अग्रिम बुकिङ आज नखुल्ने «

अग्रिम बुकिङ आज नखुल्ने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिएको भन्दै यातायात व्यवसायीले दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार (असोज ५) देखि खोल्ने भनिएको अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने स्पष्ट पारेको छ । महासंघको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले सरकारले हालैमात्र बढाएको इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिएकाले अग्रिम बुकिङ गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
व्यवसायीसँग अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने सहमति भए पनि त्यसविपरीत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाले आफूहरूले बुकिङ खोल्न नसक्ने दुई दिनअघि नै जानकारी गराइसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । “हामीले सरकालाई ४८ घण्टाको समय दिएर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन भनेका थियौं,” उनले भने, “तर, सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नै नजनाएकाले हामी अग्रिम बुकिङ खोल्न असमर्थ भएका छौं ।”
महासंघले सरकारलाई मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन ४८ घण्टाको समयसीमा दिएको थियो । सरकार र व्यवसायीबीच यसअघि बढेको डिजेलको मूल्यअनुसार दसैंपछि यातायात भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सरकार र व्यवसायीबीच भदौ ३१ मा असोज ५ देखि दसैंमा घर जान चाहनेका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने सहमति भएको हो ।
तर, व्यवसायीहरूले सरकारले सहमतिविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै त्यो फिर्ता नभएकाले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । मंगलबार भएको महासंघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोमबार रातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाले अग्रिम बुकिङ खोल्न नसकिने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । महासंघले भदौ २० गते र असोज १ गते रातिदेखि लागू हुनेगरी बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनु पर्ने सर्त राखेको थियो ।
२०७२ माघदेखि सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसयता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० देखि १५ रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको भन्दै महासचिव सिटौलाले भने, “हामीले यात्रुलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने भन्दै भाडा बढाऊ भनेका छैनौं, बरु बढाइएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिउ भनेका छौं ।” वैज्ञानिक भाडादर मापदण्डअनुसार इन्धनको मूल्य ५ रुपैयाँ थपघट भए भाडा समायोजन गर्नु पर्छ । तर, सरकारले यतातर्फ कुनै ध्यान नदिई व्यवसायीलाई नै मार पर्ने निर्णयमात्र गरेको सिटौलाको आरोप छ ।
यता, व्यवसायीले गरेको निर्णयबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । “यो विषय सरकारले नै निर्णय गर्ने विषय हो र विभागले यस बारेकमा केही भन्ने सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच डिजेल र पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि भए वा गिरावट आए वैज्ञानिक मापदण्ड बमोजिम भाडा समायोजन गर्ने सहमति वैज्ञानिक भाडादर मापदण्ड तयार गर्दा सहमति भएको थियो । तर, २०७२ माघ यता सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन । सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार भाडा वृद्धिमा पार्टपुर्जा र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वको ६५ प्रतिशत र इन्धनलाई ३५ प्रतिशत हिस्सा रहने छ भनिएको छ ।
मुलुकी संहिताको विरोधमा मजदुर आन्दोलित
सरकारले भदौ १ देखि लागू गरेको मुलुकी संहिता (ऐन)ले चालकलाई अन्य अपराधी सरह व्यवहार गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा यातायात मजदुरहरूले स्वःस्फूर्त रूपमा सवारी नचलाएका हुन् । यो आन्दोलनमा मजदुर दुई धारमा विभाजित भएका छन् । “नेकपानिकट मजदुर संघले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ भने अन्य दलसँग सम्बन्धित मदजुर संघहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्,” एक मजदुर नेताले भने । यो आन्दोलन कसले नेतृत्व गरेको हो भन्ने नै खुलेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्