अख्तियारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक «

अख्तियारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक

राज्यमा मौलाउँदो बेथिति र अस्तव्यस्त संरचनालाई लिकमा ल्याउन अख्तियार दुरुययोग अनुसन्धान आयोग(अदुअआ)को सक्रियताबाट मात्रै सरकारको साख उच्च बनाउन योगदान पुग्नेछ । सरकारको प्राथमिकतमा अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारको बिगबिगीलाई ठेगान लगाउने, सदाचार र कानुनी अरिंगालले चिल्ने अभियानलगायत पर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएका र देखिने विकृति–विसंगतिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न बाधा पुराउने नीति र नियामकलाई सच्याउँदै सुशासन कायम गर्न अदुअआले अझै पहल गर्नुपर्छ । अरिंगालले चिलेमा क्यान्सर रोगको निको हुने समाचार सार्वजनिक भइरहँदा नेपालमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरलाई निर्मूल पार्न अख्तियारले भेदभावरहित किसिमले खाँटी भ्रष्टाचारीलाई चिन्ने र चिल्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको वर्तमान अवस्था र प्रधानमन्त्रीबाट पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने बारम्बार अभिव्यक्ति आइरहेको परिवेशमा प्रमुख आयुक्तका लागि भ्रष्टाचार निवारणमा उदाहरणीय काम गरी इतिहास रच्ने अवसर छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक दुईतिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकार गठन भएको सात महिना नाघेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय लोककल्याणकारी प्रावधान तत्काल अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने जनअपेक्षाका कारण सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको हो । संविधानमा उल्लेख भएका जनपक्षीय कामहरू मौजुदा स्रोतसाधनबाट तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारबाट भए–गरेका कतिपय निर्णय अपरिपक्व साबित भएका कारण पनि ओली सरकारको आलोचना गर्ने माध्यम बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । संक्रमणकालको नाममा मौलाउँदो भ्रष्टाचारलगायतका बेथितिले दुई तिहाइको सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहज देखिएको छैन । कतिपय निकायमा पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएकाले पुरानै ढर्रामा काम भइराखेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानीमा निर्मम अनुगमन र कडा कारबाही गर्ने जाँगर चलाएमा मात्र सुशासनको अनुभूति गर्न सकिएला कि ? तथापि विगतमा कतिपय अख्तियारका नेतृत्वहरू स्वयम्ले अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँध्ने र विभिन्न तिकडम अपनाएर कमाऊ धन्दामा लागेको तीतो यथार्थ नेपाली जनता सामु जगजाहेर छ । गाँसबास र कपासको राम्रो व्यवस्था भएका अनुभवले खारिएका पाको उमेरका संवैधानिक पदाधिकारीको अति लोभलालचका कारण सम्मानित संस्थाले जनविश्वास गुमाउनु दुःखद हो । तर, नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तको विगतको छवि र बहालीपछि भ्रष्टाचार निवारणमा देखाएको तदारुकता तथा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले जनमानसमा आशा पलाएको छ । मन्त्रीहरूले लोककल्याणकारी नयाँ योजना र नीति बनाउन तदारूकता देखाउनु सट्टा सस्तो लोकप्रियताका लागि सामान्य कर्मचारीले गर्ने अनुगमन निरीक्षणमा रमाउदै महत्वपूर्ण समय खर्चिनु र देखिएका समस्यालाई टुंगोमा नपुराई अलमलिनुले कार्यकुशलतामा प्रश्न खडा गरेको छ । यातायात लगायतका सिन्डिकेटको अन्त्य, ठेकेदारको लापरवाहीको नियमन र नियन्त्रण, कर आतंकको व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, खस्कँदो शान्ति–सुरक्षा, सर्वत्र अनुशासनहीनता, दण्डहीनता आदिको उचित व्यवस्थापनमा असफल भएको भन्ने प्रतिपक्षहरूले वर्तमान सरकारप्रति लगाएका प्रमुख आरोपहरूको सत्यापन गरेर निराकरणतर्फ कदम चाल्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
दुईतिहाइको बहुमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको बलियो कम्युनिस्ट सरकार भने पनि आन्तरिक र बाह्य अनेक किचलो, समस्या र चुनौतीको सामना ओलीले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । नेकपा एकीकृत हुनुपूर्व दुई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन, तत्कालीन एमालेका गुट–उपगुटका अवसरवादी केही नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, आफ्ना गुटका भनिएकाहरूको सत्तालिप्सा र ओलीलाई गुमराहमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गराउन पछि नपर्ने आसेपासेहरूको जगजगी तथा योग्यता र क्षमताका आधारमा राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृति हावी हुनुका कारणले आलोचनालाई बल पुग्नु स्वाभाविकै हो । आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने, सदैव आफूले मात्रै गुटको नाममा बार्गेनिङ गरेर अवसर हत्याउन बानी परेका पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षहरूबाट पनि ओलीको लोकप्रियतामा आँच पुगेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाभन्दा पनि आम्दानीको आधारमा काखा र पाखाका कारण निष्ठावान कार्यकर्तालाई ओझेलमा पार्नु नेता र पार्टी लोकप्रियताका लागि शुभसंकेत होइन । केही चाटुकार व्यक्तिहरूको सदैव सत्ता र शक्तिको लाभ आफूले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने दूराग्रहको कारणले पनि सरकारको आलोचना गर्नेलाई बल पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्