पर्यटन विभागको भूमिका खुम्चिए पनि दायित्व बढेको छ «

पर्यटन विभागको भूमिका खुम्चिए पनि दायित्व बढेको छ

photo : purnima shrestha


सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको १० वर्ष १० दिनमा सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल रुद्रसिंह तामाङ विगत ६ महिनादेखि पर्यटन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । समाजशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका तामाङ २०६१ मा अधिकृत तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । वाणिज्य मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, प्रशासन, पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर काम गरेको अनुभव छ उनीसँग ।
पछिल्लो समय पर्यटन उद्योगमा विदेशीदेखि स्वदेशी लगानी दिनप्रतिदिन भित्रिने क्रममा छ । -याफ्टिङ, होटल, क्यासिनो, हिमाल आरोहणको नियमन र व्यवस्थापनको पर्यटनको मुख्य प्रोडक्ट हिमाल आरोहणको अनुमति दिने, हिमाल आरोहण खोल्ने र प्रवद्र्धन गर्नेसम्मको जिम्मा पर्यटन विभागलाई छ । एकातिर निजी क्षेत्रको लगानी जोगाउनुपर्ने अवस्था छ भने नियमन गरेर प्रतिस्पर्धी, चुस्त र पारदर्शी पर्यटन उद्योग बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि पर्यटन विभागकै मातहतमा छ । तत्कालीन सरकारले पर्यटन विभाग विघटन गरिएको भए पनि एक दशकपछि विभाग ब्युँताएको थियो, जसलाई पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनको समेत केही जिम्मेवारी दिइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय तहमा पर्यटनको जिम्मेवारी विषयमा महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङसँग कारोबारका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयताको अभ्याससँगै पर्यटन विभागको अधिकार प्रत्यायोजन भएको अवस्था छ ? योसँगै विभागले कसरी काम गरिरहेको छ । विभागको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको करिब ६ महिना भएको छ, कोभिड–१९ को बीचमा यहाँको काम–कारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ? कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
विभाग रहने÷नरहने भन्ने अन्योलकै बीचमा म आफंै संघीयतामा जाने बेलामा सरकारले तीन तहको कार्यविभाजन रूपरेखा तयार गरेको थियो । कार्य विस्तृतीकरण नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर पास गरी तीन तहको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी प्रस्ट रहेको छ, सोही अनुसार तोकिएको छ । विभागको जिम्मेवारी घटेकाले गर्दा पनि यसको संरचना सानो भएको हो । निजामतीको दरबन्दी कम भए पनि पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी भनेर बढेर गएको छ । पर्यटन कार्यालयहरू र विभागका धेरै कामहरू पनि हस्तान्तरण भएका छन् । यहाँ भएका ट्राभल ट्रेकिङ दर्ता नवीकरण र खारेजी गर्न कार्य र अन्य यससँग सम्बन्धित जिम्मेवारी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका छौं । प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा हामीले कम्तीमा ३ तारेसम्मका होटलहरू वर्गीकरण गर्ने, स्तरवृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्रदेश तहबाट नै हुने भनेका छौं । यसमा संघीय मापदण्डकै धारमा निर्माण हुनुपर्ने भनेका छौं । तारे होटलको सेवा–सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारै संघको नियमनमा प्रदेशमा पनि कायम हुनुपर्ने भनेका छौं । कतिपय स्थानीय होटलहरूलाई हाम्रो मापदण्ड र कानुनले चिन्दैन, तारे होटलका नामका धेरै होटल राजमार्गदेखि अन्य क्षेत्रमा रहेका छन् । यसका लागि स्थानीय तहका होटललाई नियमन गर्न स्थानीय होटल मापदण्डको तयारी गरेका छौं । म विभागमा आउँदा कोभिड–१९ का बीचमा लकडाउन थियो । यो सययमा पदयात्रा, हिमाल आरोहण गर्ने, पर्यटकलाई नेपाल आगमनमा सहजीकरण गर्ने काम गर्दैं आएको छु । अलपत्रमा परेका नेपालीको व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउनेदेखि आवश्यक नीति नियम बनाउने काम गर्दै आएका छौं । थोरै जनशक्ति, साधनस्रोतका बीचमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । हामीले पर्वतारोहणको अनुमति, आरोहणको रेकर्ड, आरोहणको समग्र व्यवस्थापन, दोस्रो होटलको व्यवस्थापन, होटलको तारे निर्धारण, ईआईए–आईए, प्लानको स्वीकृति, भन्सारमा दिने सहुलियत, विनिमयका सुविधाजन्य काम अनुगमन, नवीकरण, साहसिक क्रियाकलापमा ¥याफ्टिङ, क्रुज, जिपलाइनिङ, बन्जिजम्पिङ्स, यसको ईआईए, आईए, दर्ता र सहजीकरण गर्दा, त्यस्तै पूर्वाधारमा ट्रेकिङ, ट्रले, जियस्टी, पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, साथै भएका पर्यटकीय पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार गरेर सञ्चालनमा सहजीकरण गर्छौं । नीति तथा संघीयताअनुसार कार्यक्षेत्र प्रदेशमा दिएकोमा त्यसमा पनि समन्वय गरिरहेका छौं । हाम्रो भूमिका खुम्चिएको तर जवाफदेहिता र दायित्व भने अझ बढेर गएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नयाँ गन्तव्य र पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ भनेर विभागले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ ।

पर्यटन ऐन पास भएको छैन, तर होटलसम्बन्धी मापदण्डमा केही संशोधनको तयारी विभागले गरेको हो ? होटलसम्बन्धी मापदण्ड आएको छ, के यसले हालका होटलको सेवा सुविधामा सुधार ल्याउँछ ?
होटलसम्बन्धी मापदण्डको केही संशोधन गर्न खोजेका छौं । केही समय होटलहरूको वर्गीकरण मापदण्ड राजपत्रमा सूचना प्रकाशित पनि भएको थियो । दक्षिण एसिया र केही देशका मापदण्डहरूका बारेमा अध्ययन गरेर पेस गर्ने भन्नेबारेमा होटल संघसँग छलफल अगाडि बढाएका छौं । तारे होटलको नामकरण गरेर अन्य होटलहरूले गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । सञ्चालनमा आएका होटल कुन स्तरको वर्गीकरणमा रहेको छ भनेर त्यसको अन्तिम तयारीमा हामी रहेका छौं । यसका लागि संघले डिजाइनको काम गरिरहेको छ । जस्तै चारतारे होटल हो भने चार तारा, त्यसको तल नाम र ट्रेडमार्क रहने गरी डिजाइनको काम होटल मापदण्डअन्तर्गत विभागले काम गरिरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत विभागले कहाँ कसरी काम गरिरहेको छ ?
नयाँ प्रोडक्टको रूपमा पर्यटन सेवा प्रवाह निर्देशिकामा राख्न खोजेको र नयाँ कानुनै बनाउनुपर्छ कि भनेर गरिरहेको ग्रेट हिमालयन ट्रेल रहेको छ । धेरै वर्षदेखि कुरा ग-यौं, तर ठोस काम हुन नसकेकाले गर्दा यसको काम गर्दैछौं । साथै एक प्रदेश एक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । अर्को सगरमाथा आरोहणका लागि जीपीए ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट गर्दैछौं । केही नयाँ गन्तव्यका लागि सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयको समन्वयमा अध्ययनको काम गर्दैंछौं । सरकारले पास गरेको डिजिटल फ्रेमको सीमामा रहेर हामीले केही नयाँ प्रोडक्ट विकास गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा काम गर्दैंछौं । पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ बृहत्तर क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआर गर्दैंछौं । योसँगै हामी ३० वटा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि डीपीआरको काम गर्दैंछौं । ट्रेकिङ ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा यस वर्ष पनि विभागले अगाडि बढाएको छ ।

ग्रेट हिमालय ट्रेलको निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ ? यसले अपेक्षित निर्माणको गति नलिएको अवस्था छ, विभागले कसरी काम अगाडि बढाएको छ ?
गे्रट हिमालय ट्रेलको धेरै संस्थाले अध्ययन गरेको रहेछ । सरकारले हालसम्म यसको यहाँदेखि कहाँसम्म कसरी काम गर्ने भनेर कार्ययोजना अगाडि ल्याएको छैन । ग्रेट हिमालय ट्रेलको जीपीएस ट्र्याकिङसहितको एक रिपोर्ट लिएका छौं, सोही आधारमा कसरी निर्माण गन भन्नेबारे छलफल जारी छ । यो कञ्चनजंघादेखि हुम्लासम्मको जीपीएससहितको रिपोर्ट आएको छ । पहिलो चरणमा उच्च क्षेत्रको हुम्लासम्मको रुट तय भएको छ । हुम्लादेखि अपि बेसक्याम्प भारतको सीमा जोडिने सीमासम्मको रुट तय नभएकाले पर्वतारोहण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई स्प्रिङ सिजनमा जीपीएस रुट निर्धारणका लागि अनुरोध गरेका छौं । अर्काे भनेको तल्लो भागका ट्रेकिङ रुटसँग ट्रेललाई जोड्ने तयारी छ । अप्पर जीएचटी र लो जीएचटीमा जानका लागि बाटो बनाइरहेका छौं । बेसक्याम्प टु बेसक्याम्प जोड्ने काम भइरहेको छ । केही इन्टर कनेक्ट गर्ने काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिमको रूप तय भएपछि कहाँ–कहाँ कस्तो बाटो रहेको छ, कसरी जाने, यात्रा विवरणसहित रिपोर्ट नै राख्नेछौं । दुई तहमा काम भइरहेको छ, उच्च क्षेत्रको जीएचटीमा कनेक्टिभिटीमा मात्र जोड दिने हो, तल्लो तहमा भने रुटलाई प्रमोट गर्न ठाउँ–ठाउँमा जोड्ने काम गर्छौं । केही ठाउँमा स्थानीय सडकले रुट बिगारेको अवस्था छ । यसका लागि वैकल्पिक रुट विकास गरेर प्रचार गर्दै जाने विभागको तयारी छ । विभागलाई प्राप्त बजेटमा आवश्यक परेका ठाउँमा हरेक वर्ष निर्माण गरिरहेको छ । नेपालका लागि अत्यन्तै महŒवको परियोजना ग्रेट हिमालय ट्रेल हो । ग्रेट हिमालय ट्रेल नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष–२०११ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । हिमालय ट्रेल विश्वको लामो र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकाले पनि महŒव अवश्य हुन्छ । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने उक्त पदयात्रा पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्नेछ । त्यसको जम्मा लम्बाइ भने १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । उक्त पदमार्ग छुट्टै घुम्न चाहनेका लागि भनेर १० भागमा विभाजन गरिएको छ । हामीले उक्त रुटलाई नेपालमा कञ्चनजंघा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, मकालु क्षेत्र, सोलखुम्बु क्षेत्र, गौरीशंकर क्षेत्र, पाँचपोखरी क्षेत्र, मनाङ–मुस्ताङ क्षेत्र तथा डोल्पा क्षेत्र लगायतमा विभाजन गरेका छौं । ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार तथा तिब्बतसँग जोड्नेछ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नागा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाञ्चल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्न सकिन्छ । त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न चाहने विश्वका पदयात्रीका लागि हब नेपाल हुने भएकाले पर्यटनमा धेरै फाइदा हुनेछ । विभागले ग्रेट हिमालयन ट्रेलको दुई चरणमा काम भइरहेको छ । जसअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म काम गरिरहेको अवस्था छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधारको काम कहाँ पुगेको छ ?
भूकम्पपछिका पदमार्ग लाङटाङ, अन्नपूर्ण, मनास्लु साथै केही पदमार्गको मर्मत–सम्भारको काम पूरा गरेका छौं । तोकिएका कामहरू गत वर्ष र अघिल्लो ठाउँमा हामीले निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न गरेका छौं । यस वर्ष बजेट प्राप्त भएको अवस्था छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा हामी यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका छौं । मनास्लु बेसक्याम्प, चांैरीखर्कमा पनि बाटो निर्माणको काम गर्दैछौं । साथै उद्धारका लागि, मुक्तिनाथ र मानसरोवर हिल्लासा तीर्थ यात्रामा जानेहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उद्धार केन्द्र स्थापना गर्दैछौं ।

पुराना क्यासिनोको समस्या राजस्व संकलन बक्यौतामा विवादको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने काम मात्र विभागको अधिकारभित्र पर्छ । यसको अनुगमन मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले गर्छ । क्यासिनोको दर्ता तथा नवीकरण मन्त्रालयले गर्छ । केही क्यासिनो अदालतको आदेशका कारण बक्यौता र छानबिनको क्रममा रहेको छ । बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्यौटका काम विभागले सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । नयाँ प्रक्रियामा आउन पुराना बक्यौता नतिर्नेहरूको हकमा हामीले चैतसम्मको समय सीमा राखेर पत्राचार गरी रोयल्टी उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ ।

विगतदेखि सगरमाथा सरसफाइ हुँदै आएको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण सरसफाइ हुन सकेन । यस वर्ष विभागको तयारी के छ ?
यो वर्ष पनि सगरमाथा सफाइलाई निरन्तरता दिने दिँदैछौं । नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा सरसफाइ अगाडि बढ्नेछ । यसका लागि दुई पक्षीय छलफल जारी छ । विभागसँगको सीमित बजेटका बाबजुत एस्पिटिसन मोडलमा सरसफाइ अभियान गर्नेछौं । विभागले नेपाली सेनासँगको व्यवस्थापन र सहकार्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन हुने गरी टक्स फोर्सले काम गर्नेछ ।

सन् २०१९ मा सगरमाथामा आरोहणमा एकैपटक धेरै आरोहणमा जाँदा जाम भयो र सरकारले आरोहीको व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने गुनासो थियो, यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण आरोहणको चाप कम हुने देखिन्छ । यसका बाबजुत पनि विभागले केही नयाँ नियम व्यवस्थापन गर्छ ?
सन् २०१९ मा भने मौसमका कारण एकै पटक आरोहीहरू आरोहणमा जाँदा चुचुरोमा चाप देखिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि रोप फक्सिङ (डोरी टाङ्ने) कार्यविधि नै गरेर सुधार गर्दैछौं भने अर्काे भनेको खुम्बु आइसफलमा बाटो बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं । साथै विभागले जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टमलाई यस वर्षबाट नै लागू गरेर आरोहणलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । यसका अतिरिक्त सम्पर्क अधिकृत र आरोहण संयोजकलाई थप जिम्मेवारी दिँदै आरोहणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल जारी राखेका छौं ।

सम्पर्क अधिकृत कार्य क्षेत्रमा नजाने र काठमाडौंमै बसेर कार्य प्रक्रिया पूरा गरेको सुनिन्छ, हाल कस्तो छ ?
यो विषयमा दुवै पक्ष नै उत्तिकै जिम्मेवार र दोषी रहेका छन् । कम्पनीले पनि कर्मचारी लान नखोज्ने र कर्मचारी पनि कार्यक्षेत्रमा जना नखोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा विगतमा यो समस्या आउने गरेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो पछिल्लो वर्षका सिजनमा कार्यक्षेत्रमा नगएर गएँ भन्ने खालको ट्रेन्ड छैन । यस्तो कार्यमा लागेका कर्मचारीलाई एक पटकदेखि अर्का पटक सम्पर्क अधिकृत तोकिएको छैन र विभागीय कारबाही भएको छ, विभागीय कारबाही प्रक्रियामा छ । हामीले पनि कसरी प्रभावकारी कार्यक्षेत्रमा खटाउने भन्ने विषयमा छलफल र रणनीति बनाएका छौं । उनीहरूको भूमिका र जिम्मेवारी अझ सुधार गर्नुपर्नेतर्फ विभाग सजग भएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा केही असमझदारी रहेका छन् । यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पर्यटन ऐन एक चरणको छलफलपछि मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । कतिपय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका अधिकार केन्द्रमा नै राख्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग थियो ।

अन्त्यमा विभागको भावी काम, अवसर र चुनौती के–के छन् ?
सीमित साधनस्रोतमा विभागले गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्र धेरै रहेका छन् । सेवा प्रवाह, होटल, हिमाल, क्यासिनो, साहसिक साथै पूर्वाधारको कामलाई एकैसाथ विभागले अगाडि बढाउनु पर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पनि सोहीअनुसार विकास गर्नुपर्छ । सीमित साधनस्रोतका कारण पूर्वाधारमा पनि भनेजस्तो सुधार र निर्माण हुन सकेको छैन । ठूला लगानीकर्ता र नयाँ–नयाँ युवा समूह पर्यटनमा लगानी गर्न आएका छन् । कोभिड–१९ का बीचमा पर्यटकीय गतिविधि र पर्यटक आगमनमा सबै निकायसँग सहकार्य गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्