अब नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति

वार्षिक २ लाख श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ

सरकारले बिमा र कल्याणकारी कोषको पैसा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने सेवा सुरु गरेपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । बिमा र कल्याणकारी कोषको पैसा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकास गरेपछि श्रम गन्तव्यका नियोगबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार बिभागले भदौबाट नै नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने जनाए पनि कोभिड संकटका कारण मंसिरको दोस्रो साताबाट मात्र सुरु भएको जनाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मा नियोगबाट दिने श्रम स्वीकृति सेवालाई समावेश गरी सेवा विस्तार गरेको हो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विदेशबाट श्रम स्वीकृति सेवा लिने र विमानस्थलमै स्वदेश फर्कने श्रमिकको तथ्यांक राख्ने २ वटा व्यवस्था एकै साथ सुरु भएको बताए ।
सेवा विस्तारसँगै श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका श्रमिकले सम्बन्धित देशको नियोगमार्फत नै स्वीकृति नवीकरण गर्न सक्नेछन् । विभागले हाल श्रमिक उपस्थित नै भएर नेपालबाट दिँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई सहज बनाइ युवाले काम गरिरहेको कार्यस्थलबाट नै लिन पाउने गरी अनलाइन सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । यो व्यवस्थासँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन लिन लाखौं तिरेर नेपाल आउनुपर्ने झन्झट समाप्त भएको छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने ८० प्रतिशत श्रमिकले विभागको ताहाचलसहित देशभर रहेको ६ वटा श्रम कार्यलयबाट श्रम स्वीकृति लिदै आएका थिए ।
विभागले १ वर्ष अघिदेखि प्रदेशस्तरबाट श्रम स्वीकृति लिने गरी सेवा विस्तार गरेको थियो । हाल विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहालले विदेशस्थित नियोगलाई एफईआईएमएसमा जोडेर विदेशबाट पनि श्रम स्वीकृतिको काम सुरु गरेको बताए । उनले अबदेखि नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकले विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता वा श्रमिक आफैंले पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन दिन सक्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिए । एफईआईएमएस वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्दै आएका सरकारी तथा निजी संस्थाहरूलाई अनलाइनमार्फत सूचना जोड्ने प्रणाली हो । यसमा राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, बोर्ड, बिमा, म्यानपावर, तालिम प्रदायक संस्था र नियोग लगायत १ दर्जन निकाय आबद्ध रहेका छन् ।
श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकले तिर्नुपर्ने कल्याणकारी कोषको रकम, बिमा शुल्क लगायतका पैसा बुझाउने व्यवस्था सहज बनाउन ईसेवा र स्पारो पे प्रालिसँग विभागले सम्झौता गरेको छ । यसमा आइएमई पे लगायतका अन्य अनलाइन भुक्तानीमा काम गरिरहेका अन्य संस्थालाई पनि क्रमश्ः जोड्दै लैजाने योजना रहेको छ । नियोगबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएपछि वार्षिक औषत २ लाख ५० हजार बिदामा आउने श्रमिकको आर्थिक व्ययभार घट्ने भएको छ ।
विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले कल्याणकारी कोषको १ हजार ५२५ र बिमाको रकम अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीमा जोडिएरपछि पैसा विदेशबाट नै तिर्न सकिने बताए । इसेवा, खल्ती मोवाईल पे मार्फत कोषको रकम र सननेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको अनलाइन सेवा लिने सकिने श्रेष्ठले बताए ।
बिदामा आएका ८० प्रतिशत कामदारले विदेश फर्कदा नेपालमा नै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । २ वर्षभन्दा लामो समयपछि बिदामा आउने कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा मात्र २ लाखभन्दा बढी श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आवमा १ लाख ७७ हजार ९८० श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति दिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस मध्ये सबै भन्दा बढी कतार, युएई, मलेसिया, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत लगायतका देशका श्रमिकले धेरै पुनं श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
सरकारले श्रम सम्झौता नवीकरण गरी विदेशमा नियमित काम गर्न चाहाने र श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएर स्वदेश आउन नसक्ने कामदारका लागि गन्तव्य देशमा सेवा दिने तयारी गरेको छ । यो तयारीसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि फजुल खर्च गरेर स्वदेश आउनुपर्ने लाखौं कामदार अर्बौं रूपैया बचत हुने भएको छ । यता, विदेशबाट फर्कने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुरु गरिएको छ । श्रमिकको सीप, कार्यस्थल र रोजगारदाताको समेत जानकारी राख्न थालिने जनाइएको छ ।