Logo

काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकना नै उपयुक्त

काठमाडौं–काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको काम तत्काल स्थगित गराउन सासंदहरु नै लागि परेका बेला नेपाली सेनाले अहिलेकै अवस्थामा फास्ट ट्रयाक निर्माणको वातावरण बनाइदिन विकास तथा प्रविधि समितिसँग गुहार मागेको छ ।
नेपाली सेनाद्धारा निमार्ण गर्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको काठमाडौं—तराई दु्रतमार्गमा देखिएको मुआब्जा विवादले निर्माणको काम अहिले अन्योल जस्तै देखिएको छ । ललितपुरस्थित खोकना र बुङमतीबासी जग्गाको मुआब्जा उचित ढङ्गले वितरण नगरेको भन्दै आन्दोलनमा छन् । तर, शुक्रबारको समितिको बैठकमा सेनाले प्रस्थान विन्दु खोकना नै उपयुक्त भएको भन्दै निर्माणको काम अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो । फर्सिडोललाई प्रस्थान विन्दु बनाउँदा दु्रतमार्गकोको सारभूत पक्ष नै खण्डित हुने गरी प्रवेश विन्दुबाट मध्यशहरसम्म आउन बढी समय लाग्ने सेनाले बताएको छ । नेपाली सेनाका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँडले फर्सीडोलमा प्रवेश विन्दू बनाउँदा मध्य सहर तथा चक्रपथसँग जोडिने लिंक रोड निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र स्थायी भौतिक संरचनाको समेत क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए । निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पनि खोकनाबाट नजिक पर्ने भन्दै सेनाले फर्सीडोलमा प्रस्थान विन्दू बनाउँदा थप कनेक्टिभिटीको निर्माण कार्य गर्नु पर्ने र ढुवानीसमेत खर्चिलो हुने खाँडको भनाई छ ।
आयोजना अन्तर्गत पर्ने द्रुतमार्गको खोकनादेखि बुंगमतिसम्मको ५ दशमलब ७ किलोमिटर खण्डमा प्रस्थान विन्दुका विषयमा विवाद देखिएपछि सेनाले समितिमा प्रष्टीकरण दिएको हो । खोकना क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको र बाँकी ४९ प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहणका लागि पुरानै मुल्याकंन अनुसार हुने खाँडले बताए । तर, फर्सिडोलमा पुरै प्रक्रिया फेरि सुरु गर्दा जग्गा र संरचनाको मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खोकना प्रस्थान विन्दु हुँदा पूर्व स्वीकृत रेखाकंन बमोजिम निर्माण गर्न सकिने तर, फर्सिडोललाई बनाउँदा नयाँ रेखांकन स्वीकृत गर्नुपर्ने उहाँले समितिलाई जानकारी दिए ।
सोमले उपरोक्त तथ्यहरुबाट ललितपुरका पूर्वउल्लेखित इलाकामा हालसम्म भए गरेका द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापहरु नियमसंगत तथा कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको पनि बताएको छ । त्यसकारण जिरो किमी खोकनादेखि ५ दशमलव ७ किमी खोकना बुङ्मतीको सिमानासम्म सडक निर्माण कार्य गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट सहमतिको लागि थप पहल गर्नु अत्यावश्यक रहेको सेनाको ठहर छ ।।।
काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निमार्णको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय माथी नै सरकारकै एक मन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ शुक्रबारको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निमार्णको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । सरकारले गत आर्थिक बर्ष वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री महासेठ सेनाले गरेको काममा प्राविधिक पक्ष निकै कमजोर भएको भन्दै यस निर्णय माथी पूनविचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सेनालाई निमार्णको काम जिम्मा दिए पनि ठैकापट्टा लगाएतको प्राविधिक कामको जिम्मा मन्त्रमलयले नै पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । मन्त्री महासेठले राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको आयोजनामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको प्रति आपति जनाउनु भएको छ ।
मन्त्री महासेठले सेनालाई आयोजना दिने निर्णय गर्दा मन्त्रालय र सडक विभागसँग कुनै छलफल नै नगरि सरकारले गलत निर्णय गरको बताए । उहाँले दु्रतमार्ग निमार्ण रकम रक्षा मन्त्रालय माफ्त सेनालाई दिनु उपयुक्त हुने पनि बताए । सेनालाई स्वछाचारी ढङ्गले रकम खर्च गर्न दिए पछि भष्ट्रचार भए आफूलाई दोष आउने उनको भनाईछ ।
सेनाले गत जेठ १४ गतेदेखि दु्रतमार्गको निर्माणमा हात हालिसकेको छ । सेनाले दु्रतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा गरेको छ । ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्