प्रदेश सरकार परिवर्तन कति सम्भव ?

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन गर्ने चलखेलसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने रस्साकस्सी चलेको छ । प्रदेश दुईबाहेक अरु प्रदेशमा अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कुनै पनि पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले एकले अर्कोलाई गुहार माग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशका वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि पार्टी सन्तुष्ट नरहेको अवस्था छ । केही प्रदेशमा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् । केही प्रदेशमा सरकारले विश्वासका मत गुमाएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । नेकपा एमालेभित्रकै द्वन्द्वले पनि एमालेकै सरकार भएको प्रदेशमा सरकारको अवस्था के हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । एमालेको स्पष्ट बहुमत कुनै पनि प्रदेशमा नभएकाले अन्य दल मिलेर सरकार गठन गर्ने चलखेल पनि चलेको छ । यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा कारोबारकर्मीहरूले विभिन्न प्रदेशका सांसदसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सरकारलाई खबरदारी गर्न संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौं
केदार कार्की
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, प्रदेश–१
वर्तमान सरकार साह्रै नै निकम्बा भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्नु उसको धर्म हो । सरकारलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । कांग्रेसले आफ्ना माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयहरूलाई विनियोजन भएको बजेटलाई आधा मात्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाएको छ । आधा बजेट पनि कसरी गर्ने भनेर अन्योलमा छन् ती कार्यालयहरू । मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यू एकातिर बजेट छैन भनिरहनुभएको छ । संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कार्यान्वय र संसदीय क्षेत्र विशेष कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन उहाँले । मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक अगाडि बढाउने भन्नुभयो तर अहिले रोकेर राख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री बजेट छैन भन्नुहुन्छ तर भोजपुर र ओखढुंगालगायतका जिल्लामा मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा हप्ता–हप्ता दिनमा शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ पैसा छैन, कोरोनाले पैसा खायो भन्नुहुन्छ तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ । ४१ अर्बको बजेटमा खर्च नहुने अवस्था देखिए पनि बजेटलाई करेक्सन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन सरकारले । उहाँहरू स्रोत नहुँदा नहुँदै पनि कर्मचारी नियुक्त गरिरहनुभएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको छैन । संघीय सरकारको एकाइजस्तो मात्रै काम गरिरहनुभएको छ उहाँहरूले । केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै उहाँहरू संघीय सरकारको एकाइकै रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । प्रदेश–१ लाई मुलुककै एक नम्बर प्रदेश बनाउने वाचा कता हरायो । अहिले विकासको सूचांक हेर्ने हो भने प्रदेश–१ पुछारमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारका यिनै नालाकीपनविरुद्ध अहिले हामीले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छौं । निरन्तर दुईदिन ग-यौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरेन भने हामी फेरि सशक्त रूपमा संसद्मा उभिन्छौं । सरकारले यतिकै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न उद्दत भयो भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउनेसम्म पनि कदम चाल्छौं । सरकार कति गैरजिम्मेवार छ कि अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । सरकारले कृषि र व्यवसायसँग सम्बन्धित हतारमा एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, त्यसमाथि छलफल गराउन सकेको छैन । त्यो गम्भीर भएर विधेयक ल्याएको छैन सरकारले । हामीले पटक–पटक विधेयक आएन भनेपछि सरकारले झारा टार्न त्यो विधेयक ल्याएको हो ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

मुख्यमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने विश्वासको मत लिए हुन्छ
प्रेमबहादुर पुलामी
बागमती प्रदेश सभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र
संसद् अहिले अवरुद्ध छ । यस्तो बेला किन अवरुद्ध ग-यो, जनताको समस्या, जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला, जनताका आवाज जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सभामा बोल्नपर्ने बेलामा अहिले सभामुखले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भनेर संसद् स्थगन गरेका छन् । यो चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो काम भएको छ । प्रदेश सभामा अवरोध भएका कारण प्रदेश सभा स्थगन गरिएको भन्ने उहाँहरूको तर्क हुन पनि सक्छ । अवरुद्ध किन गरियो भन्नेबारे उहाँहरूले सोध्नुपथ्र्यो । अहिलेसम्म प्रतिपक्ष दलसँग कुनै पनि छलफल गरिएको छैन । यसकारणले उहाँहरूले यतिखेर गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिपक्ष दलले कुन विषयमा छलफल गर्न चाहेको हो त भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपथ्र्यो । यो विषयमा सरकारले ध्यान दिएन ।
हामीले केही विषयहरू उठान गरेका छौं । जसरी अनधिकृत रूपमा पैसा बाँडफाँड गर्ने, कुनै कार्यविधि नबनाई बजेटहरू विभिन्न ठाउँमा पु¥याउने अनि अपारदर्शी क्रियाकलाप गर्ने, त्यस्ता काम गरिसकेपछि किन गरियो भनेर हामीले प्रश्न उठाएका थियौं । बैठक कसरी राख्ने, कहिले राख्ने भन्नेबारेमा पनि कार्यव्यवस्था समिति बोलाएर छलफल भएन । प्रदेश सभा सचिवले फेसबुक म्यासेन्जरमा चिठी तयार गरेर बोलाउने काम भयो । छलफल गरेर कार्यसूची नै नबनाई प्रदेश सभा बोलाइएपछि हामीले स्वाभाविक ढंगले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका हौं । यति अवरोध गरेसँगै उहाँहरूले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भनेर बैठक स्थगित गरिनु आपत्तिजनक छ । यो प्रदेशका जनताका लागि निकै घातक निर्णय हो ।
वर्तमान प्रदेश सरकार भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ । यो सरकारले नैतिकता छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ । अंकगणितको हिसाबले यो सरकार बहुमतको जस्तो देखिए तापनि भित्री अवस्था त्यस्तो छैन । मुख्यमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने विश्वासको मत लिए हुन्छ । त्यतिबेलाको परिणाम अर्को हुनसक्छ । नैतिकता भन्ने कुरा नै नभएपछि विश्वास–अविश्वास भन्ने कुरा सबै उहाँहरू आफैं नै हो । उहाँलाई आफ्नैहरूसँग डर छ । त्यसैले यी शासकले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् ।
प्रस्तुति : केशव समर्पण

गण्डकी प्रदेश पनि वैकल्पिक सरकारको तयारीमा छ
हरिशरण आचार्य
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी
स्वाभाविक रूपमा केन्द्रमा राजनीतिक हलचल हुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा समेत पर्ने हुन्छ । केन्द्रको मातहातमा अहिलेसम्म विभिन्न निकायहरू रहने भएकाले गर्दा पनि केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा अवश्य पर्छ ।
गण्डकी प्रदेशको हकमा विशेषगरी हाल नेकपा एमालेको मात्र नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको संसद् विघटन गर्ने जुन प्रतिगमनकारी निर्णय रहेको थियो, त्यसको विरुद्ध विकल्पमा केन्द्रबाट समेत एक प्रकारको बहस र छलफल भएकाले यसमा प्रदेशमा पनि हाल दैनिकजसो विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र बहस भने भएको छ । विगतका आन्दोलन, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने सरकार अब आवश्यक पर्छ । त्यो सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा हामी लागेका छौं । वैकल्पिक सरकारको खोजीमा नेकपा एमालेबाहेक सबै दलका बीचमा छलफल, सहकार्य गर्ने विषयमा गहन बहस सुरु भएको छ । अब हामी छिट्टै वैकल्पिक सरकारको तयारीमा छौं ।
तीन दल सरकारमै गएर समर्थन पनि गर्ने तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हामी सरकारमा जान्नौं तर अब बन्ने सरकारमा हामी समर्थन गर्छौं भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भनेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कास्कीसहित ११ जिल्लाबाट ६० जना सांसद रहेका छन् । नेकपा एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद रहेका छन् । एमाले विवादित भएपछि ठूलो पार्टी भएको नाताले कांगे्रस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न पनि सक्छ, एउटा वामपन्थी सरकार ढालेर अर्को वामपन्थी सरकार बन्ने कुरा अलि नमिल्ने हो कि भन्ने चर्चा चलेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विवाद भएमा जसपा नेतृत्व लिन पनि पछि पर्दैन ।
प्रस्तुति ः दीननाथ बराल

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन जसपा निर्णायक
भूमिश्वर ढकाल
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेता, नेकपा एमाले (ओली पक्ष)
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन सांसदहरू दौडधूप गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलेको अवस्थामा पुगेपछि सांसदहरू सरकार बनाउन दौडधूप गरिरहेका हुन् । हामी सरकार बनाउन अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छौं । कांग्रेस र माओवादी पनि सरकार बनाउनका लागि अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रदेशमा एमाले दुई समूहमा बाँडिएको छैन । ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षका दुवै एमाले एकैठाउँमा छन् । त्यसैले माओवादीसँग एमालेको माधव नेपाल पक्ष मिल्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । प्रदेश सभामा एमालेका ४१ सांसद छन् ।
अहिले प्रदेश सभामा ८५ जना सांसद रहेका छन् । ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका २ सांसद ओली समूहमा प्रवेश गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेकाले प्रदेश सभामा सांसदको संख्या ८५ रहेको छ ।
प्रदेश सरकार बनाउनका लागि अनेकौं प्रयत्न गरिरहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनाउने भनिएको सरकारमा दुवै पक्षको बहुमत पुग्दैन । ८५ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४३ सांसद एक ठाउँमा हुनुपर्छ । जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन हुने पक्षले सरकार बनाउँछ । प्रदेशमा जनता समाजवादीका ६ सांसद रहेका छन् । नेकपा एमालेसँग सरकार बनाउनका लागि २ सांसदको अभाव छ ।
त्यसैगरी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १८ जना सांसद छ । त्यसैगरी जनमोर्चाबाट निर्वाचित १ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई अहिले एमालेमा गएका प्रदेशका दुई सांसदको पद अहिले रिक्त रहेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा उनीहरूलाई ६ सांसदको अभाव हुन्छ । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : सन्तोष महतारा

कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेको छ
गुलाबजंग शाह
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले संसदीय दल, कर्णाली प्रदेश
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्छ भन्ने त चैत ४ गते नै निश्चित भइसकेको छ । किनकि एमालेको सहभागिताबिना कर्णाली प्रदेशमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा प्रदेश सभाको सिट संख्याले निर्धारण गरेकै छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहँदा कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको कुरा सर्वविदितै छ । सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णाली प्रदेश सभामा पनि एमाले संसदीय दल ब्युँतिएको हो । हाम्रो संसदीय दलको चैत ४ गतेको बैठकले चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
दलको निर्णयबमोजिम हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । यही चैत २४ गते बसेको हाम्रो दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि अरू दलहरूसँग समन्वय, संवाद गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयबमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएपछि भन्ने सरकारमा साझेदारीका विषयमा अन्य दलसँग छलफलको काम हाम्रो संसदीय दलको नेताले गरिरहनुभएको छ । हामी सकभर सबैको सहभागितामा सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ । एकल सरकार बन्ने सामथ्र्य हामीसँग हुँदाहुँदै पनि सबैको सहभागितामा सरकार बनाऊँ भन्ने हिसाबले छलफल, संवादको काम गरिरहेका हौँ । कर्णाली प्रदेश सभामा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको उपस्थिति छ । ती सबै दलसँग राजनीतिक संवाद, समन्वय भइरहेको छ । यदि चाहन्छ भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन हामी चाहन्छौँ ।
आफू अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा अहिलेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा नै उपयुक्त हुन्छ । नभए संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हुने कुरा त कसैले छेक्न सक्ने कुरा भएन । कर्णालीमा अब पनि एमालेलाई फुटाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो । नेकपा एमालेका लागि वर्षाैं वर्ष धोती फटाएर राजनीतिक संघर्षबाट आउनुभएका सांसदहरू कोही कसैले पनि सांसद पद फाल्न चाहानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एमालेमा कुनै गडबड छैन । कर्णाली प्रदेश सभामा ४० मध्ये एमालेका २० जना सांसद छौँ । त्यसमध्ये एक जना सभामुख हुनुहुन्छ, बाँकी १९ मा सबै उन्नाइसै एकमत भएर उभिएका छौँ । कसैले भ्रम नपाल्नुभए हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सभामा एमाले एकमत भएको कुरा चैत २२ गते र २४ गतेको बैठकले समेत थप देखाइसकेको छ । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अहिलेको सरकार ढल्छ भन्ने कुरा त चैत ४ गते नै निश्चित भइसकेको हो ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री

सुदूरपश्चिममा एमालेकै नेतृत्वमा गतिशील सरकार बन्छ
रतन थापा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, नेकपा एमाले
अहिले प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार छ । केन्द्रमा माओवादीले नेकपा एमालेको सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा हामीले पनि समर्थन फिर्ता लिने हो । सबै ठाउँमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । हामी पनि माओवादीको सरकारको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छौं ।
प्रदेशमा सरकार नै छैन भन्ने अनुभूति भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीयताको पनि बदनामी गराइसकेको छ । नैतिक आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलिसकेको हो । यो सरकार अहिले संकटमा टिकेको छ । नैतिकता र विकासको आधारमा पनि प्रदेश सरकार ढलेकै छ । जनताको मनबाट पनि प्रदेश सरकार ढलिसक्यो । सबै किसिमले प्रदेश सरकार ढलिसक्यो भन्ने अनुभूति भइसकेको छ । यो प्रदेश सरकारमा सामान्य नैतिकता पनि छैन । मुख्यमन्त्री कहाँ जानुपर्छ ? कहाँ बस्नुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ? भन्ने सामान्य बुझाइ पनि यो प्रदेश सरकारमा छैन । पार्टीले कारबाही गरेको मान्छेको जुलुसमा मुख्यमन्त्री हिँड्छन् । मुख्यमन्त्रीको बडिगार्डसहितको जुलुस त सरकारको पक्षमा हिँड्नुपर्ने हो । झन्डा लगाएको गाडीमा पार्टीले कारबाही गरेको मान्छेको पछि हिँड्दा कार्यकर्तालाई कति लाज लागेको होला । प्रधानमन्त्री सरकारी काममा आउँदाखेरि मुख्यमन्त्री जाँदैनन् । पार्टीले कारबाही गरेको गुटका नेताको पछाडि मुख्यमन्त्रीले झन्डा बोकेर हिँड्छन् । मुख्यमन्त्रीले झन्डाको पनि बेइज्जत गरिसकेका छन् ।
यो प्रदेश सरकारले काम गरेको पनि देखिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानी ६८ करोडको पनि छैन । ५०-६० करोडमा मात्रै आम्दानी छ । केन्द्रबाट २७ अर्ब रुपैयाँ आएको छ । २७ अर्बमा १२-१५ अर्ब विकास बजेट छ । प्रदेशमा विकास गर्न केन्द्रले दिएको बजेट र प्रदेशमा उठेको राजस्व प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले तलबभत्ता खानेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको भोलिको योजना के हो भन्ने पनि केही बनाएको छैन । सरकारले काम नगर्दा केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घट्ने भयो र आफ्नो आम्दानी बढाउने काम पनि सरकारले गरेन । यसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि धक्का पुग्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले देशको हितमा काम गर्न सकेनन् ।
प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्को मन्त्री पठाउने कुरा हामीले गरेका छैनौं । त्यो कुरा अर्को गुटको हो । हामीले सरकार ढालेर एमालेको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाउने कुरा गरेका छौं । एमालेको अर्को गुटले विभिन्न समानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका छन् । यसले गर्दा हामीहरूबीच पनि कुरा मिलेको छैन । त्यो गुटमा पार्टीको हितमा नैतिकता प्रदर्शन गरौं भन्ने धारणा पनि छैन ।
यो सरकार गिराएर एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । माथि सजपासँग पनि कुरा चलिरहेको छ । प्रदेशमा हामी २५ जना संसद् छौं । सजपाका २ जना पनि भए भने हामी २७ जना हुन्छौं । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार बनाउन कम्तीमा २८ जना चाहिन्छ । त्यही भएको हुनाले बाटो पनि खुलिसकेको छैन । २५ जनामा पनि को पार्टी छोड्ने हो ? को कहाँ लाग्ने हो ? पार्टी एकढिक्का भएको अवस्था छैन । त्यो अवस्था आयो भने कांग्रेससँग मिलेर जानुपर्छ । एमालेले प्रदेश सरकार बनाउँदा पार्लियामेन्टमा पनि एमालेको गरिमा बढ्ने, सांसद्हरूको पनि भ्यालु बढ्ने र धेरै सांसद्हरूलाई मन्त्री बनाउन सकिने भएको हुनाले एमालेले नै सरकार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता कुराका लागि जनतामाझ जानुपर्छ भन्नुभएको छ । एमालेको नेतृत्व नभए प्रदेश सरकार गतिशील हुने कन्डिसन छैन । केही साथीहरू गुटमा लागेर अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा गर्छन् भने त्यो राम्रो होइन । गुटमा छौं, भयंकर छौं भनेर एकछिनका लागि देखाउन सकिन्छ होला, तर त्यो उहाँहरूका लागि पनि राम्रो हुँदैन । पार्टीका लागि पनि राम्रो हुँदैन । गुटले निर्णय गर्ने होइन । पार्टीले निर्णय गर्ने हो । त्यही भएर साथीहरूले गुटमा नलागेर पार्टीको मूलधारमा आउनैपर्छ । हामीले यो सरकारलाई ढलाएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने वातावरण बनाउँछौं । यो नै सम्भव छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी