सेयरधनीलाई २०% लाभांश «

सेयरधनीलाई २०% लाभांश

निगमको सञ्चित नाफा २२ अर्ब

नेपाल आयल निगमको सञ्चित मुनाफा २२ अर्ब पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको निगमले सञ्चित मुनाफा २२ अर्ब पु-याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ सम्म घाटामा रहेको निगम त्यसपछि वित्तीयरूपमा सुदृढ हुँदै पछिल्लो वर्षहरूमा नाफासमेत बढाउँदै लगेको छ ।
विगतमा सरकार जमानतमा बसेर ऋण लिएर तेल खरिद गर्दै आएको निगम पछिल्लो ६ वर्षदेखि भने क्रमिक रूपमा नाफामा गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य घट्दै गए पनि स्थानीय बजारमा सोही अनुसार समायोजन नगरी अत्यधिक मूल्य कायम राख्दा निगम नाफा कमाउन सफल भएको हो । निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले नाफा कमाउँदै गएपछि गत असार मसान्तसम्म सञ्चित नाफा २२ अर्ब पु-याउन सफल भएको जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगमको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा दिइएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०-७१ सम्म घाटामा रहेको निगम आर्थिक वर्ष २०७१ -०७२ म १५ अर्ब ४ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । त्यस्तै आव ०७२-७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको निगमले आव ०७३-७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड नाफा कमाएको थियो । यस्तै आव ०७४-७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको निगमले २०७५-०७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएको थियो । गत वर्ष निगमले १२ अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि नियमितरूपमा नाफामा गएपछि निगमले सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी बढाएर ११ अर्ब पु-याएको छ । तीन वर्ष अघिदेखि निगमले आफ्ना सेयरहोल्डरलाई २० प्रतिशतदरका दरले लाभांश समेत बाँड्दै आएको छ । निगमले नाफामा गएसँगै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा १४ करोड, ०७४-०७५ मा २ अर्ब २० करोड र ०७६-७७ मा २ अर्ब २० करोड लाभांश रकम वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
निगममा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सेयर रहेको छ । निगममा सरकारको ९९ प्रतिशत सरकारको सेयर रहेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएको, पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा ढुवानी रकम बचत भएको र अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट नाफामा गएको निगमको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड१९)गत वर्ष इन्धनको आयातमा कम हुँदा पनि निगम नाफामा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७मा १ अर्ब ४५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ९० हजार ६ सय ९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । २०७५-०७६ मा १ अर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ३८ हजार ९ सय ३० किलोलिटर आयात भएको थियो । आव ०७४-०७५ मा १ खर्ब ५४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ७० हजार ८ सय ६६ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो ।
निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । सडकमर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ । यस्तै प्रदूषण करबाट २ अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर संकलन गरेपनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले संकटको बेला पनि निगमले बजारमा इन्धन आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सफल भएको बताएका छन् । आइतबार निगमको ५१ औ वार्षिक उत्सवलाई भर्चुअल माध्ययमबाट सम्बोधन गदै मन्त्री भट्टले निगमको को जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले जुनसुकै बेला पनि इन्धन आपूर्ति गर्नुपर्ने निगमको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले निगमको भन्डारण बढाउने, डिपो विस्तारसँगै आम उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा गुणस्तीय इन्धन वितरण गर्ने दायित्व रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले निगमले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा पुर्वाधार विस्तार, प्रविधि विस्तारमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उपभोक्तालाई थप भार नपर्नेगरी मूल्य समायोजन गरिएको उल्लेख गर्दै सचिव अर्यालले निगमलाई प्रविधिसँगै कर्मचारीलाई पनि क्षमतावान गराउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले निगमलाई सूचनाप्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको जानकारी दिए । मेकानिकल लकिङबाट डिजिटल लकिङ, ट्यांकर र ट्रकहरूको नियमित अनुगमन, डिलरहरूको डिजिटल नक्सांकन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको उनले जानकारी दिए । निगमको सवै कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ सफ्टवेयर (ईआरपी) कार्यान्वयमा ल्याउने कार्य सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्