बैकको बिग मर्जर कति सहज

अहिले सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबीच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) को चर्चा बजारमा सुनिन्छ ।
त्यसमा पनि गत वर्षको साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा इजाजतपत्र कम्पनीहरूलाई गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय जारी गरिएको थियो । सो नीतिअनुसार हालसम्ममा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, त्यस नीतिअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिको काम भएगरेको देखिँदैन । हालसम्म एकादुईवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमात्र चर्चामा आएका छन् । मर्जर सम्पन्न हुन अझैं समय लाग्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गएनन् भन्दै गर्दा मर्जर के हो र कति सहज छ, त्यसलाई केलाउनु आवश्यक छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा कुनै दुई संस्थाबीच मर्जर हुनु त्यति सहज नभएको देखिन्छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा आउने सानातिना समस्याहरू पनि बढ्दै गएर ठूला भइदिँदा समस्या झनै जटिल भएको देखिन्छ । त्यस्तै एकअर्काको नियत नबुझी मर्जरमा जाँदा, प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गरेको मर्जर पनि टुट्ने गरेको देखिन्छ । एक त नियत, अर्को सामाजिक दृष्टि प्रतिष्ठाले पनि मर्जरमा ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ । यतिसम्म कि ‘फलाना ठालू सामन्तहरूले स्थापना गरेको संस्थासँग पनि कसैले मर्जर गर्छ ?’ भन्नेसम्म गरेको बजारमा चर्चामा सुनिन्छन् । अर्थात् खानदानी व्यवसायी र मौसमी व्यवसायीबीचका आपसी कुराहरूले पनि मर्जरमा ठूलो समस्या पुर्याउने रहेछन् । त्यसैले मर्जर गराउनेले यस्ता कुरा बुझ्न, बुझाउन र जान्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०७३ को परिच्छेद १० को दफा ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ र ७४ मा मर्जर र एक्विजिसनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा, कानुनले मर्जर र एक्विजिसनका लागि मर्जर हुने कम्पनीको परिस्थिति औँल्याउँछ । त्यसलाई केलाउँदा स्वस्थ, सक्षम र प्रभावकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान आवश्यक छैन कि जस्तो भान गराउँछ । पुँजी पर्याप्ततका हिसाबले पनि कानुनले मर्जरको आवश्यकता देखाउँदैन, संस्थाको अवस्था, स्वस्थताले पनि संस्थाको मर्जरको आवश्यकता देखाउँदैन । अब यसमा के प्रश्न उठ्छ भन्दा कुनै पनि हिसाबले मर्जर आवश्यक नभएका संस्था मर्जरमा जाने कि नजाने, हुने कि नहुने ? कानुनले मर्जर हुनका लागि बाध्य पारेको छैन ।
बंैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियासम्बन्धी विनियमावली– २०७३ को चौथो संशोधनले जुनसुकै अवस्थाका एकअपसमा गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधाहरू दिएको छ । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को कारणले कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य करसम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसमक्ष आवश्यक सिफारिस गरिदिन लगायत थुप्रै सेवा सुविधा तथा छुटहरू दिएको छ ।
ती सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना झिनामसिना कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने, मर्ज गरेर लिने र ती सुविधाहरू उपभोग गर्नेसम्मका कामहरूसमेत गरेको देखिन्छ । तर, दुई ठूला संस्थाहरू बिग मर्जरमा गएको पाइएको छैन ।
हुन त कोभिड–१९ का कारणले समाज असहज भइरहेको छ । मुलुक र मुलुकका व्यवसायी, व्यवसाय गर्ने बैैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले पनि अस्तव्यस्त भएका छन् । त्यसमाथि व्यवसायीहरूलाई कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी परेको देखिन्छ । त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म पुगेको छ । जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपेक्षित मुनाफासमेत कमाएको अवस्था छैन । यसरी हेर्दा अब आउने दिन कस्तो रहला ? विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव कतिसम्म पर्ला ? मुलुकको आर्थिक विकास कुन गतिमा अगाडि बढ्ला ? यी र यस्तै यावत् कुराहरू आकलन गर्न अहिलेको अवस्थाले दिँदैन । त्यसैले पनि यति ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालू हालतमा राख्दा बैंक–वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने र यसको उपभोग गरी निक्षेप राख्नेको सुरक्षा अनिश्चित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता संस्थालाई प्रभावकारी, बलियो र आधुनिक बनाउन संख्यामा कटौती गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पर्याप्त पुँजी रहे/भएर नै बैंक बलियो र भरपर्दा हुने हुँदा बैंकहरू छरिएर ठूलो संख्यामा रहिरहनुभन्दा गाभिएर सानो संख्यामा भए÷रहेकै राम्रो हुनेछ ।
त्यसैले पनि नियमनकारी निकायको मौद्रिक नीति र गाभ्ने/गाभिने नीति, विनियमावली र ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्दा अहिले भएका एकाधबाहेक सबैले मर्जर पार्टनर खोज्नु र गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । समयले पनि यसैको माग गरेको छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने मर्जर गर्दा मिल्नु र मिलाउनुपर्ने कुरा भने धेरै छन् । प्रमोटरहरूले लगानी गरेर जुन संस्था जन्माए, त्यो संस्थाको अस्तित्व नै मेटिने गरी मर्ज हुन एक त उनीहरू नै चाहँदैनन् । चाहे पनि विभिन्न कुराहरूले उनीहरूलाई रोक्छ । अब गाभिएपछि पनि दुवैको अस्तित्व सुरक्षित राख्ने काम त्यति सजिलो भने छैन ।
त्यस्तै जुन स्कुल अफ थटबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामदार चलेको हुन्छ त्यस्तै स्कुल अफ थटबाट अर्को संस्थाको कर्मचारीलाई काम गराउन र एकअर्काका लागि सहज वातावरण बनाउन उत्तिकै कठिन हुन्छ । यतिमात्र नभएर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरू मर्जपछिको अवस्थालाई प्रतिनिधित्वमा आफैँ बस्ने र संस्था चलाउन, हेर्न चाहन्छ । अर्थात् आफ्नो पक्षको लगानीको सुरक्षा ऊ आफ्नै प्रतिनिधित्वमा गर्न चाहन्छ । त्यसैले संख्यात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व मिलाउन पनि निकै नै मुस्कल छ ।
आफैँले नियुक्ति गरेर काम गराइराखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको सवालमा पनि हरेक बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नै सीईओ बनाउन चाहन्छ । त्यो पनि सहज कुरा होइन । यसमा सबैभन्दा जटिल कुरा त के छ भने हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो विश्वासमा संकलन गरेको निक्षेप रकम र आफ्नो विश्वास र अनुकूलमा लगानी गरेको कर्जा रकम मर्जपछि सहजै असुल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ । उनीहरू आफ्नो विश्वासलाई गुमाउन चाहँदैनन् ।
त्यस्तै कर्जामा कस्तो मूल्यको सुरक्षण रहेको छ, सुरक्षणले कर्जा थाम्न सक्छ/सक्दैन, लगानी गरेको रकम उठ्छ÷उठ्दैन, लगानी गरेको ऋणी कम्पनीको अवस्था दुरुस्त छ वा बिग्रिएको छ । यस कुराको एकअर्कालाई जानकारी नहुँदा मर्जरमा ठूलो समस्या देखिएको पाइन्छ । अर्थात् बैंक वित्तीय संस्था मर्जरमा जानुअघि एकअर्काका आन्तरिक कथाव्यथा थाहा नपाउनु पनि मर्जरका लागि ठूलो बाधा रहेछ । त्यसैले कुनै पनि बैंकको कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति र लगानी, बजारमा वा राज्यलाई तिर्ने राजस्व तथा दायित्वका विषयमा राम्रो जानकारी नहुँदा पनि मर्जर प्रक्रिया भाँडिने सम्भावना हुने रहेछ ।
त्यसैले मर्जर त्यति सजिलो विषय होइन । सीईओ र कर्मचारीको कार्यशैली, लगानीकर्ताको मनसाय, कर्जा लगानीका क्षेत्रहरू, बैंकको कार्यक्षेत्र, बैंक खोल्ने प्रमोटरको नियत र व्यावसायिक घराना, सामाजिक मान–सम्मान र व्यवसायको अभिप्रायलगायत यावत् कुराहरू मिलेपछि मात्र बैंक मर्जरमा जाने रहेछन् ।
त्यसैले नेपालजस्तो कम्पनीको माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय हुने र गर्ने/गरिने परिपाटीको छोटो इतिहास भएको मुलुकमा राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा मर्जर नहुने रहेछ । त्यसकारण कानुनबमोजिम स्थापित न्यायपालिकाको भूमिकाले पनि मर्जरमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्यथा मर्जर हुन निकै गाह्रो रहेको छ ।