बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन डुबानपीडितको माग

राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमताको बनाउँदा ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय क्षेत्रफल ओगट्नेछ । आयोजनाबाट भौतिक रूपमा ३ हजार ५ सय ६० परिवार विस्थापित हुँदा उनीहरूका १९ हजार ५ सय ८० जना र आर्थिक रूपमा ४ हजार ५ सय ५७ परिवारका २५ हजार ६३ जना विस्थापित हुनेछन् । गोरखातर्फ ३१ हजार ९ सय रोपनी निजी जग्गा, धादिङतर्फ ३५ हजार २ सय ७ रोपनी निजी जग्गा र दुवै जिल्लाको गरी ६३ हजार ४ सय १६ रोपनी वन क्षेत्र डुबान हुने आयोजनाको तथ्यांक छ । यसअघि आयोजनाको अधिग्रहण क्षेत्रभित्रका विस्थापितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष रिफारिस गरेको छ । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति स्वीकृत नहुन, जग्गाहरूका बारेमा नीतिगत निर्णय नहुनु, विस्थापित घरपरिवारका घरगोठलगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति दिँदा ह्रासकट्टी नगर्नेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नहुनु र आयोजनाको मोडालिटी तय नहुनुलाई वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख जागिर खान मात्र आएको र परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको डुबानपीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोजनालाई एकाइले समस्याका रूपमा लिए प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । चारवटा क्षेत्रमा काम गर्न जिम्मेवारी पाएको एकाइले वातावरणका क्षेत्रमा कुनै काम अघि नबढाएको, मुआब्जा वितरण विभेदकारी भएको र अहिलेसम्म मुआब्जाको टुंगो लगाउन नसकेको र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना उचारण गरेको सुन्न पनि नसक्ने भएकाले आयोजना निर्माण चरणमा पुग्नेमा शंका उत्पन्न भएको डुबानपीडितहरूको गुनासो छ । उनै डुबानपीडित कमलनारायण श्रेष्ठ, दिनेश ढकाल, जगन्नाथ खनाल, कृष्ण काप्री, हरेराम ढकाल र कपिल तिमिल्सिनासँग कारोबारकर्मी राजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउनैपर्छ
कमलनारायण श्रेष्ठ
डुबानपीडित तथा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, धादिङ
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२, विशालनगर
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेपछि आफूहरू विस्थापित हुँदा पनि आयोजना बनाउनपर्छ भनेर लागियो । तर, आयोजना भन्ने पक्कापक्की भएको छैन भने अझ पनि मुआब्जा वितरण गर्ने काम बाँकी नै छ । मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्छ । आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने एक रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ लाख र पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भई विस्थापित हुनेलाई १० लाख र जग्गा डुबानमा परी विस्थापित हुनेलाई ७ लाख बराबरको सेयर निःशुल्क दिनुपर्छ । थाकथलोबाट विस्थापित भएर पनि जन्मभूमिप्रतिको उसको नातासम्बन्ध कायम राख्ने काम आयोजनाले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकीको नाम लेखाएर मात्र हुँदैन । जतिसक्दो छिटो आयोजना निर्माणको रूपरेखा सार्वजनिक गरेर डुबानबाट विस्थापित हुनेलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । अहिले सरकारको प्राथमिकतामा आयोजना नपरेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

डुबानपीडितलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस्
दिनेश ढकाल
अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त सरोकार समिति
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२, विशालनगर, धादिङ
आफूहरू विस्थापित हुने जान्दाजान्दै पनि राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ, हामी विस्थापित हुन तयार छौं भनेर भन्यौं । तर, आयोजना बनाउन सरकारले सुरुमा जति इच्छा देखाएर काम ग¥यो, पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा विस्थापितहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकेन । एउटै आयोजनाको मुआब्जा तोक्न कहीं एक वर्षअघि कहीं एक वर्षपछि ग¥यो । बल्लतल्ल मुआब्जा तोक्यो, एक वर्षअघि र पछिको एउटै मूल्य । एकै किसिमको जग्गालाई गोरखामा बढी, धादिङमा घटी । मुआब्जा निर्माण समितिले निष्पक्ष, सन्तुलित तथा समन्वयकारी काम गर्न सकेन । कर्मचारीले सही काम नगर्ने हो भने कसरी न्याय पाइन्छ । हामीलाई न्याय माग्न सडकमा जान सरकारले बाध्य बनाउँदैछ । हामी त्यो चाहँदैनौं कि सडकमा पुगेर आन्दोलन गर्न परोस् । हामीले सडकमा पुगेर आन्दोलन गर्दा पनि आयोजना निर्माणकै पक्षमा गर्ने हो, विपक्षमा होइन । त्यसकारण हामी सरकारसँग पुनः यो माग राख्छौं कि गोरखा जिल्लातर्फ दिएको सरह मुआब्जा दिइयोस् र पुँजी कर सबैका लागि २ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरी २७ रुपैयाँ ५० पैसा फिर्ता गरियोस् ।

जनताले जग्गा बेचेको होइन
जगन्नाथ खनाल
अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त सरोकार समिति
आरुघाट गाउँपालिका–२, आरुघाट गोरखा
बूढीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन जनताको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको हो । जनताले सरकारलाई जग्गा बेचेको होइन । वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले जनताले जग्गा बेचेको जस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ । एकाइले त डुबानपीडित जनताको समस्यामा काम गर्नुपर्ने हो, तर समस्या उत्पन्न गराउन काम गरिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र विकास आयोजना हुँदाका निर्णयहरूको अध्ययन नगरी काम गरेजस्तो छ । ऐलानी जग्गा, फिल्डमा खेत, पुर्जामा बारी भएका छन् । यस्तोमा एकाइले काम गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन । जग्गामा बाटो भएको स्थानहरूमा बाटो कायम गरिदिनुप¥यो । जनताको आँखाले देखिने काम गर्नुप¥यो । ताकि हामी विस्थापितहरू हाँसीखुसी बिदा हुन पाऊँ । रिङ रोड र लिंक रोड, पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको कुरा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । मुआब्जा धेरथोर दिएकै छौं, जता गए पनि जाऊन् भनेर बेवास्ता गरे कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

ह्रासकट्टी नगरी घरगोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति छिटो देऊ
कृष्ण काप्री
डुबानपीडित
एवं वडाअध्यक्ष, ज्वालामुखी गाउँपालिका–५, खरी, धादिङ
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम विकास समिति हुँदा भएको काम देखाएर वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले दिन कटाइरहेको छ । आव ०७३÷७४ मुआब्जा वितरण सुरु भएको अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । पहिले वर्ष पाउने र चालू आवमा पाउने मुआब्जा रकम एकै दर छ । यो न्यायोचित हुन सक्छ ? अब घरगोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिन पनि कति वर्ष लाग्ने हो ? आयोजनाको डीपीआर गर्दा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको आश्वासन थियो । ती योजना के भइरहेका छन् । डीपीआरमा लेखिएका बुँदाहरू काज भर्नमात्र लेखिएको कि काम गर्न पनि ? घरगोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिमा ह्रासकट्टी नगरी चालू आवमा दिनुपर्छ । ह्रासकट्टी गर्ने हो भने उल्टै डुबानपीडितले दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं
हरेराम ढकाल
अध्यक्ष, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति
भीमसेन थापा गाउँपालिका–८, घाटबेसी, गोरखा
मंसिर १७ देखि २४ गतेसम्म २१ बुँदे माग राखेर रिले अनसन ग-यौं । हाम्रा माग पूरा नभए अर्को चरणको आन्दोलन गर्छौं । आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस्, पहिलो माग हो ।
हामीले आयोजना निर्माणविरोधी गतिविधि गरेका छैनौं र गर्ने पनि छैनौं । आयोजना निर्माणमा वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले काममा ढिलासुस्ती गरेको र डुबानपीडितको काम नगरेकाले हामी आन्दोलनमा आएका हौ । अधिकांश माग एकाइले गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित छ । केही माग संघीय सरकारसँग सम्बन्धित छ । आयोजनाको मोडालिटी निर्माण गरी निर्माण सुरु गरौं भनेका हौं । यो माग आयोजनाविरोधी हुन सक्छ ? बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा परेका गुठी र ऐलानी जग्गा विषयको २०७४ जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयनको माग गरेका छौं । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, रिङ रोड तथा लिंक रोड, घरगोठ तथा बोटबिरुवाको मुआब्जामा ह«ासकट्टी नगर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन, डुबान क्षेत्रमा परेको र नपरेका कित्ताकाट गरी मुआब्जा वितरण गर भनेका छौं । २१ बुँदे कार्यान्वयनमा नआए फेरि आन्दोलनको रूप फेरेर आन्दोलन गर्छौं । अहिलेकै गतिमा काम भए ४० प्रतिशत परिवार सुकुम्वासी हुन पुग्छन् र राज्यलाई थप भार थपिन्छ ।

सांसदको द्वैध चरित्र देखियो
कपिल तिमिल्सिना
डुबानपीडित, भीमसेन थापा गाउँपालिका–८, धाटबेसी गोरखा
आयोजना निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार सकारात्मक देखिएन । सकारात्मक हुन्थ्यो त काम कछुवाको गतिमा हुँदैनथ्यो । मुआब्जा तोकेको पाँचौं वर्षसम्म घरगोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूति लाग्दैनथ्यो । घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा एकैसाथ दिएको भए मानिसहरू कतै स्थापित भइसक्थे । खासगरी पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेहरू अब स्थापित हुन सजिलो छैन । उनीहरू सुकुमवासी उन्मुख भइसकेका छन् । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गर्न गोरखातर्फ १४ वडा रोक्का गरेको छ । अनि कम मुआब्जा रकम पाउनेहरूले गाउँमै जग्गा किनेर बस्न पाउने अवस्थाबाट पनि वञ्चित गरियो । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीय सांसदको भूमिका जनतासमक्ष जाँदा बोलेको कुरा संसद् र सरकारसँग नबोलेकाले द्वैध चरित्र देखिएको छ । उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि भएकाले जनताका पक्षमा बोल्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । तर, उहाँहरू सत्तापक्ष भएर हो कि सरकारको बचाउ गरेको पाएका छौं । सांसदहरू नै आयोजना बनाउने पक्षमा छैनन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइले सम्पादन गरेका कामहरू
आयोजनाको वातावरणीय अध्यायन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, कार्यालय भवन निर्माण भई कार्यालय सञ्चालन, २३ हजार ६ सय ९९ रोपनीको १६ अर्ब ७२ करोड १६ लाख मुआब्जा वितरण गरेको, घरगोठ र फलफूल बोटबिरुवाको तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । घरगोठसहितका भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिन निर्णय हुन र व्यक्तिको नाममा फिल्ड बुक कायम भएका तर पुर्जा नभएका जग्गाहरूको विवरण संकलन गरी आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।

विस्थापित हुनेहरूलाई दुवै हातमा लड्डु मिल्ने भएको छ । आयोजनाको अधिग्रहण क्षेत्रभित्रका विस्थापितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत व्यवस्थाको २४ बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मंगलबार गोरखा र धादिङका पत्रकारहरूसँग संयुक्त भेटघाटमा बूढीगण्डकी विस्थापितलाई दुवै हातमा लड्डु हुने गोरखा जिल्लाका मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताए । देशभरि मुआब्जा निर्धारण भएका आधारहरूलाई अध्ययन गरी विस्थापितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न उचित मुआब्जा र डुबान क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गरेकाहरूका लागि १० लाखसम्मको सेयरमा अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए ।
विस्थापितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न एकीकृत सहरी विकासको अवधारणाअनुसार पुनर्वासबारे योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सबै काम गर्न, सम्पूर्ण घरजग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गाजमिन र घरबासको व्यवस्था नभएका र न्यून जग्गाजमिन भएका गरिबीको रेखामुनि भएका परिवारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्न, ऐलानी गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूको र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको हकमा पनि विशेष निर्णय लिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सुकुमवासीहरूको हकमा विशेष निर्णय लिन, मुख्य बजार क्षेत्रहरू र अन्य बस्तीहरूसमेतको हकमा उपयुक्त ठाउँमा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना गर्न, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको समेत सम्बोधन र सार्वजनिक संरचनाहरूको समेतलाई एकीकृत सहरी विकास आयोजनामा समेट्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना विकास हुने क्षेत्रमा पर्यटन, अन्य उद्योगधन्दाजस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरूको विकास र जलाधार संरक्षण तथा पूर्वाधार विकासजस्ता बहुआयामिक तवरले विकास गर्न उपयुक्त हुने गरी बूढीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको समग्र विकास गर्न, आयोजना प्रभावित जनताको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई यथाशक्य चाँडो अगाडि बढाउनुका साथै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने परिवारहरू, एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाति, सुकुमवासीलगायतका जनताको विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी डुबान क्षेत्रका घरपरिवार विस्थापित भई सुकुमवासी हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन एवं घरपरिवारविहीन हुनुपर्ने अवस्थाबाट रोक्न डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधुरीलाई पुनर्वास व्यवस्थापनका लागि यकिन भएका स्थानहरूमा प्रतिघरधुरी १ रोपनी जग्गा र १० लाख रुपैयाँसम्मको पुनर्वास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन, डुबानमा परेका प्रभावित घरधुरीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको समायोजित मूल्यमा सेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५० प्रतिशतसम्मको अनुदान रकम दिन, आयोजना प्रभावितलाई निश्चित मापदण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने गरी आरक्षणसम्मको व्यवस्था गर्न, डुबान क्षेत्रका गुठी तथा ऐलानी जग्गाको समेत रैकरको सरह व्यवस्था गर्न र डुबान क्षेत्र, प्रभावित गाउँपालिका, प्रभावित जिल्ला तथा अन्यका लागि अलग–अलग सेयर वितरण मापदण्ड तयार गरी सेयर दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसरी डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरूका लागि अन्य सेवासुविधाको हकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा गर्न, प्रभावित जनताले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा एवं मुआब्जामा कुनै किसिमको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, डुबान क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहींकतै घरजग्गा नभई १ रोपनीभन्दा कम जमिन भएका स्थानीयवासीका हकमा जीविकोपार्जनको विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, मुआब्जा रकमबाट खरिद हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाह हुने व्यवस्था गर्न र डुबान क्षेत्र प्रभावितलाई विद्युत् रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । जग्गाको किसिम र विकास पूर्वाधारलाई आधार मानेर जग्गा प्राप्ति २०३४ को दफा १६ (१) ख बमोजिम जग्गालाई ११ किसिममा मुआब्जा निर्धारण गरेको गरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए ।
धादिङ जिल्लाको पनि मुआब्जा निर्धारण गरी छिट्टै सार्वजनिक गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारले बताए । आयोजनाबाट भौतिक रूपमा ३ हजार ५ सय ६० परिवारका १९ हजार ५ सय ८० जना र आर्थिक रूपमा ४ हजार ५ सय ५७ परिवारका २५ हजार ६३ जना विस्थापित हुन्छन् । गोरखातर्फ ३१ हजार ९ सय रोपनी निजी जग्गा, धादिङतर्फ ३५ हजार २ सय ७ रोपनी निजी जग्गा र दुवै जिल्लाका गरी ६३ हजार ४ सय १६ रोपनी वन क्षेत्र डुबान हुने आयोजनाको तथ्यांक छ ।