भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको र विश्वव्यापी सूचकांक

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय १३ औं स्थानमा परेको छ ।

डा. रामहरि पौड्याल

“म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।” यो भनाइ नेपालका झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । “सरकार सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्छ ।” देशका ठूलाबडा मन्त्री, सचिवहरू प्रायः कार्यक्रममा यो महावाणी दोहो-याउँछन् ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ।’ सरकारको यो मूल मन्त्र हो । विगतमा अस्थिर सरकार, कुशासनबाट आजित भएर नेपाली जनताले नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमत दिलाएर देश विकासको स्वर्णिम द्वार खोल्ने चाबी सुम्पिएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो । देशको अवस्था मैले बताइरहनु पर्दैन । विश्वले नेपाललाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरौँ निरपेक्ष भएर ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय १३ औं स्थानमा परेको छ । नेपालले १ सयमा ३४ मात्र अंक पाएको छ । सन् २०१७ मा ३१ अंकसहित १ सय २२ औं स्थानमा थियो भने सन २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १ सय २४ औं स्थानमा झ¥यो । सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार देशका नागरिकहरूले भ्रष्टाचारका बारेमा के सोच्छन् ? यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? यो बढेको छ कि घटेको छ ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशस्त प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर गरिएका प्रश्नहरूमा नेपालका ५८ प्रतिशत मानिसले विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको जानकारी दिए, जुन रिजनल एभरेज ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै बढी हो । नेपाल यो क्षेत्रकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश बनेर चिनिएको छ । सरकारले गर्ने यस प्रकारको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको कुरा ८४ प्रतिशतले बताएका छन् ।

पार्टीहरूको धारणा
“सुशासन, न्याय र मानव अधिकारको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाइन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ ।” —नेकपा
“राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।” —नेपाली कांग्रेस
“भ्रष्टाचारिलाई कीरा परोस् ।” —साझा पार्टी
“भ्रष्टाचारजन्य विकृति, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘सूचनाको हक’ र तेस्रो पक्षको अनुगमन (थर्ड पार्टी मनिटरिङ) गराइने ।” —राप्रपा

डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप
डा. बाबुराम भट्टराईले गत महिनामात्र बूढीगण्डकी प्रोजेक्टमा ९ अर्बको भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए । त्यो ठूला नेताहरू केपी, प्रचण्ड र देउवाले बाँडेर खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने र झूट ठहरिए आफू मर्न तयार रहेको बताइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हिजो प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा देखिएको नतिजाले प्रस्ट पारेको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवेदन
“वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क. केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।” (पोलिटब्युरोमा पेस भएको २० पृष्ठको १८ बुँदे प्रतिवेदन, पृ. १२)
अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफी प्रतिवेदन हेर्न बाँकी नै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
नेपालको संविधानको भाग–२१ र दफा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ । (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
यसरी संविधानमा लेखिए पनि अख्तियारको काम कारबाही सरकारको आज्ञापालक खेतालाभन्दा बढी हुन नसकेको कुरा जगजाहेर छ । अख्तियार क्रियाशील हुन्थ्यो भने नेपाल करप्सन इन्डेक्समा यसरी बद्नाम हुँदैनथ्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कार्यरत छ । जसको लक्ष्य ः सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलपमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसुरको रोकथामका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयगत व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप राज्यको कानुनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा यससम्बन्धी अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ ।
केही महिनाअगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्को रोस्टममा उभिएर भने, “हिजो हामी त्यति सानु बुकुरो घर हुनेहरू यति छिटै कसरी अर्बौं सम्पत्ति र विशाल घरका अधिपति भयौँ ? म देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत भएको मान्छेले धेरैचोटि हिसाब गरेँ, तर शुद्ध कमाइले यो सम्भव देखिनँ । म सबैलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रा कमाइको छानबिन गरौँ । दोषी देखिए म दण्ड भोग्न तयार छु ।”
बाबुरामको यो अनुरोधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विशाल महŒव लुकेको छ । कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा मात्र १०–२० वर्षमा ? एउटा देशको इमानदार डा. गोविन्द केसी अस्ति रिटायर्ड हुँदा न उनको घर थियो, न कुनै सम्पत्ति । तर, आज राजनीति गर्नेहरूको बढ्दो फुर्तीको स्थायी स्रोत के हो ? किन मन्त्रीहरू मालदार मन्त्रालय नै रोज्छन् ? किन सम्पत्ति विवरण बुझाउन मान्दैनन् ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
भ्रष्टाचारको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापनाअन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायले आफ्नो–आफ्नो कार्यालय, संस्था वा निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउनुपर्नेछ ।
सतर्कता केन्द्रको परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा भएका देशका सर्वहाराका नेता, प्रधानमन्त्रीका मुख्य नजिकका पात्र गोकुललाई लागेको टेप प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएका केपी वलीले आफैं दुई हात अघि सरेर उनको बचाउ गर्नुले दालमा भएको कालो प्रस्टिएको छ । यो नै करप्सन इण्डेक्समा प्रस्टै लेखिएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनेर प्रतिवेदनमा प्रस्ट लेख्नु देशका लागि एउटा ठूलो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
देशको संविधान र कानुनमा स्पष्ट गरिएको र लेखिएका विषयहरू लागू भएका भए देश किन आज भ्रष्टाचारको रिजनल केन्द्र भनेर बद्नाम हुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ? यसले देशको विदेशी लगानी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा कस्तो असर पार्छ ? सबैले सोच्नुपर्ने, गम्नुपर्ने बेला भएन र ?
अन्त्यमा, नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतको ऐतिहासिक शक्तिशाली सरकार बने पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्भ गर्न लायक निर्णय गर्न नसकेको आमनागरिकको गुनासो छ । बरु उल्टै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नियुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । यो पछिल्लो तथ्यांकलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने नागरिक समाज र विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
कोही तयार छ एउटा निष्पक्ष आयोगको सामना गर्न सक्ने ? सुशीला कार्की, सुरेन्द्र केसी, चित्रबहादुर केसी, गोविन्द केसी, नारायणमान बिजुक्छे, कृष्ण पहाडी, दमननाथ ढुंगानालगायतको सम्भाव्य आयोगको सामना गर्न ? ओठे जवाफ फर्काएर होइन, कानुनको मध्यमबाट लागेको आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र नेपाल यस्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा बदनाम हुनेछैन भविष्यमा ।