बिमा कम्पनीको सेवा गाउँगाउँसम्म पु-याउने योजना छ «

बिमा कम्पनीको सेवा गाउँगाउँसम्म पु-याउने योजना छ

नेपालमा बिमा व्यवसायको इतिहास लामो भए पनि यसको पहुँच विस्तार भने उत्साहजनक छैन । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्गसम्म बिमाको शिक्षा र पहुँच पुग्न सकेको छैन । बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय काठमाडौंलगायत सीमित सहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार निर्माण भएको र यिनीहरूसँग सहकार्य गर्न सकेमा बिमा विस्तारले छलाङ मार्ने उनको भनाइ छ । त्यसैका लागि उनी समिति अघि लागेर भए पनि कम्पनीहरूलाई डो-याउँदैछन् । कम्पनीहरूलाई टार्गेट दिएर भए पनि गाउँगाउँसम्म पु¥याउने र बिमा व्यवसायलाई विश्वसनीय बनाउने उनको योजना छ । निजामती प्रशासनमा लामो समय बिताएर सचिवबाट अवकाश भएका सिलवालसँग नेपाली बिमा व्यवसायको समग्र अवस्थामा केन्द्रित रही कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय निजामती प्रशासनको अनुभव लिएर बिमा क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । बिमा उद्योगलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बिमा असाध्यै सम्भावना भएको उद्योग हो । अहिलेको संसारलाई हेर्ने हो भने बिमाको आवश्यकता नहुने कुनै पनि क्षेत्र छैन । जहाँ जोखिम छ त्यहाँ बिमा आवश्यक हुन्छ । यसले मानव जीवनदेखि र सम्पत्तिको जोखिम वहन गर्छ । बिमाको दायराभित्र नअटाउने कुनै पनि कुरा छैन । मानिस, मोटर र घरको मात्र होइन, रूखको पनि बिमा हुन्छ, फलको पनि बिमा हुन्छ । एकल, सामूहिक, दम्पती बिमा पनि हुन्छ । यस हिसाबले बिमाको क्षेत्र धेरै व्यापक छ । तर, अहिलेसम्म नेपालका बिमा कम्पनीहरू भने व्यापक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसलाई हाम्रो तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । हामीकहाँ २०औं वर्ष सेवा सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू पनि छन्, तर बिमाको पहुँच भने २०–२२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ । यसले व्यापकता पाएको देखिँदैन ।
बिमाको मुख्य उद्देश्य भनेको जोखिममा सुरक्षा गर्ने हो । यसले सर्वसाधारणको भविष्य सुरक्षित गर्छ । अहिले अलिअलि पैसा जम्मा गर्ने हो भने भविष्यमा एकमुस्ट रकम पाउँछु, यसबाट भविष्यमा मलाई बच्चा पढाउन सजिलो होस् या कोही बिरामी हुँदा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हो । हामीकहाँ बिमाको यो परम उद्देश्यभन्दा पनि अलिकति फरक हो कि जस्तो देखिन्छ । बिमा कम्पनीहरू जुन बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
बिमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि एकै ठाउँ बढी भयो । काठमाडौं, वीरगन्ज, पोखराजस्ता सहरमा मात्र बिमा केन्द्रित भयो । यसको विस्तार नभएसम्म अधिकभन्दा अधिक नेपाली यसको दायराभित्र आउन पनि सक्दैनन् । यसैगरी १९ वटा कम्पनी गर्नुपर्ने काम पनि थोरै हुन्छ । अहिले हाम्रो प्रयास भनेको बिमा व्यवसायलाई विश्वसनीय बनाउनु हो । विश्वसनीय भएन भने सरकारमा ठोक्किन आउँछ । यसको विस्तार पनि हुन सक्दैन । कम्पनीहरूले ऐन, कानुन र नियमावली, निर्देशिकालाई पालना गर्नुपर्छ । उनीहरूको कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ । उनीहरूले समयमै रिपोर्टिङ गर्नुप-यो । एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्ने जनशक्ति हामीकहाँ नहुँदा अलिकति समस्या त छ, तर त्यो समस्या छ भन्दैमा कम्पनीहरूले सधैं छुट पाउँदैनन् । यसको स्थायी समाधान गर्नेतर्फ कम्पनीहरू लाग्नुपर्छ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा निर्जीवन कम्पनीको अधिकांश व्यवसाय सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बिमा वा बैंक धितोको बिमामै आश्रित छ । यसैगरी जीवनको धेरै हिस्सा अनिवार्य गरिएको म्यादीमै छ । कम्पनीहरूले स्वस्फूर्त व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
यसको मुख्य कारण भनेकै बिमा कम्पनीहरू काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भए । सबैको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमै छ । विराटनगर, भैरहवा, महेन्द्रनगरमा किन नहुने ? के त्यहाँ मानिसहरू बस्दैनन् ? कम्पनीहरू काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदा बिमा शिक्षा गाउँगाउँसम्म पुग्नै सकेन । हामीले किन बिमा गर्नुपर्छ, बिमा गरेपछि के फाइदा हुन्छ, बिमा कहाँ गएर कसरी गर्ने ? कस्ता–कस्ता किसिमका बिमा हुन्छन् ? भन्ने विषयमा जानकारी नै दिन सकेनौं । म पढेलेखेकै व्यक्ति हुँ, सरकारका विभिन्न पदमा बसेर काम गरें, तर आजको मितिसम्म पनि मलाई घरको बिमा कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । जुन जानकारी मलाई नै थाहा भएन भने मभन्दा तल्लो वर्गका सर्वसाधारणसम्म यो जानकारी पुग्यो भन्ने मान्दिन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको बिमाबारे सर्वसाधारणलाई चेतना पु¥याउनु नै हो । त्यसका लागि हामीसँग ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । बिमा कम्पनीहरू ती सरकारहरूसँग बसेर बिमाको महत्व बोध गराइदिने हो भने धेरै मानिस र सम्पत्तिको बिमा हुन्थ्यो । सम्पत्तिको बिमा गर्न खासै पैसा लाग्ने पनि होइन । स्थानीय सरकारहरूले पनि उसको क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप हुँदा हुने क्षतिमा बिमाले बेहोर्ने भएपछि क्षतिपूर्ति वा राहतका लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हँुदैन । त्यसका लागि बिमा कम्पनीहरूले पहल गर्नुपर्छ । अब सहरमा मात्र बिमा गरेर बस्न पाइँदैन । अब मैले हेर्ने भनेको दुर्गममा कति बिमा भयो भन्ने हो । अब कम्पनीहरूका गतिविधि गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्छ । पालिकाहरूसँग, त्यहाँका नागरिकहरूसँग बसेर छलफल गरेर बिमाप्रति जागरुक बनाउनुपर्छ । विस्तारै अवस्था यस्तो पनि आउन सक्छ, पालिकाहरू आफंैले मेरा नागरिकको र सम्पत्तिको बिमा गराउँछु भन्छन् । उनीहरूले पनि बर्सेनि बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्नुपरिरहेको होला । त्यस्ता प्रकोपहरूमा बिमाले दाबी भुक्तानी दिने भएपछि पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

वित्तीय पहुँच पु¥याउन ब्याज अनुदानजस्ता कार्यक्रममा स्थानीय तहको जति आकर्षण छ, बिमाप्रति त छैन नि ?
बैंकिङ क्षेत्रप्रति जति जानकारी र जागरण छ, बिमाप्रति छैन । बिमामा पनि अनुदानमा बाली, पशु र लघुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसलाई जसरी हामीले अघि लैजानुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकिरहेका छैनौं । नियामक निकायले कम्पनीहरूलाई त्यहाँ जाऊ काम गर भनिरहेका छौं । कम्पनीहरूले बिमा गर्न मानिसहरू नै आउँदैनन् भनिरहेका छन् । अब बिमा कम्पनीहरू कहाँ गए ? उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ? त्यहाँको पालिकासँग भेटे कि भेटेनन् ? नागरिकलाई जानकारी गराए कि गराएनन् ? जस्ता जानकारी प्राप्त हुने गरी सिस्टम बनाउन लागिरहेका छौं । कम्पनीहरूले पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्न सके उनीहरूले नै आफ्ना नागरिक भेला गराइदिन्छन् । यो बाटोमा हामी लाग्न नसक्दा हामीले नागरिकलाई शिक्षित नै गर्न सकेनौं । त्यो ठाउँका विद्यालय, कलेजहरूमार्फत जनचेतना जगाउन सके उनीहरूबाट परिवारसम्म सूचना पुग्छ । यसबाहेक विज्ञापन र सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ सहकारी अभियान कति राम्रोसँग बढिरहेको छ । सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमै बसेर आफ्नो फाइदाका बारेमा नागरिकहरूलाई बुझाइरहेका छन् र त सहकारीमा नागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता छ । त्यसैले बिमा कम्पनीका पनि एजेन्ट छन्, उसलाई फिल्डमा पु¥याउनुपर्छ । अब हामीले कम्पनीलाई र कम्पनीले आफ्ना एजेन्टलाई टार्गेट दिने हो । यसरी परिचालनसँगै शिक्षा दिन सक्यौं भने उपलब्धि हासिल हुन्छ ।

बिमा जनचेतना फैलाउने भूमिका त समितिको पनि हो नि ?
समिति पनि खुट्टा हल्लाएर बस्ने र तोक लगाउने ठाउँ होइन । बिमा शिक्षालाई व्यापक बनाउनका लागि समितिको भूमिका पनि हुन्छ । हामी पनि जिल्ला—जिल्ला र पालिकाहरूमा घुमेर बिमाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ । त्यसैले यही चैतमा अन्त्यमा पनि हामी तीन जिल्लामा जाँदैछौं । हामी गएपछि पछिपछि कम्पनी पनि आउँछन् । हामी गएर पालिकाहरूलाई अप्रोज गरेपछि कम्पनीहरूलाई पनि जाऊ भन्न पाइयो । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले कुनै पनि सेवा लिँदा घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर सिस्टममा टाइअप गर्ने हो भने प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि पालिकाहरू कन्भिन्स भए भने बिमाको डिपाचर हुन्छ । यसका लागि समितिले आगामी वर्षदेखि क्यालेन्डर नै बनाएर पालिकाहरूसँग छलफलमा जान्छौं ।

बिमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ? कस्तो पाउनुभयो ?
सबै कम्पनीमा एकै अवस्था छ । नयाँ कम्पनीहरू भर्खरै सुरु हुँदैछन् । पुराना कम्पनीमा केही समस्या छ । त्यसलाई विस्तारै समस्या समाधान गर्दैछौं । समितिको जानकारीमा आएपछि हामीले समाधान गर्न लाग्ने हो ।
अहिले अभिकर्ताको सेवासुविधाको विषयमा जानकारीमा आएपछि कति अभिकर्तालाई कर्जा सापटी दिनुभयो, लिस्ट पठाउनु भनेका छौं, त्यो आइरहेको छ । त्यसलाई विश्लेषण गर्छौं । अभिकर्ता कर्मचारी त होइन, उसलाई चाहिने पर्याप्त कमिसनको व्यवस्था त ऐनमै गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी कुनै इन्सेटिभ वा उपहार दिइएको छ भने त्यो उसको कामका आधारमा हुनुपर्छ । एकमुस्ट सापटी दिने, घरजग्गा, घर मर्मतजस्ता कर्जा दिने, जागिरे कर्मचारीजस्तो मोटरसाइकल, गाडी सुविधा पनि दिने गरेको सुनिन्छ । यसले ठूलो विकृति ल्याएको छ । बिमा कम्पनी ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाअनुसार चल्नुपर्छ । सीईओ वा संस्थाको अध्यक्षको मनपरिले त हुँदैन नि ? त्यस्तो हो भने नियामक निकाय किन चाहियो ? यसमा कम्पनीहरू व्यवस्थित हुनुप-यो । आजको दिनमा बिमा लेख आयो, एक वर्षमा त्यो सरेन्डर भयो, कमिसन पाउनेले कमिसन पाइसक्यो, फाइदा पाउनेले फाइदा पाइसक्यो, कम्पनी त घाटामा गयो, त्यो कमिसनको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? पिरामिड शैलीको नेक्सस बनाउने, पिरामिड शैलीमा कमिसन वितरण गर्ने काम कानुनले दिँदैन । कानुनले भनेको कुरा दिए हुन्छ । कम्पनीहरूले पनि आफैंले बुझ्नुपर्छ, मैले गरिरहेको कामले बिमितलाई कति फाइदा हुन्छ ? कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य ठीक हुन्छ कि हुन्दियन ?

अभिकर्ताबिना त जीवन बिमा चल्दैन नि ?
जीवन बिमामा अभिकर्ता अनिवार्य अंग हो । उनीहरूको पनि आचारसंहिता छ । उनीहरूले पनि यो देशको कानुन मान्नुपर्छ । हामीले सर्वसाधारणको पैसा चलाइरहेका छौं, त्यो पैसा जथाभावी चलाउन पाइन्छ ? यही पैसा सुरक्षा गर्नका लागि यति धेरै नियम कानुन, निर्देशिका बनेको होइन र ?

अभिकर्तालाई कम्पनीहरूले तालिम दिने, लाइसेन्सचाहिँ तपाईंहरूले दिँदा समस्या भएको हो कि ?
यसमा केही मिसम्याच छ । पहिला समितिबाटै तालिम दिइन्थ्यो । त्यसैले तालिमहरू पनि गुणस्तरीय हुन्थे । अहिले समितिले त्यो काम छोड्यो । कम्पनीहरूले गर्दा पनि हुन्छ, तर तालिम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा त अनुगमन हुनुप-यो नि ? तालिम नै नदिई लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यो त तालिम लिनेका लागि घात भयो, दिने मानिसको पनि पैसा पनि मात्र गयो । उसले बजारमा पनि बिमाको सही जानकारी लैजान सक्दैन । त्यसैले अब समितिले तालिममा अनिवार्य रूपमा निरीक्षण गर्ने र तालिमलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि काम गर्न लागिरहेको छ । यस विषमा समितिको ध्यान पुगिसकेको छ ।
तालिमले अभिकर्तालाई सक्षम बनाइदिने हो । उसको भूमिका बिजनेस ल्याउने मात्र होइन । पहिलो प्रिमियम आएपछि चुप लागेर बस्ने होइन । त्यसपछिका प्रिमियम ल्याउने जिम्मा पनि उनीहरूको हो । बिमितहरूलाई फलानो–फलानो मितिमा तपाईंहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर जानकारी गराउनुप¥यो, दाबी–भुक्तानीमा सपोर्ट गर्नुप-यो । अब अभिकर्ताहरूमध्ये पनि कसको बिमालेख धेरै भएको छ, कसले बिजनेस ल्याउन सकेको छैन हेर्नुपर्छ । बिमा जोखिमसँग सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले हामी बिमितलाई जोखिममा राख्न सक्दैनौं । बिमाको बजार विस्तार र विश्वसनीय हुनुपर्छ ।
बिमा भनेको दोब्बर र तेब्बर भुक्तानी हुने हो भन्ने जस्ता गलत सूचना बजारमा फैलिएका छन् । कम्पनीहरूले एउटा आएपछि कपि–पेस्ट गरेर नाममात्र परिवर्तन गरेर प्रोडक्ट ल्याउने गरेका छन् । त्यसैले समिति, कम्पनी, एजेन्ट, दलाल आचारसंहितामा बाँधिनुपर्छ । हामी जनताको पैसा चलाउँदै छौं । हामीले दायित्व बोकेका छौं । हामीले यसमा सचेत रहनुपर्छ । समयमै वित्तीय विवरण बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । एक्चुअरी भ्यालुएसनको समस्या समितिलाई सुनाएर हुँदैन , वित्तीय विवरण समयमै चाहिन्छ । समितिले बिमक संघसँग मिटिङ पनि गरेको छ । समितिका तर्फबाट केही कमी–कमजोरी छन् भने सुधार गर्छौं, बिमा कम्पनी पनि सुध्रनुपर्छ ।

बिमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङ हटाउने विषयमा के गर्दै हुनुुहुन्छ ?
ऐनमा समान प्रकृतिको अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ वित्तीय स्वार्थ बाझिन्छ भनेर न हो । परिवारका नाममा व्यवसाय चलाउने हो भने प्राइभेट कम्पनी चलाए भइगो नि । कानुनले बर्जित गरेको विषयमा छुट दिन सकिँदैन । अहिले कम्पनीहरूबाट विवरण मागिरहेका छौं । त्यसपछि क्रसहोल्डिङ देखिएमा यति समयभित्र मिलाउनुहोस् भनेर अवसर दिन्छौं । नगरेमा कैयौं उपाय छ ।

लगानी निर्देशिकाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् नि ?
अहिले बिमा कम्पनीहरूले २० वर्षको दायित्व लिएर दुई–तीन वर्ष मुद्दती निक्षेपमा रकम राखिरहेका छन् । बैंकको ब्याजदर त छिटो–छिटो तलमाथि हुन्छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
यसमा अर्को पक्ष भनेको बिमा क्षेत्रको योगदान पनि जीडीपीमा देखिनुपर्छ । हामी बैंकमा रकम राख्छौं, बैंकले लगानी गर्छ भनेर हुँदैन । बैंकबाट तपाईंले ब्याज खानुभएपछि त्यो लगानी त बैंककै हो । त्यसैले बिमा कम्पनीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ । यसले बजारमा बिमा कम्पनीको छवि राम्रो पनि बनाउँछ ।
बिमा कम्पनीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो आफैं खोज्नुपर्छ । लगानीको क्षेत्र खोज्ने काम समितिको होइन । बिमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष ऋण लगानी गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले पोलिसी धितोमा मात्र ऋण दिने हो । त्यसैले एक्लै होस् वा सहवित्तीयकरण या त ऋणपत्रमार्फत भए पनि लगानी गर्नैपर्छ । छिमेकी भारतमा एलआईसीले घरजग्गालगायतमा पूर्वाधारमा त्यत्रो लगानी गरेको छ । यहाँ हाम्रा कम्पनीहरूले गर्न सक्दैनौं भन्ने सुहाउँदैन ।

कोभिड इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानीमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
५५ हजारभन्दा बढी बिमितलाई ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेका छौं । कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट छानबिन गर्दा ढिलाइ भएको हो । बिमा कम्पनी आफै छानबिन गर्ने निकाय त होइन । यसका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनैप-यो । निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरू, समिति, नेपाल रिले आफ्नो दायित्वको रकम बेहोरेको छ । अब सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।

नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी दर्ता गर्ने विषयमा के काम भइरहेको छ ?
म समितिमा आउनुभन्दा अघि नै चारवटा कम्पनीको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । बजारको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि अध्ययन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मात्र हामी थप निर्णय गर्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्