उदाउँदो अर्थतन्त्रको नयाँ बिहानी «

उदाउँदो अर्थतन्त्रको नयाँ बिहानी


सन २०१९ को नोबेल पुरस्कार विजेताद्वय अभिजित बेनर्जी र इस्थर डफ्लोले भनेका छन्, “सही नीति र गरिब मुलुकलाई विशेष ध्यान दिन सक्यो भने महामारीको संकटसँग जुधिरहेका ती देशको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान हुन्छ ।” उनीहरूका अनुसार महामारी पनि लडाइँका बेला गरिने बम प्रहारजस्तै हो । जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको जनजीवन सामान्य भएपछि जर्मनी, जापान, बेलायत र फ्रान्सले आर्थिक पुनर्उत्थानका प्याकेज ल्याए र नयाँ ढंगले अर्थतन्त्र उदयीमान बनाए ।
यसरी हेर्दा समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशमा मात्र पुनर्उत्थान सफल हुने भन्ने छैन । उचीत नीति अंगीकार गर्न सकेमा गरिब मुलुकले पनि फडको मार्न सक्ने इतिहास भियतनाम, भुटान बंगादेशले देखाइसकेका छन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका राहत र पुनर्उत्थानका प्याकेजलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।” उनको बुझाइमा यो एउटा अवसर पनि हो । आचार्य भन्छन्, “संकटलाई अवसर मानेर सोहीअनुसारको नीति निर्माण गर्नतिर लागेमा अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान सहज छ ।”
कोरोना भाइरस महामारीले संसारलाई त्रसित बनाउँदा विश्वले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट झेलिरहेको छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकमा संकुचन आएको छ भने लगातार ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । सन २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोरोना महामारी सन २०२० को अन्त्यसम्म पनि जारी छ । निकट भविष्यमै प्रयोगमा ल्याउन लागिएका कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन र औषधिले सही मानेमा काम गर्न नसकेमा कोरोनाको उपचार के भन्ने अवस्था झनै विकराल बन्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाका कारण विश्वमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ८० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति हुनेछ । यसैलाई मध्यनजर गरेर विकसित मुलुक खासगरी जी–२० मुलुकले मात्रै आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि एक सय २० खर्ब खर्च गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
पूर्वगर्भनरसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. चिरन्जीवी नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेरेर प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग र व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द भएको, उत्पादन ७३.८ प्रतिशत घटेको पाईएको छ । नयाँ सर्वेक्षणअनुसार पनि करिब ४८ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलेका छन् । डा. नेपाल भन्छन्, “सरकारलाई यतिबेला स्रोतको अभाव छैन, चानचुन करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा मौज्दात छ, दातृ निकायबाट पनि राम्रै सहयोग आएको छ, महामारीलाई केन्द्रित गरेर खर्च गर्ने संयन्त्रको खाँचो छ ।” कोरोेना संक्रमण रोक्नका लागि गरिएका प्रयासले पहिलो चौमासिकमा सरकारको विकास खर्च ९ प्रतिशतमा सीमित छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो खर्च गर्ने भनिए पनि उल्लेख्य खर्च हुन सकिरहेको छैन राहत प्याकेजका कार्यक्रम पनि घोषणमै सीमित छन् नेपाल भन्छन्, “यस्तो महामारीको बेला पनि सरकारको ढुकुटी बलियो छ ।”
उनले भनेजस्तै कोभिड महामारीलाई नै लक्षित गरेर अमेरिका, क्यानडा, युरोपियन मुलुकदेखि जापान, भारत, चीनलगायत एसियन थुप्रै मुलुकले विभिन्न खालका प्याकेज ल्याइसकेका छन् भने कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकको खातामा सिधै रकम हस्तान्तरण गरेर उदाहरणीय काम प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
कोरोना संक्रमणकै बीचमा पनि विभिन्न दातृ निकायले ऋण अनुदानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना र पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । “सरकार समग्र कोभिड रिकोभरी प्लानको गृहकार्य छ संयमता अपनाएर चुनौतीसँग लडदै अघि बढ्नुको विकल्प पनि अब देखिँदैन ।”
सामान्यतया महामारीको समयमा जनताले सरकारसँग आशा गर्दछन् । निर्वाचनका बेला भोट माग्ने समयमा गरिएका बाचाको अग्निपरीक्षा जनताले महामारीको समयमा गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहिसकेका पूर्वराजदुत डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “महामारीको अवस्थामा जोखिममा रहेका राष्ट्रले आफ्नो वैधानिकता अक्षुण्ण राख्न सक्नुपर्छ ।” उनको बुझाइमा यो नै राज्यको जटिल जिम्मेवारी हो ।
कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । तीन वर्षसम्म लगातार ६ प्रतिशतमाथि रहेको आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ प्रतिशत बढिले ऋणात्मक हुने तथ्याँक विभागको अनौपचारिक तथ्याँक छ । विकास आयोजना सुस्तरूपमा अघि बढेका छन् । विकास खर्च गर्ने अवस्था सरकारसँग छैन जसको चाप राजस्वमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुँगाना सरकारले चाहेर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अध्ययनअनुसार कोरोनाकै कारण नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३७ लाखभन्दा बढी कामदार र कर्मचारीको रोजगारी गुमाएका छन् जसका कारण गरिबी दरमाथि जाने भय छ ।
“बजेटमार्फत सम्बोधन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको दौरानमा छन् ढुँगाना भन्छन्, “हामीले अर्थतन्त्रमा जुनखालको भयावह हुने अनुमान गरेका थियौं त्यो परिस्थितिको सामना गर्नु परेन ।” विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको वृद्धि, सलबलाएको औपचारिक अर्थतन्त्र र दातृ निकायको निरन्तर सहयोगले अर्थतन्त्र कमजोर हुनबाट जोगिएको उनको तर्क छ । “अन्य सूचक सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि आर्थिक वृद्धि दर कमजोर देखियो हामीलाई चुनौती यतातिर थपिएको छ ।”
हालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकाँकमा पनि नेपालको झिनो सुधार देखिएको र आगामी वर्ष कमजोर हुने हो कि भन्ने भय सिर्जना भएको छ जसले गरिबीदर मापन गदर्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको भयले समग्र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका क्षेत्र कमजोर भएका छन् ।
अर्थशास्त्री डा. शर्मा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनर्उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने राय राख्छन् । “कोभिड–१९ लाई उचित सम्बोधन र अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र यस्ता राष्ट्रका सरकारले आफ्नो वैधानिकता जोगाउन सक्छन्,” उनी भन्छन् ।
उनकै बुझाईलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपय विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सन्तुलन पहिल्यै कमजोर अवस्थामा रहेको हुन्छ र त्यस्ता देशमा जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । यसैगरी इटाली, फ्रान्स तथा अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा पनि असमानता र आक्रोसले राजनीतिलाई धेरै प्रभावित पार्ने गरेका कारण सामाजिक अस्थिरता उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको छ त्यसबाट दुई उदियमान मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार महामारीका बेला यस्ता कार्य गर्न ठूलो धनराशि चाहिन्छ । धनी राष्ट्रले आफ्नो मजबुत क्रेडिट रेटिङका कारण सुपथ रूपमा ऋण लिनसक्ने भएकाले त्यति समस्या पर्दैन तर गरिब राष्ट्रहरूले आफ्नो कमजोर क्रेडिट रेटिङका कारण चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “ती त्यस्ता ब्यक्ति हुन् उनीहरूलाई आमरूपमा वित्तीय अनुशासित नभएको भनेर चित्रित गरिएको हुन्छ यस्ता मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा वित्तीय सहयोग नभएमा र उनीहरूको यसअघिको ऋण मिनाहा नगरिएमा संकटमा पर्नसक्ने प्रवल सम्भावना छ ।”
लकडाउनको सुरुवाति समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटभन्दा पनि गहिरो हुनेछ । आइतबारसम्मको तथ्याँकअनुसार कोरोना भाइरसबाट विश्वभर १६ लाख ११ हजार ६३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ करोड ४ लाख ९२ हजार ८७१ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् ।

यस्ता छन् सूचक
आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक

संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्नका लागि देशभर गरिएको लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याँक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याँकले गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । विभागका अनुसार लकडाउनले सबैभन्दा बढी औद्योगिक वस्तुको उत्पादन, होटल तथा रेस्टुराँ, निर्माण क्षेत्र र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा उच्च प्रभाव पारेको छ ।
त्यसपछि खानी तथा उत्खनन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । विभागका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र १६.३० प्रतिशतले, निर्माण १३.५३ प्रतिशतले, होटल तथा रेस्टुराँ १३.५१ प्रतिशतले, खानी तथा उत्खनन ९.२१ प्रतिशतले संकुचित भएका छन् । यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार ५.१२ प्रतिशतले, वित्तीय मध्यस्थता २.९४ प्रतिशतले, विद्युत्, ग्याँस तथा पानी २.६८ प्रतिशतले र मत्स्यपालन क्षेत्र ०.४० प्रतिशतले संकुचित भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वैदेशिक व्यापार संकुचन
अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकमध्येको वैदेशिक व्यापार एक हो । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्म (साउनदेखि कात्तिकसम्म) व्यापार घाटा १२.४९ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । ४ खर्ब ४२ अर्ब ६९ हजार २ सय ४२ रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएकोमा आयात ४ खर्ब २ अर्बको भएको छ भने निर्यात ४० अर्ब २० करोडको भएको छ ।

विप्रेषण आयमा वृद्धि
नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा आधार भनेको रेमिट्यान्स पनि हो । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरैको रोजगारी गुम्ने र रेमिट्यान्समा धक्का लाग्ने अनुमानविपरीत रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुँगाना बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो १२.६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

चालू खातामा सुधार
भुक्तानी सन्तुलनले देशको वित्तीय र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनले देशको मुद्राको स्थिति दरिलो बन्दै छ वा ह्रास आउँदै छ भन्ने चित्रण गर्न सहज हुन्छ । अहिले देशको चालू खातामा सुधार देखिन्छ । चालू खाता ३४ अर्ब ३६ करोडले बचतमा छ भने शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोडले बचतमा छ । आयातमा भएको संकुचन र रेमिट्यान्सको वृद्धिले चालू खातामा सुधार र शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीतिमा स्थिरता
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बंैकको पछिल्लो तथ्याँकअनुसार देशको मुद्रास्फीति दर औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.९३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने खाद्य मुद्रास्फीति भने ५.५० प्रतिशत रहेको छ ।

सेयर बजारमा उछाल
पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना पनि मानिने गरिन्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । नेप्से परिसूचक मंसिर २४ सम्म १९५५ विन्दुमा छ । पछिल्लो समय नेप्से इन्डेक्स र कारोबार रकमसमेत बढिरहेको छ । पुँजीबजारतर्फ अहिले लगानी आकर्षित छ ।

तरलता नियन्त्रणमा
कोरोना महामारीसँगै भएको लकडाउनका कारण लगानी विस्तार हुन नपाउँदा बैंकहरुमा थुप्रिएको २ खर्ब पुगेको लगानीयोग्य रकम अब भने विस्तारै नियन्त्रणतिर लागेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ३२ अर्ब अधिक तरलता छ । यसले लगानी विस्तार हुँदै गएको पुष्टि गर्छ । लगानी विस्तार हुनु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान पनि बनाउनु हो ।

पुँजीगत खर्च
हालसम्म पुँजीगत खर्च ९.२५ प्रतिशत भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो खर्चलाई सन्तोषजनक रहेको बताउँदै आएका छन् । चालू आवका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३२ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

राजस्व संकलन
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याँकअनुसार हालसम्म २७.६२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले कर र गैरकरबाट १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि सरकार यतिबेला खर्च कटौतीको चापमा छ ।


निरास भइहाल्ने अवस्था छैन


शिशिरकुमार ढुँगाना
सचिव
अर्थ मन्त्रालय

कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक वृद्धिमा देखियो चैत ११ देखि गरिएको लकडाउन र यसको शुरुवाति समयमा जे जसरी अर्थतन्त्रको तथ्याँकबारे व्याख्या विश्लेषण गरियो अर्थतन्त्र त्योअनुसार गएन । यसैबाट पनि हामी सारै निरास हुने अवस्थामा रहेनछौ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जस्तो कि विप्रेषण आप्रवाह घटछ कि भन्ने थियो त्यो सकारात्मक भयो । रोजगारी नपाएर भोकमरी बढ्छ कि भन्ने चिन्ता थियो हामी त्यति खराब अवस्थामा पुगेनौ । अर्को दाताबाट सहयोग रोकिन्छ कि भन्ने जुन अनुमान थियो त्यो पनि हामीले सोचेअनुरुप भएन । तथापि जोखिम अझै पनि छ । जोखिमको न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासले यथार्थता दिँदैछ ।
अबको ठूलो चुनौती भनेको नयाँ क्षेत्रको खर्चको व्यवस्थापन हो । त्यो भनेको हामीले महामारी नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन ल्याउनु छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई अझै बढाउनु पर्ने चुनौती छ । हामीले अहिले ब्लक भएर रहेको खर्च प्रणालीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने छ र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउनु पर्नेछ ।
यति भनिरहँदा कोभिड नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले केही सकारात्मक दृश्य प्रस्तुत गरेका छन् । कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारसक्षम देखिए । किन कि हामी वित्तीय संघीयताको पहिलो चोटी अभ्यास गर्दैछौं । अर्को भनेको उपभोगसँगै आयात बढेको छ । हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चय घटछ कि भन्ने थियो त्यो हुन सकेन ।
यसबीचमा ठूलो मात्रामा अनौपचारिक च्यानलहरू चलयमान भए र औपचारिकतामा आए । हुण्डीलगायतको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भयो । सीमानाकामा गरिएको कडाइले आयात बढेको पाइयो । योसँगै आन्तरिक ब्यापारले प्राथमिकता पाए ।
यसरी हेर्दा पनि पछिल्लो समय धिमा गतिमा देखिएको अर्थतन्त्रको चलायमानले विकासका काम पनि लयमा आउने संकेत देखिएको छ तथापि हामीलाई पुरानै लयमा आउन अझै समय लाग्छ । अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको रोजगारीको क्षेत्रमा हो । वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकलाई हामीले रेस्क्यु गरेर ल्यायौं तर उनीहरूको सीप क्षमतालाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौ । यद्यपि रोजगारी सिर्जनाको सवालमा हामीले बजेटमार्फत केही काम अघि बढाएका थियौ । त्यसमध्ये एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो ।
अर्को भनेको गरिबी निवारण कोषको रकम परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जनामा लगाउने भनिएको थियो । कानुनी जटिलताले गर्दा स्रोत परिचालन हुन सकिरहेको छैन । अर्को भनेको युवा स्वरोजगार कोषबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको हो भने चौथो भनेको साना किसान लघुवित्तको कार्यक्रममार्फत रोजगारीका कार्यक्रम सिर्जना गर्ने भनिएको थियो र अर्को भनेको ओजेटीको माध्यमबाट गर्ने भनिएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका केही कार्यक्रम चलिनैरहेका छन् । ओजेटीको सन्दर्भमा कार्यविधि आइसकेको छैन भने युवा स्वरोजगार कोषको पैसा हस्तान्तरण भइसकेको छ । यसमा मुख्य कुरा के हो भने जब पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन थाल्छन् रोजगारी सिर्जनाका कामले प्राथमिकता पाउँछन् । पछिल्लो समय टेण्डरका काम भइरहेका छन् यसले कागजी काम लगभर सकिन लागे भन्ने देखाउँछ र पछिल्लो ५ महिना विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।
जुन उद्देश्यले हामीले कर्जा दियौं लक्षित वर्गले नपाउँदा समस्य भएको हो । जब विकास आयोजना बढेर जान्छन् पूर्वाधार विकासका काम धमाधम हुन्छन् त्यो बेला रोजगारी सिर्जनाका काम पनि बढेर जान्छन् भन्ने लाग्छ । योसँगै हामीले चाहेको रोजगारी सिर्जना अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेकालाई औपचारिकतामा ल्याउन खोजेका हौँ त्यो त्यति सहज देखिएन ।
स्थानीय सरकारमार्फत सीप क्षमताको अपडेटेड रेकर्ड बनायौ । ब्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौ । रोजगारीका लागि रोजगारीको पहुँच, बित्तीय पहुँच र सीपको पहुँच हो । त्यो हामीले चाहँदा चाहँदै पनि सकेनौ र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यान्वयन छन् । यसरी २८ लाखभन्दा बढी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ ।

राहात प्याकेज आउँछ

केवलप्रसाद भण्डारी
सचिव
राष्ट्रिय योजना आयोग

योजना आयोग भनेको नीति तर्जुमा गर्ने र ती नीति तथा कानुन कार्यान्वयनमा सल्लाह दिने निकाय हो । सोही अनुरुप आयोगले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आयोगले यतिबेला विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति बनाउने भनेर लागेको छ । त्यसको राय प्रतिक्रियाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । परियोजना बैंकको काम पनि अघि बढिरहेको छ । जहाँसम्म कोरोनापछिको पुनर्उत्थानको कुरा छ । कोरोनाको असरबाट कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग निकाय अछुतो हुने कुरै भएन र आयोगका काम पनि प्रभावित भएका छन् ।
कोभिडले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको असरका सन्दर्भमा अध्ययन गरिसकेको छ र यो प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक हुनेछ । योबोहक हालै मात्र सचिवस्तरीय बैठकबाट कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन र त्यसको पुनर्उत्थानको प्याकेज तयार गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिने भनिएको छ । यद्यपि निक्र्याैल भने भइसकेको छैन । यो निर्णय भएपछि आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र त्यसलाई मूर्तरूप दिनेछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्