सिलिन्डर ग्यास बिक्री–वितरणमा समस्या «

सिलिन्डर ग्यास बिक्री–वितरणमा समस्या

नेपाली उपभोक्ता ग्यास सिलिन्डरको उपभोग वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ ।

प्रत्येक ग्यास उद्योगको बिक्री–वितरण प्रणाली फितलो भएकाले हिउँदमा माग बढी भएको समयमा सामान्य अवस्थाको कोटा प्रणाली सही नभएकाले उपभोक्ता र डिपोले दुःख पाएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा सहरिया ठाउँमा ग्यास डिपो राख्ने ठाउँको अभाव देखिन्छ । स्मार्ट सिटी भइरहेको अवस्थामा घरबेटीले भण्डारण ग्यास सिलिन्डरले ठाउँ बढी ओगट्ने र असुरक्षाको दृष्टिले डिपो राख्न मान्दैन । सही छनौट ठाउँ नपाउने देखिन्छ । प्लान्ट र बिक्री स्थलमा मजदुरको अभाव सिर्जना भएको छ । ग्यास लोड/अनलोड र ल्याउने/पुराउने मान्छे महँगो र नपाउने वातावरण देखिन्छ । सक्षम कामदार विदेश पलायन भएको अवस्था देखिन्छ ।
केही ग्यास उद्योग आफैं ठेक्का प्रवृत्ति, मिचौलिया र माफियामा चुलिएका छन् । त्यस्ता उद्योगले ग्यास बेच्ने भन्दा सिलिन्डर बेच्ने प्राथमिकता बढी देखिएको छ । यस्ता कुरामा ग्यास बेच्ने डिपो कम्पनीसँग चिडिएको देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युत्, सौर्य, हावा, ऊर्जा नीति, हाइड्रोपावरको बृहत् स्तरमा स्थापना भइरहेको अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति बढेकाले इन्डेक्सन चुलो, राइसकुकरमा खाना पकाउने धेरै उपभोक्ता उत्साही र सजिलो, कम समय, स्ट्यान्डर्ड र ठाउँ पनि कम लाग्ने भएकाले प्रयोगकर्ताहरू ग्यास सिलिन्डर चुलो प्रयोगभन्दा विद्युत् सामग्री प्रयोगमा बढी अग्रसर भएको देखिन्छ ।
विद्युत् खपत बढेसँगै लोडसेडिङको अन्त्य हुने अवस्थामा ग्यासको कारोबार मटीतेलजस्तै विसर्जन हुने अवस्थामा नआउला भन्न सकिन्न । यो कारोबारलाई जीवन्त राख्न सरकार र कम्पनीले दीर्घकालीन उच्चस्तरको कार्य योजना ठोस नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग र उपभोक्ता हित संरक्षण संघ संस्थानको ग्यास कारोबार अन्तर्गत बिक्री–वितरण सम्बन्धित मापदण्ड एक समान नभएकाले सरकारले ठोस नीति पहिल्याउन शीघ्र आवश्यक देखिन्छ ।
हाल बजारमा विभिन्न ब्रान्डका खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरहरू फोहोर ज्यादै पुराना भएका, कुच्चिएका एवं सिलिन्डर निर्माण मिति र सिलिन्डर प्रयोग गर्न मितिसमेत मेटिएको सिलिन्डरहरू बिक्री–वितरण एवं दैनिक प्रयोगमा रहेको पाइएको साथै तोकिएको (१४.२ किलो) भन्दा कम ग्यास भरेर सिलिन्डर बजार पठाउने प्रवृत्ति अत्यधिक भएको छ । खाली सिलिन्डरमा पटकैपिच्छे ग्यास भर्दा सफा नगर्ने, अनिवार्य रूपमा हाइड्रोलिक टेस्ट वास्तविकता नगर्ने पूरा तौल लिकेज भल्व परीक्षण बरोबर उद्योगले नगरेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनता/विक्रेताहरू ठगिएका छन् ।
नेपालमा ग्यासको कारोबारको लगानी निजी क्षेत्रको मात्र रहेको छ । निजी क्षेत्रको मनोमानी नीतिले ग्यासको कारोबार खस्किँदो अवस्थामा आएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरकारको सहभागिता नभएको र ऐनकानुनलाई टेरपुछार गरेर मनोमानी नीतिमा गएको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका साथै प्राविधिक पक्षको विषयका लागि सरकारले छुट्टै विभागको स्थापना गरेको देखिँदैन ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने चरितार्थ कुरा यहाँ देखिएको अनुगमन निरीक्षणले भ्रष्टाचारमुक्त, कडा कानुनको शासन नभएको देखिन्छ ।
ग्यास कारोबारको उद्योगमैत्री, वित्तीयमैत्री, प्रविधिमैत्री, गुणस्तर मैत्री र राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय पहुँच भएको वातावरणको अवस्था देखिदैन ।
हाल सरकारको समृद्धि योजनामा जलविद्युत्को विकासमा व्यापक उपभोग र बिक्रीको योजनाअन्तर्गत विद्युतीय सामग्री खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने, ग्यास आयात कम गर्दै लाने सरकारको नीति छ । यस कुराले ग्यास कारोबार ४–५ वर्ष पछि कमजोर बनेर तल खस्किन सक्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हालसम्म भारतबाट मात्रै हुँदै आइरहेको छ । २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको समझदारी भएको थियो, तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।
चीन, भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेकाले नेपालले पनि यो विषयमा थप अध्ययन/अनुसन्धान र सुझाव/चासो दिएको छैन ।
सरकारले जनकपुरमा ग्यासको भण्डार गृह निर्माण गर्न तयारीमा जग्गा र पूर्वाधारको ढाँचा गरे पनि उक्त भण्डार क्षमतामा ग्यास केही महिनासम्म थेक्न सक्ने भण्डार निर्माणको कार्यान्वयन र सुचारु भएको छैन । योजनामा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ ।
केही ग्यास उद्योगले नयाँ नयाँ विक्रेताहरू थप्दै विभिन्न ठाउँका वितरक वा ख्याति कमाएका पुराना डिपोहरू खारेज गर्न थालेका छन् । केही दशकअघि यहाँका ग्यास व्यवसायीले वितरक हुँदै विक्रेतासम्म ग्यास पुराइन्थ्यो । पुरानो ख्याति कमाएको डिपो वा वितरक खारेज गर्न थालिएकाले उनीहरूको ठूलो लगानी डुबेको छ भने मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।
मर्यादित ढंगबाट छिमेकी मुलुक भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्नका लागि नेआनिमार्फत स्वीकृत ६ ढुवानीकर्ताका ४ सयभन्दा बढी बुलेट ढुवानीमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।
दुई वर्षअघिदेखि बारम्बार चर्चामा आएको स्वदेशी ग्यास बुलेट भित्र्याउन पहल अहिले आएर भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटबाट ढवानी गर्न संचालन हुने कुरामा भारत सकारात्मक देखिएकाले शीघ्र नेपाली बुलेट चल्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, ढुवानी लागत घट्ने, चाँडो आपूर्ति हुने ढुवानीको जोखिम कम हुने र एकैपटक धेरै ग्यास ल्याउन सकिने जस्ता ग्यासको पाइपलाइन निर्माणका लागि भारत सरकार (भाआनि) ले आजभन्दा ४ वर्षअघि प्रस्तावसँगै सुझाव दिएको थियो, यो कुरा विचाराधीनमा सीमित रह्यो । भाआनिले विहारमा ग्यास वितरणका लागि सहज हुने अभिप्रायले बरौनी सँगै मुजफ्फरपुर वा मोतीयाहारीमा भण्डारण गृह राख्न लागेको छ ।
नेआनि सरकारबाट स्वीकृति लिए चाँडै जनकपुरको महेन्द्रनगरमा ग्यास भण्डारण गृह बनाउने तयारी थालनी भए सो प्रस्तावअनुसार जनकपुर–मुजफ्फरपुरको दूरी करिब ८५ किमि छोटो छ । छोटो दूरीबाट ग्यास ल्याउने भएपछि ढुवानी लागत घट्छ । अर्कोतिर बरौनी रिफाइनरी प्रत्येक वर्ष मर्मत हुँदै नेपालमा ग्यास आयात प्रभावित भइरहेको छ । बरौनी मर्मतका लागि बन्द हुनु अगावै मुजफ्फरपुरमा प्रर्याप्त ग्यास भण्डार हुने भएकाले नियमित ग्यास ल्याउन सकिन्छ । उक्त प्रस्तावलाई चासोअनुरुप कार्यान्वयन भए दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ ।
नेपाली नम्बर प्लेट बुलेट सञ्चालन गर्न नेपालको बाटोघाटो, पुलपुलेसाको संरचना थेग्न नसक्ने, वैज्ञानिक तथा महँगो पूर्वाधार विकासको अभाव दरो कानुनी आधार नभएको, व्यवसायी पूर्ण सक्षम नभएको र परराष्ट्र नीति पूर्ण समझदारी नदेखिएको अवस्थाले नेपाली बुलेट सञ्चालन हुन धेरै बाधा व्यवधान आउन सक्छ, सो कुरा सरोकारवालामा बेलैमा ध्यान जाओस् । नेपाली उपभोक्ता ग्यास सिलिन्डरको उपभोग वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ ।
अनेकौं पटक हुने मानवीय त्रुटि र उपभोगमा हुने सचेतनाको अभावमा सिलिन्डर एक खतरनाक बमका रूपमा विस्फोट हुन गई मानवीय क्षति र लाखौं रुपैयाँको चिजवस्तु नोक्सानी हुन जान्छ । यसबाट पीडित उपभोक्ताहरूले उत्पादक वा वितरकबाट कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था नेपालमा हुन सकेको छैन । यहाँ उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारका लागि नेपालमा हुन सकेको छैन । यहाँ उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारका लागि सरकार प्रबुद्ध नागरिक, गैरसरकारी पहल अपेक्षित रहेको छ । उता हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भएको उपभोक्ता जागरण र सरकारी व्यवस्थाका अनुसार खाना पकाउने सिलिन्डरको दुर्घटनामा भएको ज्यान, मालको नोक्सानीबापत उपभोक्ताले रु. ५० लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा पाउन सक्नेछन् । खास गरी कम्पनीलाई हुन जाने सम्भावित दुर्घटनाका लागि भनेर आफ्ना वितरकलाई तेस्रो पार्टी बिमासहित बिमा पोलिसी खरिद गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यो कुनै व्यक्तिगत ग्राहकका लागि तोकिएको भन्दा पनि सबै प्रकारका ग्राहकलाई यो बिमा पोलिसीले कभर गरेको छ । यसको लागि ग्राहकले कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा प्रिमियम बुझाइराख्नु पर्दैन, यदि कुनै पनि सिलिन्डरजन्य दुर्घटना हुन गए ग्राहक वा उसका तर्फबाट हकवालाले वितरकको माध्यमबाट मुआब्जाको लागि दाबी गर्न सक्छन्, दाबी गरिएको मुआब्जाको रकम बिमा कम्पनीले सम्बन्धित वितरककहाँ जम्मा गर्छ र वितरककहाँबाट यो मुआब्जा रकम प्रभावित ग्राहकसमक्ष पुराइन्छ । एलपीजी सिलिन्डरका उपभोक्तालाई यो व्यवस्थाले धेरै हदसम्म निश्चिन्त बनाएको छ । यसै आधारमा हाम्रो देशमा उपभोक्ताको जीउ, ज्यान स्वास्थ्य तथा हानि–नोक्सानी पुराउने उपभोग्य वस्तु (ग्यास सिलिन्डर) तथा सेवाका बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणको लागि मौजुदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा ग्यास खपत वृद्धि हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रको परिवारमा ग्यासको पहुँच दोस्रो श्रेणीमा देखिन्छ । ग्यास प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने, दाउरा प्रयोगभन्दा कम खर्चिलो हुने र ग्यास सिलिन्डर गुणस्तरको विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि यहाँका सम्बन्धित सरोकारवालाले वास्ता गरेको छैन । यहाँको सम्पूर्ण जनसंख्याको ६४ प्रतिशत घरमा दाउरा, गोबर प्रयोग गरेर भान्सामा खाना पकाउँदै आएका छन् भने १४.९७ प्रतिशतले अन्य इन्धन र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी २१.०३ प्रतिशत परिवारमा मात्र खाना पकाउन ग्यासको पहुँच पुगेको छ भन्दै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । उपभोक्तामुखी नेपाली बजारमा एउटै परिवारका अनेकौं किसिमको ब्रान्ड सिलिन्डर उपभोग गरेको देखिन्छ, सो सिलिन्डर नजिकैको जुनसुकै डिपो वा वितरकबाट सहज रूपले निःशुल्क सिलिन्डर साटेर ग्यास पाउन व्यवस्था देखिएको छैन ।
ग्यास कारोबारअन्तर्गत ग्यास, सिलिन्डर, पाइप, रेगुलेटर, चुलो, लाइटर र अन्य यहाँको बजार व्यवस्थापनमा बजार सहज र सरलीकृत, मूल्य समायोजन, उच्च कोटीको नापतौल तथा गुणस्तर प्रयोग र सुरक्षा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कडा प्रस्तुत भएको देखिँदैन । अत्यावश्यकीय सेवाको व्यवहार, व्यवसायमा नयाँ संस्कृतिको परिपाटीको विकासमा कमी देखिएको छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत उद्यमी र विक्रेतालाई प्रेरित गर्ने खालको नीति यहाँ देखिएको छैन ।
राजेश भारती राजु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्