सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो जोखिम

रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम आपराधिक कार्यमै प्रयोग भएको पाइएपछि यसबारे गम्भीर संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

आमसञ्चारमाध्यममा कमै आएको तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दसैंलगत्तै जारी गरेको एक प्रेस नोटले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि रेमिट्यान्सलाई उपयोग गर्ने गरिएको खुलासा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहसँग सम्बद्ध रहेको मानिएका बाराका समसुल होदाले आपराधिक कार्यका लागि बाराका बृजकिशोर गिरीलाई रेमिट्यान्समार्फत पटक–पटक रकम पठाउने गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । दुबईमा रहेर पाकिस्तानी नागरिक सफी भन्ने व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी नेपालमा आपराधिक कार्यका लागि पैसा पठाउने गरेका होदा र गिरीसहित मोजाहिर अन्सारी, आशिष सिंह, उमेशप्रसाद कुर्मी, राजकिशोर गिरी र धीरज पालसमेतमाथि संगठित अपराध, हत्या र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि रेमिट्यान्सको बाटो प्रयोग हुने गरेको आशंका हुँदै आए पनि अनुसन्धानबाटै खुलेको यो पहिलो पटक हो । अझ, रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकम आपराधिक कार्यमै प्रयोग भएको पाइएपछि यसबारे गम्भीर संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रने रेमिट्यान्स बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिएको छ । जबकि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले कतारमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी, मलेसियाली रोजगारीमा आएको कमी, तथा गल्फ मुलुकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक वृद्धिदरका कारण सुरुमा रेमिट्यान्स घट्ने आंशका गरेका थिए (स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्मका मासिक आर्थिक समीक्षाहरू) । जबकि, उल्टो रेमिट्यान्स ८.६ प्रतिशतले (अमेरिकी डलरमा १०.२ प्रतिशतले) बढेको देखियो । चालू आर्थिक वर्षमा त अझ वृद्धि हुने सम्भावना छ । विगत दुई दशक (सन् २००० पछि) मात्र औपचारिक माध्यमबट नेपाली अर्थतन्त्रमा ५३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिसकेको देखिन्छ । नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रने कुल रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत अनौचारिक (हुन्डी/हवाला, व्यक्तिगत हस्तान्तरण र आफैंले बोकेर ल्याउने) माध्यमबाट भित्रिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ पछि नेपाल भित्रिने गरेको रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढ्न थालेको हो । उक्त वर्ष झन्डै १ खर्ब रुपैयाँबराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकोमा ०६४/६५ मा डेढ खर्ब पुग्यो । यस्तै, ०६५/६६ मा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा ०६६/६७ मा अढाई खर्ब, ०६८/६९ मा ३ खर्ब ६० अर्ब, ०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब, ०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब, ०७२/७३ मा ६ खर्ब १७ अर्ब, ०७३/७४ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब हुँदै गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । विश्व आर्थिक मन्दीका समयदेखि श्रम गन्तव्यहरूमा राजनीतिक, आर्थिक उतारचढावका बाबजुद नेपालमा लगातार रेमिट्यान्स बढ्नुले यो सोझै ‘आप्रवासी कामदारहरूको आय’ मात्र होइन कि भन्ने आशंकालाइ बल पुराएको छ ।
विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेको र श्रम गन्तव्यहरूमा उनीहरूको पारिश्रमिक बढेसँगै रेमिट्यान्स आय पनि बढ्नु अस्वाभिक होइन, तर अस्वाभाविक ढंगले भइरहेको पुँजी आप्रवाहले रेमिट्यान्सका रूपमा नेपालमा रकम पठाउने र त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ । रेमिट्यान्स पठाउन र प्राप्त गर्न स्रोत खोल्नु पर्दैन । सरकारले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन । नेपालमा भन्दा भारतमा रेमिट्यान्स प्राप्तिमा केही कडाइ छ, त्यसैले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका नाममा रेमिट्यान्स पठाइ उता अनौपचारिक माध्यमबाट रकम प्रवाह भइरहेको कुराको पुष्टिसमेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रेस नोटले गरेको छ ।
संरचित निक्षेप : रेमिट्यान्सबाहेक बैंकिङ प्रणालीकै प्रयोग गरेर पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने–गराउने क्रम बढेको छ । यसको मुख्य विधि हो— संरचित निक्षेप । संरचित निक्षेपअन्तर्गत थुप्रै व्यक्तिमा नगद, बैंक ड्राफ्ट वा ट्राभलर्स चेकमार्फत फरक, फरक खातामा पैसा आदान प्रदान हुने गरेको विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । नेपालका हकमा पनि यस्तो निक्षेपमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विवरण हेर्ने हो भने पछिल्ला केही वर्षयता बैंकहरूमा आश्चर्यजनक तरिकाबाट निक्षेप बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको कारोबार तीव्रत्तर रूपमा बढ्दै गएको छ, तर यथार्थमा आर्थिक गतिविधि बढेको भने देखिँदैन । विगत तीन वर्षयता औसतमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरणले देखाए पनि सोहीअनुसार आर्थिक क्रियाकलाप नबढेको देखिँदा आर्थिक विस्तार पनि कृत्रिम हो कि भन्ने स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूको आशंका छ । यस्तो अवस्थामा कारोबारगत रूपमा बैंकहरू अत्यधिक फुलेका/सुन्निएका देखिन्छ, तर अर्थतन्त्रमा सुकेनासको अवस्था छ । नक्कली कागजपत्र सिर्जना गरी कारोबार हुने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ, उदाहरणका लागि उपत्यकाका काँठ क्षेत्रका भित्ते पाखोको सानै अवधिमा चार–पाँच पटक किनबेच गराई, कृत्रिम रुपमा करोडौंको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) गरी त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रविष्ट गराई कालोधनलाई सेतो बनाउने गरेको पाइएको छ । अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा समेत यस्तो कृत्रिम कारोबार बढ्दो छ ।
विगत १० वर्षयता यस्तो कारोबार बढ्दै गएको स्वयं बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष सम्पन्न भएको चुनावताका झन्डै ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा चलायमान भएको आकलन गरिएको छ । मंसिरदेखि चैतसम्म २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । यसले अर्थतन्त्रमा कालोधन कसरी थुप्रिएर बसेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
जानकारहरूका अनुसार नेपालीहरूले ०६३/६४ पछि भारतीय बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेप र भारतीय बिमा कम्पनीहरूमा बिमा लेखका रूपमा जम्मा गरेर राखेको ‘गाडधन’को अब क्रमश: अवधि पूरा हुने (म्याचुअर) क्रममा छ । त्यो ‘म्याचुअर’ भएको रकम ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, त्यो रकम क्रमश: अब नेपाली मौद्रिक प्रणालीमा विभिन्न नाममा फर्कनेछ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरूबारे अहिलेबाट नै गम्भीर चासो देखाउन सुरु गरिएन भने आउँदो पाँच वर्षपछि एक किसिमको मौद्रिक र वित्तीय संकट नेपालले झेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो ‘गाडधन’ राख्नेहरूमा को–को छन् भन्ने समयकालले खुलासा गर्दै जाला नै ।
सेल कम्पनीबाट लगानी : कृत्रिम कम्पनी (सेल कम्पनी) खडा गरेर नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको यसअघि नै बारम्बार चर्चा हुने गरेको छ । यो कुरा पनामा पेपर्सले पनि खुलासा गरेको थियो । पनामा पेपर्स, अफसोर लिंक र प्याराडाइज पेपर्समा २१ नेपालीहरूको नाम छ, जसमा उपेन्द्र महत्तो, उमादेवी सिंहानिया, अरुणकुमार चौधरी, सुर्भांशकुमार चौधरी, करणकुमार चौधरी, शिला चौधरी, रेणुका प्रधान, रेखा काब्रा, डा. सूर्यबहादुर कर्माचार्य, हरिशकुमार तोडी, ब्रिजेशकुमार तोडी अग्रवाल, प्रो. सतेन्द्रकुमार गुप्ता, विमलकाजी ताम्राकार, बिजेन्द्र जोशी, बिनु श्रेष्ठ, विश्व बरसिंह थापा, राजेन्द्रकुमार काब्रा, विकास सिन्हा (नेपाल/अमेरिका), निर्मल श्रेष्ठ, किशोर राणा र एएफए इन्टरनेसनलको नाम छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईसीआईजे)ले पटक–पटक सार्वजनिक गरेका यी बृहत् अनुसन्धानपत्रहरूबाहेक नेपालभित्रै पनि सिंगापुर, मौरिसस, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डसहितका केही मुलुकमा रहेका ‘वन डलर कम्पनी’ (अर्थात् नाममात्रका कम्पनी)मार्फत केही बैंक/वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी र अन्य औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी भएको देखाउने क्रम बढेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार यहाँ भएको कुल लगानीमध्ये पहिलो नम्बरमा ‘ट्याक्स ह्याभेन’ भनेर चिनिएको वेस्ट इन्डिज, तथा टप १० मा आयरल्यान्डसहितका देश रहेको देखिन्छ ।
कृत्रिम आयात : नेपालमा आयातको राशि डरलाग्दो गतिले बढेर देशको भुक्तानी सन्तुलनमा असर पारेको बारम्बार चर्चा गर्ने गरिएको छ, तर के वास्तवमै आयात बढेकै हो त ? भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ, यसमा ४० प्रतिशतको अनौपचारिक आयातसमेत जोड्ने हो भने १७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको देखिन्छ । कुल ९ हजार किसिमका वस्तु आयात भएकोमा कतिपय यस्ता वस्तु पनि आयात भएको छ, जुन नेपालमा खपत नै हुँदैन । यसमा खेल प्रयोजनका महँगा वस्तुदेखि केही औषधिजन्य वस्तुहरू पनि छन् । जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वस्तु नभित्र्याइकनै ‘हावामै कारोबार’ (ट्रान्जेक्सन अन दि एयर) गरेर पैसाको लेनदेन काम हुने गरेको छ । एक व्यवसायीका अनुसार केही ठूला खरिद गर्ने निकायले सानो अनुपातको खरिद गरे पनि कागजी रूपमा बढी किनेको बिल खरिद गरी कारोबार देखाउने गरेका छन् । यस्तो, ‘हावाको कारोबार’मा भन्सार पनि तिरिएको हुन्छ, भ्याट पनि तिरिएको हुन्छ, तर वस्तु नदारत्…अर्थात् वस्तुको भौतिक अस्तित्व नै छैन । मुख्यत: यस्तो कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनले हुने गरेको छ । कालोधनलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन यस्तो कागजी कारोबार हुन्छ ।
ठूलो नगदी कारोबार : सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो, ठूलो नगदी कारोबार । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन लागू गरेयता १ लाखभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको र प्रत्येक कारोबारमा स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेयता हालैका दिनहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच ठूलो अनुपातमा नगदको कारोबार बढेको छ । यस्तो ठूलो नगदी कारोबार देशभित्रमात्र होइन, नेपाल–भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ । गत चैतमा एक भारतीय नागरिकले मोटरसाइकलमा लुकाएर ल्याएको नगद ४० लाख रुपैयाँ प्रहरीले बारामा बरामद गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनअनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि बुटबलमा पनि एक जनाले ५० लाख नगद बोकिहिडेको बेला प्रहरीले प्रक्राउ गरेको थियो ।
यी त केही प्रकरणहरू मात्र हुन् । देशभित्र एक दशक लामो अवधिसम्म कायम रहेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछि एक दशक नै अवधिसम्म कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अर्बौंको कालोधन अर्थतन्त्रमा प्रवाहित भएको छ, जसलाई सेतो बनाउने प्रक्रियामा आउँदा केही वर्षभित्र थप अर्बौं रुपैयाँ प्रवाहित हुँदैछ । ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्नुप¥यो’ भन्ने चिनियाँ भनाइजस्तो कालो होस् वा सेतो पुँजी अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ भने ठीकै छ नि त भनेर आँखा चिम्लने हो कि त्यसलाई नियमन र नियमित गर्ने हो, त्यसबारे भने पर्याप्त सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।