‘असारे विकासका लेखा अधिकृत जिम्मेवार’

काठमाडौं-सरकारले लेखा अधिकृतहरूकै कारण असारे विकासमा सहयोग पुगेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानीमा राखेको छ । आइतबारदेखि सुरू भएको ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन’ राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिको आदेश भन्दै बिनाप्रमाण चेक काट्ने र प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनेक बहाना गरेर चेक नकाट्ने कर्मचारीहरू सरकारको निगरानीमा रहेको बताए ।
“हामीले भनिरहेको असारे विकास हाम्रो लेखाको कारण पनि हुनपुगेको छ, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “सबै प्रकिया पूरा भएका र कागजात पुगेको चेक नकाट्ने कर्मचारीहरूमाथि हामीले नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौं ।” कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका कर्मचारीलाई सचेत गराउँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लेखा अधिकृतहरूकै कारण असारे विकास हुन पुगेको बताए । “महालेखामा जान हतार गरिरहेका केही कर्मचारीहरू पनि हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ, सचेत भएर काम गर्नुस् वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुस् ।” उनले धेरै कामको लोड भएको ठाँउमा गएर क्षमता देखाउँछु भन्नेहरूप्रति सरकारको सहयोग निरन्तर रहने र पुरस्कृतसमेत गर्ने बताए । उनले भने, “त्यतिमात्रै होइन, असारमा चेक काट्नकै लागि जानेहरूप्रति त निगरानी बढाएका छौं ।”
मन्त्री खतिवडाले माथिको आदेश अडिटले नचिन्ने बताउँदै राजनीतिक दबाब आएमा कुनै मोलाहिजा नगरी सिधै सचिवमार्फत अर्थमा पठाउन आग्रह गरे । उनले भने, “राजनीतिक दबाब आयो भनेर हामीले फेस गर्ने हो, सिधै मन्त्रायलमा पठाउनुस् र तपाइँहरू वित्तीय पारदर्शीता कायम हुनेगरी व्यावसायिक भएर काम गर्नुस् ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले लेखामा राजनीतिक दबाब हुने गरे त्यसको जानकारी अर्थमा पठाइदिन आग्रह गर्दैै भने, “माथिको आदेश अडिटले चिन्दैन राजनीतिक दबाब आउँछ भने तपाइँको सचिवमार्फत अर्थमा पठाउनुस्, महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले उच्च व्यावसायिकता कायम गरेर काम गर्नुपर्छ ।” अर्थमन्त्री खतिवडाले करदाताहरूलाई आफूले एक÷एक रुपैयाँको खर्चको विवरण दिन तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै सोहीअनुसार काम गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चेक नकाट्ने कर्मचारीमाथि निगरानी गरिहरेको बताउँदा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने जथाभावी चेक काट्ने कर्मचारीलाई सचेत गराए । उनले बेरूजुमा रहेको रकममध्ये ४५ प्रतिशत रकम लेखा अधिकृतले सचेत नहुँदाको कारण आएको समेत दाबी गरे । शर्माले नीति नियम र योजना कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको भन्दै फिल्ड अफिसरभन्दा पनि ऐन नियम उल्लंघन गर्नेमा केन्द्र र मन्त्रालय अगाडि देखिएको आरोप लगाए । कार्यक्रम निर्माण, बजेट तर्जुमालगायत हरेक ठाउँमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सुधार गदै अघि बढन सुझाव उनले दिए ।
“हामीले केही प्रविधिगत सुधार गरेका छौं, केही सजिलो पनि भएको होला, तर तीन दशकअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको कार्यान्वयन क्षमता जस्तो थियो अहिले उस्तै छ, तात्विक भिन्नता छैन,” शर्माले भने । उनले कर्मचारीहरू वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसकेको भन्दै माथिको आदेश भनेर कर्मचारीले सिधै चेक काट्ने गरेको आरोप लगाए । “प्रतिष्ठित ठाउँबाट मैले केही चेकको भौचर मागे त्यहाँ माथिको आदेश भनेर काटिएको रहेछ, माथि भनेको हामीले के बुझ्ने ?’ उनले भने, “काम गर्दै जाँदा हुने सामान्य गल्तिमा हामी छलफल गर्छौ तर नियतवस काम विगार्नेलाई हामीले छुट दिन सक्दैनांै, यस्तो अवस्था आउन नदिनु होला ।” कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले वित्तीय संघीयतामा गर्नुपर्ने कतिपय तयारी पूरा हुन नसकेको कारण अहिले कार्यस्थलमा समस्या पर्ने गरेको बताए । उनले संघीयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नजिकबाट हेरेकोले खर्च पारदर्शितामा ध्यान दिनको लागि आग्रह गरे ।
महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायीत्व उच्च राख्न आफू र आफू मातहतका कर्मचारी क्रियशिल रहने बताए । उनले सवा १३ खर्बको बजेट आफू महातहतका व्यक्तिहरूबाट जाने भएको कारण पनि उचीत सतर्कता अपनाई खर्च पारदर्शिता कायम राख्न निर्देशनसमेत दिए ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन छिट्टै
सरकारले वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको करीब ५ महिनापछि वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी आर्थिक कार्यजिधि ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् । दातृ निकाय र करबाट जम्मा गरिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन उक्त ऐन तत्काल ल्याउने तयारीमा रहेको खतिवडाले भने । करको रकम दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सचेत गराएका खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सहज ढंगले अघि बढिरहेको दाबी समेत गरे । अर्थसचिव डा. राजन खनालले देशको संघीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नजिकबाट नियालिरहेको र खर्च प्रणालीका विषयमा प्रश्न गरिरहेको बताए दातृ निकायले दिएको सहयोगबाट भएका कामहरूको प्रतिवेदन सही ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भनेर निगरानी बढाइरहेको बताए ।