कृषि कर्जामा नीतिगत विचलन

कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि लगानी महत्वपूर्ण पाटो हो । व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वलागतबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तार गर्न आवश्यक लगानीका लागि पुंजी जुटाउन सम्भव नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि पनि थप लगानीको उत्तिकै अवश्यकता रहन्छ । वि.सं. २०२४ मा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको उद्देश्य नै कृषि विकासमा गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक हित कायम गर्न कृषि विकासका लागि आवश्यक पुंजी सरल र सुलभ तरिकाबाट ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने रहेको थियो । विगतमा यस बैंकले देशको कृषि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । तर, यो बैंकलाई २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको छाताअन्तर्गत रहने गरी ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरियो । झन्डै एक दशक कृषिक्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा विचलन आएपछि पछिल्लो समयमा देशका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा लागनी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एकीकृत निर्देशन २०७६ मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुरूप ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जामध्ये कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य रहेको छ । यसै गरी लघु वित्तीय संस्थाहरूले समेत कुल कर्जाको एकतिहाइ कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकबाट जारी सम्बन्धित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आ.व. २०६७-६८ को मौद्रिक नीति बमोजिम २०६७ असोजको परिपत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न ३ वर्ष (आ.व. ६९-७०) भित्र ती क्षेत्रहरूमा रहेको औसत कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतबाट दोब्बर अर्थात् २० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २०६८ माघको परिपत्रबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले कृषि र ऊर्जाक्षेत्रमा २०७१ आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भयो । यसैगरी २०७० असोजको परिपत्रबाट कृषि र ऊर्जाक्षेत्रतर्फ कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १२ प्रतिशत २०७२ आषाढ मसान्तसम्म पु-याउनुपर्ने निर्देशन जारी भयो । २०७३ माघको परिपत्रले यसअघिको व्यवस्था खारेज गर्दै कृषि र ऊर्जामा २०७४ आषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लागनी गर्न निर्देशन जारी गरियो । यसपश्चात् २०७४ श्रावण मसान्तमा जारी परिपत्रबमोजिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशतको व्यवस्थामा वृद्धि गरी २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ आषाढ मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने र यसमध्ये कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्-ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५-५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन गरियो । यसरी कृषि कर्जाका व्यवस्थाहरूमा छोटो अवधिमा परिवर्तन हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रभावकारी तवरमा सेवा तथा पहुँच विस्तारका लागि समयसापेक्ष नीतिगत परिमार्जन आवश्यक हुन्छ नै । तर, नीतिमा छिटो–छिटो परिमार्जन गर्दा सम्बन्धित संस्थाको क्षमता र दक्षतालाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी नहुँदा यसबाट प्रभावकारी सेवा पुग्न नगई अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन पनि सक्छ । २०७४ आषाढसम्म कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा कृषि कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंकलाई ऊर्जाक्षेत्र विकल्पका रूपमा रहेको थियो । यसरी छोटो अवधिका कृषिक्षेत्रमा मात्र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको नीतिगत निर्णयमा परिपक्वता देखिन्न ।
नीतिगत परिवर्तनकै कारण कृषिक्षेत्रमा दक्षता र अनुभव रहेको कृषि विकास बैंकलाई ऊर्जाक्षेत्रमा ५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले छोटो अवधिमै ऊर्जामा कर्जा बढाउनु पर्ने दबाब बढ्यो । यसका लागि कृषि विकास बैंकले एकातिर ऊर्जाक्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत आवश्यक संयन्त्रको तत्कालै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भयो भने अर्कातिर अन्य कतिपय वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जामा । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आमसर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा लगानी गरिएको कर्जा तोकिएको सर्त–सुविधाबमोजिम निर्धारित समयमा असुल गर्नैपर्ने हुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा यसमा अन्तरनिहित विभिन्न पक्षको पर्याप्त विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य भएमा मात्र प्रवाह गरिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय कर्जा लगानीका लागि कर्जाको प्रयोजनअनुसार सम्बन्धित विषयका प्रविधिक-विज्ञहरूको पनि खाँचो रहन्छ । यसक्रममा बैंकहरूले कृषि प्राविधिक-इन्जिनियरजस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक जनशक्ति तथा संयन्त्रको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कतिपय बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
कर्जा लगानीको सिद्धान्तअनुरूप बैंकहरूले कम जोखिम भएका क्षेत्र तथा ग्राहक पहिचान गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि प्रकृतिअनुसार अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी जोखिम रहने भएकाले विगतमा कतिपय बैंक-वित्तीय संस्थाहरू लगानीमा अग्रसर नभएकै हुन् । २०६९ देखि नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रमा पनि बिमाको नीति ल्याएको हुँदा कृषक लाभान्वित हुनुका साथै बैंक-वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कृषि कर्जा लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने नै भयो । यसका साथै राष्ट्र बैंकको कर्जा सुरक्षण उपकरणको प्रवधानले पनि बैंकहरूलाई कृषि कर्जा प्रवाहका लागि विगतको तुलनामा वातावरण सुरक्षित बन्दै गएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटै नियमनअन्तर्गत कृषि विकास बैंकलाई लाने निर्णयले नेपालको कृषि कर्जा क्षेत्र केही वर्ष ओझेलमा परेकै हो । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार नीति र देशको केन्द्रीय बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेपछि कृषिक्षेत्रले केही गति लिएको त छ, तर यहाँनेर प्रश्न आउँछ, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई लक्षित गरी प्रभाकारी तवरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको यो बैंकलाई उक्त उद्देश्यबाट विचलित किन तुल्याइयो ? देशका तत्कालीन नीति–निर्माताहरूले यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको एउटा स्थापित संस्थालाई भत्काउने यो कदमलाई इतिहासमै महाभूल भन्दा फरक पर्दैन ।
२०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ध्येयका साथ कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा यस प्रयोजनका लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (दोस्रो संशोधन) कायविधि, २०७६’ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत कृषकहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम ५ देखि १० करोडसम्मको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा कृषकहरूलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानलगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराइएका कारण नेपाली कृषि बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको आवाज उठिरहेका बेला कृषि कर्जामा नेपाल सरकारबाट ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
कृषिकर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने प्रचलन भने नौलो होइन । विगतमा पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रमअन्तरगत कृषि विकास बैंकमार्फत कृषिका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कृषकलाई सहुलियत कर्जाका साथै प्रविधिक सेवासमेत उपलब्ध गराइन्थ्यो । यस कार्यक्रमबाट सुन्तला-जुनार, स्याउ, तरकारी, चिया-कफी, कुखुरा-पशुपालन, शीतघरजस्ता क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको थियो । सन् १९९५ मा दीर्घकालीन कृषि विकास योजना लागू भएसँगै कृषिक्षेत्रमा अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरियो । देश खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै प्रतिस्पर्धी बजारले विकासको गतिलाई स्वतः अगाडि बढाउँछ भन्ने मान्यताअनुरूप कृषकहरूलाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधामा बन्देज लगाइयो । जबकि खुला अर्थतन्त्रका हिमायती विकसित राष्ट्रहरूले कृषिक्षेत्रमा अनुदानलाई निरन्तरता दिइ नै रहे ।
कृषिक्षेत्रमा लगानीको उचित वातावरण सृजना नगरी अन्य सहुलियतका साथै कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको सुविधा कटौती गर्नाले कृषिक्षेत्रमा साना तथा मध्यम स्तरका कृषकहरूमा समेत आकर्षण घट्दै गयो । कृषिक्षेत्रको विकासलाई समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा युवाहरूले वैकल्पिक रोजगारलाई वैकल्पिक बाटो रोज्ने क्रम तीव्र बन्दै गएका कारण मुलुकको कृषिक्षेत्रले आत्मनिर्भरता गुमाउँदै गयो । यसरी बिना पर्याप्त गृहकार्य कृषि कर्जाको अनुदान स्थगित गरिनु अर्को नीतिगत भूल थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको अवस्था छ । देशमा साना किसानको बाहुल्यता रहेकाले कृषि कर्जासहित अन्य सुविधाको पहुँच साना किसानसम्म पुग्नुपर्छ । साना किसानलाई कर्जा मात्र दिएर हुन्न, सम्पूर्ण सुविधाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउँदै कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा साना किसानलाई कर्जामात्रले झन् गरिबीतर्फ धकेल्न सक्छ ।
देशका ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरूमध्ये ७ सय ४६ वटा निकायमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । स्थानीय निकायको समन्वयमा ग्राहकहरूलाई कर्जाका साथै कृषिका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट वञ्चित छन् । अझ रु. १० लाखभन्दा कमका कर्जाको कारोबार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्य बैंकहरूको बोझ कम भई ठूला व्यावसायिक कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
कोरोनाले वैश्विक रूप लिएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । हाम्रो गाउँघर युवाविहीन भएर लथालिङ्ग रहेको अवस्थामा कृषिक्षेत्र नै स्वदेश फर्किने युवाका लागि रोजगारीको तत्कालीन विकल्प हुन सक्छ । वर्तमान संकटले कृषिको महत्व कति रहेछ भन्ने पाठ हमी सबैलाई सिकाएको छ । झन्डै २ अर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात गरेर खान दंग परेका हामी कोरोनाको महामारी लम्बिँदै जाँदा पैसा तिरेर पनि खान नपाउने अवस्था आएमा के हुन्छ ? यो प्रश्नले हाम्रो कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । यसका लागि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलगायत भण्डारण क्षमतालाई थप सुदृढ पार्न लगानी विस्तार गरिनुपर्छ ।
विगतमा राज्यले कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भनिए तापनि नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेकै हुन् । यस परिप्रेक्ष्यमा कृषिलाई यथोचित दिशा दिन आवश्यक सेवा–टेवाका साथै कृषि कर्जाको पहुँच र कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपले दिगो कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।