लमजुङ र मनाङमा आलु खेती प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम

लमजुङ-चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङ र मनाङका लागि आलु खेती प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृति वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आलु प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका सूचना अधिकारी मदन रेग्मीले बताए । लमजुङ र मनाङ अन्तर्गतका कृषक समूह, सहकारी लगायतले प्रक्रिया पु¥याएर व्यावसायिक आलुखेती गर्न सक्ने रेग्मीको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई जिल्लाका विभिन्न क्लष्टरका लागि ३० वटा कार्यक्रम रहेको ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । व्यावसायिक आलु खेती गर्न इच्छुक कृषक समूह तथा सहकारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिन समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले सूचना जारी गरेको छ । निवेदन पश्चात छनौट भएका क्लष्टरमा प्रत्येक घर धुरीले कम्तीमा तीन रोपनीका दरले ३० रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक क्लष्टरमा कम्तीमा १० घरधुरी अनिवार्य रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राङगारिक खेती मिसन कार्यक्रमका लागि पनि प्रस्ताव पेश गर्न कृषकलाई आग्रह गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको प्राङ्गारीक खेती मिशन कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि दुवै जिल्लाका कृषकलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
ज्ञान केन्द्रका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत समूह वा सहकारीका लागि खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारीक उत्पादन अनुदान, एकल फर्मको लागि खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारीक उत्पादन अनुदान, प्राङ्गारीक उत्पादनको लागि प्लाष्टिक घर विस्तार अनुदान र कृषि उपजको बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । कार्यक्रमको लागि इच्छुक कृषिक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी र कृषि फर्मबाट निवेदन दिन सक्ने ज्ञान केन्द्रको सूचनामा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लमजुङ र मनाङसहित प्राङ्गारीक खेती मिसनका लागि मात्रै एक करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत समूह वा सहकारीका लागि खुल्ला जमिनमा प्राङगारीक उत्पादन तर्फ दुईवटा कार्यक्रमका लागि २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ । समूह वा सहकारीले कम्तीमा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्नुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ ।
यस्तै एकल फर्मको लागि खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारीक उत्पादन अनुदानतर्फ ३७ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त शिर्षकमा २२ वटा कार्यक्रम हुने र सो को लागि एकल फर्मले कम्तीमा १० रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी प्राङ्गारीक उत्पादनका लागि प्लाष्टिक घर विस्तार अनुदान शिर्षक अन्तर्गत ६ वटा कार्यक्रम रहेका छन् । ३९ लाख २३ हजार बजेट रहेको सो कार्यक्रमका लागि तीन रोपनी प्लाष्टिक घर विस्तार भएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सो बाहेक कृषि उपजको बजार प्रवद्र्धन अन्तर्गत एउटा मात्रै कार्यक्रम रहेको छ । उक्त शिर्षकका लागि ४ लाख तीन हजार बजेट विनियोजन भएको छ भने बजार खोल्ने सहकारी, समूह वा फर्मले २० जना प्राङ्गारीक कृषि उत्पादकहरुसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ ।