पुँजीगत बजेट र खर्च प्रगति दुवै ऋणात्मक

नेपालमा पछिल्लो दश वर्षमा शासकीय प्रणाली परिवर्तन भयो । सरकार पनि हेरफेर भए । नीतिगत सुधार भए । विभिन्न कानुनहरु संशोधन भए तर, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९मा कुल बजेटको १८.८६ प्रतिशत अर्थात ७२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ रकम पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यहाँबाट अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा नीति, कानुन तथा प्रणालीमा धेरै सुधार भए । विकास बजेट खर्च गर्न धेरै योजना पनि बनाइए । तर, पनि विकास बजेट खर्चको अनुपात खासै बढ््न सकेको छैन । अझ विकास बजेट विनियोजनको रकमसमेत घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा कुल बजेटको १५.३ अर्थात ६६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरिको पुँजीगत बजेट भन्दा कम थियो । तर, त्यसमा पनि ५४ अर्ब ५९ करोड अर्थात ८२.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कुल बजेटको १६.४५ अर्थात ८५ अर्ब १० करोड र आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड अर्थात कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यी दुई वर्षमा बजेटको रकम बढेपनि पुँजीगत खर्चको प्रगती हेर्ने हो भने क्रमश ६३ अर्ब ८७ करोड (७५ प्रतिशत) र ८६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ अर्थात ७४ प्रतिशत मात्र भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आइपुग्दा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढेको देखिन्छ । त्यस आर्थिक वर्ष सरकारले कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसको खर्च प्रगति भने १ खर्ब ५९ अर्ब अर्थात ७६ प्रतिशतमा नै सीमित रहयो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भने पुँजीगत खर्चका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण सरकारले विगत १० वर्षकै उच्च २९.७ प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो । कुल ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको उक्त आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रगति भने ८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड हुन गएको देखिन्छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यस वर्ष पनि खर्च प्रगति भने २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड अर्थात ७१.२ प्रतिशतमा नै सीमित रहन गयो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात पुनः घटेर २३.९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडमा झरेको थियो । तर, उक्त आर्थिक वर्ष पनि खर्चको प्रगति भने ८६.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७२ अर्ब ८५ करोड भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल बजेटको २६.६ अर्थात ४ अर्ब ८ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । तर, सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै विकास खर्चमा झण्डै २० प्रतिशतले कटौती गरी ३ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोडमा झारेको थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि विकास खर्चको अवस्था भने निकै निरासाजनक रहन गयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित विकास बजेटको जम्मा ५८.६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुनः कुल बजेटमा पुँजीगत बजेट घटेर ३ खर्ब ५२ अर्ब ९ करोड अर्थात २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ । तर अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट घटायो । हाल पुँजीगत बजेट घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य कायम गरिएको छ । तर, त्यसमा पनि हालसम्मको बजेट खर्चको प्रगति हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम खर्च हुने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म विकास बजेट ३३.७३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १९ अर्ब ०४ करोड मात्र भएको छ ।
आकारको आधारमा हेर्दा विगत १० वर्षमा पुँजीगत बजेट ७२ अर्बबाट बढेर झण्डै ४ खर्बमा पुगेको देखिन्छ । तर, त्यस समयको र अहिलेको बजार मूल्य तुलना गर्दा यो बजेट अझै कम हुने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । “१० वर्षमा मुद्रास्फीति दरलाई तुलना गर्ने हो भने पुँजीगत बजेटको रकम पहिलेको जस्तै हुन आउँछ” उनी भन्छन्, “त्यसैले न पुँजीगत बजेट बढेको छ न त खर्च गर्ने क्षमता नै ।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी पनि बजेट भन्दा पनि अनुपातलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । अनुपातलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च प्रगति दुवै ऋणात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
“वर्तमान सरकार आएपछि कानुनमा नीतिगत सुधारहरु भएका थिए”, अधिकारी भन्छन्, “जसका कारण बजेटमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यति हुँदापनि पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन सकेको छैन ।”
अहिले शासकीय प्रणालि नै परिवर्तन भएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । त्यसमाथि अग्रिम बजेटको योजना पनि ल्याइएको छ । बजेट पारित हुनासाथ साउन १ गतेदेखि अख्तियारी जाने प्रबन्ध सुरू भएको छ । पहिले जस्तो निकासा गर्ने अनि बल्ल खर्च गर्ने प्रणालीसमेत परिवर्तन भएर अहिले जति खर्च हुन्छ त्यति नै रकम निकासा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु वास्तवमा नै निरासाजनक भएको अधिकारी बताउँछन् ।
यसरी विकास खर्चमा प्रगति हुन नसक्नुमा पूर्व तयारी बिनाका आयोजनालाई बजेटमा समावेस गरीनु प्रमुख कारण रहेको उनी बताउँछन् । “परियोजना कहिले सुरू गर्ने ? कहिले समाप्त गर्ने ? कति समयमा कति काम गर्ने, कुन गुणस्तरको बनाउने, त्यसबाट के नतिजा आउँछ । यी यावत कुरालाई नटुङ्ग्याई बजेटमा एकाएक कार्यक्रम समावेस गरिन्छ” उनी भन्छन्, “न त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुन्छ । न विस्तृत अध्यान गरेर डिजाइनिङको काम नै पूरा भएको हुन्छ । त्यसअगाबै बजेटमा राखिँदा काम सुरू हुन सक्दैन ।”
“अहिलेसम्म सरकारले दु्रतमार्ग तथा रेलको डीपीआर तयार गर्न नसक्नु यसको उदाहरण हो” अधिकारी भन्छन् । डीपीआर बनेपछि पनि स्थानीय तहसँगको समन्वय, जग्गाको अधिग्रहण, बिजुली, पानीजस्ता यावत कुराको व्यवस्थापन हुन नपाउँदै बजेटमा समावेस गरिने गरेको कारण बजेट खर्च नहुने उनको तर्क छ ।
यस्तै, सेवा खरिद प्रविधिमैत्री नहुनु, निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमतामा कमी हुनु, टेण्डर आह्वानमा राजनीतिक प्रभाव, भुक्तानीमा समस्या तथा काम गर्दा पुरस्कार र नगर्दा दण्डको व्यवस्था हुने परिपाटी नभएकाले समस्या जस्ताको तस्तै भएको अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि राम्रोसँग परिभाषित नगरेका आयोजनालाई बजेटमा घुसाउँदा समस्या आएको बताउँछन् । “बजेटमा आयोजना पर्दा मानिसहरू दंग त पर्छन् तर २/४ महिना पछि त्यसको कार्यान्वयन सुरु हुँदा त्यसको कागजपत्र नै पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “योजना बनाएर बजेट आएको भए त्यसको जरा पाइन्थ्यो तर, माथिबाट टाँसेको हुनाले कसले टास्यो नै थाहा नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुग्र्दैन ।”
पूर्व तयारी सकेर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बजेटमा लैजानु पर्ने अवस्थामा बजेटलाई ठूलो देखाउन पूर्व तयारी विनै बजेटमा समावेस गर्दा खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् । तयारी गरेर मात्र बजेटमा लैजाने सैद्धान्तिक तयारी १५ औं योजनामा गरिएको भएपनि अहिलेसम्म खर्चको अवस्था उस्तै भएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार आयोजनाको प्राथमिकता छनोटमा पनि सरकार संवेदनशील नबन्दा समेत ठूलो समस्या देखिएको छ ।