नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको साझा प्रतिवेदन

साझा प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह अर्थात् ईपीजीको नौवटा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर द्विदेशीय पक्षबीच वार्ता तथा निष्कर्षमा पुग्न प्रबुद्ध समूहले कार्य गर्दै आएको छ, अद्यापि टुंगो लागेको छैन । ईपीजीको छैटौं बैठक पनि नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भइसकेको थियो । छैटौं र सातौं बैठकमा विषयमा किनारा लाग्ने आशा गरिएको भए पनि अन्तिम बैठकमका लागि पर सारिएको छ । काठमाडौंमा २०७४ माघ १२ र १३ मा सम्पन्न सातौं बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य दुईपक्षीय विवादित विषयमा सुझाव दिन बनेको ईपीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुभावसहितको संयुक्त प्रतिवेदन नेपाल र भारत सरकारलाई नवौं बैठकपछि संयुक्त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई पेस गर्ने भनिएको छ । सन् १९५० को सन्धिमा दुवै पक्षबाट स्वीकार्य हुने गरी सन्धि परिमार्जन गरिने प्रस्ताव भनिएको छ । नेपाल–भारतबीचको उक्त सन्धिबारे ७० पटकभन्दा बढी संवाद भइसकेका देखिन्छन् ।
यसअघिका बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा आएका राय र चासोबारे पनि काम अगाडि बढेको, सीमा, डुबान, व्यापार सम्झौतालगायतका विषयमा कुराकानी भइआएको भनियो । नेपाल र भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाउँदै गरेका विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता र बुँदा परिमार्जनमा भारतीय पक्ष अलि लचिलो देखा परेको बताइयो । यस बैठकको अन्तिमतिरको बैठकमा भारतले खास गरी नेपालको चासो १९५० को सन्धिमा रहेको भन्दै सुझावसहित नयाँ सम्झौता वा बुँदा सुधारको मस्यौदा गर्न सक्ने जनाएको थियो । भारतीय पक्षले छैटौंं बैठकमा उक्त सन्धिमा टुङ्गोमा जान पर्ने बताएको थियो । यस बैठकमा मस्यौदा र विवादित बुँदाबारे छलफल भएको बताइयो । सन् १९५० सन्धिलगायत अरू विषयमा कुन रूपमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको थियो । यसअघिका बैठकमा सन्धिबारे भारत मौन रहेको बताइँदै आएको देखियो । सातौं बैठक काठमाडौंमा फागुन १२ र १३, २०७४ मा सकिएको थियो । सबै कुरा टुंगो लाग्ने बताइँदै आए पनि सबै कुरा अन्तिम नवौं बैठकसम्म गयो । स्मरण गराइन्छ कि समूहको म्याद २०७५ असारमा सकिने हुनाले त्यसअघिका बैठकमा समितिको निश्चित समयसीमा, कार्यादेश र बजेट रहेकाले सो म्यादभित्र सबै कुरा सकार्नुपथ्यो ।
साझा प्रतिवेदन तयार पारेर नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह अर्थात् ईपीजीको नौवटा बैठक सम्पन्न भएको छ । असमान भनिँदै आएको सन् १९५० को नेपाल र भारतमैत्री सन्धिदेखि हालसम्म भएको सम्पूर्ण सन्धिसम्झौता र सहमतिका अध्ययनअनुसन्धान गरेर सुझाव दिन उक्त समूह गठन गरिएको थियो । उक्त समूहको हालसममको बैठक पाँचवटा नेपालमा र चार बैठक भारतमा भएका छन् ।
नेपाल–भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन यस्तो समूहको विगतमा नौ पटक बैठक बसेको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागू भएका छैनन्, कतिपय काम नलाग्ने छन् भने कतिपय प्रावधानलाई पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवम् सम्झौताका आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक बताइँदै आएको थियो । विशेषतः सन् १९५० को सन्धिको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर नेपाली पक्षले आफुले संशोधन गर्न चाहेका विषय अघिल्ला बैठकमा पनि राख्दै आएको देखिन्छ, तर भारतले जस्टिफिकेसन माग गर्दै आएको थियो, तर नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना सम्झौतापछि औचित्वहीन भएकाले र सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ । प्रबुद्ध समूह गठन भएपछि नवौं बैठक भइसकेको छ । आशा गरौं, भारतले नेपालको सन्धि परिमार्जनमा संयुक्त रूपमा दिइने प्रतिवेदनमा आउनेछ ।
तर अघिका सातौं बैठक सकिँदा पनि खासै प्रगति नभएको भनी आलोचना भइरहेको थियो, तर नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न प्रबुद्ध समूहलाई दुई वर्षको म्यान्डेट दिइएको थियो, दुईवर्षे कार्यअवधि तोकिएको समूहको बैठक हरेक तीन–तीन महिनामा एक–अर्को देशमा बस्ने भनिए पनि पहिलो बैठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । पाँचौं बैठकमा भएका दुई पक्षीय सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै छैटौंं बैठक बसिसकेको थियो । समूहका सातौं बैठकसम्म छलफल निरन्तर भइरहे पनि सरकारलाई दिने सुझावलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै थियो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा भएका राय र चासो तथा सीमा व्यवस्थापन, डुबानको विषय व्यापार सम्झौतालगायतका विषयमा सञ्चारका माध्यमबाट छलफल निरन्तर हुँदै आएको बताइन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न दुवै देशद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाचौ बैठक ०७४ असोजमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकमा पनि सदाझैँ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै देशका हितलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो । साथै यस बैठकमा स्थलमार्गबाट पनि आवतजावत गर्दा परिचय पत्र लागू गर्न पर्ने विषय उठाइएको थियो ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवम् दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठक भारतको देहरादूनमा २०७४ जेठ १५ मा सम्पन्न भएको थियो । चौथो बैठकसम्म आउँदा नेपाल सरकारात्मक रूपमा अघि बढेको भनी नेपाली पक्षले भनेका छन् । भारतले चौथो बैठकमा आएर आफ्नो तर्फबाट सन्धिको विषयमा धारणा राखेको थियो । यस बैठकमा पनि पहिलेझैं विषयमा मुद्दा उठान गर्दै आएको देखिन्छ, तर भारतले आतंकबाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनमा यसपटक बढी नै जोड दिइएको थियो । साथै नेपाल र भारतबीच रहेका साना र ठूला विभिन्न ७० चेक नाका वा प्वाइन्ट नियमन गर्नुपर्ने भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो । साथै नेपालका तर्फबाट डुबानको समस्या पनि उठाइएको थियो । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक २०७३ चैत ५ र ६ मा काठमाडौंमा भएको थियो ।
तर समूहको दिल्लीमा बसेको दोस्रो बैठकमा सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति जुटेको थियो । उक्त सन्धिमा नमिल्ने स्तरमा सही भएको थियो । साथै नेपाल पक्षबाट नियाल्दा केही हानि प्रावधान अद्यापि छन् ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा पहिलो बैठकमा अर्काे बैठकका लागि नेपालका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धि लगायतका विवादास्पद मुद्दा र अरू विषयबारे एजेन्डा तय गरिएको थियो । भारतका तर्फबाट उक्त सन्धि नेपालकै पक्षमा रहेको तर पनि नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको भए भारतलाई आपत्ति नभएको भनी भारततर्फबाट बताइँदै आएको थियो, तर नेपालको तर्फबाट यो सन्धि यो अवस्थामा छ जब सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख गरिएका प्रावधानमध्ये नेपालले तेस्रो देशबाट सैन्यसामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले २०४५ सालमै भारतलाई थाहा नदिई हतियार किनेर सन्धिको उल्लंघन गरेको बताइएको थियो । सोही कारण भारतले नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो ।
२०७३ फागुनतिर ईपीजीको नेपालतर्फको समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारहरूबाट नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहसँग सम्बन्धित विषयमा राय–सुझाव संकलन गरेको थियो । तराईका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विविध विषयसँग सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे मत संकलन गरिएको थियो । सीमाक्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार व्यवसायमा धेरै पटक देखिने अवरोध र समाधानका उपायमा छलफल भएको थियो । नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को सन्धि र त्यसअघि र पछिका द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्षपछि नेपाली समूहले उपत्यकाबाहिर राय संकलन गरिएको थियो ।
प्रबुद्ध समूहमा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिई सीधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने भनी बताएपछि मात्र तराई क्षेत्रमा नेपाली सदस्यहरूले गई विरण संकलन गरेको बुझिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको प्रबुद्ध समूहको वार्तालाप क्षमतामा कमी देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिमा परिवर्तन गर्न जनस्तरमा राय लिनुपर्ने बुझिएको थियो । साथै भारतीय प्रबुद्ध वर्गले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामिला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औंल्याएका थिए । स्मरण गराइन्छ, प्रबुद्ध समूहको नौवटा बैठकपछि एउटा संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिइने भनिएको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधानलाई समय सुहाउँदो बनाउन पर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् । साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याइँदै आएको छ । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकाले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्नु आवश्यक छ । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । नेपालको निर्यात बढाउने वस्तु वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ, तर नेपाल–भारत वाणिज्य नवीकरणको पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका बैठकमा छलफल भएपश्चात वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात् पूर्व निश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ ।
पहिलेका बसेको बैठकमा सन् १९५० को सन्धि फेरिने भनेर अगाडि बढाइयो । सातौं पटकसम्मको अर्थात् हरेक पटकको बैठकमा सन् १९५० को सन्धि तथा व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा सीमापार समस्या र अरू विषयमा विगतमा भएको छलफललाई निरन्तरता दिने भनिँदै आएको छ । कुनै पटकको बैठकमा त असमान सन्धिबारे भारतीय पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि ईपीजीको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको देखिन्छ । यसरी हरेक पटक उही विषय दोहोरिएर नवौं बैठक सम्पन्न हुँदा पनि सन् १९५० का सन्धि र दुवै पक्षबाट उठान भएका विषय टुंगो नलगाई समहको अन्तिम बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । दशगजा जहिले पनि विवाद हुने गरेको भनिन्छ । ईपीजीको बैठकले ठोस कार्य गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटकपटक उठान गर्दै आएको छ । तसर्थ दुवै देशको हितका लागि बसेको नौवटा बैठकले तार्किक निर्णयमा पुग्ने कामना गरौं । सन् १९५० को नेपाल र भारत शान्ति र मैत्री सन्धि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूहद्वारा चौथो बिमस्टेक सम्मेलनअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन उनको प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यालयमै बुझाइने भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको पाँचौं बैठकमा उठाइआएको नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्नेबारे भारतका कर्मचारीलगायत अरूका लागि अपाच्य भएको देखिन्छ । त्यसलाई संशोधन गरेर मात्र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कुरा बाहिर आएको छ । अड्कलबाजी लगाइँदैछ कि उक्त प्रतिवेदन भारतको आउने चुनावपछि मात्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने सुरसार हँुदैछ ।