सरकारी खर्च सुधारका उपाय

संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई संघीय सरकारको चालू खर्चमा लेखाङ्कन गरिएको छ ।

सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरू बेहोर्ने गर्छ र जनकल्याण तथा विकासका लागि पनि खर्च गर्छ । यसलाई नै सार्वजनिक व्यय भनिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि बेहोर्ने सबै खर्च रकमहरू समावेश हुन्छ । सार्वजनिक व्ययको परिभाषा र परिधिमा परिवर्तन आएको छ । १९ औं शताब्दीका राजस्व अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक व्ययमाथि ध्यान नदिएर केवल सार्वजनिक आयमाथि विश्लेषणलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । वर्तमान शताब्दीमा सार्वजनिक व्ययको महत्वलाई स्वीकार गरी आजकाल प्रायः सबै राजस्व अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई राजस्वको अभिन्न अंगका रूपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । नागरिकहरूको सुरक्षा र आर्थिक तथा सामाजिक हित अभिवृद्धिका लागि प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पर्छ ।
नागरिकहरूका लागि नभइनहुने कतिपय त्यस्ता सामान्य आवश्यकताहरू हुन्छन्, जसको प्राप्तिका लागि सरकारी प्रयासकै आवश्यकता पर्छ । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, प्रतिरक्षा, न्याय र प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न र सार्वजनिक वस्तुको निर्माणलगायत आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरूको प्रवद्र्धन गर्न यथेष्ट मात्रामा सरकारी खर्चको आवश्यकता पर्छ । देशका नागरिकप्रति सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी हो— समाजमा न्याय, शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्नु र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु । एकातिर प्रहरी, अदालत र विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूको व्यवस्था गरी सरकारले समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा न्याय कायम राख्ने प्रयत्न गर्छ भने अर्कातिर अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार, सडक, पुल, नहर आदिको व्यवस्था गरी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनसमेत प्रयत्न गर्नुपर्छ । आधुनिक राज्यका आर्थिक र सामाजिक कार्यहरूमा सरकारको भूमिका बढ्दै गइरहेको हुँदा विकासशील क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गरी परिणामुखी बनाइनेछ । विकास आयोजनाको छनोट खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालन गरिनेछ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रणली सुधार गरिनेछ । सबै प्रकारका आम्दानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सुदृढ तुल्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी संघीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ । आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइनेछ । पूर्वाधार आयोजनाको आकार प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।
पुँजीगत खर्च नहुनु आर्थिक जडताको संकेत हो भने बढ्नु गतिशील पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय विकास तथा पूर्वाधारको निर्माण सम्बन्धमा हासिल भएका उपलब्धिको मूल्यांकनका लागि एक आधार हो । राष्ट्रको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा बजेट व्यवस्थामा भएको पुँजीगत खर्च उपयोगको मात्रामा आधारित हुन्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशिल राख्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि व्यवस्थित एव प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्चको उपयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७१ का अनुसार बितेको पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात औसत ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसको अर्थ नेपालको विनियोजन रकमको तुलनामा यथार्थ पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ ।
केही वर्षदेखि जारी न्यून पुँजीगत खर्चको यो परम्परा नै नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्नुको कारण हो । एकातिर राजस्व असुली राम्रो हुँदै गएको छ भने अर्कातिर विकास आयोजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारसँग अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन गएको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस प्रतिकूल परिस्थितिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकरात्मक असर गर्छ । गएको आर्थिक वर्षमा त बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका र सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेरै भए पनि पुँजीगत खर्च ४१ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । यस प्रवृत्तिले तथ्यांकमा सुधार भए पनि वास्तविक आर्थिक परिदृश्यमा भने परिवर्तन गर्दैन ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा सार्वजनिक खर्च कार्यक्रम
सोच
सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण
लक्ष्य
सार्वजनिक खर्चको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनगरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
उद्देश्य
सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु बेरुजु फछ्र्योट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गराउनमा मन्त्रालयहरू बढी सक्रिय भइरहनुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतका कार्यालयका बेरुजु रकम हिनामिना, वैदेशिक स्रोत र साधनको स्थिति, आर्थिक नियमहरूको उल्लंघन, उनीहरूले दिनुपर्ने विवरणहरू र स्पष्टीकरण आदि दिए÷नदिएको बारे जानकारी प्राप्त गरी कारबाही गर्नु-गराउनुपर्छ । अर्को कुरा, मन्त्रालयहरूलाई यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ कि साधनका रूपमा जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यसका लागि सम्बन्धित ऐन–नियममा पनि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति र अनुगमन नहुनु समस्याका रूपमा रहेको छ । गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा भइरहेको खर्च वृद्धिलाई सीमित गर्ने, चालू खर्च अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएकाले यसलाई सीमित गर्ने, पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेबमोजिम खर्च गर्नेजस्ता कार्य चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
वित्तीय अनुशासन पालनामा केही विचलन आएकाले बजेटरी खर्च नियन्त्रण हुन नसक्दा चालू खर्च उच्च भएको, तुलनात्मक रूपमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दा सरकारको उपभोग एवं कार्य सञ्चालन खर्चमा ठूलो चाप परेको छ । आयोजना सञ्चालनमा विभिन्न निकायको फरक–फरक परिपाटी, खर्चका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत जटिलता, राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक सहायता सम्झौता लागू हुने पूर्वानुमानको आधारमा नै बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता कारणले अपेक्षाकृत रूपमा वैदेशिक सहायतातर्फको खर्च हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको देखिन्छ । राजस्वको आधार अझै सीमित हुनु, मूल्याङ्कन ‘कारोबार मूल्य’ को सिद्धान्तअनुरूप यथार्थ र पारदर्शी नहुनु, चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागअन्तर्गत भन्सार प्रहरी र इन्टेलिजेन्सहरूको छुट्टै संरचना निर्माण गर्न नसकिनु, व्यापार सहजीकरणमा भन्सार प्रशासनको नेतृत्वदायी भूमिका नबढ्नु, अनुसन्धान तहकिकातमा सूचना–प्रविधिको उपयोग बढाउनका लागि सूचना प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु, राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान कम हुनु, राजस्व प्रशासन सूचना प्रविधिमैत्री नहुनु आदि जस्ता कारणहरूले गर्दा सरकारी खर्चमा निकै समस्या आइपरेका छन् ।
राजस्व प्रशासन पारदर्शी नहुनु, राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु, कर नीतिलाई स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउन पर्याप्त अभ्यास हुन नसक्नु, करको दायरामा नआउने वा आएर पनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दायित्व पालना नगर्नेमाथि कानुनबमोजिम समुचित अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्नु कर सहभागिता जनाउनेलाई प्रभावकारी प्रोत्साहन दिन नसकिनुजस्ता समस्याहरू रहेका छन् । बेरुजु दुई किसिमबाट हटाउन सकिन्छ । एक निरोधात्मक उपायबाट र अर्को उपचारात्मक उपायबाट ।
दुई उपायमध्ये बेरुजु आउनै नदिने उपायको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । निरोधात्मक उपायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनउपर तत्काल अनुगमन र कारबाही गर्नु, लेखा र कारोबारको पुनरावलोकनछुट्टै निकायबाट गराउनु, आवश्यक कागजात, प्रमाण, निर्णय स्वीकृति अनुमोदन, समयमै गराई भौचर साथ स्रेस्तामा राखिनुपर्छ । उपचारात्मक उपायहरूमा बेरुजु प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोउपर कारबाही गरी प्रमाण कागजात उपलब्ध गराइदिने, असुलउपर हुनुपर्ने असुल दाखिला गराई सम्परीक्षण गराउने, निर्णय, अनुमोदन स्वीकृत गराउनुपर्ने भए गराई लेखा परीक्षण गराउने गर्नुपर्छ । सरुवा बढुवा गर्दा बेरुजु फछ्र्योट गराई मात्र गर्ने र आर्थिक नियमितता पालन गरेको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।