उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रभाव

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको उही पुरानै नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

नयाँ संविधानअनुसार शासकीय संरचनाका तीनै तहले जनतालाई अहिले करको बोझ बोकाएर थङ्थिलो पारिरहेको कुरा सतहमै आएको छ । प्रभावकारिता, औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने र जनताले थेग्न सक्ने÷नसक्ने पर्याप्त अध्ययनबिना नै लागू गरिएको कर प्रणालीले जनता आक्रान्त देखिएका छन् । करको सीमा, दायरा र त्यसलाई वहन गर्न सक्ने करदाताको क्षमता (अफोर्डेबिलिटी) को सवालमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको हो भन्ने कर तिर्नेहरूको एकातिर गुनासो छ भने कर प्रणाली वैज्ञानिक भए पनि यसको शीर्षकको व्याख्या अस्पष्ट रहेकाले यसको सही कार्यान्वयनमा समस्या आउने कर विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने सन्देश संघीयताले दिएको छ । तर, त्यो अधिकार जनताले कसरी पाउने ? अधिकार त केवल स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्रै दिएको जस्तो छ । जनता त अधिकारसम्पन्न हुने कहिल्यै देखिन्न । यस्तै दुखेसो दूरदराजका ग्रामीण भेगका जनताको छ । सरकारले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी र आर्थिक आत्मनिर्भरताको कुरा आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा गरेको छ । यसका लागि अधिकारसम्पन्न जनतालाई न्यूनतम आवश्यकता पहिला पूरा गरिनुपर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । त्यस्तो ग्यारेन्टी लिनका लागि जनताको सरकारप्रतिको आत्मविश्वास र सानो उद्यम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने तत्परता पनि हुनु जरुरी छ । दुःखजिलो गरेर बस्नेहरू जो गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनका लागि सरकारले अत्यावश्यक सेवाहरू निःशुल्क दिनुपर्ने सर्वत्र माग छ । अझ संघीयता लागू भएर आएदेखि यता गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता बढेपछि जनताका आकांक्षाहरू पनि मौलाएर आएका छन् ।
देशले अहिले परिवर्तन खोजिरहेको छ । त्यस्तो परिवर्तन जहाँ उत्पादनको आधार बलियो होस्, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी श्रम र स्वदेशी उद्यमशीलताको पूर्ण परिपालना भए मात्र उत्पादनशील क्षेत्रको जग बलियो हुन्छ । अहिले आयात चुलिएर अर्थतन्त्रमा वस्तु व्यापार घाटाको आक्रान्त स्थिति छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बिस्तारै घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि शिथिलता आउन थालेको छ । देशमा हुने उत्पादनहरू बिस्तारै बन्द हुँदै गएका छन् र आयाततर्फ मुलुक पूर्ण रूपमा निर्भर हुन थालेको छ । यस अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको उही पुरानै नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
आय आर्जनको ग्यारेन्टी र धेरैलाई रोजगारीमा समेट्न सक्ने भनेको उत्पादनमूलक उद्योग नै हो । साना उद्योग र उद्यमशील प्रयासहरूले पनि स्वआर्जन र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई समेट्न सक्छ । तर, त्यसका लागि राज्यले लिने नीति र कार्यक्रमहरू व्यवसायमैत्री र उद्यममैत्री हुनुपर्छ । सरकारको कर र राजस्वका नीतिहरूले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । यसले एकातिर उद्योगको लागत बढ्न गई उद्योग रहने कि नरहने भन्ने ठूलो चिन्ता हुन्छ भने अर्कातिर बढेको लागतको प्रत्यक्ष असर मूल्य वृद्धिका रूपमा उपभोक्तालाई पनि उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि असर पुग्न जान्छ । तसर्थ, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रभाव नपर्ने गरी अहिले जनप्रतिनिधिहरूले करको दायरालाई समायोजन नगर्नुको विकल्प देखिन्न ।
जनताबाट कर कसरी र कुन तरिकाले लिने भन्ने कुरामा अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी अलमलमा छन् । क्षेत्राधिकार स्पष्ट नबुझ्नाले र करका शीर्षकहरूबाट प्रस्ट हुन नसक्नाले पनि समस्या आइरहेको कर विज्ञहरूको भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर करदाताहरूलाई पनि करको उपयोगिताका विषयमा प्रभावकारी साक्षरता दिन नसकेका कारणले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको करको क्षेत्राधिकार र यसको उचित कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारले उचित तालिम र ज्ञान नदिनाले नै अहिले स्थानीय सरकार पटक–पटक आलोचित बन्न पुगेका छन् । तीनवटै तहका सरकारले कर उठाउन पाउने संविधानमा स्पष्ट लेखिए पनि कर निर्धारणका मापदण्ड, कर उठाउने शीर्षकहरूको स्पष्टता आदि कुरामा संघीय सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश नभएर नै समस्या देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि स्थानीय तहको सरकारले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत आदि लिन पाउने संविधानमा उल्लेख छ । तर, यी कर लिने आधार कसरी बनाउने, कुन मापदण्डमा कसरी कर लिने भन्ने कुराको यथार्थ निरूपणबिना नै यसको कार्यान्वयन भइदिँदा करको आतंक भन्ने हल्ला सुरु भएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका हरेक कोणमा तीनवटै सरकारमा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । कर, राजस्वजस्ता संवेदनशील आर्थिक नीतिका पाटाहरूमा यसको मापदण्ड र तौरतरिकाबारे समन्वयकारी भूमिका मुख्यतः संघीय सरकारको हुन्छ । अहिले कतिपय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने समानीकरणको अनुदान र राजस्व उठाउने सीमाका विषयमा खुलेआम संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । सातवटा प्रदेशमध्ये छवटै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि यी केन्द्रमा रहेको आफ्नै पार्टीको सरकारको आलोचना गर्न बाध्य देखिएका छन् । यस्तो क्रियाकलापले झन् संघीयतामा राजनीतिक संक्रमण बढाउने खतरा देखिन्छ, जसको मूल्य आर्थिक क्षेत्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा जब–जब राजनीतिक उथलपुथल भयो, राजनीतिक रूपमा पार्टी र नेताहरू झन् सबल र खारिएर निस्कँदै गए, तर देशचाहिँ जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट यस्तो राजनीतिक अन्योलको मूल्य चुकाउन बाध्य भयो । यस्तै यथार्थता दोहोरिन नदिन र संघीयतालाई पूर्ण सफल बनाउन सबै किसिमका अन्योल र विवादित विषयहरूमा अन्तरसरकारी समन्वय हुनैपर्छ ।
सरकारले उत्पादनका आधार बलियो बनाउन ठूला–ठूला घोषणाहरू गरेको छ । बजेटमार्फत पुँजीगत अनुदान र करमा सहुलियतका कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । सरकारले दिने अनुदान र सरकारले लिने करमा सामन्जस्यता हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिन्न । हरेक जनउपयोगी कार्यहरूका र सरकारले लिने अनिवार्य दस्तरु, राजस्व र करका विषयहरूमा औचित्य पुष्टि हुने आधार सरकारले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्यो । जस्तो कि, माछा व्यवसायका लागि पोखरी खन्न र पूर्वाधारहरूमा पुँजीगत अनुदानहरू किन दिइएको छ । त्यस्तै, चनाचटपटे बेच्नेलाई, गाईभैंसीको बिक्री गर्दा आदि लाग्ने कर किन लिइँदैछ । यसको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा व्यापक जनजागरण अभियानको खाँचो छ ।
सवाल कर लिनै हुन्न भन्ने होइन । यहाँ सवाल कर लिएर पनि व्यवसाय, उद्यम र आमजनमानसको जनजीविकामा असर पर्ने त होइन भन्ने हो । सरकारको नीति अहिले उद्यमशीलता र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ सोझिएकाले त्यसतर्फ विद्यमान तीनवटै शासकीय संरचनाहरूले थोपर्ने कर र राजस्वहरूले असर त गरेको छैन भन्ने कुराप्रति चनाखो हुनु आवश्यक देखिन्छ । शीर्षक र मापदण्डमा अन्योलता बढ्दा एउटै कर दोहोरिँदै जान्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा दोहोरो कर लिइरहेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अन्योल र समन्वयको अभावको यसको मूल जड हो ।
संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनले जनतालाई ढाडै सेक्ने गरी महँगी बढाउने तर्क–वितर्कका बीच आर्थिक असन्तुलनको खतरा पनि बढेर गएको छ । सीमित स्रोत, बढ्दो दायित्व र आवश्यकताका बीच तालमेल गराउन नयाँ ठोस योजना सरकारसँग छैन । यसको असर करका दरहरूमा वृद्धिबाहेकको अरू तत्काल गर्ने योजना हुँदैन । दीर्घकालीन सोचमा सरकार कहिले पनि गम्भीर छैन । बितेका दशकहरूमा सरकारले योजना राम्रो बनाए पनि त्यो कागजमा मात्र सुन्दर हुन पुग्यो । कार्यान्वयन तहमा अनेक झमेला र प्रक्रियागत झन्झटहरू छन् । तगाराहरू छन् । तिनलाई हटाउन खोज्दा आफ्नै अस्तित्वमा खतरा पर्ने देखेर विगतका सरकारहरूले दीर्घकालीन सोचलाई त्यागेका नै थिए । तर, अहिले स्थिर सरकार आएको छ । अहिले तीनवटै सरकारको काम–कारबाही र समन्वयमा दीर्घकालीन नीति सार्वजनिक हुनुपर्छ । एउटा त्यस्तो नीति, जसमा जस्तो बाधा, व्यवधान आए पनि तीनवटै सरकारका बीच समाधान गरिने बाटोबारे मार्गदर्शन गरिएको होस् । अनि, यसले मात्र आर्थिक स्थिरतालाई मलजल गर्छ । केही दिनयता प्रदेश सरकारले दिने बिदामा संघीय सरकार उदासीन रहेको भन्ने कुराले पनि विवाद बढिरहेको छ । यस्ता विवाद टुंग्याई यसबाट निर्वाध चलिरहेको व्यवसाय, उद्योग र रोजगारीमा कुनै असर नपारी अगाडि बढ्नुपर्ने समन्वयकारी नीतिको खाँचो अहिले छ ।