मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा व्यवहारिकता

मस्यौदा निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा नेपालमा हुने मर्जर एन्ड एक्विजिसनको अभ्यास र प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बिल्कुल विपरीत देखिन्छ ।

संगठित संस्थाहरूको मर्जर एन्ड एक्विजिसन गतिविधिलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले हालै ‘सूचीकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाले मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कार्यलाई एउटा प्रक्रियामा लगेर नियमन गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
मर्जरमा समान हैसियतका दुई संस्था संयुक्त रूपमा विलय भएर नयाँ संस्था बन्छ । एक्विजिसनमा असमान हैसियतका संस्थाबीच ठूलोले सानोलाई आफूमा विलय गराउँछ । नेपालमा भइरहेका यस्ता संस्थागत गतिविधिहरूमा मर्जरभन्दा एक्विजिसनका बढी देखिन्छन् । बोलीचालीमा मर्जर भनिए पनि वास्तवमा ती एक्विजिसन हुन् ।
मर्जरमा गाभिने संस्थाका सेयरधनीहरूलाई सेयर दिइन्छ भने एक्विजिसनमा नगद, सेयर वा नगद र सेयर दुवै दिन सकिन्छ । मर्जर वा एक्विजिसनमा सेयर दिने कार्य नयाँ सेयरको निष्कासन गरेजस्तै हुने हुँदा यो केही जटिल हुन्छ र यसमा धेरै कानुन आकर्षित हुन्छ । नगदमा गरिने एक्विजिसन तुलनात्मक रूपमा सरल हुन्छ र नियमन पनि कम हुन्छ ।
मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रमुख उद्देश्य सेयरधनीहरूको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु हो । कर्पोरेट वल्र्डमा मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाहेक टेकओभर, रिभर्स मर्जर, डिमर्जर, स्पिन अफ, स्प्लिट अफ आदि थुप्रै संस्थागत गतिविधिहरू हुन्छन्, जुन नेपालमा अभ्यासमा आउन बाँकी नै छन् ।
मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया : मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया जटिल हुन्छ । यसका लागि कडा तयारी, कुशल परामर्शदाता र समर्पित व्यवस्थापन चाहिन्छ ।
कुनै संगठित संस्थाले अर्को संगठित संस्थालाई खरिद वा विलय गर्न चाहेमा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि उसले कुनै इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त गरी त्यस्तो संस्थाको खोजी गर्न लगाउँछ । वित्तीय परामर्शदाताले गाभिन वा बिक्री हुन चाहने संस्था खोज्ने र प्रारम्भिक छलफल अगाडि बढाउने गर्छ । छलफल अघि बढेमा गाभिन वा बिक्री गर्न चाहने संस्थाले पनि आफ्नो वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त गरेर यो कार्य अघि बढाउँछ । यो कार्यलाई थप अगाडि बढाउन दुवै संस्थाले सञ्चालकहरू राखेर आ–आफ्नो मर्जर कमिटी बनाउने र कानुनी परामर्शदाता तोक्ने गर्छन् ।
परामर्शदाताको नियुक्ति बाध्यकारी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कानुनी सल्लाहकारबिना कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङका यस्ता कार्य हुँदैनन्, तर नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन बाँकी छ ।

वित्तीय परामर्शदाताहरूले दुवै संस्थाको सेयरको मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । मूल्यांकनका आधारमा नेगोसिएसन (मोलमोलाइ) सुरु हुन्छ । नेगोसिएसनमा गाभ्ने वा गाभिने संस्थाको सेयरलाई कति मूल्य दिने वा एउटा संस्थाको सेयरको बदलामा अर्को संस्थाको कति सेयर दिने (लिने–दिने अनुपात) भन्ने प्रस्ताव गरिन्छ । साथै, प्रारम्भिक सहमति गरी आशय पत्र लिने–दिने गर्छन् ।
नेगोसिएसनको प्रक्रियामा सेयर लिनेदिने दरमा मोटामोटी सहमति भएपछि ड्यु डिलिजेन्स सुरु हुन्छ । मर्जरमा दुवै संस्थाको र एक्विजिसनमा गाभिने संस्थाको ड्यु डिलिजेन्स हुन्छ । यो एक जटिल प्रक्रिया हो, जसमा संस्थाहरूको वित्तीय तथ्यांक (सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी–खर्च, नाफा–नोक्सान, नगद प्रवाह, भविष्यको आँकलन, मूल्यांकन) मात्र हेरिँदैन, उनीहरूको गोप्य व्यावसायिक रणनीति, कर्मचारी, ग्राहक, बजार, कानुनी, सामाजिक, वातावरणीय पाटाहरू पनि हेरिन्छ ।
ड्यु डिलिजेन्समा कुनै ठूलो समस्या नदेखिए खरिद गर्ने वा गाभ्नेबारेको अन्तिम सम्झौता हुन्छ । सम्झौता बमोजिम दुई संस्थाबीच एकीकरण र समायोजनका कार्य हुन्छन् । यसबीच अन्य थुप्रै स–साना कार्यहरू पनि हुन्छन्, तर मोटामोटी रूपमा यही नै हो । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने एक विषय यी संस्थाको सेयरको किनबेच हो, जुन यो प्रक्रियामा कहीं पनि रोकिँदैन ।
नियामक निकायको कार्य यही प्रक्रियालाई विद्यमान कानुनबमोजिम निष्पक्ष, न्यायोचित र पारदर्शी बनाउने हो । यस आलेखमा यसैबारे एक विवेचना र विश्लेषण गरौं ।
गोप्यतासम्बन्धी करार : मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा संलग्न पक्षहरूबीच गोप्यतासम्बन्धी करार गर्नु आबश्यक हुन्छ । संलग्न पक्षले अन्तिम सम्झौता हुनुअघि मर्जर एन्ड एक्विजिसनबारे कुनै सूचना, जानकारी वा तथ्यांक सार्वजनिक गर्न, कसैलाई चुहाउन हुँदैन र सोको प्रतिबद्धताका लागि त्यस्तो करारमा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ ।
परामर्शदाताको सल्लाह : गोप्यतासम्बन्धी करार गर्नु पहिले संगठित संस्थाहरूले आ–आफ्नो पक्षमा कार्य गर्न वित्तीय र कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरेको हुनुपर्छ । परामर्शदाताहरूले संगठित संस्थाहरूलाई व्यावसायिक सल्लाह प्रदान गरी कारोबार निष्पक्ष र न्यायोचित गराउन मद्दत गर्नेछन् । यसले पुँजीबजारको विकास र विस्तारलाई पनि सहयोग गर्छ ।
खरिद बिक्रीको दर : खरिद–बिक्रीको दर निर्धारण नभइन्जेल मर्जर एन्ड एक्विजिसन कार्य दुई संस्थाबाहेक अन्य कसैले थाहा नपाउने गरी अत्यन्तै गोप्य हुनुपर्छ । गोप्यता नभए यी संस्थाहरूको सेयर-धितोपत्रको बजार मूल्य प्रभावित भई कोही लगानीकर्ताले गुमाउने र कोहीले फाइदा गर्ने भेदभाव र अन्यायपूर्ण अनि आर्बिट्रजको अवस्था आउँछ । त्यसैले गोप्यता कायम भएकै हुनुपर्छ ।
नयाँ सेयर निष्कासन : सेयर लिनेदिने सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एउटा संस्थाको सेयरको बदलामा अर्को संस्थाले सेयर दिने कार्य नयाँ सेयर निष्कासन गरेसरह हुन्छ । यस्ता सेयरहरू धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुन् जरुरी हुन्छन् । पब्लिकमा गइसकेका यी संस्थाको सेयर लिने व्यक्ति र मूल्य पहिल्यै निश्चित भएकाले सार्वजनिक निष्काशनमा झैँ विवरण–पत्र प्रकाशन गरेर लामो प्रक्रियामा जान जरुरत पर्दैन ।
सूचना र जानकारी : मर्जर एन्ड एक्विजिसनको कार्यमा विद्यमान कानुनमा रहेका कर्पोरेट एन्ड फाइनान्सियल डिस्क्लोजर्स (संस्थागत र वित्तीय जानकारी) का नियमहरू पालना हुनुपर्छ । यी संस्थाहरूले एक–अर्कालाई दिएको तथ्यांक र जानकारीहरू गलत र मेटिएको, झूट्टा, भ्रमित पार्ने र घटबढ गरिएका अभ्यास वा कार्यहरू हुनु हुँदैन । दुवै संस्थाले मर्जर वा एक्विजिसनको सम्झौताबारे नियमन निकायहरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी मात्र दिएर पुग्दैन । यसमा नयाँ जारी हुने सेयरहरू बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुँदा अन्तिम सम्झौता भइसकेपछि मर्जर वा एक्विजिसनको कार्ययोजना, समय तालिका र सम्झौता पेस गर्नुपर्छ । साथै बेलाबेलामा अन्य सूचना र जानकारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
फ्युडिसियरी ड्युटी : दुवै संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले आफ्नो फ्युडिसियरी ड्युटीअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले आफ्ना सेयरधनीको हितको ख्याल राखी काम गरेको हुनुपर्छ । दुवै संस्थाको सेयरधनीहरूलाई ती संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले हुन गइरहेको मर्जर एन्ड एक्विजिसनबारे ठीक समयमा ठीक सूचना दिई उनीहरूबाट यो प्रस्ताव अनुमोदन गराउनुपर्छ । सम्झौता दुवै पक्षका सेयरधनीहरूको लागि निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुपर्छ ।
मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा सेयरको मूल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन्छ । दुवै संस्थाका सेयरको मुल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स उचित हुन जरुरी हुन्छ । एकसंस्था अर्को संस्थाबाट प्रभावित भै अवास्ताबिक मूल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स हुनु हुँदैन । दुवै संस्थाका सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनले भित्री सूचनाका आधारमा कुनै कारोबार गरेको हुनु हुँदैन ।
एकाधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य : मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय कुनै एउटा संस्थाले बजारमा एकाधिकार प्राप्त नगरोस् र वस्तु र सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धी रहोस् भन्ने हो । मर्जर वा एक्विजिसनका कारण कुनै संस्थालाई एकाधिकार प्राप्त नहुने, धेरै बजार हिस्सा नओगट्ने, कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा बेच्न नसक्ने, बजारलाई अप्रतिस्पर्धी बनाउन र प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारबाट हटाउन नसक्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
कुनै संस्था ज्यादै ठूलो र भीमकाय नहोस्, ताकि संस्था धेरै ठूलो भएर सम्हालिन नसकी टाट उल्टेर अर्थतन्त्रलाई नै तहसनस नबनाओस भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । खासगरी वित्तीय संस्थाहरू अनावश्यक रूपमा ठूलो हुँदै गए बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
यी विषयमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा ती निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ । जस्तै वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, हाइड्रोपावर कम्पनीको सन्दर्भमा क्रमशः राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्छ । यसमा थप नयाँ कानुन आउन जरुरी छ ।
अन्य : प्राइभेट संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गरेको संस्था खरिद गरेमा वा विदेशी संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गरेको स्वदेशी संस्था खरिद गरेमा के हुने ? केही भाग सेयर खरिद गरे के हुने ? यसबारे पनि कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
मस्यौदा निर्देशिकाबारे : मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई नियमन गर्नुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन, तर निर्देशिकाकै जरुरत भने होइन । विद्यमान धितोपत्र ऐन–कानुन, कम्पनी ऐन, प्रत्यक्ष नियमन गर्ने ऐन, श्रम ऐनलगायतका कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूबाट पनि यो कार्य नियमन हुन सक्छ । नियमनको प्रमुख उद्देश्य पारदर्शिता र निष्पक्षता हो । यो उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै बाधा–अड्चन वा कमी–कमजोरी भए विद्यमान कानुनहरूमा संशोधन वा थपघट गर्न सकिन्छ ।
मस्यौदा निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा नेपालमा हुने मर्जर एन्ड एक्विजिसनको अभ्यास र प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बिल्कुल विपरीत देखिन्छ । यस्तो मस्यौदा आउनुमा नेपालले अभ्यास गरिआएको मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रक्रिया धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । मस्यौदामा झैँ मर्जर वा एक्विजिसनका धेरै कार्यलाई पहिल्यै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । यी कार्यहरू ज्यादै गोप्य सूचना हुन् र यिनले धितोपत्रको बजारमूल्यलाई प्रभावित पार्ने हुँदा सार्वजनिक हुन सक्दैनन् । त्यसो गरिएमा धितोपत्र ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ का विभिन्न दफामा भएको भित्री सूचना वा जानकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जान्छ ।
निर्देशिका नै बनाए पनि संस्थाहरूले मर्जर वा एक्विजिसनको कार्ययोजना, समय तालिका र सम्झौताका साथै नयाँ सेयरहरू बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने र समयमा अरू पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर संगठित संस्थाले बोर्डमा निवेदन दिने, बोर्डले अध्ययन गर्ने, स्वीकृति दिने, सर्त तोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन । यी व्यवस्थाले नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ । आजको कर्पोरेट वल्र्डमा नियन्त्रण रुचाइँदैन । नियमन निकायहरूले विचार पु-याउनुपर्ने विषय यही हो ।
(विगतमा एक दशकसम्म नेपाली पुँजीबजारमा कार्यरत अर्याल हाल अमेरिकी पुँजीबजारसँग सम्बद्ध छन् ।)