जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति «

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति

GettyImages / Romolo Tavani

महामारीका कारणले गर्दा उद्योगधन्दा बन्द गरिएको र मानवीय व्रिmयाकलापमा बन्देज लगाइँदा मौसममा सुधार देखिएको छ ।

विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो देशको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल पग्लिने क्रममा वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकका प्रमुख तीनवटा नदी जलाधार क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल सम्भावित विस्फोटको जोखिममा रहेका छन् । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोेड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यव्रक्रम (यूएनडीपी) ले नेपालको कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमताल र त्यसको जोखिमबारे गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले विस्फोटको जोखिम औँल्याएको हो । इसिमोडले केही समयअगाडि सार्वजनिक गरिसकेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सम्भावित खतरामा रहेका ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोसी जलाधार क्षेत्रमा छन् । त्यसैगरी तीनवटा हिमताल गण्डकी र दुईवटा कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्छन् । यी ४७ हिमतालमध्ये २५ चीनको तिब्बत क्षेत्रमा छन् भने २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा पर्छन् । मूलतः जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, हरित जलवायु कोषको उपयोग गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने कार्य आफँैमा चुनौतीपूर्ण छन् । वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रगत उपलब्धि हासिल गर्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबल संस्थागत आधार, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत प्रमुख रूपमा रहेका छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशहरू पृथ्वीको तापव्रmम १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न दिनै नहुने पक्षमा छन् भने विकसित देशहरू २ डिग्रीसम्म पुग्दा फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । विश्वबजारमा सौर्य ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधिमा व्यापक विकास भइसकेको र सस्तो हुँदै गएकाले पनि विकसित देशहरूले कोइलाजस्ता प्रदूषक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न इच्छुक हुनेछन् भन्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यो तथ्य पनि सम्झौताका लागि सकारात्मक संकेत हो । अर्कातर्फ १ सय ५० भन्दा बढी देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको योजना राष्ट्रसंघलाई बुझाइसकेकाले पनि आशा बढेको छ । यद्यपि उनीहरूले पेस गरेको योजना निकै अधुरो भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सन् १९९४ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विकसित मुलुकहरूकै कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजित भएकाले उनीहरूले नै हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अतिकम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्यासँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई सो सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा राखिएकाले चीन र भारतलगायतका देशले त्यसैलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, गत डेढ दशकमा चीन र भारतले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा विकसित मुलुकहरूलाइ समेत उछिनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पनि कटौतीको हिस्सा लिनुपर्ने अडानमा धनी मुलुकहरू रहेका छन् ।
यसपालि भने संसारभरि मौसममा ठूलो परिवर्तन आएको छ । खासगरी कोरोना महामारी रोकथामका लागि लकडाउन गरिएकाले मौसममा ठूलो सुधार आएको पर्यावरणविद्हरूले तर्क एकातिर गर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने वर्षौं पछाडि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानबाट सगरमाथा शिखर देखियो भने तराई–मधेसबाट हिमालय शृङ्खला देखियो । अतः यस पटक मौसममा ठूलो सुधार आएको छ । महामारीका कारणले गर्दा उद्योगधन्दा बन्द गरिएको र मानवीय व्रिmयाकलापमा बन्देज लगाइँदा मौसममा सुधार देखिएको छ । यसका साथसाथै विश्वमा हाल हेर्ने हो भने एकातिर विकसित देशहरू आफूहरूले मात्रै उत्सर्जन घटाउन सहमत छैनन् भने मुखले हुन्छ भने पनि अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न चाहिने आर्थिक सहयोग गर्न पूर्ण तयार पनि छैनन् । सन् १९९२ मा विश्वभरिका नेताहरू भेला भएर ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो सहरमा जलवायु परिवर्तन यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी सम्झौता आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन् १९९४ मा त्यस्तो निकाय स्थापना गरियो, तर वार्ता सुरु भएको १९ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विश्वका नेताहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता गर्न सफल भएका छैनन् । विश्वभरिका ९७ प्रतिशत वैज्ञानिकले पृथ्वीको तापव्रmममा वृद्धि भइरहेको र त्यसको कारण वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनडाइअक्साइडजस्तो हरितगृह ग्यास भएकाले त्यसको उत्सर्जन व्यापक रूपमा कटौती गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन् । जटिल विश्वराजनीति र विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूबीचको आर्थिक विकासको होडबाजीमा त्यस्तो सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । झट्ट हेर्दा जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दाजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा भइसकेको छ । विकास गर्ने व्रmममा पश्चिमा मुलुकहरूले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक प्रयोग गरे, जसका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी हुन गयो र त्यसले पृथ्वीको तापव्रmम वृद्धि गर्न सहयोग ग¥यो । विगत केही दशकमा विकासको व्रmम विकासोन्मुख देशहरूमा पनि बढ्दो छ र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । सन् ९० को दशकमा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न देश थियो भने अहिले चीनले उसलाई उछिनिसकेको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत चौथो स्थानमा छ । यसरी आर्थिक विकासको गति लिइरहेका अर्थतन्त्रहरूलाई यसैगरी उकालो लाग्न दिने पक्षमा पश्चिमा राष्ट्रहरू छैनन् । विकास गर्ने अधिकारलाई लगाम लगाउन जलवायु परिवर्तनलाई अस्त्रका रूपमा पश्चिमा मुलुकहरूले प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चीन, भारतलगायतका विकासोन्मुख देशको छ । यही आशंका सम्झौता नहुनुको मुख्य कारणको रूपमा रहँदै आएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, वैशाखयता बाढीपहिरो तथा चट्याङबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ८१ पुगेको छ । ५१ जना बेपत्ता छन् भने २ सय ७८ जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी पहिरोबाट जनधनको क्षति पुगेको छ । पहिरोमा परेर मात्रै १ सय २८ जनाको मृत्यु, ४४ बेपत्ता र १ सय १४ जना घाइते भएका छन् । बाढीबाट ६ जनाको मृत्यु, ७ बेपत्ता र ३ घाइते भएका छन् । चट्याङमा परेर ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय ६१ घाइते भएका छन् । अर्थात्, विश्वव्यापी महामारी सँगै नेपालीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपले पनि थप पीडा दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गर्न स्थापना गरिएको इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जले सन् १८८१ देखि २००२ सम्ममा पृथ्वीको औसत तापव्रmम झन्डै १ डिग्री बढिसकेको बताएको थियो भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक विश्वव्यापी पहल तुरुन्तै नगरिए जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो विनाशको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सन् १८५० यता विगत ३ दशक सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा देखिएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् भने ८ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको उनीहरूको दाबी छ । वैज्ञानिकहरूले सन् २००९ मै विश्वव्यापी सम्झौता भइसक्नुपर्ने बताएका थिए, तर देशहरूबीच त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेपछि सन् २००५ मा जसरी पनि गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेकै गतिमा कोइला र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएमा यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापव्रmम ४.५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ भने उनीहरूले १.५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा त्यसले पृथ्वीको जलवायुचव्रmमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् । यसरी पृथ्वीको तापव्रmम कतिसम्म बढ्न दिने र त्यसका लागि कसले, कति कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन घटाउने र कहिलेसम्ममा घटाइसक्ने भन्नेमा देशहरूबीच व्यापक असहमति छ । १९९७ मा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउन जापानको क्योटो सहरमा गरिएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन भने पहिला सहमत भइसकेका रूस, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले हात झिकेकाले सो सन्धि असफल भइसकेको छ । यसरी विभिन्न समयमा भएको छलफलबाट आ–आफ्नो देशको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ५.२ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू यसमा असफल भए । त्यसपछि म्याद थपिएको भए पनि अमेरिकालगायतका मुख्य उत्सर्जक देशहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । तसर्थ सन् २००९ मा त्यस्तो सम्झौता गर्ने भनिए पनि विश्व नेताहरू सहमत नभएपछि सन् २०२० बाट त्यसलाई लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्