कृषि विकासका चुनौती र उपायहरू «

कृषि विकासका चुनौती र उपायहरू

बजारकर्ताहरूको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि समान धारणा विकसित गर्न-गराउन सहजीकरण, अभिमुखीकरण तथा परामर्शका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मुख्य चुनौतीहरू भनेको अनुदान दुरुपयोगको वातावरण, लगानी गर्न नसक्ने कमजोर निजी क्षेत्र, आवश्यक पूर्वाधार जस्तै— बाटो, पुल, सिँचाइ सुविधा आदिको समस्या, कठिन भूगोल, साना किसान र छरिएर रहेका बस्तीहरू एवं साना किसानहरूको उत्पादनलाई एकत्रित गर्न कठिनाइ आदि हुन् ।
कृषिको विकास गर्नलाई सरकारले विभिन्न रणनीतिहरू बनाए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा कागजी नीतिमै सीमित हुने गरेको अनुभव पनि हामीहरूसँग छ । कृषिमा कार्यक्रमहरू बनाउँदा कृषि विकास रणनीतिहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले कार्यक्रम तय गरिएको हुँदैन, कार्यक्रमहरू छोटो समय अवधिलाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको हुन्छ र निश्चित भूगोल मात्र समेटिने गरी बनाइएको हुन्छ, जसले गर्दा मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा योगदान पु¥याउँदैन । कार्यक्रमहरू तय गर्दा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजको विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याउने किसिमले गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि ध्यान पुगेको देखिंदैन ।
कृषिका कार्यक्रमहरू तय गर्दा बजारको मागका आधारमा आपूर्ति एवं माग तथा आपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने नीति नियम र सहयोगी कार्यहरू राम्ररी लेखाजोखा गर्ने, गरिब र विपन्न वर्गका लागि नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुने, सरकार वा दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थात् सीधा सेवाहरू प्रदान गर्नेभन्दा बजारकर्ताहरूमार्फत सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी र नेतृत्वदायी भूमिकामा जोड दिनुका साथै दिगोपनामा जोड दिने खालका हुनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जिल्लाका मुख्य सडक खण्ड र सडक सञ्जालहरू पुगेका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रमहरू समावेश गरी बिस्तारै वस्तुहरूको बजार हेरी राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालिन गरिनुपर्छ ।
कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा अनुदान बाँड्ने मात्र सोच्नुभन्दा सहयोगी कार्यहरू जस्तै पूर्वाधार, सल्लाहकार सेवा, बजार सूचना, वित्तीय सेवा, सीप र क्षमता बढाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्छ भने नीति–नियमहरूमा कानुन, स्तर निर्धारण, विनियमहरू बनाउनुका साथै असल अनौपचारिक नीति–नियम र मान्यताहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।
परम्परागत विकास मोडेलले एउटा फर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सरकार, दाता वा सेवाप्रदायकले सामाजिक लाभहरूलाई ध्यान दिएर जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन गरेको पाइन्छ । तिनीहरूले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलाई भन्दा साना किसानहरूलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेको पाइन्छ । तर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण जोड दिने हो भने फर्मबाट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरालाई महŒव दिनुपर्छ, अर्थात् कृषि बजार प्रणाली विकास मोडेलमा जानुपर्छ । यो भनेको के हो भने सरकार वा दाताहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र सामाजिक लाभहरू र जीविकोपार्जनलाई भन्दा आर्थिक उपार्जन र गरिबी निवारणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगीहरूले आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्न तिनीहरूमार्फत कार्यक्रमहरू गरिनुपर्छ ।
प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रममा लाभान्वित वर्गका समस्या वा आवश्यकताहरू के छन् र तिनीहरूका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार वा दाताको हिसाबले मैले के गर्न सक्छु अर्थात् कसरी समाधान दिन सक्छु भन्ने हिसाबले काम भएको हुन्छ भने बजार प्रणाली विकास सहयोग कार्यक्रममा लाभान्वित वर्गका समस्याहरू वा आवश्यकताहरू के छन् र त्यसको समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा कहाँनेर त्रुटि छ, समस्या समाधानका लागि बजारमा को बजारकर्ताहरू छन्, ती कर्ताहरूले किन काम गरिरहेका छैनन्, त्यसको राम्रो लेखाजोखा गरेर मात्र कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ । यसो गर्दा कार्यक्रम दिगो हुने सम्भावना बढी हुन्छ । बजारकर्ताहरू भन्नाले व्यापारी, ठूला कृषक, स्रोत व्यक्तिहरू हुन्, तिनीहरूले प्रविधि र बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा बजारकर्ताहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता, व्यवसाय र मुनाफामा वृद्धि हुने देखिन्छ र तिनीहरूमार्फत साना किसानको क्षमता अभिवृद्धि, र साना किसानको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ ।
कृषिमा सामुदायिक विकासभन्दा साना किसान, गरिब, महिलाको आम्दानी वृद्धि गर्ने र व्यापार गरी नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । बाख्रापालनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने हो भने तल उल्लेख गरेअनुरूपको कार्यशैली अपनाउनुपर्छ, जुन उदाहरणस्वरूप यहाँ पेस गरिएको छ ।

बजारकर्ताहरूको छनोट र चयन गर्दा सही कर्ताहरू छनोट एवं चयन गर्नुपर्छ । बजारकर्ताहरूको छनोट र चयन गर्ने कुनै जादुको छडी वा सूत्र छैन । परीक्षण र त्रुटि एवं सम्भावित बजारकर्ताहरूको निरन्तर लेखाजोखा गरी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिका कार्यक्रमहरू छनोट गर्दा प्रस्तावमा भन्दा बजारकर्ताहरूले गरिरहेको हालको व्यवसायमा, व्यवसाय वृद्धि योजनामा, इच्छा र क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ । बजारकर्ताहरूको छनोट र चयन गर्दा तिनीहरूको इच्छा (प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया, चाहना, उत्प्रेरणा) र क्षमता (प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, नेतृत्व, सञ्जाल) आदि कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू, निजी क्षेत्र र समूह सहकारी एवं समुदायबीच सहयोग, सहअस्तित्व र समन्वयका साथै व्यापार सक्षमीकरण वातावरण बनाउनका लागि अन्तरसरकारी सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ।
कृषिमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूले नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूका विपन्न वर्गहरूलाई समेट्दै निजी क्षेत्रहरूको सञ्चालनयोग्य तथा समुन्नत व्यवसायका लागि हातेमालो गर्नु जरुरी छ । साथै कार्यक्रमले संघीय, प्रादेशिक तथा पालिका तहमा पनि नेपाल सरकारको नीतिअनुसार साना तथा मझौला किसानहरूको कृषि व्यवसायीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि क्रियाकलापहरू तय गर्दा स्थानीय निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै कृषि व्यवसायीकरण तथा कृषि व्यापार नीतिसँग समायोजन गर्नुपर्छ । साथै पालिका तहमा निजी तथा सार्वजनिक कृषि नीति बहस संयन्त्र स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । बजारकर्ताहरूको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि समान धारणा विकसित गर्न÷गराउन सहजीकरण, अभिमुखीकरण तथा परामर्शका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्