पर्यटन विकासमा नेवानि र रेडलाइट एरिया

ठूलाबडाहरूको स्वार्थसिक्त सा“ठगा“ठको राजनीतिले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई विकृति तथा विसंगतिको चरम उत्कर्षमा पुर्याइसकेको छ ।

मोफसलमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका विमानस्थलहरू स्थानीय सरकारको सक्रियतामा पुनर्निर्मित भै आमनागरिकलाई हवाई यातायातको सेवा पुर्याउने उद्देश्यले टेस्ट फ्लाइटहरूसमेत भैसकेको वर्तमान अवस्थामा राज्यसँग यथेष्ट जहाज नभएका कारण ती ठाउँमा राज्यले नियमित हवाई सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । केही निजी हवाई कम्पनीहरूले भने आफ्नो उच्च फाइदाको सम्भाव्यता देखेर महँगो भाडामा केही सीमित ठाउँमा फाटफुट र मौसमी सेवा भने दिँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्य छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्ततोगत्वा अहिले आएर सरकारसमक्ष सहयोगको झोली थापेको स्थिति छ । मुलुकको पर्यटन विकासका बारेमा स्वतन्त्र विचारकका रूपमा मैले आफ्ना निष्कर्षहरूलाई यसरी क्रमिक रूपमा राख्न चाहेँ । पहिलो, नेपाल वायुसेवा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो । यो हाम्रो मान, सम्मान र स्वाभिमानको प्रतीक हो । नेपालको पर्यटनलाई उन्नत बनाउन नेपाल वायुसेवाको अहं भूमिकालाई मनन गरी यसको संरक्षण र संवद्र्धनतर्फ सरोकारवाला निकायले केन्द्रित रही योजनाहरू निर्माण गर्न र तिनको सही कार्यान्वयनतर्फ नेपाल वायुसेवा निगमसँग सहकार्य, सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहनु नै पर्छ ।
दोस्रो, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमप्रति सरकारले अभिभावकत्व दर्साउनुपर्छ । नेपाल वायुसेवालाई विगतमा अति नै दुःखेका बेला सरकारले ठूलो नयाँ जहाज खरिदमा जून तदारूकताको प्रदर्शन ग¥यो र दुईवटा वाइडबडी भिœयायो त्यो सराहनीय रह्यो । पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय रूपले लागिपरेकाहरूले सरकारलाई यसबारेमा मुरी–मुरी धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गरेको पनि त धेरै भएको छैन । अहिले आएर निगमलाई आपत् परेका बेला निगमले आफ्नो पुकार कहाँ पोख्नु त ? प्रश्न उठ्छ— निगमभित्र भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ र निगमलाई मटियामेट गर्न तम्सिएका तत्वहरू त्यहाँ भित्र छन् भने सरकारले नै आफ्नो संयन्त्रको प्रयोग गरेर त्यस्ता तत्वहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न तयार हुनुपर्छ । ठूलाबडाहरूको स्वार्थसिक्त साँठगाँठको राजनीतिले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई विकृति तथा विसंगतिको चरम उत्कर्षमा पुर्याइसकेको छ । सुशासनको लक्ष्यसहित सरकारले जनमुखी कामहरू गरेर बलियो बन्न सक्नुपर्छ । दम्भ र अहंकारले कसैलाई बलियो बनाउँदैन ।
नेपाल भ्रमण वर्ष–२ को संघारमा पुग्दा–नपुग्दै नेपाल वायुसेवाले आपूm दिवालिया हुने लक्षण देखाउनु नपर्ने थियो, तर समस्याको पहिचान समयमै भएको छ, समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनैपर्छ ।
तेस्रो, निगमले कार्यक्रम र योजना तयार नगरी वाइडबडी खरिदतर्फ जोड दियो भन्ने गुनासा पनि यदाकदा सुनिन्छ । ती वाइडवडी ल्याइसकेपछि कैयौँ दिनसम्म तिनलाई थन्काएर राख्ने काम मात्र भयो । किनभने निगमले ती जहाजहरू उडाउने प्राविधिकहरू तयार पारिसकेको अवस्था थिएन । लाभदायी र लामा दूरीका गन्तव्यहरू निश्चित गर्न अहिले पनि निगमलाई हम्मे–हम्मे नै भएको जनगुनासोलाई अस्वीकार गर्ने आधार पनि देखिँदैन । हालै खरिद गरिएका नयाँ ठूला जहाजहरूलाई दिल्ली वा कोलालम्पुर उडाएर निगमलाई कुनै अर्थमा पनि फाइदा नहुने जानिफकारहरू बोलिरहेका छन् । निगमलाई लामो दूरीका गन्तव्यहरूमा जहाज उडाउने वातावरण तयार पारिनुपर्छ । निगमले अविलम्ब यथेष्ट जहाज उडाउने प्राविधिकहरूको ‘पुल’बनाउनुपर्छ र आफ्नो टिकटको बिक्री–वितरण प्रणालीलाई कसरी हुन्छ पारदर्शी, वैज्ञानिक र यात्रुमैत्री बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने अवस्थाचाहिँ अवश्य छ । नयाँ वाइड–बडी खरिद गरी सकेपछि तिनको उद्घाटन कार्यक्रममा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अब नेपाल वायुसेवाको बजार हिस्सा ५ प्रतिशत नाघेर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइने उद्घोष गरेका थिए, तर हालै प्रकाशित पछिल्लो आँकडा हेर्दा नेपाल वायुसेवाको ९ प्रतिशतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिस्सा बढाउन निगमले अहोरात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बुझिन्छ । नेपाल वायुसेवाको आन्तरिक उडानहरूको अवस्था रुग्ण छ । त्यसतर्फ पनि त सचेत हुनुपर्ने होइन र निगमले ? पर्यटन व्यवसायीहरू भन्छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान नेतृत्व योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूको हातमा रहेका बेला निगमलाई आर्थिक संकटका कारण डुब्न भने दिनु हुँदैन । नेवानिले कथंकदाचित त्यस्तो अवस्थाको सिकार हुनुप¥यो भने विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाल, नेपाली र नेपाल सरकारको साख र सान धुजा–धुजा परेर च्यातिनेछ । नेपालको पर्यटनलाई संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हाम्रा भावी सुन्दर सपना तथा योजनाहरूसमेत कार्यान्वयन हुन नपाई उजाड बन्दै प्राचीन भएर जानेछन् ।
अन्त्यमा, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट र लामो दूरीमा रहेका गन्तव्यहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्ना वाइडबडी जहाजको उडान तालिकामा व्यापक हेर फेर ल्याउनैपर्छ । ती जहाजहरूको अत्यधिक उडान क्षमतालाई मध्यनजर राख्दै चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अस्ट्रेलियामा सजिलै नेपाल आउन सकिने सोझोे हवाई सेवा सञ्चालन गरेर आफ्ना ती बजारहरूमा नेवानिले लोकप्रियता आर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको श्वेतपत्रले अगाडि ल्याएका जटिल आर्थिक समस्याहरूउपर नेपालको पर्यटन प्रेमीका रूपमा विहंगम–दृष्टि पुर्याउने प्रयास मात्र हो यो अवधारणामूलक अभिव्यक्तिको । समस्याहरू देखिन थालेपछि तिनको समाधानका लागि पहल हुनुपर्छ । नेवानिको व्यवस्थापन पक्षले यसतर्फ गम्भीर भई अहिलेको संकटबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ, विचार पुर्याउनु नै पर्ने अवस्था छ । सरकारले पनि यस संकटलाई हलुका रूपमा नलिई आफू निगमको स्वामी भएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक समन्वयात्मक पहलकदमी प्रारम्भ गर्नु नितान्त जरुरी छ । यो समयको माग हो ।
लोकतान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो सरकार गठन गरेपश्चात् निकै महŒवाकांक्षी बजेटहरू बनाए । उनीहरूको कार्य गतिमा पनि ऐतिहासिक द्रुतता आयो । सबैले भन्नुको अर्थ ७ सय ५३ वटै सरकारहरूले पर्यटन विकासलाई नै आफ्नो आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार्दै बजेटमा त्यसलाई प्रतिविम्बित गरे । केही स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले त पर्यटनबाट कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हेतुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन परियोजनाहरू आँटिसकेका छन् र त्यसैअनुरूप कार्य पनि सुरु भइसकेका देखिन्छन् । वि.स. २०७५ लाई कर्णाली भ्रमण वर्ष, सन् २०१९ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षजस्ता कार्यक्रमहरूको घोषणा भई काम अगाडि बढिरहेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले पोखरालाई नेपालको पर्यटन हब बनाउने र यौनकर्मीहरूलाई इजाजतपत्र जारी गर्दै राजस्वको स्रोत बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको सन्दर्भ छ । कुनै पनि मानव समाजमा यौन एउटा अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तथा यौन क्रियाकलापको बजारीकरण गर्दै सरकारले त्यसलाई आफ्नो आयस्रोत बनाउन हाम्रो संवेदनशील सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा कहाँसम्म उपयुक्त विषय हो भन्ने विषयमा आमचर्चा चुलिँदै गइरहेको छ । नेपाली संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूलाई एकातिर पन्छाई स्थानीय सरकारले यौनकर्मीको रोस्टर तयार पार्ने र तिनीहरूबाट सरकारले हफ्ता उठाउनु भनेको सम्भवतः हामीले आफ्नो मर्यादित एवं गरिमामय पहिचानलाई अनावश्यक र महŒवहीन तुल्याउनु नभएर के हो ? प्रश्न उठिरहेकै छ । सहरमा रेडलाइट क्षेत्र स्थापित गर्नुभन्दा आ–आफ्ना सहरमा रहेका इनार र पोखरीजस्ता प्राचीन ऐतिहासिक सम्पदाकोे संरक्षण हुनुपर्ने होइन र ? दैनन्दिन समाजमा बढ्दै गइरहेका अपराध, घूसखोरी, कुसंस्कार एवं हत्या–बलात्कारलाई रोक्नेतर्फ नलागी सरकार मूकदर्शक बनिरहने ? विकास–निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूबाट मनोमानीपूर्ण तरिकाले काममा हेलचेत्र्mयाइँ भएको प्रत्यक्ष देख्दादेख्दै पनि ती ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई उनीहरूसँगै मिलेर आफ्नो व्यक्तिगत साथै दलीय सशक्तीकरणका अदृश्य खेलहरू पो खेलिँदै छन् कि भन्दै सर्वसाधारण जिल्ल रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू तुरुन्तै सार्वजनिक नगरी आमनेपाली नागरिकलाई संविधानप्रदत्त सुसूचित रहने मौलिक हकको प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइएको ठहरिँदैन र ?
यस्तै अनुत्तरित अनेक समस्या र प्रश्नहरूलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखी तिनको निवारणका लागि इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था झन्भन्दा झन् टड्कारो बन्दै गइरहेको अनुभव हुनु कुनै पनि देशभक्त नागरिका लागि अस्वभाविक नठहरियोस् ।