अत्यावश्यक सामानमा कमी हुन दिँदैनौ «

अत्यावश्यक सामानमा कमी हुन दिँदैनौ

कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ । यसरी कोरोना फैलिँदा सर्वसाधारण त्रसित पनि छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका दर्जन बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसबाट आमनागरिकमा खाद्यान्नको अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो देखिनु स्वाभाविकै हो । औषधि, अक्सिजन, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यक सामानको ढुवानीमा समस्या छैन । यी सामानहरू निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि निर्वाध रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । यस्ता सामानको ढुवानीमा समस्या छैन । कर्णालीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रायः बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । अधिकांश उपभोग्य वस्तु लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया र भारतको रुपैडिया नाका हुँदै ल्याउने गरिएको छ । सुर्खेतलगायत बाँकेको नेपालगन्जमा पनि लकडाउन गरिएको छ । यसले साधारण अवस्थाभन्दा आयातमा फरक त पर्छ नै । तर, हालसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा ठूलो समस्या भने भएको छैन । विगतको लकडाउनमा गाडी थन्किएपछि उठ्नै मुस्किल बनेको यातायात व्यवसायी तङ््ग्रिँदै गर्दा फेरि अब लकडाउनले यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका १० लाख मानिसको दैनिकीको सकस सुरु हुनेछ । महामारीका रूपमा वीरगन्ज रेड जोनमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायीलाई पर्ने निश्चित देखिन थालेको छ । दैनिक करिब १ हजार ढुवानी गर्ने सवारी प्रवेश गर्ने पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर, भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतमा लोड गर्ने ट्रक १ सयको हाराहारीमा यो नाकामा प्रवेश गरेका छन्, अब दैनिक घट्दै जानेछ, जसको असर देशभर पर्नेछ । कोरोना महामारी र यसले पार्ने प्रभावका साथसाथै नजिकिँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीले विभिन्न व्यवसायीसँग गरेको कुराकारीको सार :

इमानदारीका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं
मेघराज सिग्देल

सल्लाहकार, ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन, विराटनगर
कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ । यसरी कोरोना फैलिँदा सर्वसाधारण त्रसित छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसबाट आमनागरिकमा खाद्यान्नको अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो देखिनु स्वाभाविकै हो । ढुवानीका क्षेत्रमा काम गर्ने हामीले अहोरात्र खटेर भए पनि दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन दिंँदैनौं । औषधि, अक्सिजन, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यक सामानको ढुवानीमा समस्या छैन । यी सामानहरू निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि निर्वाध रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ । यस्ता सामानको ढुवानीमा समस्या छैन । तर, उद्योगका उत्पादनहरूको ढुवानीमा निकै समस्या छ । सिमेन्ट, रड, रंगलगायतका निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधनलाई काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर आयात निर्यात गर्न दिनुपर्छ ।
उपत्यकाभन्दा बाहिरका अन्य जिल्लामा जानका लागि समस्या छैन । हामीले ढुवानी गर्दा ट्रकमा एकजना चालक र सहचालक मात्रै राख्ने गरेका छौं । उनीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गराउन लगाएका छौं । ढुवानीका सवारीलाई निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न दिनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा रोकेर दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । खाना खाने निश्चित ठाउँ तोकिदिनुपर्छ । हाम्रा ढुवानीका कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा दुई–तीन दिनसम्म चाउचाउ र विस्कुट खाएर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । अहिले देशमा संकट आइपरेको छ । यस्तो संकटमा राज्यलाई सहयोग गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । हामी ढुवानी व्यवसायमा संलग्नले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं । यसमा राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । निषेधाज्ञा भर्खर सुरु भएको छ । सरकारले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहलाई अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संक्रमण दिन–प्रतिदिन फैलिँदो क्रममा छ । जसले गर्दा अब धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुनसक्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले ढुवानीका सवारीलाई कुनै रोकतोक बिना आवतजावत गर्न दिनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा समस्या छैन
चिन्तामणि शर्मा

अध्यक्ष, सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्स
कर्णालीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रायः बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । अधिकांश उपभोग्य वस्तु लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया र भारतको रुपैडिया नाका हुँदै ल्याउने गरिएको छ । अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्न प्रदेश राजधानीको जिल्ला सुर्खेतमा लकडाउन गरिएको छ । त्यसअघिदेखि नै बाँकेको नेपालगन्जमा पनि लकडाउन गरिएको छ । यसले साधारण अवस्थाभन्दा आयातमा फरक त पर्छ नै । तर, हालसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा ठूलो समस्या भने भएको छैन ।
प्रशासनले पनि यस्ता वस्तु आयात गर्न दिने भनेको छ । तर, विगतको अनुभव र आगामी आकलन गर्दा कर्णाली प्रदेशमा आपूर्ति व्यवस्थामा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्छ । कर्णालीमा चामल, पीठो, तेललगायतका खाद्यान्नहरू बाहिरबाट आपूर्ति हुने भएकाले कोरोनाका कारण सहज र नियमित आपूर्ति बनाउनु कठिन काम हो । तरकारी र फलफूलको उत्पादनसमेत कर्णालीमा कम मात्रामा हुने भएकाले यिनको सहज पर्याप्तता नहुन सक्छ । अन्य उपभोग्य सामानहरू जस्तै डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सुर्खेतमा लकडाउन र नेपालगन्जमा कोरोनाले मच्चाएको हाहाकारले अन्य सामग्री आयात र वितरणलाई असर गर्न सक्छ ।
यसका लागि खाद्यान्नलगायतको आवश्यक भण्डारण र चुस्त वितरणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । लकडाउन बढ्दै जाने खतरा देखिएको र मानिसहरू घरमै सीमित हुने अवस्था आएकाले कम्तीमा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन करेसाबारी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गराउनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि अनलाइनको माध्यमबाट खेती प्रविधिबारे जानकारी र घरघरमा मलबीउको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रदेशलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नलगायतमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री

अबको लकडाउन यातायात व्यवसायीको काल बन्नेछ
शंकरकुमार विष्ट

अध्यक्ष, तराई यातायात व्यवसायी संघ
विगतको लकडाउनमा गाडी थन्किएपछि उठ्नै मुस्किल बनेको यातायात व्यवसायी तङ््ग्रिँदै गर्दा फेरि अब लकडाउनले यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका १० लाख मानिसको दैनिकीको सकस सुरु हुनेछ । महामारीका रूपमा वीरगन्ज रेड जोनमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायीलाई पर्ने निश्चित देखिन थालेको छ । दैनिक करिब १ हजार ढुवानी गर्ने सवारी प्रवेश गर्ने पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर, भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतमा लोड गर्ने ट्रक १ सयको हाराहारीमा यो नाकामा प्रवेश गरेका छन्, अब दैनिक घट्दै जानेछ, जसको असर देशभर पर्नेछ ।
डर–त्रासका कारण उद्योगहरू अब पूर्ण उत्पादन नहुने, मालवाहक यातायात चालक–सहचालकसमेत घरमै बस्ने हुँदा यातायात व्यवसायीको लगानीमा सञ्चालित मालवाहक सवारी अब थन्किने क्रम सुरु हुनेछ ।
यसको असर बैंक–वित्तीय संस्थाबाहेक पनि घरजग्गा धितो राखेर सवारी किनेकाले ऋण तिर्न नसकेपछि पर्ने मानसिक दबाबकोे डरले हामी व्यवसायीका अगुवाहरू अन्योलमा पर्ने भएका छौं । अब ढुवानी सहज र नियमित पनि हुँदैन, भएका ढुवानी पनि अनेकांै अल्झनमा गन्तव्यसम्म पुग्न सकस बन्ने अवस्था आउँछ, जुन विगतको लकडाउनमा देखिएको थियो । परिस्थितिले यातायात क्षेत्र आफैंमा लकडाउन हुनेछ ।
खर्बाैं लगानीको यातायात अब लकडाउन महिना लम्बिए डुब्ने अवस्थामा पुग्छ । सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति, मापदण्ड नबनाउने हो भने यातायात सबै सडकमै व्यवसायीले छोडेर जान्छन् ।
बैंक–वित्तीय संस्थाको पनि उपाय हुदैन, कति समातोस्, लिलाम गर्दा किन्ने मान्छेसमेत हुँदैन । यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्ने भनेकै राज्य हो ।
लकडाउनपूर्वको तयारीमा सरकारको सूचीमा यातायात नपर्नु आफैंमा रहस्य ठानेको छु मैले । विगतको घटना देखेभोगेका नीति–निर्माण तहका जिम्मेवार निकायहरू आफैं अन्योलमा परेको हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ ।
लकडाउन लम्बिँदै जाने निश्चित देखिन्छ । सरकारको कमजोर तयारी रहेकाले नेपालका यातायात व्यवसायीले अब एक महिना पनि बन्दाबन्दी थेग्न नसक्ने मेरो दाबी छ । विगतकै कोरोनाकालको कर्जामा कमी गर्न नपाउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा लाग्न सुरु भएको लकडाउनले पहिलो क्षति गर्ने नै यातायात क्षेत्र नै हो । लामो समय अर्थात् तीन महिनाभन्दा बढी गाडी ग्यारेजमा थन्किएपछि पुनः सञ्चालन गर्न ५ लाख खर्च लाग्ने हुँदा तपाईं आफंै अनुमान गर्नोस्, क्षति कति होला । राज्यले निषेधभन्दा सुरक्षा विधि अपनाई यातायात सञ्चालनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विधिमा लाग्नु श्रेयस्कर हुने मेरो बुझाइ छ ।
बैंकमा किस्ता तिर्ने पैसासमेत नहुने अनि गाडी बेचौं भने किन्ने पनि नहुने अवस्थाकै बेला फेरि यो लकडाउनमा बन्यो भने व्यवसायीको निम्ति काल बन्नेछ । आफ्ने देशमा केही गर्छु भनेर गाडी किनेका लागि त्यही गाडी नै यति बेला घाटो बन्नेछ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ, लकडाउन अवधिभरको यातायातका साधनको वार्षिक कर, रुट परमिट, नवीकरण, जाँचपासको अवधि स्वतः थप गर्न तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, किनकि विगतमा गरिएन । विगतकै नगरिएकै नजिरमा सरकारले तत्काल घोषणा नगरे विपत्को बेला जीबन जोखिममा राखेर मालसमान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नबन्न सक्छ, मान्दैनन् व्यवसायी ।
देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १० खर्बको योगदान दिने यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग नगरे ठूलो घाटाको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि डुब्ने र सरकारलाई समेत ठूलो धक्का लाग्ने, ऋण कर्जाको ब्याज व्यापक बढ्ने, बेरोजगारी, डिप्रेसनका रोगि र आत्माहत्याका घटनासमेत बढ्नेछ, जुन विगतमा भएको थियो । यातायात क्षेत्र टाट पल्टिन तथा धराशायी हुनबाट बचाउने अबका दिनमा सरकारले बन्द अवधिमा किस्ताको सहुलियत तथा ब्याज मिनाह गरी सार्वजनिक यातायातलाई बचाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : प्रकाश लम्साल

बजेट कार्यान्वयन होस भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ
दीपक नेपाल

अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचथर
कोरोनाको समस्याको बेला आउने स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघको आगामी वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान गर्दा राजस्व र खर्चसम्बन्धी अनुमान सकेसम्म यथार्थको निकट हुनुपर्छ । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विवरण जनता र जनप्रतिनिधिले बुझ्न सक्नेगरी सकेसम्म सरल र आकर्षक भाषामा लेखिनुपर्छ ।
बजेटले देशमा सर्वाधिक जल्दोबल्दो समस्या पहिचान गर्छ र त्यसलाई हल गर्न आवश्यक साधन विनियोजन गर्छ, जसबाट राज्यलाई सर्वाधिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यसरी थोरै साधन व्यवस्थित र दक्षतापूर्वक खर्च गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु योजना र बजेटको प्रमुख उद्देश्य हो । बजेटको अर्को उद्देश्य दुर्लभ साधनको सर्वोत्तम सदुपयोग गर्नु हो, साधनको दक्षतापूर्वक खर्च गर्नु हो । बजेट थोरै साधनबाट सबैभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने माध्यम पनि हो ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्यवृद्धिको लक्ष्य र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । बजेटले यथासम्भव समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउनेतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । साथै बजेटमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र र समुदायलाई समेट्नुपर्छ । बजेटले कुनै पनि समुदाय र वर्गलाई हाम्रो उपेक्षा भयो भनी गुनासो गर्ने अवसर दिनु हुदैन ।
बजेट देशको वर्तमान अवस्थाको मात्र होइन, मुलुकलाई आउँदा दिनमा कुन दिशातर्फ लगिँदै छ भनेर मार्गनिर्देश गर्ने दस्तावेज पनि हो । बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सीमित साधनको उपयोग गर्न सिकाउँछ र खर्चमा हुन सक्ने लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । बजेटले जनतालाई देशको आर्थिक अवस्था र चुनौतीका बारेमा यथार्थ जानकारी गराउँछ ।
खानका लागि खाद्य वस्तु, पिउनका लागि पानी, शरीर ढाक्न कपडा, बस्नका लागि आवास र बिरामी पर्दा औषधोपचार आदि मानिसका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु हुन् । त्यसपछि विद्यालय, सडक, बिजुली, दूरसञ्चार, मनोरञ्जन, स्वच्छ वातावरण आदि आवश्यक पर्छ । त्यसैले देशमा यीमध्ये कुनैको अभाव छ भने त्यो पूर्ति गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । समान साधनबाट सर्वाधिक प्रतिफल आउने कार्य नै उच्च प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसैले योजना र बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा लागत र लाभको हिसाब गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले अवलम्बन गर्ने समष्टिगत र क्षेत्रगत आर्थिक नीतिको उपकरणका रूपमा पनि बजेटले काम गर्छ । बजेटले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन कायम राख्नेतर्फ पनि दृष्टि पुर्याउँछ । राजस्व परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा करको भार समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रस्तुति : प्रकाश पाक्शाँवा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्