स्मार्ट सिटीको सूचीबाट हट्यो भरतपुर महानगर

स्मार्ट सिटीको प्राथमिकतामा भरतपुर महानगरलाई नपारेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । ०७४÷७५ मा भरतपुर महानगरसहित देशका १० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष ३ सहर स्मार्ट सिटीको लाइनमै थिए । अचानक चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, कैलालीको टिकापुर, बाराको निजगढ र गोरखाको पालुङटारलाई पाखा लगाउँदै ४ वटा नयाँ थप गरी १२ वटा सहरलार्ई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । प्रतिपक्षी दलबाट नेतृत्व लिएका स्थानीय तहलाई सरकारले पाखा लगाएको आरोप छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई छनोटमा राखेर केही स्थानीय तहलाई विकासबाट वञ्चित गरेको चर्चा छ । स्रोतले डीपीआर बनाउन ढिलाइ गरेकाले नयाँ रोजिएको तर्क सुनाएको छ । तर, कुनै तयारी विनै अर्बौं बजेट दिने गरी आफ्नालाई रोजाइमा पारेपछि विगतमा छनोटमा परेर अवसर गुमाएका स्थानीय तहभित्र निराशा छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत ३० गतेको स्मार्ट सिटीसम्बन्धी निर्णयलाई लिएर आलोचना भएको छ । छनोटमा परेका यी सहर विकासमा १ अर्ब बजेट विनियोजनसमेत गर्ने तयारी छ ।
भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले बजेट पार्नुपर्ने बेलामा महानगरलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । “३ वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको थियो, मास्टर प्लान बनेको थियो,” उनले भनिन्, “बजेट दिनुपर्ने बेला राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाउने काम भएको छ, गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” २०७५ सालतिर छनोट हुँदा उच्च प्राथमिकतामा परेको भरतपुरलाई विना कारण हटाएको आरोप लगाइन् । “१३ सहरमा महानगर भरतपुरमात्रै थियो, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका थियौं,” मेयर दाहालले भनिन्, “भेदभाव भएको छ, पालो सबैको आउँछ, ७–८ महिना रोकिए पनि भविष्यमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा रोकिने छैन ।” स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुरमा स्मार्ट सिटीको नारा खुबै चर्चामा थियो । ५, १० र २० वर्षे रणनैतिक र नीतिगत योजनाका रूपमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनालाई लिने गरिन्छ । गुरुयोजना पूरा गर्न हरेक स्थानीय तहलाई करिब १५ अर्ब बढी बजेट चाहिने अनुमान थियो । सुन्दर र नमुनायोग्य सहरका रूपमा चिनाउन स्मार्ट सिटीको अवधारणा निकै उपयोगी मानिन्छ । भरतपुर महानगरका अर्वान प्लानर अस्मिता खनालले स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाउने र घरधुरी सर्वेक्षणको काम सकिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार केही दिनमै गुरुयोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ । स्मार्ट सहर गुरुयोजनाले दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, वातावरणीय व्यवस्थापन प्रकोप व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनलगायतका योजनालाई समेट्नेछ ।
विकासमा पूर्वाग्रही नबन्न दलहरूको आग्रह
कांग्र्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले विकासका एजेण्डामा राजनीतिक पूर्वाग्रही बन्न नहुने बताए । “विगतमा छनोट गर्ने, अहिले छाडेर हिँडिदिने काम राम्रो होइन,” उनले भने, “भरतपुर स्मार्ट सिटी बनाउन उपयुक्त महानगर हो ।” उनले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधिले समेत ३ वर्षमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्र चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियारले भरतपुरलाई छुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने काम अदुरदर्शी निर्णय भएको बताए । “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरिनु निन्दनीय छ ।”
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले भरतपुरलाई छुटाउनु गलत भएको बताए । “देशकै मध्यभागमा रहेको महानगरलाई छाड्नु गलत छ,” उनले भने, “निर्णय सच्याएर भए पनि भरतपुरलाई समेट्नुपर्छ ।” चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले प्रक्रिया नपुगेर छुटेको भए छिटै प्रक्रिया पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । “नीतिगत कारणले छुटेको हो भने अपुग कुरा पूरा गरौँ, उदाउँदो महानगरलाई नछाडौँ,” उनले भने, “सम्भावना भएको महानगरलाई छाड्दा सन्देश राम्रो जाँदैन ।” चेम्बर अफ कर्मस चितवनका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

काम रोकिँदैन : आयोजना निर्देशक
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठले साविकको स्मार्ट सिटीको काम नरोकिने दाबी गरेका छन् । “केही नयाँ थपिए पनि अधिकाँश पुरानै हुन्,” उनले भने, “अहिलेको सूचीमा नपर्दैमा बजेट र अध्ययनको काम रोकिँदैन, विगतझैँ प्राथमिकतामा नै रहन्छ ।” उनका अनुसार यसपालि १२ वटामा परेका हरेक सहरमा १ अर्ब बराबरको बजेट निकासा हुनेछ । “नाम स्मार्ट भए पनि बजेट विगतमा नगण्य थियो, लबिङ गरेरै यसपालिदेखि यथेष्ट बजेटको पहल भयो,” उहाँले भने, “अहिले नपर्दैमा विगतको योजना नै खारेज भनेर भ्रममा नपरौँ, छिटै विगतमा छनोट भएका सहरलाई पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।”