लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास

सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना, मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा कसरी विकास र विश्वव्यापीकरण गर्न सकिन्छ ?

सन् १९९० पछि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्थितिले संख्या, नीति, उत्पादन र प्रचारमा क्रमबद्ध परिवर्तन देखा परेको छ । विकसित, विकासशील र कम विकसित देशहरूद्वारा अनुकूलित खुला आर्थिक नीतिले साना र मध्यम उद्यमहरूमा प्रभावकारी प्रभाव ल्याएको छ । विश्व बैंकले कोरोना संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत उच्च गिरावट आउने आकलन गरेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।
सन् २०२० मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यसले आगामी दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पुग्न जाने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण सीमा नाकामा हुने अवरोधले पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ । कोभिड–१९ को असर लामो समय बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादन र त्यसको खपतमा कमी आउने भएको छ ।
कोभिड–१९ ले कम आयस्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा अझ नराम्रो पार्दै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो अवस्था दक्षिण एसियाकै सबै मुलुकमा समान तरिकाले देखिएको छ । आतिथ्य सेवा, खुद्रा व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू कोभिडले बढी प्रभावित हुने भएका छन् ।
निर्यात वृद्धि र जीडीपी वृद्धि गर्नसमेत योगदान पु-याएको यो क्षेत्र उपेक्षित छ । लघु, साना र मझौला उद्योगले जीडीपीको लगभग २२ प्रतिशत योगदान र लगभग १७ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । धेरै चुनौतीहरू यो क्षेत्रका लागि कोभिड–१९ पछि देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण पनि प्रदान गर्न हिचकिचाउन सक्छ, किनकि थप क्रेडिट रूपमा कमजोर वित्तीय प्रदर्शनका कारण ऋणको सहज र सरल उपलब्धता नहुन सक्छ । पुनर्लगानी कोषको स्थापना र निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयन एउटा पक्ष हो भने लघु, साना र मझौला उद्योगका आफ्नै समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
एसएमई र नेपालका एसएमई उत्पादनहरू एकआपसमा सम्बन्धित छन् । साना र मझौला उद्यमहरूले देशहरूको आर्थिक क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछन् र रोजगारी र आयका अवसरहरूमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका छन् । धेरैजसो एसएमईहरू अपर्याप्त रूपमा आफ्नो बजार अवसरहरूको उपयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग बजारको विकास, मूल्य, निर्यात र वित्तीय सम्भावनाहरूको जानकारीमा पहुँच हुँदैन । सूचना र सञ्चार टेक्नोलोजीमा भएका प्रगतिहरूका बाबजुद सूचना र ज्ञानमा पहुँचका लागि आधारभूत प्राविधिक पूर्वसर्तहरू स्थापना भए पनि विशेष गरी परिधीय क्षेत्रका धेरै एसएमईहरूले यसको विरलै उपयोग गर्न सक्छन् । यी क्षेत्रहरूमा सेवाप्रदायकहरूले प्रस्ताव गरेको जानकारीको दायरा एसएमईको आवश्यकताअनुरूप छैन ।
व्यवसायीहरूको ठूलो बहुमत अनौपचारिक लघु र साना उद्यम हुन् । लघु र साना उद्यमका प्रमुख अवरोधहरू बजारको अनुपलब्धता हुन् । वर्तमानमा निर्यात सहयोगको भौगोलिक वितरण पर्याप्त छैन । त्यसो भएको हुनाले टाढाको एसएमईको उत्पादनसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच गर्न अवसरलाई न्यून गराएको हुन्छ । त्यसकारण ग्रामीण एसएमईको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ ।
ठूला व्यवसायको पक्षमा र साना व्यवसायहरूका विरुद्ध नीतिगत पूर्वाग्रहले शून्यता सिर्जना गरेको छ, जसमा बढ्दो उद्यमहरूले कठिनाइहरू देखा पर्छन् । नीति डिजाइनमा त्यस्तो समस्या उचित उपायहरूमार्फत समाधान गर्नुपर्छ ।
व्यापार सदस्यता संगठन केवल सहरी क्षेत्रहरूमा अवस्थित देखिन्छ, तर लघु र साना उद्यम विकास यी संगठनहरूले खासगरी रणनीतिक ठाउँमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि र भूमण्डलीकरण गर्न, एसएमई नेपाल सरकार र जनताबीचको सहयोगलाई सुदृढ पार्नुपर्छ, सरकारी पक्षबाट अनावश्यक ब्लकहरूबिना काम, कार्यशाला, स्थानीय सीप सक्षम गर्न प्रशिक्षण, सूचना प्रविधि वा ई–वाणिज्य अनुकूलन, निजी क्षेत्रको एसएमई, एसएमई विज्ञहरू संलग्न एसएमईमा योजना तयार गर्न, व्यापार व्यक्तिहरूलाई एसएमईमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, एसएमईलाई सूचना प्रविधिको साथ वेबसाइट बनाउन मद्दत पु-याउनु आवश्यक छ, सूचना प्रविधि र व्यापारसम्बन्धी टेक्नोलोजीको आयातमा कर घटाउनुपर्ने, संयुक्त फाइनान्समा एकीकृत प्रोजेक्ट चलाउनुपर्ने, एसएमईमा सुधार कानुन वा एसएमईसम्बन्धी ऐन कानुनले एसएमईलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रसारणमा प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता छन् ।
विश्व खुला अर्थव्यवस्थाको सकारात्मक पक्षहरूलाई व्यापक रूपमा अपनाउने औजारहरूको सफलतम प्रयोग जरुरी छ । नेपालमा कृषिले ग्रामीण जनसंख्याका लागि मौसमी रोजगारी प्रदान गर्ने गर्छ । गरिबी लगभग आधा शताब्दीअघिदेखि योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु गरेदेखि नै नेपालको विकासको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण र तीव्र आर्थिक विकास हो । देशको भौगोलिक, राजनीतिक अवस्था र सानो आर्थिक स्तरलाई ध्यानमा राख्दै एसएमईहरू तीन भौगोलिक क्षेत्रहरूमा फैलिएको देशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक परिदृश्यको मेरुदण्ड भएको छ । तसर्थ, अफ–सिजन र अफ–फार्म गतिविधिहरू जस्तै बुनाई, बास्केटी, टी–सप र सडक किनारका पसलहरूले ग्रामीण आयलाई पूरक बनाउँछ ।
समग्रमा अनौपचारिक ग्रामीण लघु र साना उद्यमहरू परम्परागत टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर स्थानीय निर्माताहरूलाई सामान र सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक, नेपालका एसएमईहरू, अन्यमध्ये मुख्य वर्गहरू : खाद्य प्याकेजिङ, कपडा, मोती, चित्रकारी कपडा र बुटिक, कपडा र टेलरिङ, पशुपालन, कार्पेट र पस्मिना बुनाई, नगदे बालीको खेती, हस्तकला–बाँस, काठ धातु, माटो, बुनाई, सिरामिक आदि अध्ययनहरूले देखाए कि नेपालमा एसएमईको विकासका लागि संकल्प, सरकारको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव टड्कारो रूपमा रहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
एसएमईको स्थापना नेपालमा सजिलो छ, किनकि एसएमई कृषि उत्पादनमा आधारित छन् । यद्यपि यातायातको अभावका कारण नेपालमा एसएमई उत्पादनहरूको वितरण गर्न गाह्रो भएको छ । एसएमई उत्पादन निर्यात बढी गाह्रो छ, किनकि किसानहरूले सामान ओसारपसार गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । नेपालर सार्क क्षेत्रको विशेष परिप्रेक्ष्यमा एसएमईहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
साफ्टा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि त्यहाँ नियम, उत्पत्ति, प्राविधिक सहयोग, राजस्व क्षतिपूर्ति संयन्त्रको प्रावधान छ । तर साफ्टा सम्झौताले सेवा क्षेत्रलाई समेट्दैन । सेवा क्षेत्र जुन विश्वव्यापी रूपमा करिब ७ सय प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । यस क्षेत्रका एसएमईहरू सार्क क्षेत्रमा समेत सेवा सम्झौताको असन्तुलन नहुँदा पनि प्रभावित छन् । यस क्षेत्रका देशहरूले टेलिकम, आइसिटी, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र आदिजस्ता सेवा क्षेत्रमा धेरै फाइदा लिन सक्दछन् । यस क्षेत्रका देशहरूले एसएमई विकास र टेक्नो उद्यमशीलताका लागि यस्तो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, जहाँ यस क्षेत्रका देशहरूले सहयोग गर्न सक्छन् र यस क्षेत्रका देशहरूको परस्पर लाभका लागि एकअर्कालाई सहयोग पु¥याउन सक्छन् । साफ्टा सम्झौतामा लघु उद्यमको उत्पादन वा साना उद्योग (एसएसआई) को उत्पादनका बारेमा विशेष उल्लेख हुनुपर्छ । जसले ५ भन्दा कम कामदारलाई रोजगारी दिन्छ र यसको पुँजीगत खर्च १ लाखभन्दा कम छ । वास्तविक एसएमईहरूका लागि विशेष भन्सार शुल्क माफी हुने गरेको छ । नेपालको आर्थिक परिवर्तनले सन् १९९० को सुरुमा वित्तीय क्षेत्र खोल्न निजी र संयुक्त लगानीका लागि आकर्षित ग-यो । नतिजास्वरूप, एसएमईमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पंक्ति प्रमुख थियो ।
भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण विदेशी बजारमा नेपाली सामानको निर्यातमा थप समस्या देखा पर्छन् । नेपालमा वित्तीय वर्षको अन्त्यसम्ममा २ लाख ७५ हजार एसएमई दर्ता भएका थिए वर्ष २०७४÷७५ मा र रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई सहयोग पु-याएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त रकम प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिन पाउने पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को असर हेरी चरणबद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू पर्यटन, यातायात, साना–मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरूमै आमूल रूपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ ।
साना, मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
प्रारम्भिक लकडाउनको सुरुवातमा, जुन तीन महिनासम्म चल्यो, करिब ६० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशत एसएमईहरू उनीहरूको कामहरू पूर्ण रूपमा रोक्न बाध्य भए । एसएमईको सीमित कार्य पुँजीका कारण तिनीहरू स्थिर राजस्वको अभाव र नगद भण्डारको अभावमा सञ्चालनमा रहन असक्षम छन् । घटनाको यो मोड विशेष गरी एसएमई कार्यबलका रूपमा मुख्य रूपमा आर्थिक र सामाजिक रूपले कमजोर जनसंख्या गठनको रूपमा सम्बन्धित छ, जसको आजीविका धेरै हदसम्म यी उद्यमहरूमा निर्भर गर्छ, जो सामान्यतया तिनीहरूको एकमात्र आयस्रोत हो । यसबाहेक, यी कामदारहरूलाई बर्खास्त गर्दा उनीहरूलाई गरिबीमा बाँच्न सक्ने जोखिममा पार्छ, किनकि तिनीहरूमध्ये अधिकांश असुरक्षित छन् र सुरक्षा जालमा कभरेजको अभाव छ । जबकि सबैलाई सम्मानजनक जीवनको अधिकार छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदानको परवाहविना, एसएमईप्रति राज्यको उदासीनता राष्ट्रिय उत्पादनमा यस क्षेत्रको साझेदारीलाई ध्यानमा राख्दै हैरान भइरहेको छ, यो जीडीपी को २२ प्रतिशतको योगदान रहेको छ र १७ लाख मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ ।
हालसम्म सरकारले एसएमईलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का. लागि वार्षिक कर कारोबारमा आधारित आयकर छुट र कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा आयात शुल्कमा कटौतीका रूपमा सहयोग पु¥याएको छ । जबकि त्यस्ता पहलहरू प्रोत्साहनजनक छन्, यद्यपि ती एसएमई क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न अपर्याप्त छन् । सरकारले नीति बनाउनुपर्छ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सामान्य चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो छ । उदाहरणका लागि, साना उद्यमहरूको बहुमत अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन र फलस्वरूप वित्तको औपचारिक च्यानलहरूबाट बाहिर छन् । तसर्थ, मात्र बजार दरभन्दा कम दरमा ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा यी फर्महरूका लागि केहि मतलब छैन । त्यस्तै, एसएमईको पुनस्थापनाको उद्देश्यले राखेका धेरै नीतिगत नतिजा परिणामहरू दिन असफल भएका छन् ।
राज्यको कार्यक्षेत्रभन्दा पर अवस्थित एसएमई र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पु-याउन, उनीहरूलाई पहिले औपचारिकीकरणतर्फ धकेल्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित थ्रेसहोल्ड रकमभन्दा कम वार्षिक कमाइ हुने र बढी लचिलोसँग कठोर नियमहरूको प्रतिस्थापन भएका सूक्ष्म र साना उद्यमहरूका लागि पूर्ण कर छुट प्रणालीगत परिवर्तनहरूको उदाहरण हो, जुन औपचारिकीकरणमा संक्रमणको मद्दत पु¥याउन सक्छ । यसबाहेक सरकारले आफ्ना स्रोतहरू सीप विकास कार्यक्रमहरूतिर पुनःनिर्देशित गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन र एसएमईको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋणमा व्यापक पहुँच दिनुपर्छ, जब यो बढ्दो आयमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने आश्वासन दिन्छ र अधिक वित्तीय स्थिरता रहन जान्छ ।
उद्यमीहरूले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न आफ्नो हालको पुँजी उपयोग गर्न आवश्यक पर्छ । त्यसकारण उनीहरूका लागि उल्लेख गरेका प्रावधानलाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन र ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि सरकारले एउटा प्रावधान पेस गर्नुपर्नेछ, जसले अधिकतम २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सकोस् ।
यसैबीच विद्यमान ऋणका लागि ब्याजदर ३–४ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्नेछ । सरकारले कम्तीमा अर्को वर्षसम्मका लागि उद्योग सञ्चालन इजाजतपत्र नवीकरण गर्न म्याद थप्नुपर्छ । महिनाको ऋणको ब्याज माफ गर्न वा कुटीर र साना उद्योगहरूका लागि तालाबन्दीको बेला आर्जित सबै ब्याज माफ गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुलमा छुट पनि दिनुपर्छ । कम्तीमा दुई वर्षका लागि आयकर माफ गर्नुपर्ने । राहत प्याकेजको कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो नहुनु र विभिन्न निजी क्षेत्रका संघलाई राहत प्याकेजको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने । स्थानीय सरकारले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । बिजुलीको भुक्तानी माफी हुनुपर्ने । यसैबीच महिला उद्यमीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको ऋणलाई कुनै बाधा नपु-ई यस्तो ब्याजदर ६ महिनासम्म माफ गरिनुपर्ने । नेपालबाट बसाइँ सरेका आप्रवासी कामदार र कोरोना भाइरसका कारण विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूको उद्यमशीलता सीप विकास गर्न अवसरहरू उपलब्ध गराई देशमै उपयोग गर्नुपर्ने र उचित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यस्ता युवाहरूलाई सीपयुक्त आधारभूत तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ, ताकि उनीहरूले यो सीपलाई पछि आत्म–रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले सरकारलाई कोरोना भाइरसबाट हुने घाटा पूरा गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ, किनभने धेरै युवाहरू यस घडी घर फर्केका छन् ।
भारतबाट शिक्षा— एसएमईमा भारतीय अर्थतन्त्रको निर्भरता असीम छ । नेपालको अवस्थामा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थिति ठूलो छ र महामारीको क्रममा, वित्तमन्त्रीले जनतालाई सूचित गरेका छन्, मन्त्रालयले सूचीबद्ध नगरिएका संस्थाहरूमा लगानी गर्न १.३६ अर्ब डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीबद्ध गराउने अन्तिम लक्ष्यसमेत लिएको छ । भारतले लिएका थप उपायहरूमा ज्याला अनुदान, आय र कर्पोरेट करको स्थगित र एसएमईलाई प्रत्यक्ष ऋणको व्यवस्था आदि प्रमुख छन् ।