अर्थतन्त्रमा सामथ्र्यको विकासका सवाल «

अर्थतन्त्रमा सामथ्र्यको विकासका सवाल

देशको चालू खाता लगातार घाटामा जान थालेको छ । देशको भुक्तानी सन्तुलन मापन गर्ने दुई सूचक, चालू खाता र पुँजीगत खाता दुवैको अवस्था सकारात्मक छैन । चालू खातामा देशको वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यातका माध्यमबाट कति धनराशि प्राप्त भयो र कति बिदेसियो भन्ने दुवैका हिसाबकिताब हेरिन्छ । चालू खाता बढ्नु आफैंमा समस्या नभए पनि यसले समग्र भुक्तानी सन्तुलनमै प्रभाव पार्ने अवस्था आउन थालेपछि भने देशको अर्थतन्त्रमा सम्भाव्य संकटको पूर्वसंकेत भने दिन्छ । शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट–बीओपी) को अवस्था लगातार घट्दो क्रममा छ । निर्यातबाहेक विदेशी मुद्रा प्राप्तिको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्सको प्रवाह कमजोर भएसँगै चालू खाता निरन्तर बढ्दै जाने संकेतहरू देखिसकिएका छन्, यसले देशको मुद्रा कमजोर बन्दै जाने र यहाँ प्रवाहित हुने लगानी घट्न सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । गत वर्ष नै औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स ७ खर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि त्यो आँकडाले छुन सकेन । यो वर्ष कतार संकट र त्यहाँबाट भइरहेको नेपाली कामदारको फिर्ती, मुख्य रेमिट्यान्स प्राप्ति स्रोत गल्फ मुलुकहरूको मुद्रामा आइरहेको गिरावटले त्यहाँबाट समग्रमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्स घट्ने संकेत देखिएको छ । सेवा आय प्राप्तिको अर्को स्रोत, पर्यटनमा केही उत्साहजनक संकेत देखिए पनि प्रतिपर्यटक नेपाल बसाइ अवधि र प्रतिपर्यटक खर्च विगतको दशकभन्दा कम छ, अर्थात् पर्यटकका टाउका मात्र बढेका छन्; समग्र आय बढेकै छैन ।
अर्कातिर देशभित्र पर्याप्त पुँजी प्रवाह नै हुन नसकेको अवस्था देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खाता केही बढेजस्तो देखिए पनि समग्रमा अर्थतन्त्रमा खुद पुँजीगत विस्तार (नेट क्यापिटल फर्मेसन) हुनै नसकेको अवस्था छ । यो कुरा वार्षिक पुँजीगत खाताको अवस्था हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ । गत वर्ष, अघिल्लो आव ०७२÷७३ मा भन्दा पुँजीगत खाता झन्डै २७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ, यो वर्ष त विकास–निर्माणको गतिविधि नै न्यून तहमा भएकाले पुँजीगत हस्तान्तरणको अवस्था पनि कम छ ।
अर्थतन्त्रमा निजी लगानी पनि खासै उत्साहजनक छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले उद्योग विभागबाट जुन ढंगले उद्योग स्थापनाको अनुमति लिइरहेका छन्, त्यस अनुपातमा उद्योगहरू स्थापना नै भइरहेका छैनन् । अझ विदेशी लगानीका लागि गरिएको प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल छ । उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा केही फरक भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह हुने गरी अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । खास गरी नेपालमा लगानीका लागि पछिल्लो समयमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले देखाएको चासोले वैदेशिक लगानीको अनुपात बढेको देखिएको छ । तर, वैदेशिक लगानी ठूला उद्योगहरूमा भन्दा साना तथा मझौला उद्योग, त्यसमा पनि होटल, रेस्टुराँजस्ता खुद्रा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा यस्तो लगानी कतिको उत्पादक ढंगले आइरहेको छ ? उदारीकरणपछि हालसम्म प्रवाहित वैदेशिक लगानीले के–कस्तो नतिजा दिएको छ भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको अन्तरसम्बन्ध केलाएर देशका उद्योग, वाणिज्य–व्यापार तथा लगानी नीतिहरूमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने पर्यटन, रेमिट्यान्स र निर्यातबाट आर्जित रकम मात्र होइन; देशका आन्तरिक स्रोतसाधनबाट आर्जित रकमसमेत आयातकै लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । देशको विकासका लागि मात्र होइन, कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउनका लागिसमेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था त आइ नै सकेको छ ।
विगत १० वर्षमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य बचत दर १० प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यो स्थिर दर हो । बचत दर कम भएपछि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको पुँजी सिर्जनामा परिरहेको हुन्छ । कुल आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा खुद पुँजी सिर्जना संकुचित हुँदै गएको छ । कतिपय अर्थशास्त्री उपभोग दर बढ्नुलाई आर्थिक विस्तारको संकेतका रूपमा पनि लिन्छन्, किनकि यसले आय आधार विस्तार गरेको इंगित गरेको छ । उपभोग दर बढ्दै जानुमा बढ्दो रेमिट्यान्सलाई कारक मान्ने गरिएको छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स र त्यसका कारणले बढ्दै गएको आर्थिक क्रियाकलापले उपभोग दर बढाएको हो । उपभोगको स्तर बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा समेत मद्दत पु¥याइरहेको छ ।
उपभोगको विस्तारका सबै पक्ष उज्यालो मात्र छैन । देशको कुल उपभोक्तालाई उपभोगका हिसाबले वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धनी उपभोक्ताको उपभोग खर्च अत्यधिक गरिबको भन्दा झन्डै ९ गुणाले बढी भएको बहुआयामिक गरिबी मापनसम्बन्धी ताजा सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकार खुसी पार्न जतिसुकै मिथ्यांक जारी गरे पनि बजारमा महँगीले आकाश छोएको छ । विगत १० वर्षमा औसत आय ३ प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति झन्डै दोहोरो अंकले बढेको छ, जसका कारण आमनागरिकले आफ्नो जीवनयापनका लागि गर्नुपर्ने खर्च उच्च ढंगले बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले तल्लो वर्गको जीवनयापनमा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । आयको अनुपातमा खर्चको भार बढी हुन पुग्दा अर्थतन्त्रको तल्लो वर्ग सधैं गरिबीकै भारमा थिचिइरहने जोखिम हुन्छ । यसले आर्थिक असमानता पनि बढाउँदै लगेको छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा
देशभित्र सिर्जना हुने कुल आयको ९३ प्रतिशत हिस्सा हामीले उपभोगमै सक्ने गरेका छौं, जसको आपूर्ति आयातबाटै भइरहेको छ । देशमा कुनै पनि वस्तु यस्तो छैन, जो आयात नभएको होस् । मुलुक चरम व्यापारघाटाबाट गुज्रिरहेको छ । देशले गर्ने कुल निर्यातले त आयात धान्न पुग्दैन नै, नेपालीहरूले विदेशमा श्रम बेचेर पठाएको आम्दानी र नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले गरिदिने खर्चका भरमा आयातका लागि हामी भुक्तानी गरिरहेका छौं । यसैको परिणति हो, चालू घाटाको ऋणात्मक अवस्था, जसले मुलुकको नाजुक आर्थिक अवस्थाको उजागर गरिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै देशको कुल व्यापारघाटा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष समान अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा देशको कुल व्यापारघाटा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वर्षको पहिलो चौमासिकको व्यापार वृद्धिको अनुपात हेर्दा व्यापारघाटा अझ चुलिने संकेत देखिएको छ । देशको कुल निर्यात व्यापार वार्षिक ७०–७२ अर्बमा स्थिर भइरहँदा आयातको रकम भने बढेर १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । व्यापारघाटा बढ्नुको अर्थ मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा आयातमा खर्च गर्नु हो । देशको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न सक्ने गरी आय हुन छाडेको छ । उदाहरणका लागि, गत वर्ष खुद निर्यातबाट ७३ अर्ब रुपैयाँ आर्जन भएकोमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि मात्र १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धताले व्यापार र लगानी दुवैमा विस्तार गर्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता संयन्त्रहरूमा सहभागिताले बाह्य व्यापारको अनुपात त बढाएको छ, तर देश दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ । देशका आय गर्ने बाटाहरू थोरै छन्, खर्च गर्ने बाटाहरू धेरै छन् । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था अझ बढ्दै जाने निश्चित छ ।
नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यता लिएपछि नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने र त्यसले आयवृद्धि भई व्यापारघाटा घट्ने भनिए पनि त्यसको ठीक उल्टो स्थिति तथ्यांकले देखाउँछ । डब्लूटीओको सदस्य लिँदा नेपालसँग ८२ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा रहेकोमा अहिले वार्षिक बजेट (यस वर्षको कुल वार्षिक बजेट १२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पछिल्लो अनुमानले १० खर्बमात्र खर्च हुने देखाएको छ) को हाराहारीमा पुगिसकेको छ । देशको व्यापारघाटा चुलिएर वार्षिक बजेटको अंकलाई नाघ्दासम्म सरकारले गम्भीर भई निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका नीति बनाउन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
व्यापारघाटाको सूचक त एक उदाहरणमात्र हो । सरकार आर्थिक व्यवस्थापनका सबै पाटोमा चुक्दै गएका उदाहरणहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । हो, अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा राज्यनियन्त्रित लोककल्याणकारी अर्थतन्त्र सम्भव छैन, तर अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन तुल्याउनका लागि नीतिगत सुधारहरू गर्न सकिन्छ । अब नेपालले राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नैपर्छ । यसका लागि यदि राष्ट्रिय क्षमताले पुग्दैन भने राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी बाह्य सहयोग लिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । जसरी ९० को दशकको प्रारम्भतिर लागू गरिएको संरचनागत सुधारहरूले अर्थतन्त्रलाई खुला बनायो, अब त्यसरी नै दोस्रो चरणको संरचनागत सुधार गरिनैपर्छ, जसले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई बलियो पनि बनाओस्; विश्व अर्थतन्त्रका बदलिँदो संरचनासँग अन्तरसम्बन्धित पनि तुल्याओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्