सरकारको कमजोर प्रदर्शन र बढ्दो कर आतंक

त्यसै पनि ६ महिनासम्म ठोस काम गरेर आमनागरिकबाट प्रशंसा बटुल्न नसकेको बहुमतप्राप्त सरकारको अलोकप्रियता बढाउनमा व्यापक रूपमा गरिएको कर वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयनका सिलसिलामा गत वर्ष सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनको परिणामपछि आमनागरिकमा एक किसिमको आशा पलाएको थियो । त्यसका पछाडि खास कारण थियो— केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै पार्टीको सबल बहुमत । निर्वाचनताका दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा रहेका एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी निर्माण भएपछि त्यसको प्रभाव चुनावी नतिजामा देखिनु स्वाभाविक पनि हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकै पार्टीको सरकार कायम रहँदा त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ जाने अपेक्षा नागरिकले राख्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, ओली सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा समृद्धि, आर्थिक विकास र सुशासनका प्रारम्भिक संकेतहरूसम्म नदेखिँदा सरकारप्रतिको आशा क्रमैसँग निराशामा परिणत हुँदैछन् । अझ त्यसमाथि स्थानीय तहमा लगाउन थालिएको जथाभावी करले तल्लो तहका नागरिकमा एक किसिमको वितृष्णा नै उत्पन्न हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहले लगाएको करले समग्र संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्न थालेपछि केन्द्र सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वका उच्चस्तरीय अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ, जसमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सदस्य छन् ।
सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन आवश्यक हुन्छ नै, यसका लागि राजस्व परिचालन पहिलो आधार हो । राजस्व परिचालनमा पनि दुई विधि अपनाइन्छन्— प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर । सामान्य भाषामा आय र सम्पत्तिमाथि लाग्ने कर प्रत्यक्ष कर हो भने राज्यद्वारा आयात, निर्यात, उत्पादन र उपभोगमाथि लगाइने कर अप्रत्यक्ष कर हो ।
अहिले देखिएको समस्या भनेको वास्तवमा कराधार निर्धारणमा भएको समस्या हो । संघीय सरकारले बनाइदिएको नमुना आर्थिक ऐनका आधारमा कर तोक्दा, स्थानीय सरकारले विवेक नपु¥याएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि परम्परागत पेसा (आरन, जाल बुन्ने आदि) मा तोकिएको महँगो कर र दर्ता शुल्क वा न्यून वर्गको आयआधारको मूल्यांकन नगरी तोकिएको कर (उदाहरणका लागि डोको, ढाकीमा सब्जी बोकेर गुजारा चलाउनेहरू (फेरानीहरू), घरमा दुइटा माउ कुखुरा पालेर हाटमा लगी अन्डा बेचेर नुनतेल जोहो गर्नेहरूमाथि लगाइएको कर) । सबैभन्दा उदेकलाग्दो त के पनि देखियो भने विभिन्न विपन्न समुदायले बुनेर बेच्न ल्याउने ढक्की, नाङ्लोमासमेत प्रतिगोटा ५ देखि २५ रुपैयाँसम्म कर तोएिका छन् । यस्तै, थारुसहित तराईका विभिन्न समुदायले खाने घुँघी÷सितवा किलोको १० देखि १५ रुपैयाँमा पाइन्छ, तर त्यसमा समेत २५ रुपैयाँ कर ठोकेको पाइयो ।
यदि कसैले व्यवसाय नै गरेर त्यसबाट लाभ आर्जन गरिरहेको छ भने ऊ करको दायराबाट बाहिर रहनु हुँदैन । तर, त्यस्तो आयआर्जनको सीमा कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर लाग्दैन । यदि आय गर्ने व्यक्ति अपांगता भएको रहेछ भने उसले थप ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले साढे ३ लाखदेखि साढे ४ लाखसम्म १० प्रतिशत, साढे ४ लाखदेखि साढे ६ लाखसम्म २० प्रतिशत, साढे ६ लाखदेखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढीको आयमा अतिरिक्त ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । दम्पतीको हकमा यहीअनुसार कर समायोजित छ ।
प्रगतिशील कर व्यवस्थाअन्तर्गत तल्लो आय हुनेलाई कम कर, माथिल्लो आय हुनेलाई बढी करको प्रावधान राखिएको हो । भन्नुको अर्थ, वार्षिक औसतमा साढे ३ लाख रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने व्यक्तिको निर्वाहका लागि सहजीकरण गर्नैका लागि सरकारले कर छुट गरेको हो । आय त उसले पनि गरिरहेकै हुन्छ ।
स्थानीय तहले अहिले निर्धारण गरेको कर पद्धतिको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो भने चाहे १ सय रुपैयाँ कमाउन वा १ लाख समानुपातिक पद्धतिबाट सबैले बराबरी कर तिर्नैपर्छ । कराधार निर्धारणका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू हुन्छन् । यसअघि कर लगाउनै नसकेर कर छुट गरिएका होइनन्, आयको आधार कम हुँदा करको भार बढी भयो भने त्यसले नागरिक तहमा असन्तुष्टि सिर्जना हुने जोखिम सधैं रहिरहन्छ ।
नेपालमा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का तुलनामा करको अनुपात २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ, यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । भारतमा अहिले जीडीपी/कर अनुपात १७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने सबैभन्दा बढी भएको भनिएको माल्दिभ्समा पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । स्थानीय तहले लगाएको करको भारसमेत गणना गर्ने हो भने त अहिले नै करको भार ३४–३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । जबकि माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, हाम्रो तथ्यांकीय समायोजनपछि बल्ल १ हजार डलर पुगेको छ ।
करको मनपरीतन्त्रबारे प्रश्न उठाएपछि सरकार समर्थक र प्रतिरक्षा समूहका मानिसहरूको टिप्पणी हुने गर्छ— कर नउठाए कसरी विकास गर्ने त ? अझ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न देशमा बस्ने सरकार समर्थकहरूले टिप्पणी गर्छन्— मैले यहाँ यो–यो शीर्षकमा यति कर तिर्छु, नेपालीलाई बढी भयो अरे ।
करको सदुपयोग तत्तत् मुलुकहरूका कहाँ कसरी गरिएको छ ? भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक अफेयर्स (आईईए) द्वारा प्रकाशित ‘ट्याक्सेसन, गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ’ पुस्तकमा सन् १८७० देखि २०१५ सम्मको बेलायती सरकार र त्यहाँको कर प्रणालीको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । सरकारद्वारा संकलित कर आर्थिक कल्याणकारी क्षेत्रमा जति बढी खर्च गरियो, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने पुस्तकको निष्कर्ष छ । ‘द ह्यान्डबुक अफ पब्लिक इकोनोमिक्स’ले अत्यधिक कर लगाउँदा त्यसले आर्थिक प्रणाली र समन्यायिक विकासमा कसरी असर पार्छ भन्ने विस्तृत चर्चा गर्दै विकासका लागि सन्तुलित र न्यायिक कर प्रणाली स्थापनाको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ । यी विश्वका नामी अर्थशास्त्रीहरूले लेखेका सिद्धान्तहरू हुन् । अठारौं शताब्दीका डेभिड रिकार्डोदेखि लिएर एक्काइसौं नोबल पुरस्कार विजेता रिचार्ड थलरसम्मका अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिपादन र व्याख्या गरेका करका सिद्धान्तलाई या त नयाँ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेर चुनौती दिन सक्नु पर्यो, होइन भने कुखुराले अन्डा पारेको देख्नेबित्तिकै एक रुपैयाँ कर बढ्यो भनेर बुर्लुक्क उफ्रने कामलाई गलत भनेर स्विकार्नैपर्यो ।
सारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने करका दरहरू हचुवाका भरमा निर्धारण गरिँदैन । करका दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरि नै स्थापित हुँदै गएको छ र नेपालमा पनि केही दशकैदेखि लगातार कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया पनि सोही ढंगले अगाडि बढाइँदै आइएको छ । यसका सकारात्मक नतिजा पनि राजस्व प्रशासनमा देखिएकै छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै सम्पन्न गरेको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कर प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनमा नेपालमा चालिएको सुधारलाई उल्लेख्य मानेको छ । विगत पाँच वर्षमा औसत २० प्रतिशतको स्थिर वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको बढ्दो अनुपात, राष्ट्रिय बजेट खर्चमा आन्तरिक राजस्वको बढ्दो हिस्साजस्ता कुराले कर प्रशासन सुधारका लागि चालिएका कदमहरूको सकारात्मक प्रतिफल देखाएका छन् ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउनुपूर्व अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यसैअनुसार एकै पटक ३४ प्रतिशतले बढी कर राजस्व उठाउने योजनासहित बजेट सार्वजनिक पनि गरे । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसैगरी ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राखेका थिए, जुन लक्ष्य पूरा भएपछि उनलाई ‘सफल अर्थमन्त्री’ भनेर समेत सम्बोधन गर्न थालियो । बढी कर उठाउँदा सफल अर्थमन्त्री भइने रहेछ भनेर वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा हौसिएको हुनुपर्छ । तर, बढी कर उठाएर मात्र अर्थमन्त्री सफल हुने होइन ।
उठाएको कर कसरी राज्यले कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गरेर त्यसअनुसार आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्न सकियो ? कसरी करदातालाई उसले तिरेको करअनुसारको प्रतिफल सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट फिर्ता गर्न सकियो ? र, करको सही सदुपयोग भयो भनेर कसरी करदातालाई सुनिश्चित गर्न सकियो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । हाम्रो कर प्रणालीमा अझै पनि ठूलो चुहावट भएको सत्य हो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको पनि सत्य नै हो, तर त्यसको भर्पाइ माझीबाट, ढक्की बुन्नेबाट, आरनबाट, निगुरो बेच्ने, भोर्लाका पात बेच्नेबाट, घुँघीबाट कर उठाएर हुन सक्दैन ।
पक्कै पनि संघीयता चलाउनका लागि, स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मका मन्त्री, सांसद र अन्य जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि, प्रशासनिक खर्चका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ । यसबाहेक केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधिका सवारीसाधन, त्यसका लागि इन्धन र आवासका लागि अर्को ठूलो रकमको आवश्यकता छ । तर, त्यसका नाममा एकै वर्ष जनताले कर आतंक नै महसुस गर्ने गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकै पटक जायज÷नाजायज कर तोक्नुपर्ने, जनताले पाउनुपर्ने सुविधामा ५ सयदेखि हजार प्रतिशतसम्म कर तथा महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन ।
त्यसै पनि पहिलो ६ महिनासम्म ठोस काम गरेर आमनागरिकबाट प्रशंसा बटुल्न नसकेको बहुमतप्राप्त सरकारको अलोकप्रियता बढाउनमा यसरी गरिएको कर वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ । हुन त सरकारसँग स्पष्टीकरण दिने विकल्प छ— केन्द्र सरकारले बढाएको होइन, स्थानीय सरकारले के कर लिन्छन्, त्यो उनीहरूको स्वायत्तताको कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय सरकारहरूद्वारा जारी आर्थिक ऐन नै नहेरी टेलिभिजनमा ठाडै झूट बोलेका छन्– “डोकामा सुन्तला बोकेर आउनेमाथि त कर कताबाट लिइयो ? साउनमा सुन्तला फल्छ र ?” राज्यको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने योजस्तो हचुवा अभिव्यक्ति अरू के हुन सक्छ ?
यसको समाधान भनेको केन्द्र सरकारले तत्कालै करविज्ञ, लेखापरीक्षकहरूसमेतको सहभागितामा तीनै तहका आर्थिक मामिला हेर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर करका आधारभूत मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र लोककल्याकारी राज्यका नीतिबारे प्रस्ट पार्नैपर्छ ।