एम्नेस्टी इन्डियालाई बन्द गराइनु भारतमा नागरिक समाजको कमजोर «

एम्नेस्टी इन्डियालाई बन्द गराइनु भारतमा नागरिक समाजको कमजोर

भारत सरकारद्वारा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया (एम्नेस्टी इन्डिया) को सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अचानक रोक्का गरेको कारणबाट एम्नेस्टी इन्डियाको नियमित कार्य बन्द हुन पुगेको हालसालैको दुःखद् समाचार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा मानव अधिकार, न्याय र विधिको शासनको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी अभियन्ताहरूका लागि एउटा गम्भीर चासोको विषय हो ।
भारतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेख नगर्ने र राज्यको विफलताहरूलाई उजागर गरेर मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आइरहेको संस्थामाथि भएको यो घटना मानवअधिकार माथिको नाङ्गो र निर्लज्ज आक्रमण हो । यो संस्थाले दस्ता वेजीकरण गरेको आमनागरिक र विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा राज्यका निकायहरूनैं संलग्न देखिएका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरूले विगत दुई वर्षदेखि बिना कुनै विश्वसनीय प्रमाण गलत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्डियालाई बारम्बार सताउने कार्य गरिरहेका थिए । यो लेख्दै गर्दा यस संस्थाविरुद्ध कुनै पनि औपचारिक अभियोग दर्ता गरिएको छैन ।
एम्नेस्टीमाथि गरिएको यो पछिल्लो आक्रमण यस संस्थाले भारतमा गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । एम्नेस्टीले आफ्नो काम कारबाही प्रतिराज्यका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा भारत सरकारको विफलताका बारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको थियो । हालसालै केही समय अघि पनि एम्नेस्टी इन्डियाले दुईवटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो प्रतिवेदन भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाएको एक वर्षपछिको जम्मुरकाश्मिरको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो भने दोस्रो प्रतिवेदन चाहिँ फेब्रुअरीमा भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रायः अल्प सङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका कम्तीमा ५३ जनाको ज्यानजाने गरी भएको दङ्गामा दिल्ली प्रहरीको संलग्नता रहेको कुरा खुलासा गर्दै तयार पारिएको एउटा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनरहेकोथियो।
मानवअधिकारको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा भारतको वर्तमान प्रशासनबाट तीव्र दमन खेपिरहनु भएका एम्नेस्टी इन्डियाकाकर्मचारी तथा भारतका अन्य सबै मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ । आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारतजस्तो देशले यसरी खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाई आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने रवाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक विषय रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्