समृद्ध नेपालका मुख्य आधारहरू

देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आएको सबै तह र तप्कामा सुन्दा कुन किसिमको आर्थिक क्रान्ति मुलुकले खोजेको छ भन्ने कुरा नै निक्र्योल गर्न गाह्रो छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र संविधानले परिलक्षित गरेको छ । वैदेशिक पुँजी भित्र्याएर राष्ट्रिय हितमा लगानी गर्ने, आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिविम्बित हुने वातावरण सरकारले तयार गर्ने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख छ । आर्थिक आत्मनिर्भरतामार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि लगानीको वातावरण बनाउने र स्वदेशी श्रम तथा सीपकै उच्चतम उपयोग गर्न सकिने सरकारी योजनाको औचित्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल स्वाधीन भए तापनि व्यवहारमा पराधीन नै छ । नेपालको प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनका घटनाहरूमा परनिर्भरताका हरेक घटनाका हामी साक्षी छौं । आर्थिक क्षेत्रमा त पराधीनताको पराकाष्ठाको स्थिति अहिले देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय बजेटको प्रमुख हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा सहायता रहने गरेको छ । नेपालको उद्योग, धन्दा, व्यवसाय विस्तारमा समेत वैदेशिक स्रोतकै बाहुल्यता छ । देशको आफ्नै उत्पादनको स्थिति शिथिल हुँदै गर्दा हरेक वस्तु आयात गर्नुपरेको छ । देशले विकास खोजेको छ । समृद्धि खोजेको छ । तर, उत्पादनको आधार अत्यन्तै न्यून हुँदा देशका जनशक्ति बिदेसिएका छन् । देशको निर्यातमा वस्तुभन्दा श्रम सेवा बढी हाबी छ । नेपालले आफैंले उत्पादन गरेर स्वदेशी माग धान्ने वस्तुहरूसमेत आयात गरेर देशको स्वाभिमानी उत्पादकहरूलाई एकातिर निरुत्साहित गरिरहेका छौं भने अर्कातिर उत्पादनका सम्भावनाहरूलाई समेत लत्याएर पराधीन मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छौं । हाम्रो सोचाइ र मानिसकता नै पराधीन भइसकेको छ ।
मुलुक समृद्ध हुने तीन महत्वपूर्ण सर्त छन् । ती हुन्— स्थायित्व, विकास र सुशासन । प्रायः हरेक सरकारले भन्ने कुरा यही नै हो ।
(क) स्थायित्व ः नेपाली राजनीतिको दलीय किचलो, अविश्वास र धुव्रीकरण भइरहने राजनीतिक अभ्यासले विगतका वर्षमा मुलुकमा स्थायित्व केवल कल्पनामा मात्रै सीमित रह्यो । मिलीजुली सरकारमा झमेला र अविश्वास त हुन्छ नै, पद र सत्ताको लोलुपताले पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्णय लिन खुट्टा कमजोर बनाउँछ । यसैको परिणाम हो— उथलपुथल र अस्थिर माहोल । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने संस्कृति, गतिशील र जुझारु नेतृत्वको अभाव र आर्थिक मार्गचित्रका लागि अस्पष्ट कार्यदिशाको अभाव नै स्थायित्व हुन नपाउने मुख्य कारणहरू हुन् । अहिलेको स्थायी सरकारले यस्ता विकृतिहरूलाई चिर्दै स्थायित्व दिइरहेको आधार देखाउनुपर्छ । तब मात्र, आर्थिक क्षेत्रको कार्यदिशा सहज र सरल हुन्छ ।
(ख) विकास ः विकास सफलताको मापदण्ड र समृद्धिको आधार हो । परनिर्भर नेपालको आफैं टिकिरहने आधार अहिले देखिन्न । आधार मजबुत बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ तर प्रभाव देखिने गरी । स्वदेशी स्रोत र साधनको परिचालन तथा स्वदेशी रोजगारी सुनिश्चित हुने नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र नेपालमा प्रभावकारी विकासका गतिहरू देख्न सकिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निमाण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका योजनाहरू बेलैमा सम्पन्न हुने हो भने विकासको अनुभूति नेपालमा गर्न सकिन्छ ।
(ग) सुशासन ः समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण आधार सुशासन हो । आर्थिक क्रियाकलाप र विकासका मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्दा जवाफदेहिता, अधिकारको सदुपयोग, स्वार्थ नबाझिने विषयमा सहभागिता र निर्णय गर्ने परिपाटी, पारदर्शिता र परिणाममुखी संस्कारको खाँचो पर्छ । यस्ता कुरा नियम, कानुन, योजना र कार्यक्रमहरूमा लेखिए तापनि व्यवहारमा विरलै लागू भएको छ । देशमा बिचौलिया र दलालतन्त्र हावी भएको छ । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थितिले कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्नुका साथै काम परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुने, लागत बढ्न जाने र गलत अभ्यास बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं नेपालको राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक संक्रमणका विश्वका धेरै मुलुकका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको छ । तर, दलीय संस्कृतिमा धु्रवीकरणको गुन्जायसले साँच्चिकै स्थायित्वलाई दिगोपन दिइरहला त ? आमजनमानसमा अन्योल र सन्देहको स्थिति पैदा भएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्दा फरक विचार र स्वस्थ आलोचनालाई समेत स्वाभाविक रूपमा पचाउन सक्ने र त्यसको जवाफ दिन सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । राजनीतिक अस्थिरताको गाइँगुइँले आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुन बेर लाग्दैन । किनभने घटना राजनीतिक हुन्छ तर मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउँछ ।
स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि साझा प्रयास के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ छ— विकासमा सहकार्य, साझेदारी र एकता । कतिपय राजनीतिक लालबुझक्कडहरूले यही विषयलाई ठ्याक्कै सत्ताको साझेदारी सम्झिन सक्छन् । किनकि विगतको बानीले अभ्यस्त बनाइसकेको छ । तर, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारले भएकाले सत्ता साझेदारीका लागि निर्णायक हुन खोज्नेहरूको सम्भावनाहरू क्षीण भइसकेको छ । समुदायमा आधारित विकास र रोजगारीका लागि साझा प्रयासहरू एकत्रित हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छा, अभीष्ट र सिद्धान्त एकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । विकासका एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई साझा रूपमा आत्मसात् गरेर एउटै अठोट, एकता र सहकार्यको सम्झौता हुन जरुरी छ । विकास नेतामुखीभन्दा नीतिमुखी हुनुपर्छ । नेता, कार्यकर्तास्तरमा गरिने विकास गुणस्तर दिगो हुँदैन ।
नेतृत्वमा फितलो पकड, दलाल र बाँडचुँडी संस्कृति, उच्च राजनीतिक संस्कार र सुझबुझको कमी आदि कारणले नेपालको सत्ता सञ्चालन २०४६ सालयता स्थायी हुन सकेन । आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात नै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको बेला भइरहेको थियो । तर, उदारीकरणलाई मलजल गर्नका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशले गति लिन सकेन । एकले अर्कोलाई सिध्याउने निकृष्ट चिन्तन र योजनाले देशलाई नै पछाडि धकेल्यो । संघर्ष र सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको जनताप्रतिको बेवास्ता, दम्भ र आत्मपरक चिन्तन हदैसम्म नेपाललाई अतिकम विकसित र अस्थिर मुलुकमा पुराउने मुख्य कारणहरू हुन् । यस्ता क्रियाकलापहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ । नेतृत्वको ढुलुमुले संस्कृति र व्यावहारिक परिपाटी अब जनताबाट ठाडै अस्वीकृत हुनेछन् ।