अमलेखगञ्ज डिपो विस्तारमा अवरोध «

अमलेखगञ्ज डिपो विस्तारमा अवरोध

?????????????

नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जसँगै रहेको ल्युब आयलका कारण अमलेखगञ्ज डिपो विस्तारको योजना प्रभावित भएको छ । निगमको अमलेखगञ्ज डिपोको नाममा रहेको झण्डै डेढ विघा जग्गामा डिपो बिस्तारको काम थाल्दा ल्युब आयलले निगमको पर्खाल निर्माणमा अवरोध पु¥याएपछि योजना राकिएको हो ।
ल्युब आयलले सोही जग्गा आफ्नो भएको दावीसहित उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दिए पछि योजनाको काम रोकिएको छ ।
निगमको नाममा पूर्जा भएको र २०२७ सालदेखि निगमले नै जग्गाको तिरो तिर्दै आए पनि बिनाआधार र बिनाप्रमाण ल्युब आयलले जग्गामा हकदावी गर्दै काममा अवरोध गरेको निगमले जनाएको छ ।
निगमले सो जग्गामा अमलेखगञ्ज–चितवन पाइप लाइन विस्तारका लागि ८२ लाख लिटरका दुई वटा पेट्रोलियम ट्यांकी, सम्भावित आगलागी रोक्न ६० लाख लिटरका दुई वटा पानी ट्यांकी, एक पटकमा २४ वटा ट्यांकर लोड गर्न मिल्ने लोडिङ्ग प्वाइन्ट र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निमार्ण गर्ने निगमको योजना रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअन्र्तगत महत्वपूर्ण मानिएको निगमको डिपो अमलेखगञ्ज—चितवन पाइपलाइन योजना निर्माणको कामसमेत रोकिएको छ । २०२७ सालमा निगमअन्तर्गत रहने गरी स्थापना भएको सो संस्था २०५१ सालमा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गर्दा ६१ प्रतिशत सेयर निगमको र ३९ प्रतिशत व्यवस्थापन सेयर एबिसी गुप्र (अरुणकुमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी र विजयकुमार श्रेष्ठ) को नाममा बिक्री गरेको थियो ।
२०५१ साल असार १ गतेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय सिमराले २०७५ फागुन १ गते ३ विघा १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गा ल्युब आयलको नाममा गरेको छ । तर, सो जग्गाबाहेक पनि थप डेढ बिघा जग्गा आफ्नो भएको ल्युब आयलले दावी गर्दै कानुनी अवरोध सृजना गरेको छ ।
निगम अम्लेखगञ्ज डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले ल्युब आयलले बिनाआधार र प्रमाण निगमको जग्गामा हकदावी गरेर डिपो बिस्ताको काममा अवरोध गरेको बताए । “२०५१ सालमा निजीकरण गर्दा सरकारले ल्युब आयलकोे कार्यालय र आवास गृहलगायत भौतिक संरचनाले ओगटेको साढे ३ विघा जग्गा निर्णय गरेर दिइसकेको छ” रेग्मीले भने, “निगमको नाममा पूर्जा भएको जग्गाको राजस्व पनि हामीले नै बुझाएकाले ल्युब आयलले आफ्नो दावी गर्ने प्रश्नै छैन ।”
आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोको नाममा झण्डै २२ विघा जग्गा छ । सोमध्ये निगमले बिटुमिन तथा ब्यारेल र ल्युब आयल निगमको नाममा ३–३ विघा जग्गा दिएको थियो । तत्कालीन समयमा सरकार र ल्युब आयलबीच ६१–३९ प्रतिशत दरले सेयर बाँडफाँट भएको सो संस्थामा हाल सरकारी सेयर झण्डै १८ प्रतिशत मात्रै छ ।
आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सो सरकारी संस्थामा हाल केही व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले ल्युब आयलले २०५१ साल असार १ गते अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै आफ्नो उद्योग आसपासको निगमको नामको जग्गामा अपुरो दावी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्