नेपालमा उद्योग क्षेत्रको गति कता?

वार्षिक उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । आ.व. २०७६-७७ र २०७७-७८ मा कोरोना भाइरसका कारण उद्योग उत्पादन वृद्धि अधोगतिमा जाने निश्चित छ ।

नेपालक प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ । यहाँ प्राप्त दुर्लभ जैविक विविधता र भूबनोटको विशेषताले गर्दा नेपाल अतुलनीय सुन्दर छ । तर पनि वृहत् उत्पादनका औद्योगीकरण र आधुनिक विकासमा अत्यन्त पछाडि परेको छ ।
नेपालले २००७ सालमा राणाशासनबाट मुक्त पायो । २००७ सालपछि क्रमशः २०३६, २०४६ र २०६३ गरी चारवटा जनआन्दोलन भइसक्दा गणतन्त्र आए पनि आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । सरदरमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि अर्थात् जीडीपी दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्ता आन्दोलन देशको आर्थिक विकासका लागि गरिन्छ । हाम्रा दुई छिमेकी देशले १० प्रतिशत वृद्धिभन्दा बढीका दरले आर्थिक विकास गरिरहेका छन्, तर नेपालमा गरिबीकै रेखामुनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रही आर्थिक विकासको नामनिशाना नै छैन । अझ झन् २०२७, २०४५ र २०७२ का भारतीय नाकाबन्दीले देश पछाडि धकेलियो । अझ नेताहरू अबुझ छन् । आफ्नै स्वार्थमा लागिआएका छन् । नेपालमा उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । वार्षिक उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । आ.व. २०७६-७७ र २०७७-७८ मा कोरोना भाइरसका कारण उद्योग उत्पादन वृद्धि अधोगतिमा जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निकासीमा उद्योगका उत्पादनले स्थान पाउँछ । नेपालको उद्योग अवस्थामा ओरालोमा देखिन्छ ।
विश्व इतिहास हेर्दा विकसित देश समृद्धिको कारण औद्योगीकरण नै हो । यसमा दुईमत कसैको हुँदैन । नेपालमा पनि उद्योग विकास हेतुले १९९२ सालमा कम्पनी एक्ट आएको देखिन्छ । तर पहिलो कम्पनी कानुन आएको यत्रो ८२ वर्ष बित्दा पनि विकास कहाँ गयो । १९९३ मा नै विकास गर्ने हेतुले नेपालमा जुट मिल स्थापना भई औद्योगीकरणको श्रीगणेश भयो । १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भयो ।
२००७ सम्म आउँदा ६५ वटा कम्पनी दर्ता भए । २००४ देखि २०१७ सालसम्म औद्योगिक विकास हुन सकेन । निजी क्षेत्र पनि औद्योगीकरणमा आउन सकेन । फलस्वरूप २०१७ सालपछि २०२१ सालमा जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापनापश्चात् अरू उद्योग सार्वजनिक रूपमा त्यस सालपश्चात् स्थापना हुँदै गए । नेपालको औद्योगीकरणका लागि सार्वजनिक संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । किन्तु सन् १९९२ पछिको उदारीकरणको सपनाले औद्योगीकरणको प्रयास उडाइदियो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको प्रारम्भ औद्योगीकरण ठीक समयमा भएको ठानिन्छ । यो ठीक समयमा निजी क्षेत्र पुंजी लगानीका लागि आकर्षित थिएनन् । २०४९ सालसम्म आउँदा नेपालमा ६६ वटा संस्थान भए । यसमा ४० वटा त उत्पादनमूलक नै थिए । तसर्थ नेपालमा औद्योगीकरणको सुरुवात सार्वजनिक संस्थानबाट भयो । तर, निजी क्षेत्रलाई औद्योगीकरणको काँध बिसाउने उद्देश्यले पनि सन् १९९२ मा निजीकरण गरियो । १९९२ को उदारीकरणले हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण गरी बाँकी ३७ वटा छन् र यी ३७ मध्ये १८ वटा मात्र नाफामा थिए । जिजी क्षेत्रले औद्योगीकरणतर्फ कदम अगाडि बढाउन नसकेकाले हो कि अब ३७ वटा निजीकरण गरिएको देखिँदैन । कुनै–कुनै उद्योग र सेवा प्रवृत्तिका जस्तै नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा बस र अरू पुनः सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन भएपछि ३० वटा संस्थान निजीकरण गरियो, तर यी त स्वार्थ सिद्धिका हिसाबले घुसखोरीका लागि बेचिएका रहेछन् ।
त्यसकारण अर्थतन्त्र चौपट र उद्योग क्षेत्र पन्चट भए । त्यसमाथि त कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र र उद्योग उत्पादन सुत्केरी हुन आँटेको भैंसीजस्तो थला पर्ने नै भयो ।
कुनै बेला चर्चामा आएका उद्योगहरू जस्तै— वनस्पति घिउ–तेल, नाइजर सिड्स, यार्ना आदि छन् भने फलाम तथा स्टिलका वस्तुहरू, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी बढ्दै आएको छ । समय–समयमा केही उद्योगका उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यस्ता उद्योगहरू विस्थापित भएर पनि गएका छन् । २०७६-७७ मा त पाल्म आयल, सोयाबिन आयल र यार्न पहिलो तिन निकासी वस्तु भए । २०७०-७१ मा धागो पहिलो निकासी वस्तु भएको थियो । यी वर्षबाहेक नेपालको निकासी वस्तुमा तयारी पोसाक, पस्मिना र गलैंचा २०३० सालपछि हाबी भए । २०३० सालअघि नेपालको निकासीमा काठ, घिउ, अलैंची, जुट र अरू कृषि वस्तु आदि निकासीमा हाबी भए । राणाशासन, दोस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् सन् १९४५ ताक नेपालको निकासी बचत भएको देखिन्छ ।
बताइन्छ कि आ.व. २०४७-४८ देखि २०४९-५० सम्मको दुई वर्षको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल उत्पादन प्रचलित मूल्यमा दोब्बर भएको थियो । २०४९-५० पछि उत्पादन दोब्बर हुन पाँच वर्षभन्दा बढी लागेको देखिन्छ । त्यसपछि नौ वर्ष लाग्यो । २०५१-५२ को स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५७÷-५८ पछि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर शून्यप्राःय रहेको देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनको सरदर वार्षिक वृद्धिदर एकदमै न्यून र खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सामान्य रहँदै आएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको अंश आर्थिक वर्ष २०५७-५८ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि ६.२ प्रतिशतभन्दा तल गइरहेको छ । २०७३-७४ मा आएर यो प्रतिशत ५ भन्दा तल गएको छ । यसपछि त जीडीपीमा उद्योगको स्थान र उद्योग वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखिन्छ ।
२०७२ लाई नै लगानी वृद्धिको सुरु बिन्दु मानेर अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रको प्रण गरिए तापनि २०७२ मा नै भूकम्प, नाकाबन्दी र संविधानपछिका र स्थानीय–प्रदेश र संघीय तहका चुनाव नभएको अवस्था र अन्योलले देशलाई अगाडि बढ्न बाधा पु-यायो । फलस्वरूप २०७२-७३ मा ०.७७ प्रतिशतको कम आर्थिक वृद्धिदर रहन पुग्यो । तर, २०७४ मा त चुनाव वर्षजस्तै भयो । यी यस्तै कारणले २०७२ भित्र लगाानी गर्न प्रतिबद्धता गरेका सबैले आफ्ना योजना पछाडि सार्न बाध्य हुन गयो र त्यत्तिकैमा २०७६-७७ को कोरोना भाइरसको असरका कारण सन् २०२२ र २०३० सम्मको राष्ट्र संघको लक्ष्य हासिल गर्न निकै अप्ठेरो पर्न गएको छ । २०७६-७७ र २०७७-७८ मा कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिमा निकै असर पर्नेछ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न बान्डका बिस्कुट, कुकिज, चिजबल, सिमेन्ट, टायर, प्लास्टिकका सामान, चप्पल, फलामे रड, रङ, आँखाको लेन्स, पेय पदार्थ, मादक पदार्थ, फर्निचर, जुस, धागो, चकलेट, क्लिंकर, कपडा, औषधि, दुग्ध पदार्थ, कागज र अरू नव वस्तुहरूमा लगानी र उत्पादन बढ्दै गएको देखिए पनि उद्योगको अवस्था सुदृढ भएर गएको छैन र यस्ता वस्तुका निकासी हुन र बढ्न पनि सकेको देखिँदैन । यी वस्तुहरू अलिअलि निकासी बढ्न जाने हो भने देशको निकासी बढ्न जान्छ । नयाँ उद्योगकोे उत्पादन सम्भावना उद्योगका वस्तुहरूमा एलईडी बल्ब, सिमेन्ट, स्टिल छड, साबुन, इँटा, ऊर्जा, कृषि तथा वन पैदावार, खाद्यान्न, छाला, प्लास्टिक, स्टिल रोलिङ, फलामजन्यलगायत अरू नौलो खालका पनि छन् । चाउचाउ, बिस्कुट, चप्पल, जुत्ता, दाल, मैदा, औषधि, बियरलगायतका वस्तुहरू छन् र यी वस्तुहरू किन बृहत् रूपमा उत्पादन हुन सक्दैनन् ?
नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि नेपाली तयारी पोसाक उद्योग ओरालो लागेको देखिन्छ । गार्मेन्ट उद्योगले विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । नेपालमा गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिनासहित अरू घरेलु वस्तु उत्पादनमा विदेशीलाई छिर्न नदिँदा प्रविधि नेपालमा आउन सकेन । फलस्वरूप लागत बढी हुन गई नेपाली यस्ता घरेलु उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । डाबर, कोलगेट, लिभर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उदय भएर निकासीमा देखिए, तर निकासीमा दिगो देख्न सकिएन । वनस्पति घिउ, टर्पेनटाइन तेल, जिन्क अक्साइडजस्ता वस्तुहरू भारतमा कोटामा निकासी भए, तर ती पनि निकासीमा दिगो रहन सकेनन् र उद्योग पनि धाराशायी बन्दै गए ।
नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ पछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ आए पनि उद्योगपतिका जाँगर औद्योगीकरणमा चलेका छैनन् । तर नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको बताएका थिए । केले रोक्यो औद्योगीकरणको पाइला ? नेपालको निकासी आधुनिक उद्योगमा पनि सुरुवात हुनुपर्नेमा स्वदेशी श्रम, पुँजी, आंशिक कच्चा पदार्थ र स्वदेशी लगानीकर्तामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्र सीमित हुन पुगे । फलस्वरूप निकासी उन्मुख उद्योग र निकासीमा असर पर्न गयो । विदेशी पुंजी र प्रविधिको अभावमा तथा स्वदेशी मालवस्तु र प्रविधिमा यथेष्ट उपयोग नहुँदा निकासी भर पर्ने भएन ।
भइरहेका उद्योगहरूमा क्षमता कहिले पनि नबढ्नु औद्योगिक क्षेत्रको कमी देखिन्छ । औद्योगीकरणका लागि सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ । विश्वमा २१ औं शताब्दीमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग हुन लागिरहेको बेला नेपालमा भने १८ औं शताब्दीअघिका मेसिन उपकरण प्रयोग गरी औद्योगीकरणको फुर्ती गर्छाैं । यस्तो उद्योग सञ्चालनको अवस्थाबाट उद्योगको हालको ५ प्रतिशतभन्दा कमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अंश प्रतिशत कसरी बढाउने ? खोजको विषय बनेको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)