नेपालमा दिगो विकासका चुनौती «

नेपालमा दिगो विकासका चुनौती

जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूकै माग र आवश्यकतामा आधारित विकास योजना सञ्चालन गर्दा नागरिकमा अपनत्व, ममत्व र स्वामित्व सिर्जना गर्छ ।

 नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु भएको ६ दशक पुगेको छ । हालसम्म १३ वटा योजना सम्पन्न भई १४ औं ओजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । हालसम्मको विकासको गति हेर्दा सन्तोषजनक स्थिति छैन । नेपालले लामो राजनीतिक अस्थिरतामा समय गुज्रेउ, जसले विकासलाई बाधा पुरायो । हामीसँगै विकासको गतिमा पाइला टेकेका कतिपय मुलुक विकसित मुलुकको सूचीमा पुगिसके । हामी भने झन् पछाडि परेका छौं । पहिले स्थापना भएका उद्योग धन्दा प्रायः रुग्ण र बन्द छन् । सरकारको आ.व. ०७४/७५ को तथ्यांक हेर्दा भारत र तेस्रो मुलुकबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख कृर्षिजन्य वस्तुमात्र अयात भएको छ । जबकि वि.सं. २०४० सम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा मुलुक चरम व्यापारघाटामा छ । परनिर्भरता यति भयौं कि आज कुनै मुलुकले आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने हामीलाई बाँच्न कठिन छ । यद्यपी मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढेको अहिले सन्दर्भमा विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै छ । चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । लामो समयदेखि जारी नेपालको राजनीतिक संक्रमण करिब अन्त्य भएको छ । तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । काम गर्नलाई सरकारसँग स्पष्ट मार्गनिर्देश एवं जनादेश छ, तर जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारका कामकारबाही नहँुदा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । यद्यपि मुलुकको हरेक क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त र भद्रगोल स्थितिलाई व्यवस्थित गर्दै सुशासन कायम गर्नु एवं नागरिकका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने सरकारसामु चुनौती छ भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने विकास प्रक्रियालाई जवाफदेही, पारदर्शि र सहभागितामूलक एवं नतिजामुखी बनाउँदै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सृदृढ गर्दै सुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।
सरकारको अबको प्राथमिकता वातावरणमैत्री दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जनतालाई सपनामात्र देखाउनु भन्दा सपना पूरा गर्न जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्नु हितकर हुन्छ । समृद्धिको सपना रातारात पूरा हुने कुरा पक्कै होइन, यो त लामो यात्रा हो जसका लागि अहिले समृद्धिका आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना र कार्यक्रम कर्मचारी प्रशासनको उच्च मनोबल र इमानदारिता एवं नागरिकमा धैर्यता हुनु जरुरी छ । इतिहासबाट पाठ सिक्दै विकासका नयाँ आयामहरूमा बहस गर्दै हाम्रो मौलिकतामा आधारित विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी विकास एजेन्डाका रूपमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकाससँग सम्बन्धित १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सहायक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोडम्याप तयार गरेको छ, तर त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना र बजेटको अभाव छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय विकासका सँग जोडेर समुदाय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सके छोटो समयमै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न सरकारले स्थानीयतहहरूलाई बढी क्रियाशील बनाउनुपर्छ । उनीहरूको सक्रियतामा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । स्थानीय सरकार नै जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएकाले स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । राज्यले करको दायरा मात्र बढाउनुको साटो करको चुहावट नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकले तिरेको कर समुदायको विकासमै लगाउने र करको सदुपयोग भएको कुरा जनतामा अनुभूति हुनुपर्छ, जसको फलस्वरूप जनताले आफ्नो समुदायको विकासका लागि लगानी गर्न तत्पर हुन्छन् ।
हाम्रो केन्द्रीकृत विकासको अभ्यासले हामीलाई सरकारसँग नै भर पर्न बाध्य बनाएको छ । दातृ निकास एवं गैससहरूको पनि सरकारसँग राम्रो समन्वय छैन । गैरसरकारी संस्थाहरू दातृ निकाय केन्द्रित हुँदा समुदायको माग र आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम सुरु भएको छैन । समुदायको आवश्यकतामा भन्दा दातृ निकायकै प्राथमिकतामा योजनाहरू छनौट हुनु र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकासले गति लिन सकेको छैन । समाजकल्याण परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २ सय ४७ अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई.एन.जी.ओ ) र ४६ हजार २ सय ३५ गैर सरकारी संस्था सामाजिक तथा आर्थिक विकासका मुद्दामा कार्यरत छन् । समुदायको विकासको नाममा खर्बौ रकम खर्च भएको छ, तर लगानी र प्रतिफल तुलना गर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाँउ छैन । अधिकांश कार्यक्रम दातृ निकायकै प्राथमितामा खर्च हुनु, कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनु, सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट रोडम्याप नहुनु, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सशक्त नहुनु, सुशासन नारामा मात्र सीमित हुनुजस्ता कारणले दिगो विकासमा चुनौती थपेको छ ।
हाम्रो विकास मोडल दातृ निकाय केन्द्रित छ । सरकार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न विदेशी दातृ निकायको आर्थिक भरमा बजेट निर्माण गर्छ र उनीहरूको प्राथमिकतामा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्छ । सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, जसले गर्दा मुलुकमा परनिर्भरता बढाएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि दातृ निकाय र आईएनजीओको प्रभावमा परेका छन् । जनताको माग र समुदायको आवश्यकताभन्दा पनि दाताको प्राथमिकताको योजनाअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परियोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र उपलब्धिमा केन्द्रित रहने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र परियोजनाको समाप्तिपश्चात् सो काममा निरन्तरता नदिने हुनाले कतिपय योजना कागजी उपलब्धि मात्र बनेका छन् । समुदायको आवश्यकता र मागभन्दा पनि दातृ निकाय र पहुँचवालाको प्रभावमा सञ्चालन भएका परियोजनाहरू प्रायः असफल भएका छन् । यद्यपि गैससहरूले सामाजिक आन्दोलन र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान भने पुराएका छन् । अधिकारमुखी आन्दोलनबाट सामाजिक न्याय, मौलिक हक, समावेशी तथा समानुपातिक सहभागितालाई राज्यले संविधानमै सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक सशक्तीकरणको र सबलीकरणका मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन् तर सामाजिक आन्दोलन अधिकारमुखी एजेन्डामा सफल भए पनि आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा भने त्यति सफल भएको छैन ।
जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूकै माग र आवश्यकतामा आधारित विकास योजना सञ्चालन गर्दा नागरिकमा अपनत्व, ममत्व र स्वामित्व सिर्जना गर्छ, जसले पहिचानसहितको विकासका साथै दिगोपना कायम गर्छ । हाम्रो योजना निर्माण प्रक्रिया सही भए कार्यान्वयनमा फितलोपना छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा टाठाबाठाहरूको खटनपटन र राजनीतिक प्रभावमै योजना तर्जुमा हुन्छन् र कार्यान्वयनमा पनि तिनीहरूकै प्रभाव हुन्छ, जसले गर्दा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका नागरिक मूलधारको विकासमा समाबेश हुन सकेका छैनन् । समाजमा गरिब र धनीको खाडल झन बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले दिगो विकासका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सामुदायमा आधारित विकासको एक उच्चतम नमुना क्यानडाको एन्टिगोनिस मुभमेन्टलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको समयमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा समुदायलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने मुद्दा लिएर डा. कोडीले आर्थिक र सामाजिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे । आर्थिक स्तर कमजोर भएका किसानहरूलाई संगठित गरी कृषि सहकारी गठन गरे । कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्यमा बजारीकरण गरी किसानको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक बनाउन पहल गरे । क्रेडिट युनियनमार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियान सुरु गरे । कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उपभोक्ताको सामान पुनः बिक्री गर्ने, घर निर्माण गर्ने, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, अस्पताल, विश्वविद्यालयको विकास र विस्तार गरे । सबै काममा समुदायको स्रोत परिचालन गरी समुदायका नागरिकको श्रमदान र उनीहरूकै अग्रसरतामा सामाजिक विकासको काम सुरु गरे । एन्टिगोनिस समुदाय कुनै दातृ निकायको भर कहिल्यै परेन, अहिले पनि नागरिक समुदायको विकासमा सदवै क्रियाशील छन् । आज एन्टिगोनिसको सामुदायमा आधारित विकास मोडल क्यानडा एव अमेरिकाको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको छ । आर्थिक समृद्धिसहितको सामुदायिक विकासको यो मौलिक प्रयोग हो ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको सन्दर्भमा इन्टिगोनिस मुभमेन्ट अति सान्दर्भिक छ । समुदायको स्रोत परिचालन गरेर समुदायकै नागरिकको अग्रसरतामा सञ्चालन भएको विकासले मात्र दिगोपना दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालमा अहिले राज्यसँग प्राकृतिक स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने ? वातावरणमैत्री विकास कसरी गर्ने ? विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी सूनिश्चित गर्ने ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने ? उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने ? युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी कसरी दिने ? जस्ता गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । यी सवालहरूको सम्बोधन गर्न राज्यले नागरिकलाई नै सक्षम बनाई उनीहरूको माग र आवश्यकतामा विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धन, स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र उपयोग तथा स्थानीय पहिचानमा आधारित विकासमा जोड दिन सके मुलुकले विकासको गति लिन्छ । अन्यथा महŒवाकांक्षी सपना र सपना पूरा गर्ने सामथ्र्य राज्यसँग नहुँदा राज्य असफल हुने खतरा सिर्जना हुन्छ । समयमै समुदायमा आधारित विकासको मोडल अंगिंकार गर्न सके मुलुक र नागरिक सबैंको हित हुन्छ । यसले परनिर्भता कम गर्दै समुदायलाई बलियो र आत्मनिर्भरको दिशामा अगाडि बढाउँछ ।
राज्य सञ्चालनका लागि चार खम्बा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र सामाजिक संघ–संगठनको निकै महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी एक–अर्काका परिपूरक छन् तर हाम्रो जस्तो गरिब तथा पछाडि परेको समाजमा राजनीति मात्र केन्द्रबिन्दुमा हाबी हुँदा समाजका अरू खम्बाहरू कमजोर भएका छन्, जसले विकासमा बाधा पुराएको छ । विधिको शासन कायम भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका सबै खम्बा उत्तिकै बलिया हुन्छन् । एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप होइन समन्वय र सहकार्य गर्छन्, जसले गर्दा समयमै विकास र समृद्धि हासिल गरेका छन् । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सवै क्षेत्रको योगदान उत्तिकै चाहिन्छ । विकासमा निर्माणका क्रियाकलापमा सबैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । राजनीतिक प्रभावमा भन्दा समुदायको आवश्यकतामा योजना छनोट गर्ने र सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समुदायको अगुवाको नेतृत्वमा समुदायमै आधारित विकास गर्न सके तीव्र गतिको आर्थिक विकाससहितको समृद्धि सम्भव छ ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । हाल उनी क्यानडास्थित सेन्ट फ्रान्सिस जेभिर्यस युनिर्भसिटी, कोडी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटका रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्