठ निर्यात हुन सक्छ” उनले भने, “निजी वनमा पनि राज्यले सहुलियत दिने, झन्झटिले सरकारी प्रावधान अन्त्य गर्ने हो भने निजी वनबाट पनि प्रशस्त मात्रामा वन पैदावार उत्पादन गर्न सकिन्छ ।”