स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदा जनसहभागिता भएन

दाङ-नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देश संघीयतामा गएसँगै अहिले स्थानीय तहहरुले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लागेका छन् । तर स्थानीय तहमा बनेका कानुन र ती कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको सहभागिता भने हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
तुलसीपुरमा भएको स्थानीय तहको कानुन र नागरिक सहभागिता विषक सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् । सहभागीहरुले नागरिकको हक, अधिकार र सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था ऐन र कानुनी, नीति मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागितामा जोड दिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ६७ वटा ऐन कार्यविधि बनाए पनि त्यसमा न्यून नागरिक सहभागिता रहेको पाइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विधान समितिका सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग भएको सम्वाद कार्यक्रमा सहभागीहरुले सबन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ऐन र कानुनहरु बनाउनुपर्नेमा सो हुन नसकेको बताएका थिए ।
अधिवक्ता मोहनप्रसाद धितालले विधान समितिले निर्माण गरेका कानुन ऐन तथा कार्यविधिहरु वडा र टोल–टोलमा लगेर छलफल गराउनु पर्ने बताए । ‘सविधानको मौलिक हक अनुसार स्थानीय सरकारले कुन–कुन कानुन बनायो र जन सहभागिता भयो–भएन भन्ने सबैले थाहा पाउनु पर्छ, यहाँ त्यस्तो देखिएन,’ धितालले भने । उनले प्रष्ट रुपमा जनताले थाहा पाउने गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । धितालले जनसहभागिता नभई कपि–पेष्ट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए ।
नागरिक समाज दाङका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मीले जनताले चाहेको जनसरोकारका विषयहरु कानुन निर्माण गर्दा जन सहभागितामा हुनु पर्ने बताए । उनले कानुनहरु बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘पछिल्लो समयमा धेरै अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ,’ रेग्मीले भने । यसैगरी शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष गोपाल शर्मा भट्टराईले स्थानीय तहले नीति निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको र आफूहरुलाई नीति निर्माण गर्दा सहभागी नगराएको बताए ।
यस्तै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुपबहादुर खत्रीले सहकारी र कर सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा आफूहरुसँग छलफल गरेको बताए । वृद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा नीति निर्माण गर्दा आफूहरुको सहभागिता नभएको बताए ।
अन्य ऐन कार्यविधिहरु बनाउँदा विज्ञ र सरोकारवालाहरु सहभागिता नरहेको सहभागीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विधायन समितिका संयोजक देवराज विश्वकर्माले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ६७ वटा ऐन र कार्यविधिहरु निर्माण गरी केही कार्यान्वयमा ल्याएको र केही ऐनहरु निर्माणको क्रममा रहेको बताए ।
उनले सबै ऐन कार्याविधि निर्माण गर्दा जन सहभागिता हुन नसकेको बताए । ‘केही विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ, सबै कुरामा छलफल भएको छैन,’ उनले भने । विश्वकर्माले जनताको इच्छा चाहनाहरु र आकांक्षाहरु भए पनि सबैसँग छलफल र सहभागितामा निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘कानुन आफैंमा जड होइन, यो परिमार्जन पनि हुन सक्छ, आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन हुने छ,’ उनले भने । उनले ऐन कार्यविधिहरु बनाए पनि विभिन्न कारणले सबै कार्यान्वयमा भने आउन नसकेको बताए । यसैगरी विधायन समितिका सदस्य सचिव झरेन्द्र खरेलले आफूहरुको एक वर्ष सिक्ने सिकाउनेमा बितेको भन्दै फाष्ट–ट्रयाक बाट ऐन कार्यविधि ल्याएको बताए । उनले ऐन कानुन बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि समस्या भएको बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा १ वमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण गरी कार्यनव्यनमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार विषयमा ऐनको धारा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका एकल अधिकार संविधानको धारा ८ मा उल्लेख भए वमोजिम हुने छ । उपधारा २ मा उपधारा १ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार पनि तोकेको छ ।