गाह्रो छैन प्रादेशिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन

विराटनगर – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ । कोभिड–१९ बाट अछुतो कुनै क्षेत्र छैन । लामो समयको लकडाउनपछि अर्थतन्त्रमा केही चलायमान देखिए पनि पूर्णरूपमा तंग्रिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । चैत ११ देखि असारसम्म भएको लकडाउनमा मुलुकभरकै आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो । सुरुका दिनमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिए पनि पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र बनेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य चहलपहल सुरु भए पनि शैक्षिक संस्था अझै सञ्चालन हुने टुंगो छैन । कोभिडको संक्रमण दर घट्न नसक्दा शैक्षिक संस्था सहज रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदैन ।
नेपाल मात्रै होइन यतिबेला विश्वका अधिकांश मुलुक कोभिडविरुद्धको लडाइँमा छन् । शक्तिशाली मुलुकलाई पनि कोभिडले हल्लाइदिएको छ । नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै आउँदैन । मुलुकका सबै प्रदेश कोभिडविरुद्ध आ–आफ्नै रणनीतिका साथ लडिरहेका छन् । अझ यसमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् रहेको स्पष्ट छ ।
प्रदेश–१ लाई आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश होभन्दा अत्युक्ति नहोला । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि देशको सबैभन्दा होचो कचनकवल पनि प्रदेश–१ मै पर्छ । औद्योगिक इतिहास पनि प्रदेश–१ नै बोकेको छ । वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको हो । विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै यस क्षेत्रमा अन्य उद्योग क्रमशः स्थापना भएको देखिन्छ । आर्थिक विकासको मुख्य कडीका रूपमा रहेको कृषि, पर्यटन, ऊर्जामा पनि प्रदेश अब्बल छ । आर्थिक विकासको दृष्टिले प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र थलिएको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् ।
कोरोनाबाट मुक्ति नपाउञ्जेल संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाउन उनको सुझाव छ । अब विगतको नीति र योजनाकै आधारमा थलिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन नसकिने उनको तर्क छ । “नयाँ तरिकाबाट सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,” धमलाले भने, “यसमा सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन । राहत दिएर भए पनि कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।”
लकडाउनपछि पनि अर्थतन्त्रमा खासै चलायमान देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्र शून्य छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उत्पादन कटौती गर्नुपरेको अवस्था छ । यो क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पर्यटनसहित सेवामूलक क्षेत्र पनि खुम्चिएको अवस्था छ । उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन् । प्रदेश–१ मा साना–ठूला गरी साढे ७ सय उद्योग छन् । तीमध्ये प्रदेशकोे मुख्य औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी–मोरङमा मात्रै साढे ५ सयभन्दा बढी छन् । जसमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । तर, अहिले उत्पादन कटौती गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि कोडिभका कारण योगदान घट्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश–१ को १५.८२ प्रतिशत योगदान छ । जसमध्ये कृषि तथा वन र व्यक्तिगत तथा सामुदायिक गरी २ क्षेत्रमा क्रमशः २१.५० प्रतिशत र १८.९२ प्रतिशत रही प्रदेश–१ को योगदान सबै प्रदेशभन्दा उच्च छ । औद्योगिक उत्पादनमा २१.९९, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक गतिविधिमा १८.९२, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा १७.१९, विद्युत्, जलस्रोत, ग्यासमा २६.५६, निर्माणमा क्षेत्र १८.३४ र घर–जग्गा, बहाल तथा अन्य व्यापारिक गतिविधिमा ९.३९ प्रतिशत भूमिका प्रदेश–१ को रहेको देखिन्छ । राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बागमतीपछि प्रदेश–१ को योगदान उच्च रहेको छ ।
प्रदेश–१ को अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ३७.१४ प्रतिशत योगदान छ । त्यस्तै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योगले १८.२३ र सेवा क्षेत्रले ४४.६३ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको देखिन्छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा प्रदेश २ पछिको उच्च कृषि योगदान भए पनि क्रमशः परम्परागत कृषि योगदानलाई कम गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच वृद्धि गर्ने प्रदेशको लक्ष्य रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोम बताउँछन् । उनकै शब्दमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानसमेत १८.२३ प्रतिशतको साथै अन्तरप्रदेशको दोस्रो रहे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान अन्य प्रदेशभन्दा कम हुनुले प्रदेश–१ को अर्थतन्त्र ठोस तथा दिगो रहेको लोक्सोमको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत थियो भने प्रदेश–१ को वृद्धिदर सोभन्दा उच्च ७.४ प्रतिशत रह्यो । “गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कोभिड–१९ महामारीको व्यापक प्रभावको कारण राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत मात्र भए पनि प्रदेश–१ को ३.४१ प्रतिशत हुनुलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ,” सदस्य लोक्सोमले भने, “यसरी आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले दुवै आर्थिक वर्षमा प्रदेश–१ को साथ राष्ट्रिय औसत वृद्धिभन्दा उच्च रही अन्तरप्रदेशमा तेस्रो स्थानमा रह्यो । समग्रमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रह्यो भन्न सकिने अवस्था छ ।”
कोभिड कहिलेसम्म रहने हो भन्ने निश्चित नभएकाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कति असर प¥यो भनेर अंकमा भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । तथापि कृषिलाई छाडेर उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा धेरै नै असर गरेको लोक्सोम बताउँछन् । “उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पर्दा स्वभाविक रूपमा रोजगारी गुम्ने नै भयो,” उनले भने, “प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
कोभिडकै कारण जेनियल र नमस्कार होटल बन्द भए । यी दुवै विराटनगरका पुराना होटल हुन् । यी दुवैमा १ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । उद्योगधन्दा पनि बन्द भए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका महासंघ प्रदेश–१ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत प्रदेशमा करिब १० प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन् । कोभिडको यस्तै महामारी अब ६ महिना थपिने हो भने थप १० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने राउतको दाबी छ । कृषि मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कोभिडको थोरै असर परेको छ । अरू सबैजसो क्षेत्रमा कोभिडको असर परेको छ ।

अबको बाटो के ?
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्ने
अहिले नै विश्वबाट कोरोना अन्त्य हुने अवस्था छैन । यसले गर्दा बाह्य पर्यटक आउने अवस्था तत्काल देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री प्रा. डा. पीके झा बताउँछन् । त्यसका लागि तीनै तहको सरकारले नीति र योजना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा घुम्न जानेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने झाको भनाइ छ । पर्यटन पुरानै लयमा नफर्किएसम्म तीनै तहको सरकारले शुक्रबार र शनिबार दुईदिन छुट्टी दिँदा उपयुक्त हुने झाले बताए । “यसरी छुटी दिँदा अनिवार्य रूपमा घुम्न जानैपर्ने नियम बनाउनुपर्छ,” उनले थपे, “त्यसका लागि कर्मचारीहरू दसैं भत्ताजस्तै पर्यटन प्रवद्र्धन भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेश भ्रमणमा नेपालीहरूले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यो पैसा नेपालमै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान भई रोजगारीसमेत सिर्जना हुने थियो । नेपालमा लगभग ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् । ती सम्पूर्णलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा वार्षिक अतिरिक्त एक महिनाको तलब छुट्टै उपलब्ध गराउने र कर्मचारीले सो रकम पर्यटन भ्रमणमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने हो भने पक्कै पनि पर्यटन क्षेत्र तंग्रिने निश्चित छ । तर, त्यसका लागि भ्रमण गरेको प्रमाण नदिएमा यो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकारी कर्मचारीहरूमा काम गर्ने हौसला पनि बढ्ने र प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा राज्यबाट सरदर एक कर्मचारीलाई लगभग २० हजार हिसाबले पनि १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन जान्छ । जुन पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुन जान्छ ।
विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा निजी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग र सोको रोजगारीबाट आम्दानी गर्नेको संख्या सरकारी कर्मचारीबाहेक लगभग ६५ लाखको हाराहारी देखिन्छ । राज्यले नीति नै बनाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीलाई वर्षको अतिरिक्त २० दिनको तलब आन्तरिक पर्यटन भ्रमण र सोको प्रवद्र्धनका लागि उपलब्ध गराउने नियम बनाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा चलायमान आउने पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठको ठम्याइ छ । “यस कार्यक्रममा कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मात्र सहभागी गराउन सकियो भने मात्र पनि एक कर्मचारीको १० हजारको हिसाबले ३० अर्बभन्दा बढीको खर्च हुन जान्छ,” श्रेष्ठले भने, “परिवारसहित जाँदा सो रकम दुई गुणाले बढेर ६० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना हुन्छ । यसले पर्यटन क्षेत्र र यससँग जोडिएका अन्य व्यापार व्यवसायमा समेत ठूलो सहयोग पुगेर आर्थिक कारोबार बृहत् हिसाबले बढ्छ ।”

कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण
कोरोनाले कम प्रभावित भएको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री धमला बताउँछन् । प्रदेश–१ कृषिका लागि उर्बर भूमि मानिन्छ । तराई मात्रै होइन पहाडमा समेत कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । माटोको प्राविधिक परीक्षण गरेर कुन जिल्लामा कुन उत्पादन हुन्छ त्यसअनुसार अगाडि बढेमा कृषिमा कायापलट ल्याउन सकिने उनको विचार छ । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङमा अलैंची, चिया, अदुवा, अम्लिसोलगायत बढी उत्पादन हुन्छ । ती जिल्लामा उक्त खेतीका लागि प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा धान, गहुँ, मकैलगायतका बाली बढी उत्पादन हुन्छ । जुन माटोमा जे बढी उत्पादन हुन्छ त्यसतर्फ प्रोत्साहित गरिनुपर्ने धमलाको धारणा छ । “परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरी सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्दैै कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ,” धमलाले भने, “अब हिजोको जस्तो हलोजुवा र कुटोकोदालोबाट होइन आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्नुपर्छ ।”
कृषकलाई समयमै मल, बिउसहित सिंचाइको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको दायित्व पनि सरकारले लिनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सरकारले तोकिदिनुपर्छ । जसले गर्दा किसानले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्छन् र थप आकर्षित हुन्छन् । किसानले गरेको मेहनतको प्रतिफल बिचौलियाले प्राप्त गरिरहेको उनले बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर भएमा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ । जसबाट मुलुकको ठूलो धनराशि विदेशिनबाट रोकिनेछ । कृषिलाई प्रोत्साहित गरिंदा आत्मनिर्भर मात्रै होइन बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

उद्योगको वर्गीकरण
कोभिडबाट प्रभावित उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ । कोभिडले सबै उद्योगलाई असर परेको छैन । केही उद्योगहरू यो बीचमै पनि मालामाल भएका छन् । जस्तो कि खाद्य, साबुनजस्ता उद्योगलाई कोभिडले खासै असर गरेन । यसबाहेक अन्य उद्योगहरूलाई प्रभावितका आधारमा राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्का अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालको धारणा छ ।
कोभिडकै कारण कुनै उद्योग बन्द भएका छन् भने त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालनका लागि राहत दिनुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब छुट्याइएको थियो । तर, अझै पनि उद्योगीहरूले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । बढी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नै हो । यो क्षेत्रका कतिपय एउटै उद्योगले ३–४ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् ।

विकास निर्माणलाई तीव्रता
ठूला–साना सबै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने अर्थशास्त्री झाले बताए । तीनै तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विकासलाई गति दिने हो भने आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सके त्यो पैसा बजारमा जाने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ । जसबाट उद्योग, कलकारखाना, व्यापार सबैजसो क्षेत्र चलायमान हुनेछ । विकासले गति नलिँदा सरकारको पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून हुने गरेको छ । यतिबेला बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्था छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । जसबाट विकासमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती हटेर जानेछ । यसले विकासले गति लिनेछ ।

राष्ट्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रदेश–१ को योगदान
कृषि तथा वन – २१.५० प्रतिशत
औद्योगिक उत्पादन – २१.९९
व्यक्तिगत तथा सामुदायिक गतिविधि – १८.९२
स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य – १७.१९
विद्युत्, जलस्रोत, ग्यास २६.५६
निर्माण क्षेत्र – १८.३४
घर–जग्गा, बहाल तथा अन्य व्यापारिक गतिविधि – ९.३९

प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रमुख क्षेत्रगत योगदान
कृषि – ३७.१४
उद्योग – १८.२३
सेवा – ४४.६३

प्रदेश–१ को राजनीतिक अवस्था
महानगरपालिका – १
उपमहानगरपालिका – २
नगरपालिका – ४६
गाउँपालिका – ८८
जिल्ला समन्वय समिति – १४
वडा नम्बर – ११५७
कुल क्षेत्रफल २५९०५ वर्ग किमि
जनसंख्या – ४५३४९४३
विद्युत् उत्पादित – १२१ मेगावाट
कृषियोग्य जमिन – ७८३५९५ हेक्टर
ठूला र मझौला उद्योग – ७४०
पर्यटकीय स्थल – १३
विमानस्थल – १३
वनले ढाकेको क्षेत्र – ४३ प्रतिशत